काठमाडौं, १९ असार । ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८०’ मा राखिएको कुलिङ अफ पिरियडसम्बन्धी व्यवस्था तोडमोड गरिएको विषयमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने प्रस्तावबारे सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग छलफल गर्नुभएको ५ ।

सिंहदरबारस्थित सभामुखको कार्यकक्षमा बिहीबार अपराह्न भएको छलफलमा एमालेका मुख्य सचेतक महेशकुमार बर्तौला, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरे, माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डे र उपसभामुख इन्दिरा राना सहभागी हुनुन्थ्यो ।

छलफलका क्रममा सभामुख घिमिरेले प्रतिनिधिसभा नियमावली, २०७९ को नियम १८० बमोजिम संसदीय छानबिन समिति गठनको प्रस्ताव राख्नु भएको थियो । उहाँले समितिको कार्यादेश (टिओआर), अवधि र सदस्यको नामावलीबारे दलहरूबाट सुझाव माग गर्नु भएको छ ।

बैठकमा प्रमुख दलका नेताहरूले विधेयकको विवादित व्यवस्थाबारे संसदीय समिति नै उपयुक्त माध्यम हुने धारणा राख्नुभयो। उहाँहरूले यो विषय कार्यपालिका वा मन्त्रिपरिषद्‌को विषय नभई व्यवस्थापिकाभित्रको भएकाले सरकारको औपचारिक धारणा आवश्यक नपर्ने बताउनुभयो ।

छलफलमा सहभागी नेताहरूले आ–आफ्ना दलसँग औपचारिक परामर्श गरेर सभामुखलाई आवश्यक सुझाव दिने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। साथै, आगामी असार २३ गते बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकअघि दलहरूबिच सहमति जुटाई कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको सुझावमा संसदमा समिति गठनको प्रस्ताव पेस गर्ने सहमति समेत भएको छ।