जनता टाइम्स

१९ मंसिर २०७९, सोमबार ०८:०१

भारतले महाकाली धकेल्दा मूकदर्शक बन्यो सरकार


काठमाडौं, मंसिर १९ । महाकालीको बहाव नेपालतर्फ धकेलेर भारतले अनधिकृत पक्की संरचना बनाइरहँदा सरकार मूकदर्शक देखिएको छ । पछिल्लो एक वर्षमा मात्र तीन पटक वारिपारि ढुंगा हानाहान भएका छन् । वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न कूटनीतिक पहल नगरी सरकार रमिते बनेकाले अप्रिय घटनाको जोखिम बढेको छ ।

महाकालीमा आएको बाढीले २०७० असार २ मा दार्चुला सदरमुकाम खलंगा बजार डुबाएको थियो । बाढीले महाकालीको धार नेपालतर्फ धकेल्दा नेपाली भूभाग नदीपारि पुगेको थियो । बाढी आएको सात वर्षपछि दुवै देशका नापी, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयका अधिकारी सम्मिलित संयन्त्रले महाकालीको धारबारे नापनक्सा परीक्षण गरेको थियो । त्यस क्रममा नेपालको करिब २ सय रोपनी भूभाग भारततर्फ परेको पुष्टि भएपछि प्रतिवेदन पूरा नहुँदै भारत पन्छिएको थियो । यो विषयमा कोसिस गर्दा भारतीय पक्ष प्रतिक्रियाविहीन रहेको नापी विभागका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

नदीको स्वाभाविक बहावले बनाएको बगरमा तटबन्ध उठाएर भारतले सडक बनाउन लागेको छ । यसले नदीको सिमाना मात्र मिचिएको छैन, महाकाली अब नेपालतर्फको भूभागबाट मात्र बग्ने अवस्था आएको छ । खलंगा बजार र आसपासका क्षेत्रमा बाढी र कटानको जोखिम बढेको छ, त्यसैको विरोधमा खलंगा क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित हुँदै आएका छन् ।

भारतले बनाइरहेको संरचना अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिविपरीत छ । ‘हेलसिन्की सन्धि १९६२’ ले एकअर्कालाई प्रतिकूल असर पर्ने र नदी तथा खोलाको प्राकृतिक धार परिवर्तन हुने गरी सीमा क्षेत्रमा संरचना बनाउन नपाउने’ भनेको छ । सन्धिमा नेपाल र भारत दुवै पक्षराष्ट्र हुन् । प्राकृतिक प्रकोप तथा विपत्ति रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि कुनै संरचना बनाउनैपरे एकअर्को मुलुकसँग समन्वय र सहमति लिनुपर्ने हुन्छ । तर, भारतले महाकाली क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत बलमिच्याइँ गरेको छ ।

दुई देशका स्थानीय बासिन्दाबीच तनाव बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतीय समकक्षी पिथौरागढ प्रशासनलाई एक वर्षअघि पठाएको पत्रको जवाफ अझै आएको छैन । उल्टै भारतीय पक्षले संरचना निर्माणलाई द्रुत गतिमा अघि बढाएको छ । यसप्रति परराष्ट्र मन्त्रालयले चासो नै दिएको छैन ।

तटबन्ध बनाउन भारतकै अरुण कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले ८० करोड भारुमा ठेक्का पाएको छ । सोही कम्पनीले भारतीय सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) को पहरामा निर्माण अघि बढाइरहेको छ । नदीको पल्लो किनारबाट ७ देखि १० मिटर यता आएर बनाइएको संरचना झोलुङ्गे पुलको एक तिहाइभन्दा बढी क्षेत्रमा आएको छ ।

२०७८ फागुन २४ मा भारतीय निर्माण कम्पनीले नदीभित्रै एक्स्काभेटर लगेर खन्न थालेपछि नेपालतर्फबाट विरोध सुरु भएको थियो । त्यतिबेला पनि दुवैतर्फ ढुंगा हानाहान भएको थियो । त्यसअघि पुसमा पनि यस्तै घटना भएको थियो । एक वर्ष नपुग्दै आइतबार पुनः दुईतर्फी ढुंगा हानाहान भएको छ ।

आइतबार अपराह्न ४ बजे ढुंगा हानाहान भएको थियो । पारिबाट हानिएको ढुंगा लागेर बांगाबगरस्थित कैलाशपति आधारभूत विद्यालय नजिक खेलिरहेका चार बालक घाइते भएका छन् ।

दार्चुलामा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा अतिक्रमणको विषय त छँदै छ । त्यसबाहेक सीमावर्ती छाङरुदेखि दार्चुला सदरमुकाम खलंगासम्म २ वर्षमा मात्र भारतीय ज्यादतीका दर्जन घटना दोहोरिएका छन् । महाकालीको घाँटीबगर क्षेत्रको मौरीभीर हुँदै टिंकरतर्फ जाने घोडेटो बाटो खन्दा नेपाली सेनाले भारतीयको व्यवधान खेप्नुपरेको थियो । नेपालतर्फका चट्टानले भारतीय क्षेत्रमा असर पर्छ भन्ने उनीहरूको तर्क थियो ।

तर, २०७८ जेठ २५ मा भारतले गर्वाधार क्षेत्रमा सडक खन्दा गराइएको विस्फोटले नेपालतर्फ व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङ र कल्जु गाउँ जोड्ने घोडेटो बाटो तहसनहस भएको थियो । त्यसबाट बाटो मात्रै भत्किएन, नदीको धार पनि नेपालतर्फ थप धकेलियो । यसको क्षतिपूर्तिको विषयमा भारतले कुनै चासो दिएन ।

नेपाल–भारत सीमामा खुला आवागमन हुनुपर्ने हो । तर, महाकालीको हकमा भारतले आफ्नो खुसीमा मात्रै नेपालीलाई पुल तर्न र बाटो प्रयोग गर्न दिने गरेको छ । २०७८ मंसिरमा व्यास गाउँपालिका–१ छाङरु र टिंकरको जनगणनाका लागि खलंगाबाट महाकालीपारि हुँदै छाङरु जान खोज्ने नेपाली कर्मचारीलाई भारतले बाटो दिएन । कात्तिक २५ र २६ मा दार्चुला प्रशासनले बाटो प्रयोगका लागि पिथौरागढ प्रशासनलाई पत्र पठाएकामा जवाफ अहिलेसम्म आएको छैन ।

२०७८ साउन १५ मा भारतीय सुरक्षाकर्मीले तुइनको लट्ठा खुस्काइदिएपछि व्यास–२, मालगाउँका ३३ वर्षीय जयसिंह धामी महाकालीमा खसेर बेपत्ता भए । नदीको तल्लो तटीय क्षेत्रमा ड्रोनबाट खोजतलास गर्न नेपालले आग्रह गर्दा भारतले ड्रोन उडाउन अनुमति नै दिएन ।

कात्तिक ११ मा महाकाली नदीपारि भारतले तावाघाट–लिपुलेक सडक फराकिलो गर्ने क्रममा विस्फोट गराउँदा उछिट्टिएको ढुंगा लागेर व्यास गाउँपालिका–२, दुम्लिङका ९ वर्षीय बालक पवन महराको मृत्यु भयो । जनस्तरबाट भएको विरोधपछि भारतीय निर्माण कम्पनीले मृतकका परिवारलाई १० लाख भारु क्षतिपूर्ति दिएको छ । तर नेपाल सरकारले पठाएको कूटनीतिक नोटको जवाफ भने भारतले दिएको छैन ।