मैले वा मेरो क्षेत्रले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ र त्यस्तो दायित्व रहन्छ भन्ने ज्ञानशून्यताको सोच नै आजको प्रधान समस्या हो । सम्भावना र सामथ्र्यका बाबजुद सरोकारवालाको अवाञ्छित असहयोग नै सरकारलाई असफल बनाउने ठूलो षड्यन्त्र हो । सफलता चाहनेले यस्तो सोच त्याग्नुपर्छ

अचेल सरकारको आलोचना तथा कटाक्ष गर्नेहरूको समूह बाक्लिँदै छ । उल्लेखनीय कार्यसम्पादन नगरेको देखाउने औडाहामा अनेकौँ दौडदै छन् । असफलताको कथा हाल्दा सरकारको विरोध गर्नेलाई आत्मरति तथा उनीहरूका बुद्धिविलासलाई वाक स्वतन्त्रता त मिल्ला, पुर्वानुमान र विश्लेषण क्षमता सार्थक ठहरिएला । तर देश, नागरिक अनि स्वयं विरोधको विगुल बजाउनेलाई समेत कुनै फाइदा भने गर्दैन । देश बिग्रिएको गीत गाउनु वा सत्तोसराप गर्नुको सट्टा सपार्ने र बनाउने क्रममा सबैले आ–आफ्ना ठाउँबाट योगदान दिनुपर्छ । सरकार त सबैको सहकार्य र सहयोगबाट सफल हुने हो । अहिले विकास र समृद्धिको रफ्तार एसिया केन्द्रित भएकाले विश्वले यो समयलाई एसियन शताब्दीका रूपमा स्वीकार्दै छ । हामीले पनि यो परिस्थितिबाट लाभान्वित बन्न अथक मिहिनेत तथा परिश्रम गर्नुपर्छ ।

एसियन शताब्दी

सहश्राब्दी र दिगो विकास लक्ष्यका लागि यस शताब्दीमा एसियाभर महत्वपूर्ण आधार र सशक्त नतिजा देखिँदै छ । सामरिक राजनीति तथा आर्थिक शक्ति पश्चिमबाट पूर्वीय गोलाद्र्धमा स्थानान्तरित हँुदैछ । रूस, चीन, बङ्गलादेश तथा भारतमा राजनीतिक स्थायित्वका अलौकिक आयाम देखिँदै छन् । विश्व–राजनीति, शक्ति सन्तुलन तथा प्रदर्शनमा एसियाका देशले युरोप तथा अमेरिकालाई जित्दै छन् । फरिद जकारियाको ‘पोस्ट अमेरिकन वल्र्ड’ अनि जोन वेस्टको ‘एसियन सेन्चुरी’ जस्ता सामग्रीहरूले यी यथार्थहरू अनवरत उजागर गर्दैछन् । एस कोहिल ह्यारिन्डरको अनुसन्धनात्मक पुस्तक ‘एसिया २०५०’ ले २०५० सम्ममा संसारको कुनै पहिलो रेकर्ड युरोप तथा अमेरिकी देशसँग नहुने आँकलन गर्दछ ।

सबैभन्दा ठूलो सडक सञ्जाल चीनमा बनेको छ । उच्च आर्थिक वृद्धि जापान, कोरिया, कतार तथा अरबियन देशहरूमा छ । सिङ्गापुरले झन्डै ७० हजारको आसपासमा प्रतिव्यक्ति आय पुर्याएको छ । हामी अस्ट्रेलियाका लागि तेस्रो र अमेरिकाका लागि तेह्रौं ठूलो अन्तराष्ट्रिय विद्यार्थीको स्रोत देश बन्नुसँगै विश्वका अधिकांश देशका लागि सस्ता कामदार आपूर्ति गर्दै छौँ । तर, जापान खाद्यान्नमा प्रमुख निर्यातकर्ता हुन थालिसक्यो । थाइल्यान्डले विश्व हवाई सेवामा उल्लेख्य अनुपात राख्छ । सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, ताइवान तथा भियतनाम बाँध–अर्थतन्त्र बने । मकाउले पर्यटनको आक्रामक विस्तारबाट प्रतिवर्ष झन्डै ४० अर्ब डलर आम्दानी गर्दै छ । सन् २००० सम्म अल्पविकसित मलेसिया पछिल्लो १० वर्ष विकासोन्मुख हुँदै छिट्टै विकसित देश हुँदैछ ।

विश्वका अग्ला भवन, फराकिला सडक, अधिक धन–राशिका बैङ्क, अधिक धनाढ्यको बसोवास, ठूला उद्योग, सशक्त सैन्य, कुटिल अनुसन्धान तथा जासुसी संस्थाहरू, उच्च गतिका रेल, दु्रत विमान, विराट उत्पादन क्षमताका कम्पनीहरू सबै एसियामा नै छन् । प्राविधिक, दक्ष अनि विज्ञ जनशक्तिको निर्माण उच्च छ । यी सम्पूर्ण अलौकिक र अनुपम विकास पछिल्ला २० वर्षका उपलब्धिहरू हुन् । तसर्थ, एसियन शताब्दीका रूपमा अब संसारलाई एसिया महादेशका राष्ट्रहरूले नेतृत्व दिनुपर्ने कुरा निरन्तर मुखरित हुँदैछ । काठमाडौँमा यही जुलाई १ देखि ८ सम्म काठमाडौँ डाइलग नामक अन्तराष्ट्रिय कार्यक्रम सम्पन्न भयो । जुलाई ९ र १० मा एसिया महादेशका कानुन प्राध्यापकहरूको साझा संस्थाको अन्तराष्ट्रिय सम्मेलन थियो । दुवै कार्यक्रमले एसियाको यस्तो सघन उदयबाट नेपाल लाभान्वित हुनुपर्ने र विकासका नयाँ प्रारूपहरू खोजी गर्नुपर्ने निष्कर्ष पस्कियो ।

त्यस्तो अपेक्षित सफलताका लागि हामीलाई आवश्यक स्थायित्व पनि छ । अनि सरकार र यसका नेतृत्वकर्तामा समृद्ध तथा विकसित नेपालको निकै राम्रो सपनासमेत छ । तर, सरकार स्वेच्छा वा आफ्नो कमजोर कार्यसम्पादन भन्दा प्रायोजित अवाञ्छित असहयोगका श्रृंखलाबाट बढी प्रताडित देखिन्छ ।

असहयोगका श्रृंखलाहरू

सरकार एक्लै सफल वा असफल हुँदैन । हरेक निकायको सफलता/असफलतामातहतका सरोकारवालाको समधुर सम्बन्ध, सहृदयी तथा स्वतःस्फूर्त समन्वय अनि सहकार्यबाट मात्र सम्भव हुन्छ । तर, यहाँ चिकित्सा ऐन बनाउँदा चिकित्सकहरू नै अन्धाधुन्ध विपक्ष अनि आक्रमक अवरोधमा निस्कनुहुन्छ । कानुनमातहत रहन अस्वीकार्यता प्रकट गर्नुहुन्छ । सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा व्यापारी÷व्यवसायीको विरोध आउँछ । राज्यको कर प्रणालीलाई पारदर्शी र योगदानकर्तालाई जिम्मेवार बनाउन स्थायी लेखा नम्बर लागू गर्न, मजदुर तथा श्रमिक हितका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा समाहित हुन अनि बैंकमार्पmत तलब भुक्तान गर्नसमेत अनिच्छा देखाइन्छ । किनकि त्यसो गर्दा पारदर्शी हुनुपर्ने बाध्यता हुन्छ । प्रशासन सुदृढीकरणमार्फत चुस्त, किफायती अनि नागरिक सेवाप्रवाह उन्मुख बनाउन खोज्दा कर्मचारीबाट सहयोग रहँदैन । ढिलो कार्यालय पुग्ने, छिट्टै निस्कने, कामभन्दा हाकिमको चाकडी र प्रशंसाबाट बढुवा र सुविधा खोज्ने, सेवाग्राहीलाई भरे÷भोलि भन्ने र अधिकांश समय चियापसलमा बिताउनेले पनि आफूलाई राष्ट्रसेवक भन्दै सरकारले चाहिँ केही नगरेको भाषणबाजी गर्न रोकेको देखिँदैन ।

शिक्षालाई उत्तरदायी, स्तरीय तथा आधुनिक बनाउने योजनामाथि विद्यालय सञ्चालक अनि शिक्षकहरूको जुलुस, आन्दोलन तथा धर्ना हुन्छ । बजार अनुगमन गर्दा स्वयम् बिक्रेताहरू आन्दोलनमा उठ्छन् । न्यायालय सुधारको प्रस्तावमा वकिल अनि निर्माण सम्बन्धी काममा केही नौलो सुधार गर्न खोज्दा ठेकेदारहरूको विकराल तथा विशाल असहयोगसाथै विरोधमा शक्ति नै प्रर्दशनसमेत हुन्छ । झन्डै आठ खर्ब रुपियाँ कर छली भएका तथ्यांकहरू बाहिरिँदै छन् । कर प्रणालीका सुधारमा व्यापारी÷व्यवसायीहरू अनि ढुवानीलाई व्यवस्थित गर्न खोज्दा ढुवानीकर्ताबाट नै अवरोध हुन्छ ! हरेक क्षेत्रमा कानुनको उचित पालना र कार्यान्वयन नभएकोमा सरकारलाई निरन्तर खेदो गर्ने सञ्चारले आफैँसमेत कानुनअनुसार नियमन भएर बस्ने धैर्य नदेखाई अनावश्यक क्रोध तथा रोदन पस्कन पुग्यो । विदेशी राजदूतले सिधै मन्त्रीहरू भेटेकोमा कूटनीतिक अनुपालनताको बर्खिलाप भएको सम्झाउने हैसियत राख्ने सम्पादकहरू आफैँ दूतावासको रङ्गीन भोजमा जाँदा मर्यादा ख्याल किन नभएको ? देशमा सरकारले केही नगरेकाले विदेश लाग्ने जोश देखाउनेहरूमा आफूले पनि योगदान गर्नुपर्ने होशको आभास किन हँुदैन ? सबैमा केवल गालीमोह, विरोधको आदत बनेको छ ।

सडक, पुल, धाराजस्ता पूर्वाधार निर्माणले नागरिकका दिनचर्यामा सहजता त थप्छ र कामसमेत देखिन्छ । यद्यपि, समाजको संरचनात्मक परिवर्तन र दीर्घकालीन सुधार केवल अवस्थित हैकमवादी प्रचलन, अवैज्ञानिक अनि नागरिक हित तथा भलाइविपरीतका अभ्यास तथा सेवाग्राही प्रतिकूल अव्यावहारिक अभ्यासको प्रतिस्थापन वा परिमार्जनबाट मात्र हुन्छ । यसको पहिलो महत्वपूर्ण प्रयास नै विद्यमान कानुनको वैज्ञानिक र व्यावहारिक संशोधन अथवा कानुन नभएका क्षेत्रमा कानुन निर्माण हो । विश्वमा अधिक पढिएको तेस्रो पुस्तक मानिने नेपोलियन हिलको ‘थिङ्क एन्ड ग्रो रिच’ अनुसार परिष्कृत सोच र उन्नत विचारले मात्र सम्पन्नता अनि समृद्धि सम्भव हुन्छ । हामीकहाँ सोच खराब र कमजोर छ । पात्र केन्द्रित भएर समस्या सुल्झँदैन, गलत गर्ने एक/दुई मानिसमाथि राज्यको बल प्रयोगबाट परिवर्तन हँुदैन । पात्रभन्दा पद्धति परिवर्तन महत्वपूर्ण हुन्छ, जसमा सरोकारवालाहरूबाट गम्भीर असहयोग हुँदैछ । मौका मिलाएर गलत र बदमासी गर्न उन्मुख नरहने भए जतिसुकै कडा कानुन बन्दा पनि कसैलाई टाउको दुखाइ हुनुपर्दैन ।

यद्यपि पेसाकर्मी, व्यवसायी, शिक्षक, वकिल, सामाजिक अभियन्ता, विकास सहजकर्तालगायत अन्य सबै सरोकारवालाहरू आफूसमेत सुध्रनुपर्छ भन्ने मान्न र त्यसको पहल गर्न तयार छैनन् । अहिले हरेक क्षेत्र व्यापारमा परिणत हुँदै छ, सरोकारवालाहरू त्यसबाट अकुत वाञ्छित तथा अवाञ्छित नाफा वा आम्दानी गर्ने ‘रेन्ट सिकिङ एट्टिच्युड’बाट ग्रसित छन् । देशको विकास, सामूहिक समृद्धि, सार्वजनिक भलाइभन्दा व्यक्तिगत प्रशस्ती र प्रख्याति सबैको भित्री एकल आकांक्षा बन्दैछ । हरेक सरोकार क्षेत्रका मानिसलाई देशभन्दा आफू बन्ने मात्र अभिलाषा भएकाले यस्तो अवस्थाको सिर्जना हँुदैछ । यहाँ सरकारलाई सघाउने, सफल बनोस् भन्ने, आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान दिने, आपूmसमेत परिवर्तन हुन चाहने, राज्यको प्रयास तथा परिवर्तनलाई आत्मसात् गर्दै अनुशरण गर्नेमा कसैलाई अभिरुचि छैन । हातखुट्टा बाँधेर पोखरीमा ठेलिदिएको मानिसबाट पौडी कौशलको अपेक्षा गरेजस्तो सरकारमाथि सरोकारवालाबाट विरोधाभासपूर्ण अपेक्षा राखिन्छ । असहयोगले प्रहार गर्दै असफल भएको प्रचारमा दिल खोलेरै लागेको देखिन्छ ।

यहाँ कोही कसै सुध्रन तयार छैनन् । अरूको क्षेत्रमा सुधार होस् तर आफू संलग्न क्षेत्र त्यस्तै अस्तव्यस्त रहोस, अनि मस्तले मनमौजी गर्न पाइराखियोस् भन्ने चाहना छ । मबाहेक अरूचाहिँ सबैलाई सरकारले ठेगान लगाउनुपर्छ भन्ने छ । मैले वा मेरो क्षेत्रले पनि सरकारलाई सघाउनुपर्छ र त्यस्तो दायित्व रहन्छ भन्ने ज्ञानशून्यताको सोच नै आजको प्रधान समस्या हो । सम्भावना र सामथ्र्यका बाबजुद सरोकारवालाको अवाञ्छित असहयोग नै सरकारलाई असफल बनाउने ठूलो षड्यन्त्र हो । सफलता चाहनेले यस्तो सोच त्याग्नुपर्छ ।

(काठमाडौं स्कुल अफ लका सहप्राध्यापक दाहालको लेख गोरखापत्रबाट साभार गरिएको हो )