काठमाडौँँ, साउन ३०

थानकोट–नागढुङ्गा–सिस्नेखोला सुरुङमार्ग निर्माणका लागि अबको एक महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता हुने भएको छ । सो सुरुङमार्ग निर्माणको सबभन्दा ठूलो अवरोधको रूपमा रहेको जग्गा अधिग्रहण र मुआब्जाको समस्या हल भएसँगै ठेक्का सम्झौता हुने सुनिश्चित भएको हो ।

धादिङ जिल्लामा परेका जग्गा र सोको मुआब्जाको समस्या हल हुन नसकेका कारण सो सुरुङमार्ग निर्माणका लागि ठेक्का सम्झौतामा ढिलाइ हुँदै आएको थियो । काठमाडौँ जिल्लातर्फको जग्गाको मुआब्जासम्बन्धी समस्याको समाधान यसअघि नै भइसकेको छ ।

सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख अर्जुनजङ्ग थापाले जग्गा मुआब्जा वितरणबारे सम्बन्धित जग्गाधनीसँग सहमति भइसकेको जानकारी दिनुभयो । सहमति भएसँगै निर्माण ठेक्का सम्झौताको बाटो खुलेको बताउँदै उहाँले अबको एक महिनाभित्र सम्झौता हुने जानकारी दिनुभयो । मुआब्जाको समस्या समाधानसँगै अवरोधको रूपमा अब कुनै पनि ‘इस्यु’ बाँकी नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । ठेक्का सम्झौता भएको ४२ महिनाभित्र निर्माणको काम सम्पन्न हुने छ ।

प्रमुख थापाले निर्माण कम्पनी छनोट भइसकेको जनाए पनि कम्पनीको नाम बताउन चाहनुभएन । छनोट भएका कम्पनीलाई आशयसहितको पत्र पठाइसकिएको जानकारीसमेत उहाँले दिनुभयो । “निर्माण सम्झौतापछि कम्पनीले आफ्ना क्याम्प राख्छन् र फिनिसिङको काम गर्छन् तथा तिहारपछि निर्माण कम्पनी फिल्डमा गएर काम सुरु गर्नेछन्”, उहाँले भन्नुभयो, “तर सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य काम सुरु हुन अझै छ महिना लाग्ने छ ।” विस्फोटक पदार्थ नहुँदा सुरुङमार्गको निर्माण कार्य सुरु हुनमा केही समय ढिलो हुने सडक विभाग, विकास सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख थापाले स्ष्पष्ट पार्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “टनेल निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने जति विस्फोटक पदार्थ नेपाली सेनासँग नरहेकाले निर्माण कम्पनीले विस्फोटक पदार्थ आयात गर्ने प्रक्रियाका कारण निर्माणमा केही ढिलो हुने छ ।”

विस्फोटक पदार्थ भारतबाट आयात गर्न‘पर्ने र त्यसको प्रक्रियामा कम्तीमा छ महिना लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक टनेल निर्माणको काम सुरु गर्न अझै छ महिना लाग्ने भए पनि त्यसभन्दा अगाडि ‘पहुँच बाटो’ निर्माणलगायतका तयारका कामहरू सुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । वास्तविक टनेल निर्माणको काम चैतपछि मात्र सुरु हुने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । काठमाडौँ जिल्लामा मुआब्जा वितरण कार्य ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको जानकारीसमेत महाशाखाका प्रमुख थापाले दिनुभयो । विभिन्न कारणले काठमाडौँबाहिर रहनुभएका जग्गाधनी र विभिन्न मुद्दामामिलाका कारण रोक्का गरिएको जग्गाधनीको मात्र मुआब्जा वितरण बाँकी रहेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले थप्नुभयो, “काठमाडौँबाहिर रहनुभएका जग्गाधनीको मुआब्जाको रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा जम्मा रहेको छ, उहाँहरू जहिले पनि आएर मुआब्जा लिन सक्नुहुने छ ।”

काठमाडौंमा अहिलेसम्म चार अर्ब बीस करोड रुपियाँ मुआब्जा वितरण भइसकेको छ । सो सुरुङमार्गअन्तर्गत काठमाडौँतर्फ परेको करिब तीन सय रोपनी जग्गामध्ये अधिकांश व्यक्तिको नाममा नै रहेको छ भने धादिङतर्फ परेको १०९ रोपनीमध्ये मात्र ४४ रोपनी जग्गा व्यक्ति तथा ‘श्री ५ को वायु गुठीको’ नाममा रहेको सो सुरुङमार्ग आयोजनाले जनाएको छ । गुठीको नाममा करिब २३ रोपनी जग्गा छ । आयोजनाका अनुसार धादिङमा करिब एक अर्ब रुपियाँ मुआब्जा वितरण गर्न‘पर्ने हुन्छ ।

प्रस्तावित यस सुरुङमार्ग निर्माणका लागि आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) र ढाँचा (डिजाइन) यसअघि नै तयार भइसकेको छ । सुरुङमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र डिजाइन जापान सरकारले नै गरेका हुन् । उक्त सुरुङमार्ग निर्माणका लागि नेपाल सरकार र जापानी सहयोग नियोग (जाइका)सँग १६ अर्ब रुपियाँको ऋण सहयोग सम्झौताको समेत भइसकेको छ । जापानसँग शून्य दशमलव ०१ प्रतिशत ब्याजदरमा ४० वर्षका लागि ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको हो ।

प्रस्तावित सुरुङमार्गको कुल लम्बाइ साढे दुई किलोमिटर र चौडाइ करिब १२ मिटर हुने छ । थानकोटमा रहेको अहिलेको सडकखण्डबाट सुरुङमार्गको बाटो तल झर्ने र १५ सय मिटरको ‘अप्रोच’ बाटोपछि सुरुङमार्ग सुरु हुने जानकारी उहाँले दिनुभयो । सुरुङमार्गको उचाइ आठ मिटर हुने छ । सुरुङमार्ग तीन लेनको हुने छ । सुरुङमार्गको तीन लेनमध्ये दुई लेन राजधानी भित्रिने हुने छ भने एक लेन राजधानीबाट बाहिरिने सवारीसाधनका लागि छुट्ट्याइने छ । सुरुङमार्ग थानकोटबाट सुरु भई धादिङको सिस्नेखोलामा निस्कने छ ।

सुरुङमार्गको मर्मतसम्भारका लागि सवारी साधनबाट टोल ट्याक्स’ उठाउने अवधारणा अगाडि सारिएको सडक विभागले जनाएको छ । मुलुककै पहिलो टनेल सडकका रूपमा प्रस्तावित सुरुङमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक अर्ब ६७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ । यो सुरुङमार्गले अबको डेढ दशकसम्म हुनसक्ने सवारी चापलाई धान्न सक्ने विश्वास सरकारको छ । (गोरखापत्र)