स्थानीय न्यायीक समितिले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे मुद्दाका दुवै पक्ष अर्ध न्यायीक निकाय, जिल्ला प्रशासन या अदालतको तीन तह जिल्ला, प्रदेश र सर्वोच्चसम्म जान त सक्छन् तर न्यायीक समितिले गरेको फैसला नमान्दाको सजाय के ? अर्थात फैसलाको कानुनी हैसियत के भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले न्यायीक समितिको विश्वसनीयता र स्थानीय सरकारको हैसियतलाई थप व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था बन्ने छ

नीता राउत

दशकौंदेखिको राजनीतिक अभियान र आन्दोलनले स्थापित गरेको राजनीतिक परिवर्तनको रुपमा प्राप्त संघीयता कार्यान्वयन बहुपक्षीय हिसावले अहिले सुरुवाती अवस्थामा छ । कार्यान्वयनका क्रममा देखिएको अवस्थाले संघीयताको आवश्यकतालाई प्रमाणित गरिदिएको छ । त्यसमध्यको एउटा विषय स्थानीय न्यायीक समिति हो । संघीयतामा तीन तहका सरकारका परिकल्पना भएका छन् । सबै तहका सरकारसंगै व्यवस्थापकीय न्यायिक अधिकारहरुको पनि विन्यास गरिएको छ । स्थानीय तहको सरकारसंगै न्यायिक निकायको पनि परिकल्पना गरिएको छ, स्थानीय न्यायीक समितिको रुपमा ।

नेपालको संविधान २०७२ मा न्याय सम्पादन सम्बन्धि तीन तहको अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । त्यसको अलवा संविधानको भाग १७ को धारा २१७ मा व्यवस्था गरिएको न्यायिक समिति अन्र्तगत उपधारा १ मा कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरुपण गर्न गाँउपालिका वा नगरपालिकाले प्रत्येक स्थानीय तहको उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्सीय न्यायिक समिति रहने ब्यवस्था गरेको छ ।स्थानीय निकयमा विवाद निरुपण गर्न संविधान बमोजिम नगरपालिकामा उपप्रमुख र गाउँपालिमा उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन हुने तीन सदस्यीय न्यायिक समितिलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले व्यवस्थित गरेको छ । छिटो, सुलभ र सहज न्याय दिनु यो समितिको मुख्य उदेश्य रहेका छ ।

आलीधुर, बाँध, पैनि, कुलो वा पानीघाटको बाँडफाड तथा उपयोग, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, चरन घाँसदाउरा, ज्याला मजदुुुुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपंक्षी हराएको वा पाएको, ज्येष्ठ नागरिकको पालन पोषण तथा हेरचाह नगरेको, नाबालक छोराछोरी वा पत्नीलाई इज्जत आमद अनुसार खानलाउन वा शिक्षा दीक्षा नदिएको, वार्षिक पच्चीस लाख रुपियाँसम्मको बिगो भएको घरबहालसम्बन्धी विवाद, अन्य व्यक्तिको घर वा सम्पत्तिलाई असर पर्ने गरी रुख, बिरुवा लगाएको, आफ्नो घर वा बलेँसीबाट अर्काको घरजग्गा वा सार्वजनिक बाटोमा पानी झारेको, सँधियारको जग्गातर्फ झ्याल राखी घर बनाउनु परेमा कानुन बमोजिम छोड्नुपर्ने परिणामको जग्गा नछाडि बनाएको, कसैको हक स्वामित्वमा भए पनि परापूर्वकालदेखि सार्वजनिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको बाटो, वस्तुभाउ चराउने चौर, कुलो, नहर, पोखरी, पाटिपौवा अन्त्येष्टिस्थल, धार्मिक स्थल वा अन्य कुनै सार्वजनिक स्थलको उपयोग गर्न नदिएको वा बाधा पु¥याएको, संघीय वा प्रदेश कानुनले स्थानीय तहबाट निरूपण हुने भनी तोकेको विवाद आदिजस्ता अधिकारका निरुपण स्थानीय तहको न्यायिक समितिले गर्नुपर्छ ।

तर झण्डै तीन बर्षको अवधिमा स्थानीय न्यायीक समितिमा धेरै जस्तो महिला हिंसा, अंशवण्डा, साँध मिचिएका, घरेलु हिंसा जस्ता समस्याहरु आउने गरेको न्याय समितिका संयोजकहरुको भनाई छ । त्यसरी आउने मुद्दालाई स्थानीय तहमा रहेको न्यायिक समितिले सकेसम्म कानुनविद्हरुको सुझावको आधारमा नेपालको संविधान र ऐन कानुनको परिधिभित्र रहेर छिनोफानो गर्दै आएका छन् । पहिले पहिले सानो चिनो विषयमा समेत प्रहरी चौकी र अदालत जानुपर्ने बाध्यतालाई अहिले न्यायीक समितिले धेरै हदसम्म अन्त्य गरिदिएको छ । न्यायीक समितिको सकृयतापछि सानो तिनो विषयमा समेत प्रहरी र अदालतमा जान सदरमुकाम धाउनु पर्ने अवस्थाले मुद्दा मामिलाको प्रकृयालाई झन्झटिलो, खर्चिलो र आपसमा थप तिक्ताताको अवस्थामा पुर्याउने गरेको थियो । तर अहिले जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा विवादहरु समाधान हुने भएपछि पीडितहरुलाई कम खर्च र छोटो समयमा फैसला हुने मात्र हैन, आफ्नै गाँउ वस्तीमा आफैले चिनेको, घुलमिल गरेको जनप्रतिनिधिको उपस्थितिमा आफ्ना समस्या राख्दा सहज पनि हुने र मिलापत्र या स्थानीय न्यायीक समितिले गरेको निर्णय मान्न समेत सहज हुने देखिन्छ ।

स्थानीय न्यायीक समितिको सहजता, सरलता र विश्वसनीयताका कारण मुद्दाहरुको संख्यामा बृद्धि त भएको छ तर समितिसंग दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा कानुनी मान्यता र हैसियतको सवाल भने सुरुदेखि नै कायम रहेको पाईन्छ । स्थानीय न्यायीक समितिको तीन सदस्सीय संरचनामा कानुनी पृष्ठभूमिको व्यवस्था नहुनु र स्थानीय न्यायीक समितिले गरेको निर्णय कार्यान्वयन भएन भने पीडकलाई कस्तो कानुनी सजाय दिन सकिन्छ भन्ने प्रष्ट व्यवस्था नहुदा केही जटिलताहरु देखिएका छन् । न्यायीक समितिलाई मजबुद र विश्वसनीय बनाउन समितिको एक जना सदस्य कानुनी पृष्ठभूमिका हुनु जरुरी छ ।

स्थानीय न्यायीक समितिले गरेको फैसला उपर चित्त नबुझे मुद्दाका दुवै पक्ष अर्ध न्यायीक निकाय, जिल्ला प्रशासन या अदालतको तीन तह जिल्ला, प्रदेश र सर्वोच्चसम्म जान त सक्छन् तर न्यायीक समितिले गरेको फैसला नमान्दाको सजाय के ? अर्थात फैसलाको कानुनी हैसियत के भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनुपर्ने देखिन्छ । जसले न्यायीक समितिको विश्वसनीयता र स्थानीय सरकारको हैसियतलाई थप व्याख्या गर्न सक्ने अवस्था बन्ने छ ।