यस्ता मोडहरूमा विगतदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट नेपाली राजनीतिमा प्रभाव रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको देश विकासमा देखिएको समर्पण र राष्ट्रवादी छविका कारण जनस्तरमा बढेको लोकप्रियता पार्टीकै सहयात्रीहरूलाई असह्य हुनु विडम्बना हो । यी तथ्य र क्रियाकलापले अहिलेको विवादको अर्थ राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन मद्दत गर्छन् ।

विनोदकुमार शाह

नेकपा एमालेमा देखिएको विवाद मूलतः सत्ताको लालसाजस्तो देखिन्छ । यसको अर्थ राजनीति त्यति मात्र हो त भन्ने प्रश्नले पार्टी कार्यकर्तालाई जिज्ञासु बनाएको छ । माधव नेपाल पक्षले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई स्वेच्छाचारी, व्यक्तिवादी, निरङ्कुश र पदलोलुपको आरोप लगाएको छ । साथै उनीहरूले पार्टीको विधि र पद्धति नमानेको, स्वेच्छाचारी ढङ्गले सरकार चलाएको र पार्टीको घोषणापत्रबमोजिम काम नगरेको आरोप लगाएका छन् ।

पार्टीको संस्थापन पक्षले आफ्नै दल नेतृत्वको सरकारले गरेको राम्रो कामको प्रचार गर्नुको सट्टा प्रतिपक्षभन्दा एक कदमअघि सरेर अराजक ढङ्गले विरोध गरी पार्टी र सरकारलाई जनतामा अलोकप्रिय बनाउन खोजेको बताउँदै आएको छ । आफ्नै पार्टीको सरकारका विरुद्ध विपक्षी पार्टीसँग मोर्चाबन्दी गर्ने जस्तो अराजनीतिक कामहरू लामो राजनीतिक इतिहास भएका नेताहरूबाट हुनु दुःखद हो । यस सन्दर्भमा दलभित्रको विवादको अर्थ राजनीति केलाउनु जरुरी हुन्छ । यस आलेखमा २०६२।६३ को परिवर्तन यताका राजनीतिक घटनाक्रम र भूराजनीतिक अवस्थाका आधारमा नेकपा एमाले विवादको अर्थ राजनीति विश्लेषण गरिएको छ ।

२०५२ सालमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले सन्चालन गरेको सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलनको जगमा २३८ वर्ष लामो राजतन्त्रको अन्त्य भयो ।२०६४ सालको आम निर्वाचनबाट गठित संविधानसभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र घोषणा गर्यो। केही समय नेकपा माओवादीका अध्यक्ष प्रचन्ड र नेपाली काँग्रेसका सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको वरिपरी नेपालको राजनीति घुमीरहयो । पहिलो संविधान सभामा नेकपा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भयो । स्वभाविक रूपमा प्रचन्डले जनादेश अनुसार प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी समाल्ने अवसर पाए । तर, उनले कुशलतापूर्वक जिम्मेवारी निर्वाह गर्न भने सकेनन् । गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई रास्ट्रपति पदका लागि अस्वीकार गरेर विजयको दम्भ देखाए ।

नेपाली राजनीतिमा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा असंलग्न नेपाली सेनालाइ विवादमा तानेर राजकाज सन्चालनमा अपरिपक्वता देखाए । सेनापति बरखास्त प्रकरणका कारण उनले प्रधानमन्त्री पदबाट हट्नु पर्यो । संविधान सभाभित्रको शक्ती सन्तुलन नजरअन्दाज गर्नु उनको कम्जोरी थियो । यस्तै गतिविधिले पहिलो संविधान सभाले संविधान बनाउने भन्दा पनि सरकार बनाउने र गिराउने काममा समय बर्वाद गर्यो । त्यसबेला माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराइले प्रधानमन्त्री हुने अवसर त पाए तर संविधान निर्माण गर्न सकेनन् । संविधान सभाको दुई वर्षे समयावधि बढाएर ४ बर्ष बनाउँदा पनि नेपाली जनतालाई संविधान दिन सकेनन् ।

विभिन्न शक्तिकेन्द्रका चासोहरू संविधानमा समावेश गर्ने रस्साकस्सीका कारण समयावधि भित्र संविधान बन्न नसकेको हो । प्रचन्डको भूमिका देश र जनताको पक्षमा भन्दा पनि शक्तिकेन्द्रमा चाहना पुरा गर्नुमा रहयो । सशस्त्र संघर्षको समयमा प्रचन्ड सहितका केही नेताहरू भारतको सुरक्षामा बसेको र उसको योजनामा चलेको कारणले पनि उनि स्वतन्त्र हिसावले चल्न सकेनन् । नेपाल मामिला सम्बन्धी जानकार मानिने जवहारलाल नेहरू विश्वविद्यालयका प्रोफेसर एस।डी मुनीले लेखेको नेपाल इन ट्रान्जिसन नामक पुस्तकमा प्रचन्ड र बाबुरामबारे उल्लेख गरेको तथ्य र भारतीय भूमिमा भएको १२ बुँदे सहमतीले पनि उपर्युक्त भनाइलाई थप बल पुरयाउँछ । आफ्नो योजना र सामथ्र्यबाट भएको परिवर्तन टिकाउ हुन्छ । यस तथ्यलाई आत्मसात् नगरी भएका राजनीतिक परिवर्तनपछि सधैँ अस्थिरताले स्थान पाएको छ ।

२०७० सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी अध्यक्षताको मन्त्रिपरिषद्ले दोस्रो संविधान सभाको निर्वाचन गर्यो । उक्त निर्वाचनबाट नेपाली काँग्रेस पहिलो र नेकपा एमाले दोस्रो दलको रूपमा संविधान सभामा आए । पहिलो संविधान सभाको ठूलो दल नेकपा माओवादीले तेस्रो दलमा खुम्चिनु पर्यो । दोस्रो संविधान सभामा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भूमिका कमजोर हुँदा भारतीय चाहनाले प्राथमिकता पाएन । तर नेपालको नाम र झन्डा फेर्नेजस्ता प्रस्ताव भने आइरहे । काँग्रेस र एमालेले प्रक्रियाबाट संविधान निर्माणको काम टुङ्गोमा पुर्याउने निर्णय गरे । उक्त निर्णयपछि नेकपा माओवादीले संविधान सभामा तोडफोडको ताण्डव नृत्य देखायो । तथापि एमाले र काँग्रेसले आफ्नो निर्णयबाट पछि नहटी संविधान निर्माणको काम पूरा गरे । प्रचण्डका माध्यमबाट भारतले जुन इन्ट्रेस्ट (स्वार्थ) हरू संविधानमा समावेश गराउन खोजेको थियो त्यो योजना असफल भयो ।

भारत र चीनसँग रहँदै आएको नेपालको भौगोलिक, राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विशिष्ट किसिमको छ । नेपालले यी दुई छिमेकीसँगको महत्वपूर्ण भूराजनीतिक अवस्थाको हेक्का राख्नैपर्छ । महाशक्ति उन्मुख छिमेकी चीन र विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक अर्को छिमेकी देश भारतसँग सन्तुलित व्यवहारको आवश्यकता छ । सीमावर्ती क्षेत्रमा चीन र भारतको द्वन्द्व बढ्दै गएको बेला दक्षिण चीन सागरमा (साउथ चाइना सी) तनाव कायमै छ । यस क्षेत्रमा अमेरिकी हस्तक्षेपले पनि थप तनाव उत्पन्न भएको छ । यस अवस्थाको भूराजनीतिक
परिस्थिति र घटनाक्रमको प्रत्यक्ष वा परोक्ष प्रभाव नेपाली राजनीतिमा पर्नु स्वाभाविक छ । यसको असर राजनीतिक पार्टी र सरकार सञ्चालनमा परेको महसुस गर्न सकिन्छ । उदाहरणका लागि अमेरिकी सहयोगमा सञ्चालन हुने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी कम्प्याक्ट) को कार्यान्वयनको सन्दर्भमा तत्कालीन नेकपा र हालको नेकपा एमालेभित्र भएको मत विभाजनलाई लिन सकिन्छ । एक पक्षले यसलाई इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङग भएकोले राष्ट्रहितमा छैन भनेको छ । अर्को पक्षले यसलाई भौतिक पूर्वाधार विकासको ‘गेम चेन्जर’ आयोजना मान्छ ।

यस सम्बन्धमा तत्कालीन नेकपाको केन्द्रीय कमिटीमा छलफल भएर झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा भिम रावल र प्रदीप ज्ञवाली सदस्य रहेको एउटा अध्ययन कार्यदल बनाई प्रतिवेदन समेत तयार गरे पनि नेकपाले आफ्नो आधिकारिक धारणा बनाउन सकेन । उक्त कार्यदलका सदस्य रहेका प्रदीप ज्ञवालीले प्रतिवेदनमा फरक मत राखेको सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भयो । यो परियोजनालाई संसदबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि तत्कालीन नेकपा विवादका कारण संसदमा प्रस्तुत हुन सकेन । यसरी हेर्दा यस विषयले पनि पार्टीको राजनीतिमा असर पुर्याएको स्पष्ट हुन्छ ।

सत्तारुढ दलभित्रको विवादलाई भूराजनीतिक अवस्था र शक्ति राष्ट्रका रणनीतिक चासोबाट अलग राखेर बुझ्न सकिँदैन । एमसीसीलाई इन्डोप्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्ग मानिएको अवस्थामा छिमेकी राष्ट्र चीनको पनि चासो प्रकट हुनु स्वाभाविक छ । यही सेरोफेरोमा तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादलाई चीनले नजिकबाट नियालेको देखिन्छ । चीनले उच्च स्तरीय भ्रमणको माध्यमबाट आफ्नो चासो राखेको देखियो नै । भारतले नेपालको भूमि कालपानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समावेश गरी आफ्नो राजनीतिक नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नेपालले उक्त आफ्नो भूमि समावेश गरी नेपालको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो । फलस्वरूप नेपाल र भारतबीच कटुता उत्पन्न भई संवादहीनताको स्थिति पनि पैदा भयो ।

तर, चिनियाँ गतिविधिलाई महसुस गरेर भारतले संवादहीनता तोड्दै कूटनीतिक भेटघाटहरू प्रारम्भ गर्यो । चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (विआरआइ) को काउन्टरको रूपमा हेरिने एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन गराउने समय सीमा सकिएर नयाँ समय सीमाबारे छलफल भइरहेको बेला यी गतिविधि सतहमा आएका हुन् । नेपाल सरकारले यसअघि १६ असार २०७७ सम्ममा एमसीसीसम्बन्धी सम्पूर्ण तयारी सक्ने सहमति गरेको थियो । यो विवाद र तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादको समय लगभग एउटै हुनुले पार्टीका कार्यकर्तालाई आश्चर्यचकित पारेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको अगुवाइमा अभूतपूर्व राष्ट्रिय सहमति कायम गरी नेपालको नयाँ नक्सा संविधानमा समावेश गरिएपछि साम्य देखिएको विवाद फेरि सतहमा आउनु अर्थपूर्ण छ । मुलुक कोभिड १९ को महामारीसँग जुधिरहेको बेला सरकारलाई असजिलो पार्ने गरी भएको विवादसँग जोडिएका यी तथ्यहरू मननीय छन् ।

विभिन्न शक्ति केन्द्रका रणनीतिक चालबाजीमा अनुचित ढङ्गले शृङ्खलाबद्ध गुट भेलाबाट पार्टीमा विग्रहको बीउ रोप्ने कार्य निरन्तर चलिरहेको छ । तत्कालीन नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्डसहित माधव नेपाल, झलनाथ खलाल, वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठले मोर्चाबन्दी गरी प्रथम अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली विरुद्ध फौजदारी प्रकृतिको १९ बुँदे आरोप पत्र ल्याउने कामले पार्टीलाई सङ्कटतर्फ धकल्यो । पार्टीभित्रको विवाद अत्यन्तै अस्वस्थ र अशोभनीय भएपछि २०७७ पुस ५ गते प्रधानमन्त्री ओलीले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधि सभा विघटनको सिफारिस गर्नुभयो । त्यसपछि नेकपा दुई समूहमा विभाजित भयो । करिब तीन महिनाजति दुवै समूहले आधिकारिक पार्टी आफू भएको दाबी गरिरहे । फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गरेपछि पनि पार्टीको आधिकारिकता सम्बन्धी विवाद भने यथावत रह्यो ।

२०७७ फागुन २३ गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नाम सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दाको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्व अवस्थामा आए । माओवादी केन्द्र र माधव नेपाल समूहको फागुन २४ गते पेरिसडाँडामा बसेको संयुक्त बैठकपछि माधव नेपाल पक्षबाट नेकपा एमालेमा विवाद चर्काउने काम भइरहेको छ । दल त्यागसम्बन्धी कानुनबाट विभाजित हुने सुविधा नहुँदा पनि केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म समानान्तर कमिटीको अभ्यास गर्ने कुरामा रहस्य लुकेको छ । यस्ता मोडहरूमा विगतदेखि नै विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट नेपाली राजनीतिमा प्रभाव रहने गरेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको देश विकासमा देखिएको समर्पण र राष्ट्रवादी छविका कारण जनस्तरमा बढेको लोकप्रियता पार्टीकै सहयात्रीहरूलाई असह्य हुनु विडम्बना हो । यी तथ्य र क्रियाकलापले अहिलेको विवादको अर्थ राजनीति के हो भन्ने कुरा बुझ्न र बुझाउन मद्दत गर्छन् ।

जनताको बहुदलीय जनवादले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लोकतान्त्रीकरणको अवधारणा अघि सारेको छ । नेकपा एमालेले उक्त अवधारणाको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको छ । यसबेला जनवादी केन्द्रीयतालाई कम महìव दिन हुँदैन । तर, पार्टीमा यसको अभ्यास कसरी भइरहेको छ त्यसलाई सूक्ष्म ढङ्गले केलाउनु जरुरी छ । पार्टीले आगामी राष्ट्रिय महाधिवेशनको तयारी गरिरहेको बेला यो बहसको सान्दर्भिकता झन् बढेको छ । तत्कालीन नेकपामा पार्टीको सरकार र पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध सङ्गठित मोर्चाबन्दीले जनवादका नाममा अराजकताको अभ्यास भयो । अहिले पनि माधव नेपालको अगुवाइमा त्यो अराजकताले निरन्तरता पाइरहेको छ । पार्टी कार्यकर्ताको सोच विकास र सामाजिक परिवर्तनमा भन्दा चुनाव र पद प्रतिष्ठामा केन्द्रित भएको देखिन्छ । यो सोचको जगमा पार्टीभित्र स्थायी गुटहरू हुर्कने वातावरण बनेको छ, जसका कारण पक्षधरताको राजनीति मौलाएको छ । आफ्नो पक्षको नेताले के बोल्यो त्यसैअनुसार धारणा बनाउने अभ्यास बलियो बन्दै गएको छ ।

गुटका नेतासँग शक्ति केन्द्रको सहज पहुँच र प्रभाव भएका कारण आफ्नै पार्टी नेतृत्वका विरुद्ध अराजक गतिविधि सतहमा आएको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । अहिलेको खुला समाज र प्रविधिको युगमा हामीले पार्टी अनुशासन कसरी कायम गर्न सक्छौँ र त्यसका लागि कस्तो साङ्गठनिक संरचना हुनुपर्छ भनेर छलफल गर्न जरुरी छ । समयमा ध्यान पुर्याइएन भने जनवादका नाममा अराजकता र केन्द्रियताका नाममा निरङ्कुशताले स्थान लिने खतरा रहन्छ ।

वर्तमान सरकार विस्थापनमा आफ्नै पार्टीभित्रका नेताहरू अराजक शैलीमा लाग्नुका पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रका रणनीतिक चासोहरूको प्रभाव छ भन्ने कुरामा द्विविधा रहेन । प्रधानमन्त्री ओलीले नेपालको संविधान निर्माणमा खेलेको भूमिका, संविधान घोषणापछि भएको भारतको नाकाबन्दीका विरुद्धको अडान र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशन शक्ति केन्द्रका लागि असहज भएकोले अवाञ्छित गतिविधि सतहमा आएका छन् । नेपाल मामिलामा छिमेकी र पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल पछिल्ला दिनमा बढेको छ । नेपालले आफ्ना छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँग सामरिक र आर्थिक सम्बन्धमा कूटनीतिक कौशल देखाउन सक्नुपर्छ ।

बीआरआई भर्सेस एमसीसी परियोजनामा देखिएको प्रतिस्पर्धाले नेपालको भूराजनीतिक संवेदनशीलता बढेको छ । यस विषयमा पार्टीका केही नेताहरूले पृथक विचार राखी आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई खुइल्याउने मात्र होइन, मित्र राष्ट्रसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा समेत असर पुग्ने गतिविधि देखाएका छन् । पार्टीले आधिकारिक धारणा नबनाएको विषयमा मनमौजी तवरले तथ्यहीन बहस गर्ने गलत अभ्यासलाई नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी पार्टी संरचना अहिलेको आवश्यकता हो । यसबारे समयमै ध्यान दिइएन भने कम्युनिस्ट पार्टीभित्र शक्ति केन्द्रले सधैँ खेलिरहने ठाउँ पाउँछन् र त्यसले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको दिशातिर लैजान्छ ।

(लेखक पूर्वसांसद हुनुहुन्छ ।)