काठमाडौं, पुस १८ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले केही दिनयता आयोजित सभामा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुन नसक्ने संबैधानिक आधार राख्दै चुनावको तयारीमा लाग्न सुझाउनु भएको छ । सरकारले तोकेकै मितिमा निर्वाचन गराउने र संबिधानअनुसार प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नहुने प्रधानमन्त्री ओलीको अडान रहेको छ ।

प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा बिघटन गरी निर्वाचनको मिति घोषणा गरेपछि सत्तारुढ दल नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड र बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालदेखि सो समुहका नेताहरु प्रतिनिधिसभा बिघटनलाई असंबैधानिक कदम भन्दै सडकमा पुगेको छ । सो समुह पार्टीबाटै अलग भएर सडक आन्दोलन गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संबिधानमा हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको प्रचण्ड–नेपाल समुहको दावी रहेको छ । तर सो समुहले गरेको दावीलाई संबिधानको धारा पढनदा झुटो हो भन्ने प्रष्टै देखिन्छ । संबिधानको धारालाई आफू अनुकुल ब्याख्या गरी जनता भडकाउन लागेको सो समुहले संबिधानको धारा ८५ र ७६ ले गरेको प्रष्ट ब्यवस्थालाई लुकाउने प्रयाश गरिएको देखिन्छ ।

कानूनविदहरुका अनुसार संविधानले संसद विघटन हुने परिकल्पना गरेको छ । यसका दुई वटा धारामा संसद विघटनको परिकल्पना गरिएको छ । धारा ७६ मा प्रतिनिधिसभामा स्पष्ट बहुमत प्राप्त दल पनि भएन, दुई वटा पार्टी मिलेर सरकार बनाउने अवस्था पनि सिर्जना भएन र सबैभन्दा ठूलो पार्टीले पनि सरकार बनाउँछु भन्ने अवस्था विद्यमान भएन भने प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद विघटन हुने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै, संविधानको धारा ८५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन नभएको अवस्थामा मात्रै यसको कार्यकाल पाँच वर्ष हुन्छ भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले ताजा जनादेशमा जान चाहेको खण्डमा जानसक्छ है भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख छ । यो प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो । मध्यावधी निर्वाचनको कल्पना पनि संविधानमा छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हो भन्नेमा विवाद छैन । प्रधानमन्त्रीसँग जुनसुकै बेला संसद विघटन गर्ने विशेषाधिकार छ ।

संबिधानमै प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अगावै बिघटन भएमा बाहेक ५ बर्षको हुनेछ भन्ने ब्यवस्थाले अगावै बिघटन हुनसक्छ भन्ने प्रष्टै बोलेको छ । यति प्रष्ट ब्यवस्था हुँदा पनि प्रचण्ड–माधव समुह चुनावमा जाँदा जनताले पराजीत गर्ने त्रासमा पुनःस्थापना हुनुपर्ने भन्दै जनतामा जान डराएको मात्रै छैन, संबिधानकै अपब्याख्या गरिरहेको छ ।