नेपालको संविधानले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध” रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न केन्द्रदेखि अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक विधिवाट नेकपाको सरकार निर्माण भै मुलुकले अग्रगमन, विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त गरेको छ । यो सफलता हासिल हुनुमा हामीले मदन भण्डारीको सिद्धान्त, विचार, सोच, र नेतृत्वलाई जस दिनैपर्दछ ।

डा. युवराज खतिवडा

१. पृष्ठभूमीः

तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव एवं जननेता मदन भण्डारीले जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज) को रुपरेखा कोरीरहँदा र त्यसलाई वहसमा ल्याईरहँदा त्यसका राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र अन्तराष्ट्यि संवन्धका पाटाहरु कस्ता हुन्छन भन्ने जिज्ञासा सवै वृत्तमा हुनु सवभाविक नै थियो । यसै सन्दर्भमा मैले मदन भण्डारीसँग २०४७ सालमा पहिलो पटक नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय वागवजारमा केही साथीहरुसँगै भेट्ने मौका पाएँ । अर्थशास्त्रको विद्यार्थी र प्रगतिशील एवं समाजवादी विचार वोक्ने व्यक्ति भएको नाताले मेरो स्वभाविक चासो जवजको आर्थिक पाटोमा नै थियो । मदनले जवजको दार्शनिक पक्षको व्याख्या गरिरहँदा “एउटाको काँधमा वन्दूक राखेर अर्कालाई तर्साई रहने र त्यसरी नै लामो समयसम्म शासन गर्ने सोचले अव काम गर्दैन, त्यसैले जनताको अभिमतवाट नै राज्य सञ्चालनको वल प्राप्त गर्नुपर्छ, न कि वन्दूक तेस्र्याएर भन्ने मान्यता जवजले वोकेको हो” भन्नुभएको कुरा मेरो स्मरणमा आजपनि ताजै छ ।

जवजको आर्थिक पक्ष चैं के हो त भन्ने मेरो जिज्ञासामा तत्कालका लागि मिश्रित अर्थव्यवस्थाभित्रै राष्ट्यि पूँजी निर्माण, प्रगतिशील कर प्रणाली, जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्तिमा राज्यको नेतृत्वदायी भूमिका एवं न्यायिक उत्पादन र वितरण जस्ता पक्षमा केही प्रकाश पार्नुभएको थियो । उहाँसँगको अर्को भेटमा जवजको सिद्धान्तभित्र अर्थप्रणालीको स्वरुप र तत्कालीन कार्यनीतिवारे थप अध्ययन र विश्लेषण गर्ने काम प्रगतिशील अर्थशास्त्रीहरुको हो भनेर हामीहरुलाई पनि त्यसमा लाग्न उत्प्रेरित गर्नुभयो । २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेको चुनावी घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा जवजका आर्थिक पक्षका झलकहरु प्रतिविम्वित भएका छन । यस लेखमा मैले तत्कालीन नेकपा एमालेले अघिसारेको जवजका तिनै आर्थिक पक्षहरु र हामी अहिले कता जान खोज्दैछौं भन्ने विषयमा केही विवेचना गरेको छु ।

२. मदन भण्डारीका आर्थिक सोचहरु :

मदन भण्डारीले प्रतिपादन गर्नुभएको जनताको वहुदलीय जनवाद (जवज) को आधारभूत आर्थिक पक्षहरुको प्रतिविम्व तत्कालीन नेकपा एमालेको २०४८ सालको आम निर्वाचनको घोषणापत्र, २०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनको घोषणापत्र र २०४९ सालको पार्टीको पांचौ महाधिवेशनको प्रतिवेदनमा देखिन्छ । २०४८ सालको घोषणापत्रमार्फत पार्टीले देशको प्रगतिको मुख्य वाधक सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादको शोषण र उत्पीडनलाई लिएको पाइन्छ । वहुदलीय राज्य व्यवस्था, वहुलवादी समाज, कानूनी राज्य, मौलिक तथा मानव अधिकारको ग्यारेन्टी, सामन्ती भूस्वामीत्वको अन्त्य, जसको जोत, उसको पोत, एकाधिकार पूँजीको समाप्ती, राष्ट्यि पूँजीको विकास, जनवादी र सर्वसुलभ शिक्षा तथा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको विकास गर्दै जनतालाई देशको वास्तविक मालिक वनाउने र समाजवादमा संक्रमण गर्ने पूर्वाधार तयार गर्ने कुरा उक्त घोषणापत्रमा उल्लेखित थिए ।

अर्थतन्त्रका मुख्य क्षेत्रहरुको अन्तर संवन्धका आधारमा विकेन्द्रिकृत योजना प्रणाालीको विकास, जनश्रमको अधिकतम उपयोग, ग्रामीण स्रोतमा ससाना उत्पादकहरुको पहुँच वढाउने, भूमिहीन साना किसानहरुको व्यापक सहभागितामा आधारभूत ग्रामीण संस्थाहरु निर्माण गरी स्थानीय सहभागितामा आधारित विकासको प्रकृया अघि वढाउने, भूमिहीन र साना किसानलाई सुलभ ऋण, सीपर प्रविधि उपलव्ध गराउने तथा सुकुम्वासी समस्याको स्थायी समाधान गर्ने जस्ता विषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएका थिए । यसवाट तत्कालीन अवस्थामा सामाजिक एवं आर्थिक रुपान्तरणका एजेण्डा तत्कालीन विद्यमान संरचनाभित्र अधिकतम प्रगतिशील सुधार रहेको देखिन्छ । त्यस्तै तत्कालीन नेकपा एमालेको पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदनले नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रममा सामाजिक क्रान्ति प्रथम र अनिवार्य लक्ष्य राख्दै निर्माण र विकासलाई महत्व दिएको तथा यसका लागि सामन्तवादको अन्त्य र राष्ट्यि अर्थतन्त्र निर्माणमा जोड दिएको पाइन्छ । सामन्ती र साम्राज्यवादी शोषणलाई समाप्त पार्दै जनताको श्रम, सीप र प्रतिभालाई विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने तथा प्राकृतिक साधन स्रोतलाई राष्ट्यि हितमा प्रयोग गर्ने प्रगतिशील विकासको दिशावाट समृद्ध नेपालको आकांक्षा पूरा गर्न सकिने कुरा उक्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।

क्रान्तिकारी भूमीसुधार, सहकारी खेती, वैज्ञानिक कृषि प्रणालीको विकास, प्रगतिशील भूमिकर, कृषि श्रमिकको न्यूनतम ज्यालाको सुनिश्चितता, औद्योगिक क्षेत्रमा राष्ट्यि पूँजी परिचालन, साना मझौला उद्योगहरुको स्थापना र विकास, विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरणलाई राष्ट्यि हित अनुकुल परिचालन, आद्योगिक श्रमको न्यूनतम सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा, घरवार विहिन परिवारलाई आवास तथा रोजगारीको प्रत्याभूती जस्ता विषयपनि नेपाली क्रान्तिका कार्यक्रमभित्र समेटिएका थिए । यसरी हेर्दा जवजका आर्थिक कार्यक्रमहरु मुलत जनवादी क्रान्तिका खाकाभित्र राज्य, निजी क्षेत्र, सहकारी र सामूदायिक क्षेत्रको सहकार्य एवं राष्ट्यि हित अनुकुल विदेशी लगानी र प्रविधिको प्रयोग अटाएको देखिन्छ । सायद मदन भण्डारीले त्यसवेलाको जवजको न्यूनतम कार्यक्रमभित्र आर्थिक प्रणाली मूलत मिश्रित अर्थप्रणालीकै ढाँचाभित्र रहने हो भनेको कुरा पनि यही थियो ।

तत्कालीन अवस्थामा समाजवादउन्मुख आर्थिक प्रणालीको कुरा गर्दा मुलत पाँचवटा कुरामा ध्यान दिएको पाइन्छ । ती हुन (क) उत्पादनका साधनमा सवैको पहुँच, योग्यताअनुसारको काम र काम अनुसारको दाम, (ख) राष्ट्यि पूँजी निर्माणमार्फत स्वाधीन अर्थप्रणालीको विकास, (ग) सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका सामाजिक सेवाहरुको प्रत्याभूति, (घ) आय र सम्पतिको पुनर्वितरणमार्फत राज्यको लोककल्याणकारी भूमिकामा विस्तार तथा सर्वव्यापी सामाजिक सुरक्षा र (ड.) सवै नागरिकमा आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक र लैंगिक विभेदको अन्त्यसंगै सहभागितामूलक उत्पादन र विकास पद्धति । २०४७ सालको संविधानले यी कुरा समेटन नसकेका कारणले पनि तत्कालीन नेकपा एमालेले यसको आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्नु परेको थियो ।

मदनले आफ्ना कतिपय अभिव्यक्तिमार्फत सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण एवं उत्पीडनको अन्त्यको कुरा गरिरहंदा दलाल पूजीपति वर्गको शोषणलाई समेत समाप्त पार्ने र सो गरिरहंदा पार्टीले कुनै समाजवादी क्रान्ति गरिनरहेका पनि प्रष्ट पार्नुभएको थियो । उत्पादनका साधनमाथिको निजी स्वामित्वलाई नभई सामन्तवाद तथा अन्तराष्ट्यि पूँजीवादलाई मात्र समाप्त पार्ने भएकाले तत्कालीन क्रान्तिलाई राष्ट्यि पूँजीवादी जनवादी क्रान्तिको नाम दिनुपरेको थियो भने समाजवादका निम्ति आधारभूत वस्तुगत भौतिक स्थिति तयार नगरी समाजवादमा संक्रमण गर्न खोज्नु हतारो हुने धारणा मदनले राख्नु भएको थियो । स्वाधीन, स्वावलम्वी राष्ट्यि अर्थतन्त्र निर्माण नगरी वलपूर्वक समाजवादको स्थापना गरेपनि त्यसले स्थायित्व प्राप्त नगर्ने मदनका भनाई आज पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ । नयाँ जनवादलाई राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सवै हिसावले सुदृढ वनाईसकेपछि मात्र समाजवादमा जानुपर्ने उहाँको धारणालाई आज पनि हामीले अनुशरण गर्नु परिरहेको छ ।

राष्ट्यि अर्थतन्त्रमा सामुहिक र सार्वजनिक क्षेत्रको भूमिकालाई वढाउँदै सामुहिक स्वामित्वको संरचनाभित्र जनताले न्यायपूर्ण ढंगले वढी भौतिक लाभ लिन सक्ने परिस्थिति तयार गर्नुपर्ने र राज्यको सार्वजनिक आर्थिक जीवनमाथि निजी क्षेत्रको एकाधिकार कायम हुन नदिने कुरामा मदनको जोड थियो । यो भनिरहँदा जनवादी अर्थव्यवस्थाको मूलभूत चरित्र फेरिपनि मिश्रित अर्थप्रणाली रहेको कुरामा उहाँ प्रष्ट हुनुहुन्थ्यो । तर यस प्रणाली भित्रपनि समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजीविहरु, निम्न आय वर्ग, पिछडिएका वर्ग, जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको भूमिका स्थापित गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने निजी क्षेत्रलाई पनि उहाँले महत्व दिनु भएको देखिन्छ । यसै कार्यदिशाका आधारमा देशको वृहत्तर आर्थिक सामाजिक परिवर्तन, न्यायपूर्ण उत्पादन सम्वन्ध र विकास गर्ने कुराहरु तत्कालीन वस्तुस्थितिअनुसार नै अघि वढाइएका हुन ।

देशको अन्तर्राष्ट्यि आर्थिक सम्वन्धका वारे मदनका विचारहरु स्पष्ट र व्यवहारिक देखिन्छन । उहाँले भन्नुभएको छ ’वर्तमान विश्वमा अविकशित पछौटे देशहरुमात्र नभएर विकाशशील र विकसित देशहरु समेत अन्तर्राष्ट्यि लगानी, वित्त, व्यापार, ऋण तथा अन्य आर्थिक सम्बन्ध, सहयोग, र सम्पर्कविना काम गर्न सक्दैनन । त्यसैले हामीले वैदेशिक पूँजी, प्रविधि र व्यायसायिक सम्वन्धका वारेमा नीतिगत रुपमा ढोका वन्द गर्नु हुंदैन ।’ तर विदेशी पूँजी र प्रविधिलाई राष्ट्यि हित अनुकुल परिचालन गर्नुपर्ने कुरामा उहाँको जोड देखिन्छ ।

विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ठता रहेका वताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको वाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निमार्णको शर्तको रुपमा मदनले राख्नुभएको देखिन्छ । मदनका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोषेढुंगााकै रुपमा रहेका छन ।

अहिले हामी एकातिर प्रतिस्पर्धी राजनीति, खुला समाज, खुला व्यापार, निजी क्षेत्रको वाहुल्य भएको अर्थतन्त्र, वाह्य सहायतामा आधारित सार्वजनिक वित्त स्थिति, उच्च लगानीका लागि वाह्य पूँजीमाथिको निर्भरता तथा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक क्षेत्रको कमजोर अवस्थितिका विचमा छौं भने उच्च आर्थिक वृद्धि, सामाजिक न्यायसहितको विकास र समृद्धिको वाटोवाट छिटो भन्दा छिटो समाजवाद तर्फ संक्रमण गर्नुपर्ने आकंक्षामा पनि छौं । सामन्तवादको प्रतिकको रुपमा रहेको राजतन्त्र फालिएपनि कतिपय सामाजिक विभेद र शोषणका अवशेषहरु उन्मूलनको चरणमा नै छन । मुलुकी संहिता कार्यान्वयन, संविधानमा उल्लेखित मौलिक हकको पूर्ण कार्यान्वयन, प्रतिस्पर्धी र समाजप्रति जिम्मेवार निजी क्षेत्रको विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका आधारभूत सामाजिक सेवामा राज्यको दरिलो उपस्थिति, आर्थिक पूर्वाधारको विकास, सामाजिक संरक्षण र सुरक्षामा राज्यको उत्तरदायी भूमिका, उत्पादनका साधनमा वहुसंख्यक जनताको पहुँच, राष्ट्यि उद्योगको विकास र राष्ट्यि पूँजी निर्माण एवं न्यायपूर्ण उत्पादन संवन्धवाट समाजवादतर्फ अघि वढनु आजको कार्यनीति हो । अहिले हामीले शुरु गरेका सामाजिक आर्थिक क्षेत्रका कार्यहरु यस अर्थमा सही मार्गमा छन । यस कसीमा मदनका समाजवादतर्फका संक्रमणमा मार्गदर्शक धारणाहरु आज पनि हाम्रा लागि त्यत्तिकै सान्दर्भिक छन भने उहाँले ३० वर्ष अघि आवश्यक देखेका समाजवाद निर्माणका आधारभूत कार्यहरु छिटै पूरा गरेर समाजवादमा प्रवेश गर्नु नेकपाका लागि अहिलेका कार्यभार हुन ।

विश्वको समाजवादी आन्दोलनका हरेक देशका आआफ्नै विशिष्ठता रहेका वताउँदै सामान्य सैद्धान्तिक अवधारणाका आधारमा मात्र समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुन नसक्ने हुँदा नेपालले मौलिक प्रकारको क्रान्तिको वाटो अपनाउनु पर्ने र यसका लागि सामन्तवाद, दलाल नोकरशाही पूँजीवाद र सामाज्यवादका शोषण र उत्पीडन सम्पूर्ण अवशेषहरुलाई कानूनसम्मत ढंगले निर्मूल गर्नु समाजवाद निमार्णको शर्तको रुपमा मदनले राख्नुभएको देखिन्छ । मदनका यी विचारहरु आज पनि हाम्रा लागि समाजवादतर्फको यात्रामा कोषेढुंगााकै रुपमा रहेका छन

३. आजको विश्व परिवेश र नेकपाको कार्यभारः

विगत एक दशकभन्दा वढी समयदेखि विश्वको राजनीतिक र आर्थिक शक्ति संतुलनमा ठूलो परिवर्तन आइरहेको छ । विकसित मुलुकहरुको आर्थिक वृद्धिलाई विकाशोन्मूख मुलुकहरुको वृद्धिले धेरै पछाडि छोड्दै गएपछि त्यसले विश्वको सामरिक शक्ति सन्तुलन र राजनैतिक प्रभावमा समेत परिवर्तन ल्याउन थालेको छ । वेलायत यूरो क्षेत्रवाट वाहिरिनु, अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वसंगै सुरक्षा, आप्रवासन, खुला व्यापार, वातावरण जस्ता नीतिमा परिवर्तन देखिन थाल्नु, एसियाली मुलुकहरुमध्ये पनि चीन र भारतको द्रुत विकास हुनु, अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीतिको घोषणा र चीनको वेल्ट एण्ड रोड रणनीतिले दक्षिणपूर्वी एसियाको राजनैतिक र सामरिक परिदृष्य तीव्र परिवर्तन भइरहेको छ । दक्षिण एसियामा भारतको वढ्दो शक्तिबीच विश्वका धेरै मुलुकहरुको ध्यान यतै केन्द्रित हुनु, क्षेत्रीय सहयोगका नयाँ संस्थाहरुको विकास, नयाँ वित्तीय संस्थाहरुको स्थापना र विश्वका ठूला २० राष्ट्हरुमा एसियाली मुलुकहरुको भूमिका वढ्दै जानु जस्ता कारणको भूराजनैतिक प्रभाव नेपालको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक जीवनमा पनि प्रतिविम्वित भइरहेको छ । नेपालले अव संघीयताको संस्थागत सुदृढीकरण, शान्ति, स्थायित्व, द्रुत आर्थिक विकास र समाजवादतर्फको यात्रामा अन्तर्राष्ट्यि समुदाय र मुलत छिमेकीहरुसँगको सम्वन्धलाई वढी महत्व दिँदै जानुपर्ने देखिन थालेको छ ।

विगत चार दशकदेखि तीव्र गतिमा अघि बढेको उदारीकरण र विश्व आर्थिक एकीकरण वाट विश्व अर्थतन्त्रमा केही मुलुकहरु तीव्र आर्थिक वृद्धि गर्न त सफल भए, तर ती आर्थिक वृद्धि न त टिकाउ भए, न तिनले पर्याप्त मात्रामा रोजगारी सिर्जना गर्न सके । शुरुका समयमा पूँजिले श्रमको शोषण गर्दै जाँदा र पछि प्रविधिले श्रम र पूँजी समेतको दोहन गरिरहँदा आयको असमानता बढदै गएको छ भने गरीवी केही घटे पनि आर्थिक वृद्धिकै गतिमा गरीवहरुको जीवनस्तर सुध्रन सकेको छैन । त्यसैले विश्वले प्रत्येक १० वर्षमा कुनै न कुनै आर्थिक संकट बेहोर्दै जानुपरेको छ । पछिल्लो समयमा कोभिड १९ ले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै धरासायी वनाएको छ भने आम नागरिकहरु असुरक्षित हुँदै गएका छन् । विश्वमा वारम्वार दोहोरिने आर्थिक संकट र महामारीको रोकथाम र समाधानमा राज्यको भूमिका सशक्त रहनु पर्ने कुरा स्थापित हुँदै गएका छन् । मदनले ३० वर्ष अघि राज्यको भूमिकाका सन्दर्भमा व्यक्त गर्नुभएका विचारलाई हामीले यसै लेन्सवाट हेर्न सकिन्छ ।

एकातिर निरपेक्ष आर्थिक उदारीकरणको विश्वव्यापी नकारात्मक असर र अर्कातिर विकसित मुलुकको आर्थिक संकटको असरले हाम्रो मुलुक पनि अछूतो रहेको छैन । यसबीच मुलुकभित्रको एक दशक लामो सशस्त्र द्धन्द, राजनीतिक परिवर्तनको जनआन्दोलन तथा संघर्षहरु, लामो संवैधानिक संक्रमण र अस्थिर सरकारका कारणले गर्दा विकासको दीर्घकालिन सोंच, प्रभावकारी योजना र सही कार्यान्वयन जस्ता कुराहरूको कमी रहन गयो । अर्कातिर विकसित र केही तीव्र विकासोन्मूख मुलुकहरुको वातावरणीय स्रोतको अधिक दोहन र हरित ग्यास उत्सर्जन गर्ने उत्पादन शैलीले गर्दा समेत जलवायू परिवर्तन हुँदै गएर यसको प्रतिकूल असर हाम्रो जस्तो मुलुकमा समेत पर्न थालेको छ ।

एकातिर विश्वको आर्थिक, वातावरणीय र प्राविधिक विकासको चुनौति र अर्कातिर आन्तरिक रुपमा लम्विएको राजनैतिक संक्रमणका कारण हाम्रो मुलुकले लामो समयसम्म विकासको अनुभूति गर्न पाएन । अन्ततः नेपालको लोकतान्त्रिक संविधान २०७२ जारी भएपछि राजनीतिक मुद्धाहरु मूलत हल भएका छन् भने मुलुक समृद्धिका मार्गमा अघि वढ्ने संवैधानिक तथा राजनीतिक आधार तयार भएको छ । नेकपाको नेतृत्वमा सहज वहुमतको सरकार वनेपछि मात्र संघीयताको कार्यान्वयन, संविधान प्रदत्त मौलिक हक र अधिकारको कार्यान्वयन, जनअपेक्षाको कदर र मुलुकमा उपलव्ध अवसरहरुको दीर्घकालीन सोच, रणनीति र योजनाका साथ उपयोग गर्नेतर्र्फ ध्यान जान सकेको छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरूमा भईरहेको द्रुत आर्थिक विकास, नेपाली जनताको विकासको आकंक्षा र त्यसका लागि हाम्रो पार्टी नेकपा माथि जनताको भरोसाका कारण पनि हाम्रो पार्टीले समृद्धि र समाजवादउन्मूख अर्थप्रणालीको विकासको दीर्घकालीन खाका कोर्नु पर्ने भएको छ । नेकपाले खोजेकोसमृद्धि आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिकरुपमा सवै नेपालीको उन्नति हो । यो उन्नति सीमित वर्ग, क्षेत्र वा समुदायको लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीहरु अभाव, गरिबी, विपन्नता र बञ्चितिकरणबाट मुक्तहुने तथा न्यायपूर्ण, समतामूलक, समाजवादउन्मूख राष्ट्र निर्माणका लागि हो । यस्तो समृद्धि हासिल गर्न स्पष्ट राजनैतिक दृष्टिकोण, सामाजिक रुपान्तरणको विश्वासिलो मार्गचित्र, दूरदृष्टिपूर्ण आर्थिक रुपान्तरणका आधारको खोजी र तिनको कार्यान्वयन नीति,उत्पादक शक्तिको विकास, उत्पादनका साधन र आर्थिक अवसरहरुको न्यायोचित वितरण, आय र संपत्तिको न्यायपूर्ण वितरण, लोककल्याणकारी तथा सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थामा सबैको पहुँच र संलग्नता र सवै वर्ग, क्षेत्र र समुदायको सांस्कृतिक उत्थान सुनिश्चित हुनु अनिवार्य छ । नेकपाको सरकारका गत करिव तीनवर्षका नीति तथा कार्यक्रम र वजेट यसै दिशातर्फ केन्द्रित रहेका छन ।

आर्थिक सामाजिक विभेद र बञ्चितिकरणमा परेका वर्ग, क्षेत्र र समुदायलाई छोडेर कार्यान्वयन गरिने विकासको ढाँचाले समृद्धिकै बीचमा पनि असमानता बढाउँदै द्वन्द्वलाई मलजल गर्ने र समाजवादको मार्गमा अवरोध गर्ने मात्र होइन, दिगो शान्ति तथा विकासलाई अवरोध गर्ने तथ्य विश्वको आर्थिक इतिहासले हामीलाई देखाइसकेको छ । त्यसैले हाम्रो समृद्धिको ढाँचाभित्र नेपाली नागरिकका मौलिक हकको प्रत्याभूति, नागरिक सुरक्षा, सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति, सवै जात, जाति र समुदायको भाषिक, सांस्कृतिक र सामाजिक उत्थान, राज्यका उत्पादक साधन स्रोतको वितरणमा समन्यायिकता, भूमि, पूँजी र प्रविधि जस्ता उत्पादनका साधनमा सबैको पहुँच, सबैमा ज्ञान, सीप तथा उद्यमशीलताको अवसरको सुनिश्चितता र यी सबै कार्यमा समावेश गर्न नसकिएका व्यक्ति तथा परिवारहरूका लागि राज्य प्रदत्त सामाजिक संरक्षण र यी सवै कार्यमा टेवा पुर्याउन राष्ट्हित अनुकूलको अन्तर्राष्टिय र क्षेत्रीय संवन्धको विकास गर्नु जरुरी भएको छ ।

४. संवैधानिक विकासक्रममा मदनको भूमिका, नेकपा र समाजवाद

२०४७ को संविधान संवैधानिक राजतन्त्र, वहुदलीय राज्य प्रणाली र शक्ति पृथकीकरणका दृष्टिकोणले अग्रगामी भएता पनि समाजवादतर्फको यात्रामा यसका केही प्रावधानहरु वाधक नै थिए । त्यसैले मदनले त्यसको आलोचनात्मक समर्थन मात्र गर्नुभएको थियो । त्यस संविधानका सन्दर्भमा मदनले राख्नुभएका विचारमा जनतावाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुवाट सार्वभौमसत्ताका प्रयोग, लोककल्याणकारी राज्यको अवधारणा अनुरुप आमूल परिवर्तनकारी भूमिसुधार, जमीनको हदवन्दी र त्यसमाथिको जमीनको कानून वनाएर अधिग्रहण, आफ्नो श्रम र उत्पादनमाथि श्रमिकको पूर्ण अधिकार, निजी सम्पत्तिको सीमा, र वहुलवाद नै राज्य संरचनाको आधार हुनुपर्ने कुराहरु प्रमुख थिए । सामन्ती शासन प्रणालीवाट यो संभव नभएको हुनाले नै तत्कालनि अवस्थामा राजतन्त्रलाई एउटा सीमाभित्र राखी जनताका सार्वभौम अधिकार स्थापित गर्ने, सवै प्रकारका शोषण र अन्यायको अन्त्य गर्ने तथा नागरिकाको मौलिक हकको दरिलो प्रत्याभूति गर्ने उहाँको दृष्टिकोण दखिन्छ ।

हाल नेपालको संबिधान २०७२ कार्यान्वयनसंगै मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको छ । यस्ले मौलिक हकको कार्यान्वयनका माध्यमवाट सवै प्रकारका गरिवीको अन्त्य गर्दै सम्बृद्धिको जग बसाल्न सहयोग पुग्ने आधार तयार भएको मान्न सकिन्छ । प्रतिस्पर्धी र जनताप्रति बढी उत्तरदायी स्थानीय तह र प्रदेशहरुको उपस्थितिले स्थानीय साधन, श्रोत र अवसरको बढी उपयोग हुने, सेवा प्रवाहकर्ता र सेवाग्राहीबीचको दुरी घटने र जनताको सहभागितामा अर्थपूर्ण समतामूलक विकास कार्य अघि बढने र समाजवादतर्फ अग्रसर हुने अवसर प्राप्त हुन सक्नेछ । तर यो अवसर स्वतः भने आउने छैन । यसका लागि दूरदृष्टि भएको राजनैतिक नेतृत्व, उपयुक्त कानून तथा नीति निर्माण, विकासमैत्री संस्थाहरुको विकास र निर्णय क्षमता बृद्धि पूर्वशर्तहरु हुनेछन् । सरकार, सहकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रको परिपूरक भूमिकामार्फत उच्च आर्थिक वृद्धि गर्ने, आयको वितरणलाई समन्यायिक तुल्याउने, गरिवमूखी आर्थिक नीतिमार्फत संघीयता समेतको संविधानले ल्याएको अधिकारमा आधारित विकासको अवसरको लाभ लिन सक्नुपर्ने भएको छ ।

उपरोक्त पृष्ठभूमीमा विश्व राजनीति र नेकपाको राजनैतिक दर्शन भनेको मदन भण्डारीको नेतृत्वको तत्कालीन नेकपा एमालेले प्रतिपादन गरेको जनताको वहुदलीय जनवादको सिर्जनशील प्रयोग गर्दै नेपाललाई समाजवादउन्मूख राष्ट् निमार्णतर्फ अघि वढाउने स्पष्ट मार्गचित्रमा अघि वढ्ने हो । त्यस्तै दिगो आर्थिक विकासका लागि आर्थिक वृद्धि, गरिवी निवारण, रोजगारी, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, वित्त, वन तथा वातावरण, जलवायू परिवर्तन, विदेशी लगानी, प्रविधि र वाह्य सहायता परिचालन, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग आदितर्फ पार्टीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । हामीले चाहेको विकास सामाजिक न्याय सहितको हो जसका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, महिला, वालवालिका, वृद्ध, अशक्त, सामाजिक रुपमा वञ्चितीमा परेका तथा सिमान्तिकृत वर्गको उत्थान, सवै समुदायको भाषिक तथा सांस्कृतिक उत्थान, सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक रुपान्तरणका अग्रगामी नीति हाम्रा आवश्यकता हुन्छन ।

मदनले भन्नुभए जस्तो भौतिक प्रगतिको एउटा चरणपार नगरी समाजवादतर्फको संक्रमण सफल नहुने भएकाले खानेपानी, विद्युत, सडक, रेल, हवाईसेवा, संचार, विज्ञान प्रविधि, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रको आवासलगायतका पूर्वाधार क्षेत्रको विकास पनि अपरिहार्य रहन्छ । आजको अन्तर्संम्वन्धित विश्वमा समाजवादतर्फको यात्रा द्धिपक्षीय, क्षेत्रीय तथा वहुपक्षीय सम्वन्ध, संयुक्त राष्ट्संघ र नवोदयी विश्व शक्तिहरुसंगको सामरिक तथा कुटनैतिक सम्वन्ध, आर्थिक कुटनीति, राष्ट्यि सुरक्षा नीति, तथा विश्व मञ्चमा नेपालको भूमिकामा पनि निर्भर गर्छ । त्यस्तै आन्तरिक रुपमा संघीयताको सफल कार्यान्वयन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा नागरिक सेवा प्रवाह, भष्टाचार निवारण, मानव अधिकार, स्वतन्त्र प्रेस र संचार माध्यम, निजी क्षेत्र, सहकारी क्षेत्र, गैरसरकारी संस्थाहरु, सामुदायिक संस्थाहरुसंगको सरकारको सम्वन्ध पनि परिभाषित हुदै जानु पर्ने हुन्छ ।

तत्कालीन नेकपा एमालेले लोकतन्त्रसहितको समाजवादको स्थापनाको उदेश्य लिएको कुरा पार्टीका दस्तावेजहरुमा भेटिन्छन । पार्टीका लागि सवैप्रकारका विभेदको अन्त्य, दिगो शान्ति, समानतामा आधारित समृद्धि, बहुसंख्यक उत्पादक शक्तिको नेतृत्वमा संचालित राज्य शक्ति र उच्चस्तरीय संस्कृितयुक्त सामाजिक व्यवस्था नै समाजवाद हो । समाजवाद वैज्ञानिक नियमहरुमा सञ्चालित उत्पादन पद्धतिको पनि नाम हो । एक्काइशौं शताब्दीका विशेषताहरु पार्टीको अहिलेको सिद्धान्तले मार्गदर्शन गरेपछि समाजवाद सुदुर भविष्यको सपना नभई तात्कालिक र व्यवहारिक कार्यान्वयनको विषय बनेको छ । यो नेकपाको तात्कालिक कार्यक्रम र आदर्श पनि हो । नेपालको संविधानले “जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार, वालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचन, पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका र कानूनी राज्यलगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रति प्रतिबद्ध” रही समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्न मार्गदर्शन गरेको छ । यो कार्यभार पूरा गर्न केन्द्रदेखि अधिकांश प्रदेश र स्थानीय तहमा लोकतान्त्रिक विधिवाट नेकपाको सरकार निर्माण भै मुलुकले अग्रगमन, विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका प्राप्त गरेको छ । यो सफलता हासिल हुनुमा हामीले मदन भण्डारीको सिद्धान्त, विचार, सोच, र नेतृत्वलाई जस दिनैपर्दछ ।

सामाजिक न्यायसहितको आर्थिक विकास र न्यायोचित वितरणसहितको आर्थिक समृद्धि नेकपाको विकास सम्बन्धी सिद्धान्तको सार हो । श्रमजीवी जनताको नेतृत्व, राष्ट्यि पूँजीको विकास, देशभक्त र राष्ट्रिय पूँजीपतिहरु समाहित सम्पूर्ण मजदुर, किसान र श्रमजीवीहरुको नेतृत्व भएकोे नेपाली विशेषताको समाजवाद निर्माण नेकपाको तत्कालीन कार्यभार हो । मुलुकको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय सुरक्षा, वाह्य सम्बन्ध, ठूला पूर्वाधार र परियोजनाहरु, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, वातावरण लगायत सामाजिक क्षेत्र र आर्थिक विकासलाई गति दिन आवश्यक क्षेत्रमा राज्यले नेतृत्व गर्ने र यी क्षेत्रमा व्यापक लगानी गर्ने नेकपाको नीति हो । सबल र आत्मनिर्भर राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नगरी राष्ट्रियताको रक्षा र सुदृढीकरण गर्न सकिँदैन, न त समाजवाद स्थापना नै । यसका लागि जगैवाट सवल, स्वाधिन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको शुरुवात गर्नुपर्छ । मदन भण्डारीका पदचापवाट अघि वढिरहँदा हामी त्यो लक्ष्यमा पुग्ने कुरामा पार्टीको दृढ विश्वास छ ।

माथि यी कुरा उल्लेख गरिरिहंदा समाजवादतर्फको संक्रमणमा विद्यमान संविधानका सीमालाई हामीले विर्सनु हुँदैन । प्राकृतिकदेखि भौतिक र बौद्धिक संपत्तिमा व्यक्तिको अधिकार सुरक्षित रहेको, उत्पादनका साधनको पूनर्वितरणमा सीमा रहेको, निजी क्षेत्रको भूमिकालाई प्रश्रय नै दिइएको एवं खुला बजार प्रणालीको प्रभूत्व रहेको तथा पुराना कतिपय आर्थिक सामाजिक संरचनालाई संविधानले नै स्वीकारेकोे अवस्थामा हामीले समाजवादतर्फको सहज यात्रामा यी संवैधानिक तथा सामाजिक, आर्थिक व्यवस्थामा परिवर्तनवारे सोच्नै पर्ने हुन्छ ।

युवाहरुलाई राज्य संचालनको मूल धारमा ल्याई क्रमशः राजनैतिक परिचालन, आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वमा स्थापित गर्दै लैजान, आगामी १० वर्षभित्र गरिवीको अन्त्य गर्दै समृद्धिको मार्गमा तीव्र अघि वढ्न र २५ वर्षमा समुन्नत विकशित मुलुक वन्न एवं सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो मुलुक प्रति गौरव गर्ने र राष्ट् एवं राष्ट्यिताको संवर्धन गर्दै स्वभिमानमा जिउन सक्ने तुल्याउन नेकपालाई प्राप्त जनविश्वासलाई कदर गर्दै मदन भण्डारीको समाजवाद हासिल गर्ने अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व अव हामी सामू छ

५. नेकपाका प्रतिवद्धता र समाजवादको यात्रा

नेकपाले आमनिर्वाचनमा मत माग्दा संविधानले प्रत्याभूत गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतामा आधारित समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्र निमार्ण गर्न, मौलिक हकका रुपमा नागरिकहरुले प्राप्त गरेको अधिकारलाई व्यवहारमै उतार्न, स्थानीय तहका सरकारलाई अधिकार र क्षमतायुक्त तुल्याउन, विकासमा जनताको सहभागिता र अपनत्व स्थापित गर्न, काम र रोजगारीका अवसरहरु वढाउँदै वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्र्न मत मागेको थियो । त्यस्तै समावेशी र समन्यायिकतामा आधारित उच्च आर्थिक वृद्धि गर्न कृषि, उद्योग र सेवा क्षेत्रको संतुलित विकास गर्न, अन्यायपूर्ण श्रम सम्वन्धको अन्त्य गर्न र श्रमको सम्मान गर्ने समाज निर्माण गर्न, सवै खाले सामाजिक भेदभावको अन्त्य गर्दै सामाजिक न्यायपूर्ण मानव समाज निर्माण गर्न, महिला, वाल वालिका, वृद्ध वृद्धा, युवा र शारिरिक अपांगता भएका सवै उमेरका नागरिकहरुको संवर्धन र रक्षा गर्न तथा सामाजिक सुरक्षालाई सुदृढ गर्दै सवै नागरिकहरु कुनै न कुनै सामाजिक सुरक्षको दायरामा आउने व्यवस्था गर्न पनि सरकार वनाउन सहयोग मागेको थियो ।

अझ राष्ट्यि पूँजीको विकास गर्दै तीव्र औद्योगिकरण, साना मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्धन गर्न, पुनर्निर्माण, नवनिर्माण, र पुर्वाधार विकास मार्फत नयाँ र आधुनिक नेपाल निर्माण गर्न, मुलुकका प्राकृतिक साधन स्रोतको राष्ट्यि हित अनुकूल उपयोग गर्दै समृद्ध मुलुकका सुखी नेपाली हुन जनताको विश्वास मागेको हो । त्यस्तै संतुलित आर्थिक कुटनीतिका माध्यमवाट छिमेकी मुलुकहरुको विकास र समृद्धिको लाभ लिन, राष्ट्यि सुरक्षा, नागरिक सुरक्षा र मानव सुरक्षालाई एकिकृत ढंगले अधि वढाउँदै सामाजिक शान्ति र सुरक्षित समाज निर्माण गर्न, राष्ट्यिताको संवर्धन गर्दै स्वाधिन, आत्मनिर्भर, सवल अर्थतन्त्र निर्माण गर्न र विश्व समुदायमा नेपालीहरुको सम्मानजनक हैसियत आर्जन गर्न, भ्रष्टाचार रहित शासकीय प्रणाली स्थापना गर्न र जनताले पाउनु पर्ने सार्वजनिक सेवा सरल, सुलभ र प्रभावकारी पार्न पनि मत मागेको हो ।

अन्त्यमा, युवाहरुलाई राज्य संचालनको मूल धारमा ल्याई क्रमशः राजनैतिक परिचालन, आर्थिक विकास र सामाजिक रुपान्तरणको नेतृत्वमा स्थापित गर्दै लैजान, आगामी १० वर्षभित्र गरिवीको अन्त्य गर्दै समृद्धिको मार्गमा तीव्र अघि वढ्न र २५ वर्षमा समुन्नत विकशित मुलुक वन्न एवं सम्पूर्ण नेपालीले आफ्नो मुलुक प्रति गौरव गर्ने र राष्ट् एवं राष्ट्यिताको संवर्धन गर्दै स्वभिमानमा जिउन सक्ने तुल्याउन नेकपालाई प्राप्त जनविश्वासलाई कदर गर्दै मदन भण्डारीको समाजवाद हासिल गर्ने अपेक्षा पूरा गर्ने दायित्व अव हामी सामू छ ।

संदर्भ सामाग्री
१. नेकपा एमालेका पाँचौं महाधिवेशनको प्रतिवेदन लगायतका विविध प्रकाशनहरु
२. नेकपा एमालेका २०४८, २०५१ र २०५६ सालका आमनिर्वाचनका घोषणापत्रहरु
३. नेकपा एमालेका २०४९ र २०७४ सालका का स्थानीय तहका निर्वाचनका घोषणापत्रहरु
४. शुभशंकर कंडेल (२०७६), ऐतिहासिक एकताका आधारहरु, सेन्टर फर एसियन पोलिसि रिसर्च एण्ड स्टडिज, पुतली सडक, काठमाडौं ।
५. शुभशंकर कंडेल (२०७५),अवतरण, सेन्टर फर एसियन पोलिसि रिसर्च एण्ड स्टडिज, पुतली सडक, काठमाडौं ।
६. विष्णु रिमाल र उमेश उपाध्याय (२०६७), द्धन्दवाट रुपान्तरणतिर, नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ, पुतली सडक, काठमाडौं ।

(नेपालपेज म्यागाजिनबाट)