जनता टाइम्स

३० श्रावण २०७६, बिहीबार १६:२४

पार्टी एकतालाई टुंगो लगाउन नेकपाको सचिवालय बैठक शुरु, यस्ता छन् एजेण्डा


काठमाडौं, साउन ३०

पार्टी एकताको बाँकी कामलाई पूर्णता दिन सत्तारुढ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को सचिवालय बैठक शुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केहीबेर अघिबाट बैठक शुरु भएको हो ।

बैठकले एकताको बाँकी काम टुंगो लगाउने कार्यसुची तय गरिएको छ । दुई पटकसम्म स्थगित भएको नेकपाको सचिवालय बैठक आज निश्कर्षमा पुग्ने  सचिवालयका एक नेताले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आजको बैठकमा बाँकी रहेका केन्द्रीय सदस्यको कार्यबिभाजन, केन्द्रीय निकाय, बभिाग र बिशेष कमिटीको निर्णय हुने गरी एजेण्डा तय गरिएको छ ।

साउन २८ गते बस्ने निर्णय भएपनि नेताहरुबीच सहमति जुटन नसक्दा दुई पटक स्थगित भइसकेको छ । हिजो र अस्ती बैठक स्थगित भएपछि पार्टी स्कूल बिभागसँगै युवा र बिद्यार्थीको इञ्चार्ज कसलाई बनाउने भन्ने सहमति पूर्वएमाले नेताहरुमै जुटन सकेको छैन । खासगरी केही युवा नेताको नाम किटान गरेर केही नेताले मान्दै मान्दिन भनेर निहुँ खोजेपछि सहमति जुटन नसकेको हो । यद्यपी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वएमाले नेताहरुसँग छलफल गरी सहमतिका साथ अघि बढाउने अन्तिम प्रयाश गर्नुभएको छ ।

आजको बैठकबाट ठोश निश्कर्ष दिने गरी अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड लाग्नुभएको सचिवालयका एक नेताले जनताटाइम्सलाई बताए । पार्टी एकता भएको १५ महिना पुग्न लाग्दा पनि नेकपाको साँगठानिक एकताले पुर्णता पाउन नसक्दा कार्यकर्तामा निरासा मात्रै छाएको छैन, नेकपाका नेता कार्यकर्ता जनतासँगको सम्बन्धबाट कसौं टाढा पुगेका छन । तीन महिनामा टुंगो लगाउने भनिएको एकताको मिति पर धकेलिएसँगै शीर्ष नेताहरु नै बार्गेनिङमा उत्रिएका छन । आफू र आफू निकटलाई मात्रै पदको भारी बोकाएरआफू बलियो भएको महसुस गर्न शीर्ष नेता लागेपछि कार्यकर्ता तहमै नेताहरुप्रति असन्तुष्टि सुरु भएको छ । एकता पर धकेल्ने काम शीर्ष नेताबाटै भइरहेको भन्दै आलोचनासमेत सुरु भएको छ ।

नेकपाको एकताले पुर्णता नपाएकै कारण गत जेठ २ गते भएको सचिवालयको निर्णयसमेत कार्यान्वयनमा आएको छैन । सचिवालयले गरेको निर्णय अपानिमार्फत नआउँदा सचिवालय सदस्य बामदेव गौतम संयोजक रहनुभएको किसान महासंघबाहेक कुनै पनि जनसंगठनले आफ्नो साँगठानिक काम अघि बढाउन सकेका छैनन । सर्वसम्मत रुपमा सिफारिश गरिएको जनसंगठनको केन्द्रीय समितिको आकारसमेत घटाएर पठाएपछि जनसंगठनले काम गर्न नसकेका हुन ।