काठमाडौं, वैशाख २६। गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएन) का हरुवा टोलीका नवनिर्वाचित अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ नेतृत्वको टीमलाई फेरि धोखा भएको छ ।

गत निर्वाचनमा डा बद्री केसीसंग हारेपछि पैसाको बलमा एनआरएनए कब्जा गर्न लागेको टीमलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अस्वीकार गरेपछि सो समूहको लगानी खेर गएको छ ।

एनआरएनएको आधिकारिकताका विषयमा प्रधानमन्त्री ओली प्रष्ट देखिनु भएको छ ।परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणालाई गुमराहमा पारेको र उहाँले तोकेको भनिएका महेशको टीम अवैध रहेको तथ्यलाई प्रधानमन्त्री ओलीले बुझेपछि सो समूह अवैध भन्ने निष्कर्षमा सरकार पुगेको छ ।

सोही निष्कर्षअनुसार हालै परराष्ट्रमन्त्रीलाई समेत सहभागी गराएर शेष घलेले गराएको कथित ‘एकता महाधिवेशन’ बाट चुनिएको नयाँ नेतृत्वलाई मान्यता नदिने अडानमा प्रधानमन्त्री ओली रहनु भएको छ।

सुरुमा महाधिवेशन सार्ने पक्षमा रहनु भएकी परराष्ट्रमन्त्री राणा अचानक पार्टी निकट ब्यापारीको दवावमा साथ दिनुभएको थियो। परराष्ट्र मन्त्रालयले महाधिवेशन ६ महिना सार्न सर्वोच्च अदालतमा समेत पत्र पठाएको थियो, तर आफ्नै पार्टी कांग्रेस निकट महेश श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउने निश्चित भएपछि राणा अन्तिम क्षणमा प्रमुख अतिथि बन्न तयार हुनुभएको तथ्य यसअघि नै खुलिसकेको छ ।

यसअघि माओवादी निकट आरके शर्मालाई अध्यक्ष बनाउने रणनीतिमा रहनुभएका शेष घले परराष्ट्रमन्त्रीको दबाबपछि पछि हटनुभएको थियो । घलेले नै एनआरएनएमा विभाजन ल्याउनुभएको हो। आफू अनुकूल नभएपछि संस्था नै फुटाउने घले यसपटक पनि अरुको निर्देशन पालना गर्न बाध्य हुनुपरेको छ भने चरम राजनीति गरेर परराष्ट्रमन्त्री राणाबाट उद्घाटन गराइएको महाधिवेशनको समापन माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डबाट गराइएको छ।

यसअघिका महाधिवेशनमा प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिलाई नै प्रमुख अतिथि बनाउने परम्परा थियो । यसपालि विवादित बन्ने निश्चित भएकाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल र प्रधानमन्त्री ओली दुवै महाधिवेशनमा जानभएन ।

अन्ततः घलेले परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर फेस सेभिङ गरी एनआरएनएलाई औपचारिक रूपमा विभाजन गर्न भूमिका खेल्नुभयो । अहिले घले स्वयम् यो महाधिवेशनको ‘नतिजा’ मा बेखुश रहेको चर्चा छ । सोही कारण घलेले आफू निकटसंग अब आफूले एनआरएनमा थप लगानी गर्न नसक्ने घोषणा नै गर्नुभएको छ ।

एकता महाधिवेशनपश्चात यसअघि मिति सार्न दिएको निवेदन फिर्ता लिन सर्वोच्चमा परराष्ट्रले अर्को निवेदन पठाएको छ । यसले उक्त महाधिवेशनबाट चयन भएको नेतृत्वलाई नै परराष्ट्रले वैधता दिन खोजेको संकेत मिल्छ, तर प्रधानमन्त्री ओलीले भने अर्कै संकेत गर्नुभएको छ ।

बालुवटार स्रोतका अनुसार एनआरएनको वर्तमान वैध नेतृत्वलाई उपेक्षा गरेर आयोजना गरिएको एकता महाधिवेशनमा परराष्ट्रमन्त्रीले भाग लिएकोप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर असन्तुष्टि जनाउनु भएको छ ।

११औं महाधिवेशनबाट एमाले निकट बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमिति चयन भएको थियो, जुन अहिले पनि आधिकारिक एनआरएनका रुपमा सक्रिय छ, तर उक्त मूलधारलाई नै सहभागी नगराई घलेले एकता महाधिवेशनको नाम दिएर हरुवा क्लब बनाएपछि उहाँ असन्तुष्ट बन्नूभएको हो ।

यो महाधिवेशनबाट २१ जनाको कार्यसमिति चयन गरिएको छ, जसमध्ये १७ जना गत महाधिवेशनमा चुनाव हारेकाहरु छन् । महेश श्रेष्ठ पनि ११औं महाधिवेशनका हरुवा अध्यक्ष हुनुहुन्छ । महेश अध्यक्षमा उठेर तेस्रो नम्बरमा रहनुभएको थियो ।

महाधिबेशनको नाटक मंचनपछि केसी नेतृत्वको एक प्रतिनिधिमण्डलले हालै प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेट गरेको छ । भेटमा ओलीले शेष घलेले गराएको केसी नेतृत्वको एनआरएनलाई नै सरकारले मान्यता दिने प्रतिबद्धता जनाएको बताईएको छ ।

सोही सन्देश दिन केसी नेतृत्वले गर्न आँटेको एनआरएन कन्क्लेभ २०२५ मा पनि ओलीले भाग लिने जनाउ दिनुभएको छ । उक्त कन्क्लेभमा परराष्ट्रमन्त्री राणालाई पनि निम्तो गरिएको छ।

एनआरएन विधानअनुसार जुलाईसम्म सबै देशमा एनआरएनको राष्ट्रिय अधिवेशनहरु सक्नुपर्छ भने अक्टोबरमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ । केसीले महाधिवेशन अक्टोबरमा सार्न र आफूहरुलाई पनि आधिकारिक ढंगले सहभागी गराउन शेष घलेसँग प्रस्ताव गर्नुभएको थियो, तर घलेले अस्वीकार गरेपछि स्थिति बिग्रीएको हो ।