काठमाडौं, चैत्र १ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको विवाद निरुपणका लागि सम्वद्ध तीनै पक्ष सहमत भएका छन ।

दलीय गठबन्धनका आधारमा बनेको कार्यसमितिका अध्यक्ष प्रा.डा.सुदर्शनप्रसाद नेपाल, समानान्तर कमिटीका अध्यक्ष डा.विशालकुमार भण्डारी र परिर्वतन नेपाल रेडक्रस समूहको अगुवाई गर्नुभएका रामेश्वर थापाले बिवाद निरुपणका लागि सहमती गर्नुभएको हो ।

तीन पक्षले गरेको सहमति अनुमोदनका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं पठाइएको छ । नेपाल रेडक्रसको विवादमा समाधान निकाल्नका लागि अन्तर्राष्ट्रिय महासंघको नेपालस्थित प्रमुख डेभिड फिसरको समन्वयमा संक्रमणकालीन कार्यसमितिसँग पाँच पटकसम्म गोलमेच बैठक समेत गरिएको थियो ।

गोलमेच बैठकको भावना तथा मर्म अनुसार दुई समानान्तर समिति संयोजन गर्न सहमति जुटेको हो । रेडक्रस तथा रेडक्रिसेन्ट सोसाइटीजहरूको अन्तर्राष्ट्रिय महासंघ जेनेभाले नेपाल र भण्डारी नेतृत्वको दुबै कमिटीलाई आधिकारिता नदिने अवस्था बनेपछि विवाद अन्त्य गरेर सहमति गर्न सम्बद्ध पक्ष वाध्य भएका छन् ।

तीन पक्षबीच भएका सहमतिलाई मान्यता प्राप्त गर्नका लागि गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन काठमाडौंलाई पत्राचार गरिएको छ । नेपाल र भण्डारी पक्षलाई संयोजन गरेर नयाँ कार्यसमिति प्रस्ताव गरिएको छ । प्रस्तावित कार्यसमितिमा अध्यक्ष नेपाल नै रहनुभएको छ भने समानान्तर कमिटीको नेतृत्वकर्ता भण्डारी उपाध्यक्ष बन्नुभएको छ । पूर्वअध्यक्ष डा. नेत्र तिम्सिनाको पक्षबाट उपाध्यक्षमा पदमा रहनुभएकी चन्द्रकला कार्की सोही पदमा दोहोरिनु भएको छ । तिम्सिनाको कार्यसमितिका महामन्त्रीमा रहेका दीपेन्द्रराज ढकाल नयाँ सहमति पछि पनि सोही पदमा कायम रहनुभएका छ ।

सहमतिमा प्रा. नेपाल समूहले कर्मचारी नियमावली २०८१ अनुसार गरेका बढुवाको निर्णय फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको तीन र निर्देशकको कार्यवधि पाँच वर्ष हुने गरी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।

समानान्तर दुई कार्यसमितिले आफूलाई निर्वाचित समिति भन्दै दाबी गर्दै आएका थिए । नेपाल पक्षले २०८० साउन २ मा र भण्डारी पक्षले २०८० असार २५ मा निर्वाचित कार्यसमिति गठन गरेको दाबी गर्दै आएका छन् ।

यद्यपी, संस्थामा निर्वाचन गराउन नसकेकै कारण विवाद हुँदा दुई समिति अस्तित्वमा थिए । हाल, दुई समानान्तर समितिलाई संयोजन गरेर ३४ जनाको बनाइएको छ । विधानतः ३३ जना केन्द्रीय समिति हुने व्यवस्था छ । कार्यसमितिले एक जना मनोनित गर्न पाउने विधानको व्यवस्था अनुसार एक जना थपिएको छ । सहमति पश्चात नेपाल र भण्डारी नेतृत्वका यस अघिका कार्यसमितिहरु भंग भएका छन् ।

सहमतिमा प्रा. नेपाल समूहले कर्मचारी नियमावली २०८१ अनुसार गरेका बढुवाको निर्णय फिर्ता गर्ने उल्लेख छ । कर्मचारी बढुवा विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा समेत दायर भएको थियो । कार्यकारी निर्देशकको तीन र निर्देशकको कार्यवधि पाँच वर्ष हुने गरी सर्वोच्चले फैसला सुनाएको छ ।

गृह मन्त्रालयलाई प्रस्तावित कार्यसमितिले कार्ययोजना समेत पेश गरेको छ । सन् २०२५ मार्चमा सहमतिको विधान लेखन सक्ने कार्ययोजना बुझाइएको छ । संशोधित विधान अनुसार आगामी ‘मे’ मा निर्वाचित कार्यसमितिका लागि महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका प्रस्तुत गरिएको छ । दुई समितिमा बनेको सहमतिलाई गृहले मान्यता दिएपछि वैधानिक हुनेछ ।

यस्तो छ सहमतिको प्रस्तावित केन्द्रीय समिति