काठमाडौं, साउन ४ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित हाकाहाकी बोल्नुहुन्छ । आफूलाई लागेको कुरा जुनसुकै डाउँमा पनि निडर भएर राख्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय सम्हाल्नुभएका मन्त्री पण्डितले डीभी र पीआरधारी कर्मचारीमाथि कार्वाहीको डण्डा चलाएरु वाहावाही कमाउनु भयो । यसपटक पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पण्तिलाई नै सोही मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन जस्तो जटिल काम पार लगाउनका लागि पण्डितलाई सो मन्त्रालयको जिम्मा दिइएको थियो । अहिले कर्मचारी समायोजको काम टुंगिएको छ । यसबीचमा मन्त्री पण्डितले आफ्नै पार्टीका नेतादेखि सञ्चार माध्यमको निसानामा पर्नुपरेको छ । त्यही भएर होला एक दैनिक पत्रिकामा दिनुभएको अन्तरवार्तामा मन्त्री पण्डित पत्रकारदेखि आफ्नै पार्टीका नेतामाथि कडा रुपमा प्रस्तुत हुनुभएको छ । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि खोलेको बिज्ञापनको बिरुद्धमा लाग्नेहरुलाई ‘भ्रमको खेती गर्ने’ उपमा दिनुभएको छ ।

सरकारले संबिधान र कानुनअनुसार काम गर्दा र लोकसेवाले संबिधानअनुसार अघि बढदा भ्रमका खेती गर्नेहरु तिलमिलाएको मन्त्री पण्डितको ठहर छ । आफ्नै पार्टीका नेताहरुले लोकसेवा बिज्ञापनको बिरोध गर्दै संसदीय समितिबाटै सरकारबिरुद्ध निर्देशन दिइसकेको अवस्थामा सर्वाेच्च अदालतले बाटो खोलिदिएपछि निकै चर्चामा आउनुभएका मन्त्री पण्डितले लोकसेवाको बिज्ञापनको बिषयमा पत्रकार र राजनीतिक खेती गर्ने समुहमात्रै भ्रममा रहेको बाँकी जनतामा कुनै भ्रम नरहेको बताउनु भयो ।

‘संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा पनि यो विज्ञापन ठीक छ । र, मौजुदा ऐनअनुसार समावेशीको सिद्धान्तअनुसार यो विज्ञापन गरिएको छ । भ्रम कहीँ छ भने पत्रकार मित्रहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने राजनीति खेतीको खोजी गर्नेहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने संकुचित सोच राख्नेहरूलाई छ । अरूलाई भ्रम छैन,’ नयाँपत्रिकाका पत्रकार खगेन्द्र पन्तसँगको बहशमा मन्त्री पण्डितले भन्नुभएको छ ।

लोकसेवा बिज्ञापनबारे मन्त्री पण्डित

नेपालको संविधानअनुसार संघीय निजामती सेवा ऐन अहिले संसदमा छ । राज्य व्यवस्था समितिमा छलफलकै क्रममा छ । ऐन पारित नहुन्जेल भ्याकुम त हुँदैन । अनि, मौजुदा ऐन कार्यान्वयनमा हुन्छ । मौजुदा ऐनमा ५५ प्रतिशत खुला र ४५ प्रतिशत आरक्षण भन्ने व्यवस्था छ । त्यसअनुसार विज्ञापन हो कि होइन ? अर्को कुरा, सात सय ५३ स्थानीय तहहरूमा स्थानीय सरकार छन् । सातवटा प्रदेश र एउटा संघीय सरकार छ । सात सय ६१ वटै सरकारको एकअर्का बीचमा समन्वय पनि छ र संविधानले फरकफरक अधिकार क्षेत्र पनि दिएको छ । संविधान, ऐन कानुन त पत्रकारज्यूहरूले पनि त पढ्नुहुन्छ होला । हामीले त्यहीअनुसार अगाडि बढ्नुप¥यो कि परेन ? मन्त्रीलाई संविधानविपरीत, कानुनविपरीत, ऐनविपरीत काम गर्ने अधिकार त हुँदैन । कसलाई कुन वेला के मन लाग्यो त्यहीअनुसार त चल्दैन ।

लोकसेवा आयोग संवैधानिक निकाय हो । संविधान नहेरी, ऐन नहेरी लोकसेवा आयोग चल्छ ? कर्मचारीको माग स्थानीय तहले गरेको, मन्त्रालयले त्यो माग जस्ताको तस्तै लोकसेवा आयोग पठाइएको हो । र, विज्ञापन लोकसेवा आयोगले गरेको हो । र, कानुनी रूपमा कुनै द्विविधा उत्पन्न भयो भने त्यसको अन्तिम निष्कर्ष सर्वोच्च अदालतले दिन्छ । द्विविधा हुनेहरूले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिए । त्यसमा पनि सर्वोच्च अदालतले निष्कर्ष अथवा निर्णय दिइसकेको छ । अब कतिपयले त्यसमा पनि चित्त बुझाएका छैनन । के भनेर चित्त बुझेन ? ज–जसको मनमा जस्तोजस्तो छ, ज–जसले जे सोच्छन् त्यहीअनुसार ऐन, कानुन र संविधान त कुददैन नि । साझा बाटोमै कुद्छ । जे लिखितम् छ, त्यही बाटोमा कुद्छ । त्यसकारण संवैधानिक रूपमा, कानुनी रूपमा र प्रक्रियागत रूपमा पनि यो विज्ञापन ठीक छ । र, मौजुदा ऐनअनुसार समावेशीको सिद्धान्तअनुसार यो विज्ञापन गरिएको छ । भ्रम कहीँ छ भने पत्रकार मित्रहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने राजनीति खेतीको खोजी गर्नेहरूलाई छ । भ्रम कहीँ छ भने संकुचित सोच राख्नेहरूलाई छ । अरूलाई भ्रम छैन ।

मिडियाबारे मन्त्री पण्डित

मिडियाका पछाडि मात्रै लागेको भए, त्यही कुरा सत्य हो भन्ने ठानेको भए कामधन्दा छोडेर बहुलाएर हिँडिसकेको हुन्थेँ । मैले काम पनि छोडेको छैन, बहुलाएको पनि छैन । अब को कहाँ बहुलाउँछन, त्यसको हिसाबकिताब राख्न आवश्यक पनि म ठान्दिनँ ।

तपाईंलाई कहाँबाट यस्तो सूचना आयो, मैले त यो कुरा सुनेको छैन । मेरो मन्त्रालयमा त्यस्तो अपारदर्शी केही पनि छैन, केही त्यस्तो रहेछ भने मलाई दिनुहोला, दण्ड गर्छु । कर्मचारीले कर्मचारीमाथि हातपात गरेको कुरा मेरो जानकारीमा छैन । अनधीकृत प्रवेश, अनुचित दबाब, अनुचित प्रभावमा मेरो मन्त्रालयमा केही काम हुँदैन । केही गर्न दिन्नौँ । कुनै कहीँ दोषी भेटिए दण्डित गर्न तयार छौँ । वनको बाघले खाओस् कि नखाओस, मनको बाघले खाएकाहरूको कुनै औषधि हुँदैन । जसको सोच नै खराब छ, जसले केही अनुचित गर्न खोज्या होला, त्यस्तो प्रयास गरेको होला, उसले सोचेजस्तो नभएपछि त अंगुर नै अमिलो भइहाल्छ नि । एउटा स्यालको कथा छ नि कोसिस गर्ने, खान नपाएपछि अमिलो अंगुर किन खाने भनेर हिँड्ने । त्यस्तै, स्यालजस्ताहरूको मात्रै होला ।

अहिले बेतुकको कुरा आइरहेको छ नि ट्वाइलेटमा फोटो खिच्ने, मैले त्यसैगरी स्वकीयसचिवलाई ट्वाइलेटमा राख्नुपर्ने हो र ? स्वकीयसचिवले मेरो कहाँ कार्यक्रम हुन्छ, भेटघाट कोकोसँग छ, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने हो । क्वार्टरमा हुँदा क्वार्टरमा गर्ने हो, मन्त्रालय खुलेपछि मन्त्रालयमा गर्ने हो । उनको त्योभन्दाबाहेक अरू कुनै भूमिका छैन ।

मन्त्रीहरू ‘रेड जोन’ र ‘ग्रिन जोन’मा भनेर तपाईंहरूकै पत्रिकामा समाचार आएको हो । यसमा सत्यता छ भन्ने मलाई लाग्दैन । प्रधानमन्त्रीज्यूले मलाई जिम्मेवारी दिएको मन्त्रालयको मूल दायित्व पूरा गर्या छु कि छैन ? नराम्रो के भएको छ ? मेरो मन्त्रालयको मूल दायित्व केन्द्रीय प्रणालीबाट तीन तहको संघीय प्रणालीमा संगठन संरचना तयार गर्ने हो । त्यो समयमै पूरा भएको छ । दरबन्दी संरचना पूरा भएको छ । समायोजन अध्यादेशबाट ऐन आएर पहिलोपटक प्रविधिको प्रयोग गरी समायोजन प्रक्रिया पनि सम्पन्न गरिएको छ । त्यसपश्चात् आवश्यकताका आधारमा स्थानीय तहको मागलाई लिएर लोकसेवा आयोगले विज्ञापनसमेत गरिसकेको छ । अब भन्नुस् के पुगेन ?

मेरो कामको मूल्यांकन प्रधानमन्त्रीले गर्ने कुरा हो, पक्कै गर्नुभएको छ होला । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले चाहुन्जेल मन्त्री रहन्छन्, जुन दिन चाहँदैनन् त्यो दिन मन्त्री बिदा हुन्छ । म बिदा भइसकेको हो र ? कि पत्रकारहरूले बिदा गरिदिइसक्नुभयो ? मलाई यति विश्वास छ, प्रधानमन्त्रीज्यू मेरो कामबाट असन्तुष्ट हुनुहुन्न । म ढुक्क छु ।