काठमाडौं, असार २ । सर्वोच्च अदालतले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा पैसा नभएर फर्कन नपाएका कामदारलाई वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर फर्काउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई र हरिप्रसाद फुयाँलको संयुक्त इजलासले आज कोरोना भाइरसबाट रोजगारी गुमाएर बसेका र फर्कनलाई कुनै स्रोत नभएका व्यक्तिलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत फर्काउन आदेश दिएको हो ।

अदालतले कार्यविधि बनाएर अति समस्यामा परेका कामदारलाई विनाशुल्क फर्काउन आदेश दिएको हो । वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषम ६ अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २५ हजार कामदार फर्काउने योजना बनाएको छ । रोजगारी गुमाएर दुई लाख १८ हजार कामदार बसेका छन् । सर्वोच्चले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा करार अवधि समाप्त नभइ अलपत्र परेका कामदारलाई निःशुल्क फर्काउन अन्तरिम आदेश दिएको छ । अलपत्र परेका कामदारलाई सरकारले नै पैसा खर्च गरेर फर्काउन सोमबार दिएको आदेशको पूर्णपाठ आज आएको हो ।

सर्वोच्चले रिट निवेदकसमेतको संलग्नतामा सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर उद्वार कार्यविधि बनाउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । कार्यविधि बनाएर कामदारको बैधानिक अपेक्षा र कोषको न्यायपूर्ण प्रयोगबीच सन्तुलन कायम हुनेगरी तत्काल उद्वारको प्रक्रिया सुरु गर्न सर्वोच्चले भनेको हो । अधिवक्ता सोम लुइँटेल, नरेन्द्रप्रकाश खनाल, सुदीप देवकोटा, नारायण प्रसाई, शोभा कार्की, कृष्णप्रसाद न्यौपानेले श्रम स्वीकृति लिइ वैदेशिक रोजगारीमा गएका, करार अवधि नपुगी फर्किन बाध्य भएका, गन्तव्य मुलुक वा रोजगारदाताबाट टिकट प्राप्त गर्न नसक्ने अवस्थामा रहेका व्यक्तिमध्ये पनि पैसा नभइ फर्कन नसक्नेलाई सर्वोच्चले कोषको रकमबाट फर्काउन भनेको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को धारा ७५ मा कुनै देशमा समस्या परेमा कोषको रकम परिचालन गरी फर्काउने व्यवस्था छ । कुनै पनि देशमा महामारी र युद्ध भएमा त्यस्तो अवस्थामा सरकारले ती देशमा रहेका कामदारलाई उद्धार गर्ने व्यवस्था भए पनि आर्थिक व्यायभारले ठेग्न नसक्ने भन्दै कोषको रकम परिचाालन गर्न सरकार पन्छिँदै आएको थियो ।

उद्धारको खर्चको व्यवस्थाको लागि दफा ३३ को (ख) मा धारा ७५ को कारणले समस्यामा परेका नेपालीलाई कल्याणकारी कोषको रकम खर्च गरेर उद्धार गरिने उल्लेख छ । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) मा आवद्व लगायत कानुन व्यवसायीहरुले करार अवधि भएका कामदारको उद्दार गर्दा वैदेशिक रोजगार बोर्डबाट गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान हुँदाहुँदै सरकारले हवाई खर्च कामदारबाटै असुल्ने कार्ययोजना बनाएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।