काठमाडौं, १४ माघ । विश्वव्यापी भोकमरीको सूचकाङ्क (जीएचआई)मा नेपालको अवस्थामा सामान्य सुधार देखिएको छ। ग्लोबल हङ्गर इन्डेक्स कन्सर्न वल्र्डवाइड र वेल्टहङ्गर हिल्फेद्वारा संयुक्त रूपमा प्रकाशित वार्षिक प्रतिवेदनमा यस्तो सुधार देखिएको उल्लेख छ। जीएचआईले १२१ वटा राष्ट्रमा गरेको अध्ययनमा नेपाल ८१औँ स्थानमा रहेको छ।

अङ्कका आधारमा नेपालले १९.२ अङ्क हासिल गरेको थियो। यो अङ्कले नेपालको भोकमरीको स्तर मध्यम छ भन्ने जनाउँछ। यसअघि सन् २०१४ मा नेपालले २१.२ अङ्क पाएको थियो। यस अध्ययनमा बालबालिकामा हुने कुषोषण, पुड्कोपन, ख्याउटेपन र बाल मृत्युदरलाई भोकमरीको सूचक मानिएको थियो। समग्रतामा हेर्दा नेपालको अवस्थामा सुधार देखिए पनि प्रदेशगत आधारमा भने ठूला असमानता रहेको अध्ययनले देखाएको छ।

भोकमरीका कारण बालबालिकामा देखिएको पुड्कोपनको अवस्थालाई नियाल्दा कर्णाली प्रदेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ। यस प्रदेशमा पुड्कोपनको ४७.८ प्रतिशत रहेको छ भने सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ४०।९ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन रहेको देखिन्छ। त्यस्तै बागमती प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत र गण्डकी प्रदेशमा २२.६ प्रतिशत रहेको छ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा परराष्ट्रमन्त्री डा. विमला राई पौडेलले खाद्यान्न भनेको केवल बाँच्नका लागि खाने वस्तु मात्र नभई यो व्यक्तिको भौगोलिकता, धर्म, सांस्कृतिक पहिचानसमेत झल्काउने विषय भएको बताउनुभयो ।

उहाँले खाद्य सुरक्षा गर्दै भोकभरीलाई न्यूनीकरणका लागि उत्पादनका स्रोत र वितरण प्रणालीमा देखिएको विभेदको अन्त्य गर्दै जानुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले खाद्यान्नको उत्पादन र वितरणमा सबैको समान पहुँच पु(याउन पछाडि परेका वर्ग तथा समुदाय र भूमिहीनहरूका लागि राज्यबाट विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो।

खाद्य सुरक्षाविज्ञ डा. यमुना घलेले तथ्याङ्कमा नेपालले हासिल गरेको अङ्क १९.१ भए पनि सन्तोष गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउनुभयो। उहाँले खाद्य सुरक्षालाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया फितलो भएकाले लक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकिरहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी न्यूनीकरणका लागि स्थानीय तहलाई थप स्रोत सहित परिचालन गर्न, दिगो र समावेशी अनुकूलनको बनाउन जरुरी रहेको पनि बताउनुभयो।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घले आयोजना गरेको प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागीले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी न्यूनीकरणका सबै प्रक्रियामा महिला सहभागिता र समावेशिता बढाउन सकेमा सकारात्मक परिणाम छिटो देखिने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

त्यस्तै कृषि कार्यमा महिलाको सहभागिता बढ्दै जाँदा प्रविधि र नीतिगत व्यवस्था पनि महिलामैत्री हुनुपर्ने, उत्पादनदेखि वितरणसम्मको पहुँचमा महिला हुनुपर्नेजस्ता धारणा व्यक्त गरिएको थियो। कार्यक्रमका सहभागीहरूले बसाइँसराइका कारण बाँझो भएका जग्गाजमिनको अधिकतम प्रयोग गर्न नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको औँल्याएका छन्।