काठमाडौं, साउन २८ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा एकपक्षीय ढंगले विभाग गठन गर्नुका साथै सदस्यहरू धमाधम मनोनयन गरेपछि कांग्रेसभित्रको विवाद चरम सीमामा पुगेको छ । पार्टी नेतृत्वबाटै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम हुन थालेको भन्दै संस्थापनइतरपक्ष सभापति देउवाप्रति आक्रोशितसमेत बनेका छन ।

सभापति देउवा भने आफ्नो कमजोरीलाई इतरपक्षले मुद्दा नबनाओस भनेर पार्टी विभागलगायतका संरचनालाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको छ । उहाँको निर्णयलाई पार्टीका १२ केन्द्रीय सदस्यले मंगलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सभापति देउवाले गरेका मनोनयन खारेजी हुनुपर्ने अडान राख्दै काउन्टर दिएका छन । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्ना शेरचन, जीवन परियार, प्रदीप पौडेल, सरिता प्रसाईं, रामकृष्ण यादव र किरण यादव देउवाले गरेको मनोनयनको विरोधमा उत्रिनुभएको हो ।

सभापति देउवाले गरिरहेका विभागमा थप मनोनयनसमेत रोक्नुपर्ने अडानसमेत ती केन्द्रीय सदस्यको रहेको छ । उहाँहरुले सभापति देउवालाई सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेका बेला आफूले लिएको अडान सम्झन आग्रह गरेका छन् । कोइरालाले विधानविपरीत कार्यकालको दुई वर्षपछि विभाग गठन गर्नुभएको थियो । त्यतिबेला संस्थापनइतर रहनुभएका देउवाले विभाग गठनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाउनु भएको थियो । त्यसपछि विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिन कोइराला बाध्य हुनुभएको थियो । सभापति देउवाले आइतबार र सोमबार गरी १५ वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गर्नुभएको छ । त्यसअघि गठन भइसकेका तीनमध्ये दुई विभागमा थप सदस्यहरूसमेत देउवाले मनोनयन गरेपछि बिवाद चुलिएको छ ।

देउवा ०७२ फागुनमा सम्पन्न १२ औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित हुनुभएको थियो । विधानअनुसार त्यसको दुई महिनाभित्र पार्टीका विभाग, निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो । तर, त्यतिबेला देउवाले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयनबाहेक अन्य काम गर्न सक्नुभएन । ०७५ पुसमा महासमिति बैठकले विधान संशोधन गर्दै दुई महिनाको ठाउँमा ६ महिनाको प्रावधान राख्यो । अहिले देउवाले विभागमा गरिरहेको मनोनयन विधानको व्यवस्थाविपरीत रहेको भन्दै संस्थापनइतरपक्षले तत्काल खारेज हुनुपर्ने बताएको छ । संस्थापनइतर पक्षलाई पार्टीको विधि, पद्धतिको भन्दा महाधिवेशन प्रभावित पार्ने चिन्ता बढी देखिएको छ । यसअघि नेविसंघको तदर्थ समिति गठनलगायतका कतिपय मुद्दामा भागबन्डा मिलेपछि संस्थापनइतरपक्षले पनि सभापति देउवालाई विधानविरुद्धको बाटोमा जान छुट दिँदै आएको थियो । महाधिवेशन मुखमा आएकाले पनि अहिले विभाग गठनको विषयलाई संस्थापन इतरपक्षले आन्तरिक लडाइँको मुद्दा बनाएको हो ।

आगामी महाधिवेशनबाट देउवा पुनः सभापति हुने योजनाका साथ अघि बढनुभएको छ । सोही कामका लागि देउवाले विधानमा २८ वटा विभाग रहेकामा बढाएर ४७ वटा पुर्याउनु भएको छ । संस्थापनइतरपक्षले बहिस्कार गरेपछि सबै विभाग एकपक्षीय रूपमा गठन गर्ने देउवाको तयारी छ । पहिलो चरणमा उहाँले २० वटा विभागलाई पूर्णता दिन लाग्नुभएको छ । ४७ वटै विभागले पूर्णता पाउँदा २ हजार ३ सयभन्दा बढी स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले पद पाउँछन् । अहिले देउवाले ६ सय ७० जतिलाई मनोनयन गरिसक्नुभएको छ । देउवापक्षीय नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की सभापतिले महाधिवेशनलाई प्रभावित पार्ने योजनाभन्दा पनि पार्टी संगठनलाई क्रियाशील बनाउन विभाग गठन भइरहेको दावी गर्नुहुन्छ । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलपक्षको समझदारीकै आधारमा गठन गर्ने भनेर सभापतिले लामो समय कुर्दा ढिलाइ भएको कार्कीले बताउनु भयो ।

इतरपक्षमा रहेका १२ केन्द्रीय सदस्यले भने महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठनको औचित्य नभएको बताउनु भएको छ । ‘विभागको खारेजीबाट मात्रै महाधिवेशनको निष्पक्षताको सुनिश्चित हुन सक्छ, यस विषयमा स्पष्ट हुनका लागि देशभरका साथीहरूलाई आग्रहसमेत गर्छौं,’ १२ जना केन्द्रीय सदस्यको भनाई छ । केन्द्रीय सदस्यहरुले पार्टी नेतृत्वको सम्पूर्ण ध्यान र शक्ति मर्यादित, निष्पक्ष, विश्वसनीय र भव्य रूपमा महाविधेशन सम्पन्न गर्नका लागि लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।

‘हामीले बनाएका विभागहरूले आफ्नो विभागीय काम कहिले गर्ने ? महाधिवेशनको औपचारिक प्रक्रिया सुरु भएपछि पार्टीका साथीहरूमा आपसी तिक्तता बढाएर पक्ष र विपक्ष खडा गर्नुको उद्देश्य के हो ?’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यस कार्यबाट महाधिवशेनको निष्पक्षतामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ, पार्टीका सबै तहको अधिवेशन मिति तोकिसकेपछि विभिन्न नियुक्तिहरू गर्नु आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो ।’ केन्द्रीय सदस्यहरुले देउवा नसच्चिए र आवश्यक पर्दा युवा मिलेर नै पनि नेतृत्व लिन सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन् । ‘अहिले देखिएका सम्पूर्ण चुनौती सामना गर्दै समाजले उठाएका शंका, उपशंका निवारण गर्दै हर प्रश्नको जवाफसहित राष्ट्र, लोकतन्त्र र पार्टीलाई सही दिशा प्रदान गर्न आवश्यक पर्दा हामी नेतृत्व लिनसमेत तयार छौं,’ बिज्ञप्तीमा भनिएको छ ।