म्यानमारको प्रजातान्त्रिक लडाईंमा क्वार्डको सक्रियतालाई विश्व समुदायले अपेक्षा गरेको देखिन्छ । खास गरेर जापानको पहुँच म्यानमारमा अधिक देखिन्छ । विगतका दिनमा पनि त्यहाँका नेशनल आर्मीलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन जापानले भूमिका खेलेको थियो । तर क्वार्डका सदस्यहरु मध्ये भारतको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन गएको छ । म्यानमार भारतलाई पूर्वीय एसियामा जोडन सेतुको रुपमा काम गर्दछ । म्यानमारको संमृद्धि भारतका नर्थ इष्ट राज्यसँग पनि जोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा गए मात्र म्यानमारले पूर्वीय एसिया र भारतबाट यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । यस अर्थमा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक लडाईंमा क्वार्डको समर्थन, सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सारा विश्वले गरिरहेको छ

विपिन देव

म्यानमारका जनताले संसारका कुनै पनि देशका प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा योगदान गरेको उदाहरण पाइन्छ । वि.स. २००७ सालको नेपालको राणा शासन विरोधको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा नेपाली काँग्रेसका नेताहरुले म्यानमारबाट हतियार प्राप्त गरेका थिए । भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको आन्दोलनमा पनि म्यानमारको योगदान रहेको छ । भारतीय नेता शुभाषचन्द्र बोसले आजद हिन्द फौजको तयारी म्यान्मारको भूमिमा नै गरेका थिए । अर्थात म्यानमारका जनताले संसारको कुनै कुनामा भैरहेको प्रजातान्त्रिक लडाईंमा आफ्नो सहयोग, सद्भाव र सहानुभूति प्रकट गरेका छन ।

आज म्यानमारका जनता आफ्नो हक, अधिकार र स्वतन्त्रताका लागि सैनिक शासनको विरोधमा व्यापक प्रदर्शन गरिरहेको छ । तानाशाही सत्ताले डर, त्रास र सन्त्रास फैलाइरहेको छ । प्रजातान्त्रिक मुल्य र मान्यतालाई मानमर्दन गर्दै सामाजिक संजाललगायत संचारका विभिन्न निकायहरुमाथि सैनिक शासकले प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर त्यहाँका जनता आफ्नो हक र अधिकारको लागि सडकमा छन् । यही क्रममा ५ सय ५० जनता सैनिकहरुको गोलीका शिकार भएका छन् । म्यानमारको हत्या र हिंसालाई विश्व समुदायले निन्दा गरेता पनि सैनिक सत्ताधारीको कार्यशैलीमा कुनै परिवर्तन देखिएको छैन ।

सन् १९४८ मा ब्रिटिश साम्राज्यवादबाट मुक्ति पाएर म्यानमार स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा विश्व मानचित्रमा आफ्नो पहिचान बनायो । दुर्भाग्यवश इतिहासको लामो आरोह अवरोहमा अधिकांश समय म्यानमारका जनता सैनिक शासनको दमनमा नै बसे । म्यानमारका जनता कम समयमा मात्र प्रजातन्त्रको रस्वादन गर्न सके । सन् २०११ देखि म्यानमारमा केही परिवर्तनहरु देखिए । सन २०१५ को चुनावमा आङ् सान सुकीको नेतृत्वमा नेशनल लिगफोर डेमोक्रेसीले सरकार बनाउन हैसियत प्राप्त गर्यो । सन २००८ को म्यानमारको संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ भने कुनै पनि विदेशीसँग सम्वन्ध भएको खण्डमा त्यो व्यक्तिले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री जस्तो पदमा आसिन हुन सक्दैन । संवैधानिक कारणले नै गर्दा सुकीले राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्न सकिनन । आफ्नै पार्टीका राष्ट्रपति भएता पनि आफुलाई स्टेट काउन्सेलर (प्रधानमन्त्री जस्तै) पदमा आसिन भईन । सन् २००८ को संविधानमा अर्को प्रावधान के छ भने दुइवटै सदनमा सैनिकको प्रतिनिधि पनि २५ % रहनेछ । साथ–साथै गृह मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय र सीमा संरक्षण मन्त्रालय पनि सैनिककै जिम्मामा हुन्छ । रोचक कुरो त के छ भने संविधानलाई संसोधन गर्न ७५ % भन्दा बढीको बहुमत कुनै राजनीतिक दलसँग भएको खण्डमा मात्र सम्भव हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । २५ % सैनिकको प्रतिनिधि भएको अवस्थामा ७५% भन्दा बढी राजनैतिक दलहरुले आफ्नो स्थान कसरी संसदमा पाउन सक्छ भने आफैमा हास्यास्पद विषय हो ।

आङ् सान सुकीले यही विषयलाई राजनीतिक मुद्दा बनाई सन् २००८ को संविधानलाई परिवर्तन गर्न चुनावमा पुञ्जीकृत गरिन । सन २०१५ भन्दा सन २०२० मा नेशनल लिगअफ डेमोक्रेसीको अवस्था बलियो हुन गयो । तर यु.डी.पी. भने सैनिक समर्थन भएको राजनैतिक पार्टीको अवस्था खस्कियो । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने म्यानमारका जनता प्रजातन्त्रप्रति आफ्नो रुची र संलग्नता मतदानको माध्यमबाट जाहेर गरे । म्यानमारका सैनिक शासकले जनताको प्रजातन्त्रप्रतिको आस्थालाई नजर अन्दाजगर्दै आङ् सान सुकीलगायत मुर्धन्य नेतृत्व पंक्तिलाई नजरबन्द गरे । सारा संसारले यस घटनालाई ‘सैनिक कु’ भएता पनि म्यानमारका सैनिक शासक मेनङ्ग, ल्याङ्गले यसलाई आपतकालीन समय मात्र भएको घोषणा गरे । म्यानमारको जनतामाथि भैरहेको दमन र नरसंहारप्रति सुरक्षा परिषदले घोर आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।

वर्तमान परिवेशमा म्यानमारका जनताप्रति सद्भाव र सहानुभूति देखाउने जिम्मेवारी क्वार्डको पनि हुन गएको छ । क्वार्ड (अमेरिका, जापान, अस्ट्रेलिया, भारत) एक प्रजातान्त्रिक गठबन्धन पनि हो । मार्च १२ मा भएको क्वार्डको शिखर सम्मेलनले म्यानमारको समस्याप्रति गहिरो सहानुभूति राखेको देखिन्छ । अस्ट्रेलिया, जापान र अमेरिकाले म्यानमारलाई नाकाबन्दी समेत गरेको छ । तर भारतले म्यानमारको अवस्थालाई गम्भीरतापुर्वक लिएको देखिन्छ । म्यानमारको समस्यालाई समाधान गर्न आसियानका मुलुकहरुसँग सहकार्य गर्ने भारतको रणनीति रहेको छ । म्यानमारले सन १९९७ मा आसियानको सदस्यता प्राप्त गरिसकेको छ । आसियानका मुलुकहरुमध्ये मलेसिया र इण्डोनेसियाले म्यानमारको सैनिक शासकलाई धम्कीसमेत दिएको देखिन्छ । तर थाइल्याण्ड र भियतनाम जस्ता मुलुकहरुले आन्तरिक मामिला भन्दै कुनै टिप्पणी गरेको देखिदैन । सन २०१४ मा थाइल्याण्डमा सैनिक कु हुँदा पनि परिदृश्य यस्तै देखिन्थ्यो । म्यानमार मा आसियानका र क्वार्ड कामुलुकहरु प्रचुर मात्रामा निवेश र कारोबार गरेको देखिन्छ । बढी लगानी गर्ने मुलुकहरु सिंगापुर, चीन, मलेसिया, जापान र भारत पर्दछ ।

यस प्रतिकुल अवस्थामा क्वार्ड प्रजातान्त्रिक गठबन्धन भएकोले गर्दा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक लडाईंमा क्वार्डको सक्रियतालाई विश्व समुदायले अपेक्षा गरेको देखिन्छ । खास गरेर जापानको पहुँच म्यानमारमा अधिक देखिन्छ । विगतका दिनमा पनि त्यहाँका नेशनल आर्मीलाई राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा ल्याउन जापानले भूमिका खेलेको थियो । तर क्वार्डका सदस्यहरु मध्ये भारतको भूमिका धेरै महत्वपूर्ण हुन गएको छ । म्यानमार भारतलाई पूर्वीय एसियामा जोडन सेतुको रुपमा काम गर्दछ । म्यानमारको संमृद्धि भारतका नर्थ इष्ट राज्यसँग पनि जोडिएको छ । प्रजातान्त्रिक पद्दतिमा गए मात्र म्यानमारले पूर्वीय एसिया र भारतबाट यथेष्ट लाभ प्राप्त गर्न सक्दछ । यस अर्थमा म्यानमारको प्रजातान्त्रिक लडाईंमा क्वार्डको समर्थन, सहयोग र सद्भावको अपेक्षा सारा विश्वले गरिरहेको छ ।