काठमाडौं, जेठ ८ । पदमा बहाल रहेकै बेलादेखि ‘सेटिङ’ मिलाएर संवैधानिक आयोगलगायत विभिन्न राजकीय पदमा नियुक्ति लिने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न दुईवर्षे ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था पारित भएपछि सचिवहरु तिलमिलाएका छन ।

प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट यही जेठ २ गते सर्वसम्मतिले पारित भइसकेको बिद्येयकको सो ब्यवस्था हटाउन चलखेल त्रबी बनाएका हुन । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको ‘कुलिङ पिरियड’को व्यवस्था रोक्न मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालसहित सचिवहरुले नेताको घरदैलो गरिरहनुभएको हो ।

मुख्यसचिव अर्यालको नेतृत्वमा बहालवाला सचिवहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई सिंहदरबारमा र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई बुढानीलकण्ठमा भेटेरै उक्त प्रावधान हटाउन चर्काे दबाब दिनुभएको छ । सत्तारूढ र प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूले प्रशासनिक तथा राजनीतिक बेथिति हटाउन ‘कुलिङ पिरियड’ को व्यवस्था लागू गर्ने निर्णयमा पुगेपछि सचिवहरु आफूहरुको रोजीरोटी नै खोसिएजसरी खनिएका हुन ।

निजामती सेवाको उच्च ओहदाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक र राजनीतिक नियुक्ति नपाउने गरी ‘कुलिङ पिरियड’ राखिएकोमा सचिवहरूको आपत्ति रहेको हो । उनीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई भेटेर एक ‘कुलिङ पिरियड’ र अवकाश उमेर ५८ बाट ६० बनाउनेलगायतका विषयमा सांसदहरूलाई निर्देशन दिन दबाब दिएका थिए ।

सांसदहरुले बिगतको अनुभव र लगातार अवसर लिएर बदमासी गर्ने काम भएको भन्दै ‘कुलिङ पिरियड’ को पक्षमा निर्णय लिएका हुन । मुख्य सचिवको पद सकिनु दुई वर्षअगावै लोकदर्शन रेग्मी बेलायतको राजदूत हुनुभएको थियो । पहिलोपल्ट ५ माघ ०७७ मा बेलायतको राजदूत भएका रेग्मी दोस्रोपटक अमेरिकाका राजदूत हुनुहुन्छ ।

अर्का पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले पनि मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति खानुएको थियो । दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्ने प्रस्तावित व्यवस्था कुनै राजनीतिक लहडबाजी नभएर प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले एघार वर्षअघि नै दिएको प्रतिवेदनका आधारमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको हो ।

यसकारण जरुरी छ ‘कुलिङ पिरियड’

राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने प्रवृत्ति पछिल्लो समय बिकृतिकी रुपमा देखिएको छ । पूर्वमुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले त राजीनामापछि दुई पटक आकर्षक नियुक्ति पाउनु भएको छ । गृह मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट निजामतीको जागिरे जीवन सुरु गर्नुभएका रेग्मीले राजदूत नियुक्तिका लागि मुख्य सचिव जस्तो शक्तिशाली पद नै त्याग्नुभयो । अवकाश हुन दुई वर्ष बाँकी छँदै उहाँ पहिलोपल्ट ०७७ माघ ५ गते बेलायतको राजदूत नियुक्त हुनुभयो । रेग्मी ०८१ कात्तिक २५ देखि भने अमेरिकाका बहालवाला राजदूतको जिम्मेवारीमा हुनुहुन्छ ।

स्थायी सरकार मानिने निजामती क्षेत्रको सर्वोच्च पद मुख्य सचिव छाडेर नियुक्ति खाने अर्का पूर्वमुख्य सचिव सोमलाल सुवेदी हुनुहुन्छ । उहाँले नियुक्ति लिँदा राजीनामा दिने नैतिकता समेत देखाएनन्। मुख्य सचिवमै हुँदा आफ्ना लागि अतिरिक्त पद सिर्जना गरेर सुवेदी एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति लिनुभयो । ०७२ साउनमा मुख्य सचिव हुनुभएका सुवेदीको तीन वर्षे कार्यकाल ०७५ साउन २० सम्म थियो। तर एक वर्षअघि ०७४ साउन १ गतेदेखि नै आफ्नो मुख्य सचिवको पद जगेडामा (अतिरिक्त) राखेर एडिबीको मुख्यालय फिलिपिन्स पुग्नुभयो ।

यस्तै लोकदर्शन रेग्मीले दुई वर्ष कार्यकाल छँदै राजीनामा दिएका कारण मुख्य सचिव बन्ने सौभाग्य पाउनु भएका शंकरदास बैरागीले पनि अवकाशको तीन महिना अगाडि नै मन्त्री सरहको सेवा सुविधा पाउने गरी राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सल्लाहकारको जागिर खानुभयो । २०८० सालको असोज महिनासम्म कार्यकाल रहेका बैरागीले जेठ ३२ गते राजीनामा दिनुभएको थियो । यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया पनि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट अवकाशमा जानु केही दिन अगाडि नै नियुक्ति पाउनु भएको थियो । पछिल्लो पटक मुख्य सचिव र सचिव भइसकेका मध्ये अधिकांशको मुख्य ध्येय नै राजनीतिक शक्तिसँग ‘लाइन’ मिलाएर जागिरे जीवनको अन्तिम समयमा संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्ति खोज्ने रोग निकै फैलिएको छ ।

पूर्वप्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वमा गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दस वर्ष अघि नै दुई वर्षभन्दा बढी कुलिङ पिरियड हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको थियो। समितिले सुझाव दिएको एघार वर्ष मात्रै यो विषयमा संसदीय समितिले कार्यान्वयन गरेको छ । सरकारले ८० फागुन २१ गते संसद्मा दर्ता गराएको संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदामा कुलिङ पिरियडको प्रस्ताव गरिएको थिएन । राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयकमा यस्तो ब्यवस्था पारित भएको हो ।

लामो समयदेखि ‘कुलिङ पिरियड’ को लबिङ गर्दै आएका वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई संवैधानिक आयोगहरूको क्षमता अभिवृद्धि र निष्पक्षताका लागि पनि यो प्रावधान कानुनमा राख्नुपर्ने बताउनु हुन्छ । भट्टराईका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र निर्वाचन आयोग पूर्व प्रशासकहरूको क्लबजस्तो बनेको छ । नियुक्ति खान पदमै हुँदादेखि राजनीतिक शक्तिसँग गठ जोड गर्ने र संवैधानिक आयोगहरूमा पुगेपछि नियुक्तिकर्ताका विरुद्धमा मुद्दा नलैजाने र निर्णय लिन नसक्ने प्रवृत्तिले बेथिति मौलाएका उहाँको भनाई छ ।

एघार वर्ष अघि गठन भएको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिका संयोजक समेत पूर्व प्रशासक दाहालले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउन पनि दुई वर्ष बढी कुलिङ पिरियड आवश्यक रहेको बताउनु हुन्छ । यसको पछाडिको मुख्य उद्देश्य राजनीतिक शक्तिसँगको सम्पर्क र सम्बन्ध टुटाउनुपर्छ भन्ने मान्यता भएको दाहालको भनाइ छ ।