जनता टाइम्स

२१ श्रावण २०७६, मंगलवार २०:३१

ठेकेदार–इञ्जिनियरमाथि चाल्नैपर्ने कठोर कदम


हेमकुमार श्रेष्ठ/द हेग

‘पुरानो घर मर्मत गर्नु भन्दा नयाँ घर बनाउन सजिलो र सस्तो हुन्छ ।’ नेपाल सरकारले आज यही नियती भोगिरहेको छ । देशको शरीरभरी घाऊ थियो, छिया–छिया परेको, २ सय ५० बर्षदेखि कोतारिएको घाउलाई नेपाली कांग्रेसले त ६५ बर्षसम्म उपचारका नाउँमा खान छोडेको थिएन । राज्य ब्यबस्था अस्तब्यस्त मात्र होइन, कर्मचारी नै शासक हुन भन्ने मानसिकताले जरो गाडेको थियो । जुन अझै पनि कायम छ । हो, देशलाई यो हालतमा कुनै पनि बहानामा छोड्न सकिने थिएन । जनताको अपार माया र साथपछि नेकपाले दुई तिहाइको भारी मत सहित देश बनाउने म्यान्डेट् पायो । अर्थात बिग्रेको पुरानो घर मर्मत गर्ने जिम्मा पायो ।

घर मर्मत गर्ने र बनाउने त सायद जस्ले गर्छ, उसलाई राम्रोसँग थाह होला । तर मर्मत नै गर्न थालिसकेपछि भने नेकपा सरकारलाई भने राम्ररी थाहा हुनुपर्ने होइन र ? जब सरकारले यातायातको सिन्डिकेट तोड्ने पहिलो कामको सुरुवात गर्यो । तब मैले तत्कालै आफ्नो स्ट्याटस मार्फत जानकारी गराएको थिएँ, ‘अब पालो ठेकेदारहरुको ।’ संयोग नै भनौं, सुतिरहेको थिएँ, मेसेन्जरमा घन्टी बज्यो, हेरें, मित्र तथा प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष, प्रेस संगठन नेपालका सहसंयोजक गणेश बस्नेतले समाचार पठाउनु भएको रहेछ । बिहानै ‘जनताटाइम्स डटकम’को ‘काम नगर्ने ठेकदारमाथि सरकारी एक्सन ः पप्पु कन्स्ट्रक्सन र रमण कन्स्ट्रक्सन कालोसूचीमा’ शिर्षकमा समाचार पढ्न पाएँ । खुशी लाग्यो र उठेर हतार–हतार केही लेख्न मन लाग्यो । धन्यबाद सरकार, ढिलै भए पनि सुरुवात त भयो ।

कार्यकाल दुई बर्षमा प्रवेश गरिसकेको छ । अस्तब्यस्त नियम, कानुन र बिधेयकहरुको नियमन गर्दा गर्दै रात परसिकेको हुन्छ । तर दिन रात खट्नु परे पनि कोही थकित देखिएको आभाष छैन । थाकेका छन भने भित्र र बहिरका भागबण्डा र ज्यालामा नमिलेकाहरु नै होलान । अन्त कतैका ज्यालादारीहरु फेसबुकमा लडिरहेकै छन । अत्तालिएका अनि बिकाश नहोस भन्नेहरु माइतिघर मण्डलामा चिच्याएकै छन । तर धन्य सरकार, देश निर्माण र बिकासमा बाधा पुर्याउने कारक तत्वलाई जनताका सामु ल्याएरै छोडेऊ ।

बिधि, बिधान र बिधेयक निर्माणपछि देश निर्माण गर्ने जिम्मेवारी जुनसुकै रुपमा देखिए पनि ठेकेदारले लिएको हुन्छ । ठेकेदारले जिम्मा लिएसँगै उसले इञ्जिनियरको साथ पाएको हुन्छ । मतलव ठेकेदार र इञ्जिनियर मिलेर देश बनाउने जिम्मा लिएका हुन्छ । एक्काइसौं शताब्दीमा आएर हामी पूर्वाधार बिकासको कुरा गर्छौं । तर पूर्वाधार बिकासका जिम्मेवार शक्ति यिनै हुन भन्न हामीलाई किन ढिलो भयो ? बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म जति बस्तुहरु हामी बेहोर्छौं वा हेलमेल गर्छौं, यिनै ठेकेदार र इञ्जिनियरहरुले बनाइ दिएका चिजबिज र बस्तुहरु गर्छौं । तर नेपालको सवालमा यी दुई तत्व नियन्त्रण भन्दा बाहिर थिए । संक्षेपमा ठेकेदार आलटाल गरी काम गर्ने र इञ्जिनियरले घुस खाँदै ‘ठीक छ’ भन्दै सम्पन्नको कागजमा सही धस्काउने । अब भन्नोस, कसरी देशमा बाटोघाटो राम्रो बन्ने ? कसरी बिजुली पाइने ? कसरी स्वच्छ पानी खाइने ? कहाँ पुल बन्ने ? कहाँ नहर बन्ने ?

हामी पनि जिम्मेवार पक्कै छौं । किनकी हामीले यिनीहरुलाई जिम्मेवार बनाउनै सकेनौं । देशमा इञ्जिनियर उत्पादन गर्ने हजारौं बिश्वबिद्यालय र कलेज खोल्न दिएका छौं । तर हामीले तिनलाई इञ्जिनियरिङ्ग सिकाएनौं । घुस कसरी खाने भनेर मात्रै सिकाएका छौं । युरोपमा कति त्यस्ता उदाहरणहरु छन कि ग्य्राजुयट भइसके पछि पनि राम्रो काम गर्न नसकेमा कलेज वा युनिभर्सिटीलाई कम्प्लेन गरिन्छ भने कलेज वा युनिभर्सिटीहरु ती ग्य्राजुयटहरुको सर्टिफिकेट रद्द समेत गरिदिएका छन । समरण रहोस, केही बर्ष अघि नेदरल्याण्डसको एक युनिभर्सिटीले २६ हजार सर्टिफिकेट रद्द गर्न बाद्य भएको मात्र होइन, सयौं मिलियन युरो सरकारलाई फिर्ता गर्नुपरेको थियो । यसको मतलव यो होइन कि यही नै ठीक । तर हामीले अब केही न केही गर्ने दिन पक्कै आएको छ ।

हो, हाम्रो शिक्षा पद्दतिमा खोट पक्कै छ । यही पद्दतिभित्र नै सुब्यबस्थित गर्न जान्नुपर्छ । भनसुन र मनसुनको भरमा चल्ने देश भनाउनु अब हुँदैन । प्रतिस्पर्धालाई उच्चतम जोड दिनुपर्छ । विश्वका सबै जसो देशहरुले स्नाकोत्तरलाई इञ्जिनियर मानेका छन तर हामी अझै पनि स्नातक तहलाई इञ्जिनियर बन्नाउछौं । के अब त्रुटी छैन ? बर्षेनी अनगिन्ती छात्रबृद्धिका नाउँमा इञ्जिनियर बनाउन बिदेश पठाउछौं भने ब्यक्तिगत खर्चमा जानेको संख्याको लेखाजोखा नै छैन । तर यी दुई पंक्तिबाट देशलाई हात लाग्यो सुन्य छ । हुनत यिनीहरुबाट ठुलै आशा गरिए पनि हुने वाला केही थिएन । छात्रबृद्धिमा जानेहरु मलाई ‘छु मतलव’ भन्दै बिदेशमै सेटल हुने, ब्यक्तिगत खर्चमा पढिसकेकालाई त झन मतलव हुने कुरै भएन ।
यस पद्धतिको हाम्रा छिमेकी देश भारत र चीनसमेतको राम्रो भोगाइ छ । त्यसैले उनीहरुले अहिले सिस्टम नै परिवर्तन गरिदिएका छन ।

अहिले यिनीहरुले माथि भनिएका दुई किसिमका पद्धतिका अलवा अर्को पद्धति अपनाएका छन । त्यो हो शैक्षिक कर्जा । मतलव राम्रो पढाईका लागि विश्व बिख्यात विश्व बिद्यालयहरुमा पढ्न चाहनेहरुका निम्ति शैक्षिक कर्जा उपलब्ध गराएका छन, ताकि त्यस्ता ग्य्राजयटहरुले बाध्यतावश फर्केर देशमै इमान्दारिताका साथ सेवा गरुन । यो त एउटा सानो उदाहारणीय पद्दति रह्यो । केही घुमाउरो पारामा केही राम्रा इञ्जिनियरहरु उत्पादन गरौं भन्ने मनासाय मात्र हो ।

अब रह्यो राम्रा ठेकेदारका कुरा । हामीले रटान गरेका छौं, नेता नै ठेकेदार भएपछि कहाँ काम हुन्छ त ? शतप्रतिशत सही प्रश्न र उत्तर पनि हो । यत्ति सजिलै पहिचान हुँदासम्म खराब काम गर्ने ठेकेदारलाई कार्वाही गर्न केको ढिलाई ? ठेकेदार सदन मै छन, मञ्चमै छन, सम्पन्न देशका नेताहरु कोही ठेकेदार, कोही बैंकका मालिक, कोही रेल वे कम्पनीका मालिक त कोही जहाज कम्पनीका मालिक । याने कि सबै देशका ठेकेदारहरु हुन । तर सदनमा एक प्रश्नको उत्तर दिन नसक्दा पद मात्रै जादैन कि सर्वस्व हरण हुने गर्छ । सामाजिक सुरक्षाबाट समेत बञ्चित गरिन्छ । के हामी दुई तिहाइले एक रातमै यो कानुन नबनाउने ? बिरोध र जुलुस त युरोपमा सब भन्दा बढी हुने गर्छन । बिरोधी आवाज नै कानुन बन्ने सहारा बन्ने गर्छ । बाहिर नारा लाग्दै गर्छ, भित्र कानुन छिटो छिटो बन्ने गर्छ युरोपमा ।

‘कही नभएको जात्रा हांडी गाउँमा’ भने झै ठेक्का पाउने बित्तिकै २५ प्रतिशत भुक्तानी नेपालमा । यो प्रथा सेकेन्डमै सच्चियोस । ठेकेदारको योग्यताको सर्टिफिकेट गुण्डागर्दी र चुनावमा सहयोग गरेको ‘क’श्रेणीको वा ठुलो ठेकेदार नेता, साना ठेकेदारहरु टोले गुण्डा र चुनावमा सघाउनेहरु वा पार्टीका होनाहार कार्यकर्ता । अहिले यो सुहाउदैन । सही कामको कदर गरौं । ठेकेदारसँग कति जना कहाँ कहाँ कति पढेका इञ्जिनियर छन र ती इञ्जिनियरले सहीछाप लगायका काम कस्ता छन ? जनताका सामु उभ्याउनु पर्छ । जनता सचेत भएका छन, सार्वजनिक बहिष्कार अभियान चलाऊ ताकी उनकै छोरा व छोरीले बहिष्कार गरुन । मन ठुलो बनाऊ सरकार । निलम्बन होइन, लाइसेन्स नै खारेज गर । सर्वस्व हरण गरौं, आखिर ती सबै जनताका रगत र पसिनाले लत्पत्तिएका सम्पत्ती हुन ।

बजेट सिध्याउनकै लागि आषाढ मासन्त कुरेर बसेका कुन–कुन इञ्जिनियर र ठेकेदार छन ? पहिचान गरी जिम्मेवारी लिएपछि काम सुरु गर्नैपर्ने निश्चित अवधी निर्धारण गरौं । हरेक आयोजनामा स्वतन्त्र पर्यवेक्षक राखौं । नेपाल सरकारको इञ्जिनियर हुँ भन्नेलाई बढीमा ३ पटक सुध्रने मौका दिऊँ । त्यसपछि जागिर चट् हुने कानुनी ब्यवस्था गरौं । युरोपमा समेत सुरक्षित मान्यताभित्र पर्छ । यो कानुन सबै कर्मचारीका निम्ति निर्माण हुनु जरुरी छ ।यति सानै प्रयास पनि गर्न सकियो भने देश मर्मतको सुरुवात अवश्य हुनेछ । देश निर्माण आजै सम्भव छ । संमृद्धिको ढोका हाम्रै अगाडि उभिएको छ ।

(हेग निवासी लेखक श्रेष्ठ प्रवासी नेपाली मञ्च नेदरल्याण्ड्सका पूर्वबरिष्ठ उपाध्यक्ष हुनुहुन्छ )