काठमाडौं, साउन १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधनबाट प्रतिगमन आउँछ भन्ने खालका भ्रममा नपर्न कानून व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिमण्डलसँग आज सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो आग्र गर्नुभएको हो ।

उहाँले जनताको आवश्यकताअनुसार दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएकाले जनमतप्रति विश्वास गर्न आग्रह गर्नुभयो । ‘दुई तिहाइ सांसदले संविधान संशोधन गर्न सक्छन, यही आधारमा संशोधन हुने हो । हामी लोकतन्त्रका लागि जेलनेल र सङ्घर्ष गरेर यहाँसम्म आएका छौं । हामीबाटै लोकतन्त्र सिध्याउने गरी संविधान संशोधन हुन्छ भनेर कसरी कल्पना गर्न सकिन्छ ?’ प्रधानमन्त्री ओलीले प्रश्न गर्दै भन्नुभयो ।

उहाँले आफूहरु अग्रगमनका लागि मात्रै संबिधान संशोधन गर्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो । ‘संविधान संशोधनमा प्रतिगमनको कुरा कहाँबाट आयो ? हामी प्रतिगामी कुरालाई स्वीकार्दैनौँ । संविधान संशोधन अग्रगमन, सुशासन, विकासका लागि र कार्यान्वयनका क्रममा नमिलेका विषय मिलाउन गर्ने हो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले थप्नुभयो ।

बार एसोसिएसनको गत जेठ पहिलो साता भएको राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित संवैधानिक एवं कानुनी विषयमा सुधारका लागि विषयवस्तुबारे अध्यक्ष गोपाललकृष्ण घिमिरेसहितका कानुन व्यवसायीका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यका अङ्गको नियन्त्रण र सन्तुलनको सिद्धान्तलाई पालना गर्दै मुलुकको आर्थिक क्षमतालगायत अवस्था हेरेर पनि न्यायालयले फैसला दिनुपर्ने बताउनु भयो ।

‘अर्थतन्त्रको स्थिति तनाखा बढाउन सक्ने खालको छैन । यतियति तलब बढाऊ भनेर तिथिमिति तोकेर फैसला आएमा कार्यान्वयन गर्न व्यवहारिक रूपमा समस्या हुन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो । उहाँले न्यायालयको पुनःसंरचना र सुधार गर्दा सम्बन्धित सबैको आनीबानी र व्यवहारमा पनि पुनःसंरचना गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संवैधानिक पदाधिकारीमाथि महाभियोग लगाउँदा छ महिनाभित्र संसद्ले किनारा लगाइसक्नुपर्ने बारको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त अवधिलाई अझै घटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।
न्यायाधीशको नियुक्तिमा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था हटाउन गरिएको मागका सम्बन्धमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुनुवाइको व्यवस्था आवश्यक भएरै संविधानमा राखिएकाले त्यस्तो मागमा पुनःविचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

संवैधानिक परिषद्को सदस्यमा प्रधानन्यायाधीश रहने र परिषद्का निर्णयमाथि संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा पर्दा प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा सुनुवाइ हुने विरोधाभाषपूर्ण व्यवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बारको मागमा भने प्रधानमन्त्री ओलीले छलफल गर्न सकिने प्रष्ट पार्नुभयो । संवैधानिक इजलाशमा जे पायो त्यही नभएर संविधानसँग बाझिाएका मुद्दाहरू मात्रै पुग्नुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्री ओलीको जोड थियो ।