काठमाडौं, साउन १९ । स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न समस्या समाधानको माग गर्दै पछिल्ला दिनमा आन्दोलन र अनशनका कार्यक्रम तीव्र बन्दै गएका छन्। इन्टर्न चिकित्सक, नर्स तथा चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रको व्यवस्थापन र नीतिगत सुधारप्रति सरकारको भूमिका प्रश्नको घेरामा परेको छ।

डा. गोविन्द केसीले हालै सरकारसँग सातबुँदे सहमतिपछि आफ्नो सत्याग्रह स्थगित गर्नुभएको भए पनि सहमति कार्यान्वयन नभए पुनः आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिनुभएको छ। उहाँले सरकार सहमतिप्रति प्रतिबद्ध रहनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ।

यता नर्स ज्योति रानाभाट छ दिनदेखि आमरण अनशनमा रहनुभएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था जटिल बनेपछि वीर अस्पतालको आईसीयूमा उपचार भइरहेको छ। नर्सिङ तथा मिडवाइफ्री सेवाको सुदृढीकरण, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, बिरामी सुरक्षा तथा नीतिगत सुधार कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग राख्दै उहाँ अनशनमा बस्नुभएको हो। नर्स समुदायले देशभरबाट उहाँको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।

त्यसैगरी, इन्टर्न चिकित्सक डिल्ली हरिजन पनि मंगलबारदेखि माइतीघरमा आमरण अनशनमा बस्नुभएको छ। चार महिनादेखि आफ्ना माग सम्बोधन नभएको भन्दै उहाँले इन्टर्न चिकित्सकको पारिश्रमिक वृद्धि, श्रमको सम्मान तथा सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न माग गर्नुभएको छ। हाल निजी शिक्षण संस्थामा कार्यरत धेरै इन्टर्न चिकित्सकले न्यून पारिश्रमिकमा काम गर्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन्।

यसबिच, स्वास्थ्य सेवा विभागअन्तर्गत कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीहरूले पनि आफूहरूलाई हाजिर गर्न नदिएको भन्दै विभागका निमित्त महानिर्देशकको कार्यकक्ष घेराउ गरेका छन्। आफ्ना मागप्रति स्वास्थ्य मन्त्रालय गम्भीर नभएको उनीहरूको आरोप छ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पताल र भक्तपुर अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीमाथि भएका आक्रमणका घटनापछि चिकित्सकहरूले सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ गर्न माग गर्दै आन्दोलन गरेका थिए। सरकारले कानुनी सुधारका लागि कार्यदल गठन गरे पनि विगतका प्रतिवेदन कार्यान्वयन नभएको अनुभवका कारण चिकित्सकहरूले प्रभावकारी कार्यान्वयनमा शंका व्यक्त गरेका छन्।

यसैबीच, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताले अहिलेसम्म स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारसम्बन्धी स्पष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक नगर्नुभएको तथा अनशनरत नर्सलाई भेट्न समेत नजानुभएको भन्दै विभिन्न स्वास्थ्यकर्मी तथा सरोकारवालाले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञहरूले स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा, श्रमको उचित मूल्यांकन तथा नीतिगत सुधारका विषयमा सरकार गम्भीर हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। उनीहरूका अनुसार आन्दोलन र अनशनको क्रम बढ्दै जानु स्वास्थ्य प्रशासनमा देखिएको व्यवस्थापकीय चुनौतीको संकेत हो।