जनता टाइम्स

२८ बैशाख २०८०, बिहीबार १८:४४

एमाले बैठकमा अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदन : यस्तो छ गठबन्धनको भण्डाफोरदेखि आफ्नै पार्टीको कमजोरीसम्मको चिरफार (पूर्णपाठ)


काठमाडौं, बैशाख २७ । नेकपा एमालेको आजबाट सुरु भएको केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं बैठकमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन पेस भएको छ । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बिहीबारदेखि सुरु भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको हो ।

अध्यक्ष ओलीको प्रतिवेदनको सुरुमै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव २०७९ को समीक्षा गरिएको छ । त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको बिषयमा सबिस्तार चर्चा गरिएको छ । अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनमा निर्वाचनपछि ०७९ पुस १० गते निर्माण भएको राजनीतिक समीकरण नयाँ कोर्स निर्माणका लागि भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशसँगै निर्माण भएको गलत कोर्सलाई सच्याउने पहल स्वरुप पुस १० मा नयाँ समीकरण बनेको र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको ओलील्े बताउनु भएको छ ।यस्तो छ गठबन्धनबारे ओली प्रतिवेदनको निश्कर्ष

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)
केन्द्रीय कमिटीको पाँचौं पूर्ण बैठक
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन
२८–३० वैशाख २०८०

प्रिय कमरेडहरू,
केन्द्रीय कमिटीको यस पाँचौं बैठकमा सहभागी हुन आउनुभएका यहाँहरु सबैलाई म हार्दिक स्वागत अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई दक्षिणपन्थी अवसरवाद र सङ्गठनात्मक अराजकताको छाँयाबाट मुक्त गर्दै वैचारिक, साङ्गठनिक र आन्दोलनका हिसाबले नयाँ उचाइमा उठाउनुपर्ने र राष्ट्रिय हितको रक्षा, लोकतन्त्र तथा समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न निर्णायक भूमिका खेल्नुपर्ने राष्ट्रिय आवश्यकताका बीच आयोजना गरिएको यस बैठकको विशेष महत्व छ ।

बैठकको आरम्भमा म नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाल, जनताको बहुदलीय जनवादका प्रणेता जननेता मदन भण्डारी र प्रथम जननिर्वाचित कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीसहित आन्दोलनका अग्रज नेताहरुप्रति हार्दिक श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु । देशभक्तिपूर्ण, लोकतान्त्रिक र कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सबै शहीदहरुप्रति भावपूर्ण श्रञ्जली अर्पण गर्दछु । आन्दोलनलाई यस उचाइसम्म ल्याउन पार्टीलाई निरन्तर साथ, सहयोग र समर्थन दिनुहुने न्यायप्रेमी जनतामा आभार व्यक्त गर्दछु र आन्दोलनका क्रममा घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता हुनुहुने सबै योद्धाहरुप्रति उच्च सम्मान अर्पण गर्दछु । नेकपा (एमाले) को यात्रा शहीदहरुको बलिदानले अभिप्रेरित, आन्दोलनका योद्धाहरुद्वारा अनुप्राणित र आमजनताको साथ–समर्थनबाट उचो भएको छ । हामी उहाँहरुको आदर्शलाई अविचलित रुपमा पछ्याइरहन कृतः सङ्कल्पित छौं ।

सामान्यतया ६ महिनामा बस्नुपर्ने केन्द्रीय कमिटीको बैठक यसपटक अलिकति ढिलो आयोजना भएको छ । यसबीच प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । नेकपा (एमाले) को निर्णायक पहलमा नयाँ राजनीतिक सहकार्यको थालनी र त्यो सहकार्य क्षुद्र अवसरवाद, विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुका षड्यन्त्र र हस्तक्षेपका कारण छोटो समयमै भत्किएको अवस्था छ । मुलुक राजनीतिक, आर्थिक र कुटनीतिक दृष्टिले अप्ठ्यारो परिस्थितिको डिलमा धकेलिएको छ । यस अवधिमा हामीले ‘मिसन ग्रासरुट’ (पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान) सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेका छौं । बैठकसामू राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिको गहन, वस्तुनिष्ठ र मिहीन विश्लेषण गर्ने, मिसन ग्रासरुटको गम्भीर समीक्षा गर्दै आवश्यक निष्कर्ष निकाल्ने, पार्टीलाई सुदृढ बनाउने एवं बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि अग्रसरता लिने गम्भीर अभिभारा रहेको छ ।

कमरेडहरुले बैठकसामू विद्यमान यस अभिभारालाई त्यसै गम्भीरताका साथ बोध गर्नुहुनेछ र बैठकलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन रचनात्मक र प्रभावकारी योगदान गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु ।
१. प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन–२०७९ : सङ्क्षिप्त समीक्षा
२०७९ मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका सन्दर्भमा केन्द्रीय सचिवालयमा सङ्क्षिप्त समीक्षा गरिएको थियो र यसका केही निष्कर्षहरुलाई अपानि–६ का माध्यमबाट सम्प्रेषित गरिएको थियो । समीक्षाका मुख्य निष्कर्षहरुलाई यहाँ पुनःस्मरण गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।

क) निर्धारित समयमै निर्वाचन भएर जनप्रतिनिधि निकायहरु गठन हुनु लोकतान्त्रिक र संवैधानिक प्रक्रियाका दृष्टिले सकारात्मक विषय भए पनि यसपल्टको निर्वाचन परिणाम भने राष्ट्रिय आवश्यकता, जनअपेक्षा र चुनौतीलाई सम्बोधन गर्ने दृष्टिले अनुकूल बन्न सकेन । मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता चाहिएको थियो, तर प्रतिनिधिसभामा एक दर्जन दलको उपस्थिति, संविधानका आधारभूत विषयमै विमती राख्ने पक्षहरुको उल्लेख्य उपस्थिति र प्रियतावादी (पपुलिस्ट) शक्तिको उदयजस्ता परिघटनाले आगामी दिनमा राजनीतिक अस्थिरता र अनिश्चय झन् बढ्ने देखिन्छ । मुलुकमा दह«ो राष्ट्रिय शक्तिको नेतृत्व जरुरी थियो, तर नेकपा (एमाले) दोस्रो स्थानमा धकेलिनुले बलियो राष्ट्रिय शक्ति निर्माणको जनचाहनामा प्रतिकूल प्रभाव परेको छ । राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, राष्ट्रिय स्वाधिनता एवं समाजवादउन्मुख राज्य निर्माणको हाम्रो यात्रा आगामी दिनमा थप चुनौतीपूर्ण बन्ने देखिन्छ ।

ख) निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले चौतर्फी घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणको सामना गर्नुपर्यो । आवधिक निर्वाचनलाई स्वस्थ, मर्यादित र स्वच्छ लोकतान्त्रिक अभ्यासका रुपमा अगाडि बढाउनुको साटो नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनले यसलाई प्रतिशोध, निषेध र मुुठभेडको मञ्चका रुपमा प्रयोग गर्यो । सत्तापक्षले प्रतिपक्षका विरुद्ध गठबन्धन गर्ने जस्तो अलोकतान्त्रिक अभ्यास गर्यो, नेकपा (एमाले)लाई ‘समाप्त’ पार्ने धम्की दियो र निर्वाचनमा साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग, हत्या–हिंसा र बुथकब्जाका लज्जास्पद घटनाहरु घटायो ।

ग) सत्तापक्षका यावत् घेराबन्दी, षडयन्त्र र आक्रमणका बाबजुद नेकपा (एमाले) लोकप्रिय (समानुपातिक) मतबाट जनताको रोजाइको पहिलो पार्टी बन्न सफल भयो । यो निकै महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । साधनस्रोतको चरम दुरुपयोग र ६ दलको गठबन्धनका बाबजुद उनीहरु सामान्य बहुमत हासिल गर्न पनि असफल भए । गठबन्धनको बलमा पहिलो पार्टी बने पनि नेपाली काङ्ग्रेसको जनाधार विगतमा भन्दा झनै खस्किएको छ । नेकपा (एमाले) ले काङ्ग्रेससँगको मतको दूरी २०७४ मा ४५ हजारको तुलनामा यस निर्वाचनमा १ लाख २५ हजारले बढाएको छ । स्थानीय निकाय निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीभन्दा १६ प्रतिशत सिट सङ्ख्याले अगाडि रहेको नेपाली काङ्ग्रेस प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा आइपुग्दा ४ प्रतिशतले मात्रै अगाडि छ । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने, वामपन्थी सरकारलाई विस्थापित गरेर पुँजीपति वर्गको नेतृत्वमा सरकार बनाउन निर्णायक भूमिका खेल्ने र जनविरोधी शक्तिहरुको विजयमा उत्सव मनाउने दक्षिणपन्थी अवसरवादीहरु जनताबाट एक हिसाबले अस्वीकृत भएका छन् । विगत डेढ वर्षदेखि स्थापित गर्न खोजिएको कथित प्रतिगमनको भाष्य र गठबन्धनका क्रियाकलापलाई जनताले धेरै हदसम्म विफल पारिदिएका छन् ।

घ) निर्वाचनमा हाम्रो पार्टीले पनि अपेक्षित सफलता हासिल गर्न सकेन । राजनीतिक स्थायित्व, राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं समृद्धिका लागि नेकपा (एमाले) को बहुमत आवश्यक थियो । कम्तीमा पनि सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा सरकारको नेतृत्व गर्दै मुलुकलाई सही दिशा दिने हाम्रो अपेक्षा थियो । तर परिणाम त्यसअनुरुप आउन सकेन । यसमा तत्कालीन सत्ता गठबन्धनले खडा गरेका घेराबन्दी, षड्यन्त्र, दुष्प्रचार र आक्रमणको भूमिका त छ नै । तर पार्टीभित्र देखापरेका व्यक्तिवादी प्रवृत्ति, विकृति, सङ्गठनात्मक शिथिलता र अराजकता महत्वपूर्ण कारणका रुपमा रहेका छन् । हामीले निर्वाचनमा ‘प्रत्येक पार्टी सदस्यसँग एउटै अपेक्षा, दुई मतको बृद्धि गर्नुस् पाँच मतको रक्षा’ भन्ने आह्वान गरेका थियौं । तर यो लक्ष्य पूरा हुन सकेन । कतिपय कमिटीहरु क्रियाशीलै नभएको र जन–सम्बन्धबाट टाढिएको देखियो । कतिपय आकाङ्क्षीहरु आफूले उम्मेदवारी नपाउने बित्तिकै असमझदारी, असहयोग र अन्तर्घातसम्म गर्ने र विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्ने प्रवृत्ति देखापर्यो । हिजोसम्म पार्टीको माथिल्लो ओहदामै रहेका कतिपय नेताहरु पार्टीविरुद्धको षड्यन्त्रमा सङ्लग्न भए । पार्टीका स्थापित विचार र सिद्धान्त, पार्टीले सरकारमा हुँदा हासिल गरेका महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं पार्टीका सङ्कल्प र प्रतिबद्धताहरु जनताबीच प्रचार गर्ने र समाजमा स्थापित गर्ने काम प्रभावकारी हुन सकेन । प्रायोजित मिथ्या र भ्रामक सूचनाको बाढीलाई परास्त गर्न सकिएन । युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा पार्टीप्रतिका आकर्षण र जनाधार सङ्कुचनमा परेको देखियो । परिणामतः जनताको रोजाईंको पहिलो पार्टी हुँदाहुँदै पनि नेकपा (एमाले) प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुन सकेन ।

ङ) निर्वाचनमा प्रियतावादी (‘पपुलिष्ट’) शक्तिको उदय र परम्परावादी दक्षिणपन्थी दलको शक्ति विस्तार नयाँ र विवेचनीय परिघटनाका रुपमा रहेका छन् । खासगरी युवा मतदाताहरु, सहरी जनमत र प्रवासी नेपालीहरुका बीचमा ‘पपुलिज्म‘ले उल्लेख्य प्रभाव पार्नु र ती शक्तिहरुप्रति आकर्षण बढ्नुलाई गहन विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ । गठबन्धनमा रहेका दलहरुका कारण बढेको चरम राजनीतिक विकृति, आर्थिक र व्यवसायिक क्षेत्रमा देखापरेका सङ्कट, उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्र साँघुरिँदै गरेको अवस्था एवं सुशासन तथा सेवा प्रवाहमा गम्भीर विचलनका कारण समाजमा निराशा बढेको छ । २०६२÷६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएपछि समाजमा देखापरेको आशा र उत्साहलाई यी गतिविधिहरुले ठूलो धक्का दिएका छन् । यस स्थितिले सिर्जना गरेको असन्तुष्टिलाई ‘पपुलिज्म’ले एजेण्डाका रुपमा राम्रैसँग उपयोग गर्न सफल भएको देखिन्छ ।

तर ‘पपुलिज्म’ को सीमा के हो भने उसले मौजुदा समस्या र कमजोरीहरुलाई उजागर गर्नसक्छ, प्रश्न खडा गर्नसक्छ र जनअसन्तुष्टीहरुलाई राम्रैसँग प्रयोग गर्न सक्छ, तर समाधानका विकल्प दिन सक्दैन । हाम्रो जस्तो समाजमा जनअसन्तुष्टीलाई उपयोग गर्न सजिलो छ । तर सही दर्शन र विचारधारा नभएको, अर्थ–राजनीतिक कार्यदिशा स्पष्ट नभएको र आफ्ना स्वार्थका लागि कहिले वाम त कहिले दक्षिणपन्थी धारका बीचमा डोलायमान रहने यस्तो शक्ति मुलुकको सही राजनीतिक विकल्प भने हुन सक्दैन । बरु यस्तो शक्ति कहिलेकाँही सामाजिक अराजकता र स्थापित प्रणालीका विरुद्ध विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरुबाट उपयोग हुने जोखिम हुन्छ । त्यसैले हामीले ‘पपुलिज्म‘ का वर्गीय र अर्थ–राजनीतिक आधार एवं भूमिकालाई मसिनो गरी केलाउँदै तदनुरुपको दृष्टिकोण निर्माण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । त्यसले जुन खालि ‘स्पेस’ मा स्थान बनाउन खोज्दैछ, त्यहाँ ध्यानकेन्द्रित गर्नुपर्छ ।

च) निर्वाचनबाट परम्परावादी–दक्षिणपन्थी शक्तिले पनि संसदमा आफ्नो उपस्थितिलाई उल्लेख्य ढङ्गले बढाएका छन् । पछिल्ला दिनमा जबर्जस्ती धर्मान्तरणले सिर्जना गरिरहेका सामाजिक असन्तुष्टि, प्रदेशहरुमा देखिएका बेथिती र राजनीतिक अस्थिरताको विषयलाई मुद्दा बनाएर यो शक्ति हिन्दु राज्य, सङ्घीयताको खारेजी र राजतन्त्र पुनस्र्थापनाका मागमा अगाडि बढिरहेको छ । आजको लोकतान्त्रिक युगमा पनि जन्मजात श्रेष्ठताको सामन्ती मान्यतालाई बोक्ने र आफ्नै अयोग्यता, असफलता र कर्मका कारण जनताबाट विस्थापित राजतन्त्रलाई फर्काउन खोज्ने यस्तो प्रयासको कुनै औचित्य छैन । त्यस्तो प्रयास सफल पनि हुन सक्दैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्थापनमा समस्या देखिएका होलान् । संविधानको कार्यान्वयनमा अवरुद्ध हुँदा त्यसले परिकल्पना गरेको न्यायपूर्ण, समतामूलक, लोकतान्त्रिक र समृद्ध समाजको निर्माणमा विलम्ब भइरहेको होला । तर यस समस्या या विलम्बको विकल्प पुरानै निरङ्कुश व्यवस्थाको पुनस्र्थापना हुनै सक्दैन । सामाजिक असन्तुष्टीहरुको लाभ यस्ता पक्षले उठाइरहेको यथार्थलाई ध्यानमा राख्दै त्यसलाई सम्बोधन गर्नमा भने हामी विशेष सक्रिय, संवेदनशील र केन्द्रित हुनैपर्छ ।

निर्वाचनले सिर्जना गरेको जटिलता, तरलता र प्रतिकूल राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका बीचमा सकारात्मक शक्तिहरुलाई गोलबन्द गरेर राजनीतिक स्थायित्वका लागिप्रयास गर्नु, राष्ट्रियतामाथि आघात पुग्ने कुनै पनि काम विरुद्ध हमेशा चनाखो र तैनाथी अवस्थामा रहनु तथा ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षामा आघात पुग्न नदिन नेकपा (एमाले)ले विशेष र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु पर्नेछ ।

२. नयाँ कोर्स निर्माणको प्रयास
निर्वाचनपछिको तरल अवस्थाका बीचबाट मुलुकलाई राजनीतिक स्थिरता, अग्रगमन र समृद्धिको दिशामा लैजान सचेत पहल गर्दै पार्टीले २०७९ पुस १० गते नयाँ राजनीतिक सहकार्यको आधार निर्माण गर्यो । नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित सात दलको त्यो सहकार्य सकारात्मक थियो र जनचाहनाअनुरुपको थियो । त्यसै सहमतीबमोजिम नेकपा (एमाले) सहित सात दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दहाल ‘प्रचण्ड’ को नियुक्ति भयो । सभामुखमा नेकपा (एमाले) बाट प्रस्तावित देवराज घिमिरे निर्वाचित हुनुभयो । सहमतीबमोजिम नै प्रदेश नं १, गण्डकी र लुम्बिनीमा नेकपा (एमाले)का तर्फबाट, बागमती र कर्णालीमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट र मधेस प्रदेशमा जसपाका तर्फबाट मुख्यमन्त्री निर्वाचित भए । नेकपा (एमाले) का तर्फबाट दुईवटा प्रदेशमा, माओवादी केन्द्रका तर्फबाट चार प्रदेशमा र राप्रपाका तर्फबाट एक प्रदेशमा सभामुख चयन भए ।

सरकारले नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेसँगै समाजमा उत्साह देखापर्यो । पुँजीबजारमा सकारात्मक प्रभाव देखियो । विदेशी मुद्रा सञ्चितीमा सुधार, विप्रेषणमा बृद्धि एवं अनावश्यक खर्च कटौतीजस्ता सुधारका कदमले सङ्कटग्रस्त अर्थतन्त्रमा केही मात्रामा भए पनि आशाका किरण देखापरे। प्रदेशहरुमा १६ वटा मन्त्रालयहरु घटाउने सरकारको निर्णयले प्रदेश संरचनाप्रति देखापरेको गुनासोलाई थोरै भए पनि कम गर्न सघायो । यो २०७८ असारको सर्वोच्च अदालतको परमादेशसँगै निर्माण भएको गलत ‘कोर्स’ लाई सच्याउने पहल थियो ।
तर यस कदमका विरुद्ध सुरुदेखि नै षड्यन्त्रका तानाबाना बुन्न थालियो । यस सहकार्यलाई भत्काएर फेरि पुरानै गठबन्धन स्थापित गर्ने, नेपाललाई अन्त्यहीन अस्थिरतातिर धकेल्न चाहने, भ्रष्टाचार, साधनस्रोतको दोहन र सत्तामा भागबण्डाको वाक्कलाग्दो खेल अझ तीब्र पार्ने, लोकतन्त्रलाई कमजोर पार्ने एवं मुलुकलाई शक्ति राष्ट्रहरुको स्वार्थको क्रिडास्थल बनाउन प्रयासरत विभिन्न शक्ति केन्द्रको चलखेल बढेर गयो । पुस २६ गते नेपाली काङ्ग्रेस समेतको विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रधानमन्त्रीले बोली फेर्न थाले । कहिले राष्ट्रपतिका बारेमा भएको एमालेसँग पूर्व सहमतीलाई भएकै छैन भनेर झुठ बोल्ने र कहिले राष्ट्रिय सहमती भनेकै काङ्ग्रेससँगको सहमती हो भन्ने अथ्र्याउन थाले । त्यस नयाँ राजनीतिक कोर्सलाई जोगाउन हामीले हदैसम्म लचिलो भयौं, तत्कालीन सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाएर भए पनि सहकार्य जोगाउन प्रस्ताव गर्यौैं । तर आफै चरम अवसरवादबाट ग्रस्त र विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको प्रभावमा परेको माओवादी–केन्द्रलाई दक्षिणपन्थी अवसरवादी ओह«ालो यात्राबाट रोक्न सकिएन । राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म आइपुग्दा ऊ नेपाली काङ्ग्रेससँग समर्पण गर्न पुग्यो । माओवादी–केन्द्रबाट प्रदर्शित यस राजनीतिक बेइमानी, चरम अस्थिरता र नाङ्गो अवसरवादले राष्ट्रिय राजनीतिलाई फेरि पुरानै बिन्दुमा धकेलेको छ । नेकपा (एमाले) ले २०७९ फागुन १५ गते प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेसँगै मुलुक पुरानै कोर्समा फर्किएको छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै सरकारबाट अलगिइसकेको छ । अहिले त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले समेत सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ ।

माओवादी–केन्द्रको अवसरवादी, अविश्वसनीय र अस्थिर चरित्रसँग हामी अपरिचित थिएनौं । गएका ६ वर्षमा हामीमाथि पटक–पटक यस ढङ्गको धोखा भएको छ । संविधान जारी गर्न निर्णायक नेतृत्व गरेको, नाकाबन्दीको सामना गरेको र पारवहन सन्धीमार्फत् नेपालको परनिर्भरतालाई अन्त्य गरेको २०७२–७३ सरकारलाई विफल पार्न माओवादी आफै अग्रसर भएको थियो, देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई लत्याएको थियो । विगतका सबै कुराहरु बिर्सेर राजनीतिक स्थायित्व र मुलुकको समृद्धिका लागि हाम्रो पार्टीद्वारा फेरि २०७४ मा चुनावी सहकार्य र पार्टी एकतासम्मको पहल गरिएको थियो । तर विभिन्न शक्ति केन्द्रहरुको उक्साहटमा नेकपाको एकतालाई भत्काएर राजनीतिलाई अस्थिर, प्रतिगामी र जनविरोधी बाटोमा अग्रसर गराउन यसका नेताहरु फेरि पनि मुख्य भूमिकामा देखिए । मुलुक र जनताको हितका लागि हामीले पछिल्लो ‘शङ्काको सुविधा’ दियौं, तर यसलाई पुनः लत्याएर माओवादी–केन्द्र राजनीतिक अस्थिरताको मुख्य कारक बन्न पुगेको छ । संसदीय अङ्कगणितमा प्राप्त आफ्नो सङ्ख्यालाई सत्ताको सौदाबाजीका निम्ति प्रयोग गर्ने उसको व्यवहारले राजनीति थप विकृत, बदनाम र विवादित बन्न पुगेको छ ।

नेकपा (एमाले) मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न चाहन्छ । राजनीतिक स्थिरताको जगमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ र परिणाममुखी बनाउन चाहन्छ । राष्ट्रिय हित र स्वाभिमानको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिन चाहन्छ । जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति हुने गरी सुशासन र समृद्धिको यात्रालाई तीब्र पार्न चाहन्छ । योभन्दा बढी एमालेको कुनै स्वार्थ छैन । सत्ताका लागि जस्तासुकै सम्झौता गर्ने, जस्तासुकै प्रवृत्तिसँग घुँडा टेक्ने र आदर्श र नैतिकतालाई पन्छाएर सत्तालाई नै अन्तिम सत्य मान्ने भ्रमबाट हाम्रो पार्टी बिल्कुल मुक्त छ । दाउपेच, षड्यन्त्र र विश्वासघातमाथि आधारित राजनीतिको आयु लामो हुँदैन भन्ने बारेमा पनि हामीलाई कुनै भ्रम छैन ।

३. आर्थिक मन्दी र आसन्न आर्थिक सङ्कट
राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको चालू आर्थिक वर्षको तस्बिरले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीमा प्रवेश गरेको स्पष्ट सङ्केत गरेको छ । यसले हाम्रो अर्थतन्त्रको सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई उजागर पार्छ ।लगातार दुई त्रैमासिकसम्म आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मक रह्यो भने त्यसलाई आर्थिक मन्दी मानिने विश्वव्यापी मान्यता नै रहेको छ ।

यतिबेला अर्थतन्त्रका प्रायः सबै सूचकहरु नकारात्मक छन् । व्यापार घाटा चैत मसान्तसम्म १२ खर्बभन्दा माथि पुगेको छ । राष्ट्रिय उत्पादनमा निरन्तर ह«ास आइरहेको छ । आर्थिक वर्ष सकिन दुई महिना बाँकी रहँदा ३५ प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत खर्च हुन नसकेको तथ्यले सरकारको अक्षमतालाई उदाङ्गो पारेको छ । यसले पुँजी र बजारको गतिशीलतामा गम्भीर अवरोध गरेको छ । यो आर्थिक वर्षमा मात्र १०६ अर्ब र विगत वर्षको ५३ अर्ब समेत गरी संघीय सरकारको संचित कोष रु. १५९ अर्बले घाटा रहेको छ । बजेट प्रस्तुत गर्ने बेला प्रक्षेपण गरिएको ८ प्रतिशतको उच्च आर्थिक बृद्धि अहिले आइपुग्दा २ प्रतिशतको हाराहारीमा सीमित हुने देखिएको छ, त्यो पनि हासिल हुन्छ हुँदैन, टुङ्गो छैन ।
निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरुको भुक्तानी दिन ८० अर्बभन्दा बढी बाँकी छ । लक्ष्यभन्दा राजस्व १४ प्रतिशत कम उठेका कारण सरकार चालु खर्च धान्नसमेत नसक्ने बिन्दुमा पुगेको छ । हालै स्थानीय तहहरुलाई दिइने समानीकरण अनुदान ५० प्रतिशतले कटौती गरिएको छ भने पेन्सनलगायत विभिन्न सामाजिक सुरक्षाको भुक्तानी प्रभावित भएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्व, भूकम्प र कोभिड महामारीका बेलामा समेत व्यवसाय धानेर बसेका व्यवसायीहरु यतिबेला अत्यन्त निराश र हतोत्साहित स्थितिमा पुगेका छन् । व्यवसाय बन्द हुने र व्यवसायी पलायन हुने या आत्महत्या गर्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । बजार क्षेत्रका ३५ देखि ४० प्रतिशतसम्म सटरहरु बन्द भएका छन् । ठूला तथा मझौला उद्योगहरुले ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्मचारी कटौती गरेका छन् । गैरकृषि क्षेत्रको बृद्धिदर १ प्रतिशत बिन्दुभन्दा कम रहेको छ । कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा झन्डै १६ प्रतिशत योगदान गर्ने थोक तथा खुद्रा व्यापार क्षेत्रको बृद्धिदर २.९६ प्रतिशतले नकारात्मक छ । ५.५२ प्रतिशत योगदान गर्ने निर्माण क्षेत्रको बृद्धिदर २.६२ प्रतिशतले नकारात्मक छ भने ५.३२ प्रतिशत योगदान गर्ने उद्योग क्षेत्रको बृद्धि २.०४ प्रतिशतले नकारात्मक रहने अनुमान छ । खानी तथा उत्खनन्, यातायात र आवासलगायतका क्षेत्रको बृद्धिदर पनि ऋणात्मक नै रहने प्रक्षेपण छ । यी तथ्यहरुले व्यवसाय क्षेत्र ठूलो जोखिमबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ ।

मिटरब्याज पीडितहरु आन्दोलनमा छन् । लघुवित्तसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको अनियन्त्रित व्याजका कारण धेरै सर्वसाधारणका घरदैलो बन्द हुन पुगेका छन् । बिचौलिया, कालाबजारिया, मुनाफाखोरहरु र दलाल पुँजीपतिहरुको बिगबिगी एकदमै बढेर गएको छ । दैनिक उपभोग्य वस्तुमा भएको असीमित मूल्यबृद्धि र लगातारको ८ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिका कारण सर्वसाधारण नागरिक र उपभोक्ताहरुको जीवन अत्यन्त कष्टकर बनेको छ । दुई वर्षदेखि न्यूनतम् ज्याला बृद्धि नगरिएका कारण श्रमिकहरुलाई जीवन जिउनै कठीन भएको छ ।

अर्थतन्त्र यस्तो कठिन अवस्थामा पुग्नुमा कोभिड महामारी, विश्वका शक्तिशाली अर्थतन्त्र बीचको तनाव र रुस–युक्रेन युद्धको आंशिक प्रभाव अवश्य छ । तर सङ्कटको मुख्य जिम्मेवार कारण विगत केही समययता नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी–केन्द्रबीच सघन बनेको राजनीतिक आवरणको वित्तीय गठबन्धन नै हो । यस गठबन्धनले बजेट बनाउँदा व्यवसायी घरानाका प्रतिनिधि (बिचौलिया) राखेर करका दर हेरफेर गरेको छ । एक खालको प्रविधिमाथि आधारित उद्योगहरुलाई किनारा लगाएर अर्काथरि उद्योगलाई मात्रै प्रश्रय दिएको छ । पुनर्विमा, धितोपत्र बजारलगायत ठूला कारोवारहरु निश्चित स्वार्थ समूहहरुलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रपञ्च गरेको छ । कमिशन र आर्थिक लाभका लागि अर्थतन्त्रमा दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने निर्णय गरेको छ । यस्ता कामले गर्दा आज मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र निश्चित व्यवसायिक घरानाको नियन्त्रणमा पुगिरहेको छ । प्रतिस्पर्धात्मक आर्थिक व्यवस्था, प्रतिस्पर्धामा सबैका लागि एउटै मैदान उपलब्ध भइरहेको छैन । लाखौं जनताको ब्याङ्कमा रहेको निक्षेपबाट गरिएको ब्याङ्किङ लगानीको लाभसमेत सीमित घरानाको स्वार्थमा पुग्ने र वित्तीय जोखिम बढ्दै जाने स्थिति गएको छ । आर्थिक र वित्तीय स्रोतको अत्यधिक केन्द्रीकरणले मुलुकमा साधन स्रोतको पहुँचमा असमानतालाई बढाउँदै लगेको छ र कुनै पनि बेला आर्थिक दुर्घटनाको जोखिमसमेत पैदा गरेको छ ।

४. गठबन्धनका नाममा अलोकतान्त्रिक र विकृत राजनीतिक अभ्यास
नेपालको संविधानले बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक प्रणालीको प्रबन्ध गरेको छ । जनताको जनादेश प्राप्त दलले राज्य सञ्चालन गर्ने र विपक्षले सत्ताप्रति सूक्ष्म निगरानी राख्दै जवाफदेही बनाउन भूमिका खेल्ने हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था हो । राष्ट्रमा सङ्कट उत्पन्न भएको अपवादबाहेक शासन प्रणालीको यस आधारभूत मान्यताबाट विचलित हुनु हुँदैन ।

तर पछिल्लो समय बिना कुनै सैद्धान्तिक या नीतिगत आधार जो कसैसँग गठबन्धन गर्ने, निर्वाचनमा जसरी पनि जित्नका लागि जो कसैसँग गठबन्धन बनाउने, जस्तासुकै कुकर्म गर्ने र गठबन्धनलाई अनुत्तरदायी, दोहनकारी र अलोकतान्त्रिक शासनको हतियार बनाउने क्रम बढेको छ । निर्वाचनका बेला जनताले घोषणापत्र र प्रतिबद्धताका आधारमा पार्टीहरु चयन गर्न पाइरहेका छैनन् । सत्ता पक्षले गठबन्धन गरेर विपक्षमाथि आक्रमण गर्ने चरम अलोकतान्त्रिक चरित्र देखाइरहेको छ । राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत विषयमा सहमती खोज्ने होइन, मिलिजुली सत्ताभोग र दोहन गर्ने उद्देश्यले हुने यस्ता गठबन्धनले राजनीतिलाई थप विकृत बनाइरहेको छ । केही दर्जन विद्यार्थी पढ्ने क्याम्पसका स्ववियु निर्वाचनमा समेत यस्तो विकृति झाँगिदै गएको छ र समाजलाई नै प्रदूषित गरिरहेको छ ।

वर्तमान गठबन्धन स्थापित संस्थाहरुमाथिको प्रहारलाई निरन्तर जारी राखेको छ । प्रतिशोधको मनशायले महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्ने र त्यस प्रस्तावलाई निष्कर्षमा पुग्न नदिने गठबन्धनका हरकतका कारण सर्वोच्च अदालत झन्डै दुई वर्षदेखि कामू प्रधानन्यायाधीशका नेतृत्वमा चलिरहेको छ । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा तत्कालीन राष्ट्रपतिमाथि बारम्बार गरिएको प्रहार होस् या नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कजस्ता स्वायत्त संस्थामाथिको हस्तक्षेप, यो गठबन्धन राज्यका सबै अङ्गलाई भयदोहन गरेर आफ्नो स्वार्थपूर्तिका साधन बनाउन चाहन्छ र त्यसो हुन तयार नहुनेहरुलाई कमजोर र क्षतविक्षत बनाउन चाहन्छ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ ।

हाम्रो पार्टी राजनीतिमा देखापरेका यस्तो विकृतिका विरुद्धमा छ र स्वस्थ लोकतान्त्रिक अभ्यास, प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली र जनताप्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको पक्षमा उभिन्छ ।

५. भूराजनीतिमा आइरहेका परिवर्तन र नेपालको बाह्य सम्बन्धमा देखापरेको विचलन
नेपालले इतिहासका एकाध अपवाद घटनाबाहेक आमरुपमा असङ्लग्न, सन्तुलित र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ । यसै आधारमा विश्वका धेरै राष्ट्रहरुको विश्वास र सद्भाव पाउन पनि नेपाल सफल भएको छ । नेपालको संविधानले परराष्ट्र नीति र बाह्य सम्बन्धमा स्पष्ट सिद्धान्त तय गरेको छ । मुलुकको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय स्वाभिमानको रक्षालाई राष्ट्रिय हितका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।बाह्य सम्बन्ध सञ्चालनमा राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने, सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ, अहस्तक्षेप र विश्वासमा आधारित रहेर छिमेकीहरुसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, कुनै पनि सैन्य या रणनीतिक साझेदारीमा सहभागी नहुने, मित्र राष्ट्रहरुका जायज चासोप्रति सजग रहने र त्यसका विरुद्ध नउभिने हाम्रा स्थापित मान्यताहरु हुन् । तर मुलुकको बाह्य सम्बन्धमा पछिल्लो समयमा भने असन्तुलन, बेथिति र विचलन देखापर्न थालेका छन् ।

मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चासो र चलखेल अत्यधिक बढ्न थालेको छ । राजनीतिक दलहरुबीच कस्तो गठबन्धन बन्ने या भत्किने, राज्यका मुख्य अङ्गहरुमा कसलाई निर्वाचित गर्ने या रोक्ने, मुलुकमा कस्ता कानुन बन्ने या बन्नबाट रोक्नेजस्ता प्रश्नमा समेत अनुचित चासो र हस्तक्षेप प्रकट हुन थालेको छ । नेपालले कुन मित्र राष्ट्रसँग कस्तो आर्थिक सम्बन्ध कायम गर्ने र कस्ता आर्थिक या विकास साझेदारी विकास गर्नेजस्ता प्रश्नमा समेत बाह्य शक्तिले परोक्ष दबाब दिने धृष्टता गर्न थालेको अनुभूति हुन थालेको छ । नेपालको सार्वभौमिकतामाथि यस्ता अनुचित चासोहरु सर्वथा त्याज्य र अग्राह्य छन् ।

अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसीलाई गिजोल्नसम्म गिजोलेका र ‘१२ बुँदे घोषणा’ को आवरणमा त्यसलाई नाटकीय रुपमा पारित गरेका नेताहरुले आजसम्म नेपाली जनतालाई स्पष्ट पारेका छैनन्– त्यस ‘घोषणा’को कानुनी र नैतिक हैसियत आज के छ ? उनीहरुकै सरकारको कार्यकालमा नेपाललाई सैन्य गठबन्धन प्रकृतिको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) मा धकेल्ने प्रयास भयो । संसद र जनस्तरबाट सशक्त प्रतिवाद भएपछि सरकार त्यसबाट पछि हटे पनि नेपाललाई नजानिँदो गरी निश्चित शक्ति राष्ट्रहरुको पोल्टामा ढल्काउने प्रयास भित्री रुपमा जारी नै छ ।

पछिल्लो समय छिमेक सम्बन्धमा असन्तुलनमात्र होइन, छिमेकीहरुका नजरमा राष्ट्रको विश्वास र साखलाई पनि खस्काउने कामहरु भइरहेका छन् । एकातिर मित्र राष्ट्र भारतसँग इतिहासदेखि थाँती रहेका सीमालगायतका विषयहरु नेपालको हितमा सल्ट्याएर विश्वासमा आधारित र समस्यारहित सम्बन्ध निर्माणमा कुनै पहल गरिएको छैन भने मित्रराष्ट्र चीनसँग सहमती भइसकेका कैयौं परियोजनाहरुलाई बेवास्ता गर्ने काम भइरहेको छ । ‘डेमोक्रेशी समिट’ मा सहभागिता, बोआवो फोरमलाई उपेक्षा, युक्रेन मामलामा सरकारका क्रियाकलाप, निम्ताबिना नै भारत भ्रमणको एकोहोरो रटान, नेपालको प्राथमिकता र सरोकार नरहेका विषयसँग सम्बन्धित विदेशी अधिकारीहरुको तारन्तारका भ्रमण र विश्व मञ्चमा नेपालको कमजोर उपस्थिति– कुटनीतिक क्षेत्रमा अनेकौैं असङ्गति देखिएका छन् ।

यसबीचमा विश्व परिस्थिति, विश्व वित्तीय व्यवस्था र भूराजनीतिमा तीब्र बदलाव आइरहेका छन्, जसका प्रभाव नेपालमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रुपमा पर्ने स्पष्ट छ । यी घटनाक्रमलाई हामीले नजिकबाट नियाल्नु र तदनुरुपको नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ ।

रुस–युक्रेन युद्धले सिर्जना गरेको मानवीय सङ्कट, बाणिज्य र आपूर्ति शृङ्खलामा परेका असर र खाद्यान्न तथा इन्धनको आपूर्तिमा पारेका प्रतिकूलताले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित भएको छ । कोभिड महामारीपछि तङ्ग्रिन थालेको विश्व अर्थतन्त्रलाई यसले नकारात्मक असर गरेको छ ।बाणिज्य र आपूर्ति शृङ्खलाको अवरोध, बढ्दो ब्याजदर, आकाशिंदो बेरोजगारी एवं अमेरिकालगायत राष्ट्रमा देखापरेको उच्च मुद्रास्फीतिका कारण विश्व अर्थतन्त्रमै प्रभाव पर्ने र विश्वव्यापी रुपमा आर्थिक मन्दी आउने प्रक्षेपण गरिन थालेका छन् । हालै अमेरिकाका तीनवटा ठूला ब्याङ्कहरु र स्वीजरल्याण्डका केही ब्याङ्क टाट पल्टिएको स्थितिले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा तरङ्ग सिर्जना भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्णय र विगतमा स्वयं आफैले स्वीकारेको एक चीन नीतिको मान्यताविपरीत ताइवान प्रश्नमा अमेरिकाले लिएका नीति र गतिविधिले त्यस क्षेत्रमा तनाब बढाइरहेको छ । एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा तनाब बढाउने, सैन्य शक्ति केन्द्रीकृत गर्ने र धु्रवीकरण गर्ने कुनै पनि कदम विश्व शान्ति र क्षेत्रीय स्थायित्वका लागि हानीकारक हुन् । त्यस्ता क्रियाकलापहरु तत्काल बन्द गरिनुपर्छ ।

प्यालेस्टाइनको स्वतन्त्र अस्तित्व र त्यस राज्यको सीमा हालसम्म पनि नस्वीकारिनु र इजरायल तथा प्यालेस्टाइनबीच निरन्तर द्वन्द्वको स्थिति सिर्जना हुनु चिन्ताको विषय हो । अमेरिकाको वापसीपछि अफगानिस्तानमा सत्तासीन बनेका तालिवानहरुद्वारा महिला, बालबालिका र आमनागरिकहरुका अधिकार कटौती गर्दै मध्ययुगीन शासन लाद्ने प्रयास भइरहेका छन् । म्यान्मारमा जननिर्वाचित संसदलाई भङ्ग गर्ने, जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुलाई बन्दी बनाउने र शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनमाथि हिंसात्मक दमन गर्ने काम भइरहेका छन् । सुडानमा पुनः युद्ध भड्किएको छ । दक्षिण एसियामा दक्षिणपन्थी अतिवाद र विभिन्न मुलुकका लोकतान्त्रिक प्रणालीहरुमा सैन्य हस्तक्षेप देखापरेका छन् । हामी कुनै पनि भू–भागमा भइरहेका युद्ध र बाह्य हस्तक्षेपको विरुद्ध छौं, लोकतन्त्र र शान्तिको पक्षमा छौं ।

पछिल्लो समय चीनले विश्वका विभिन्न भूभागमा द्वन्द्व अन्त्यका लागि कुटनीतिक पहल अगाडि बढाएको छ । उसकै मध्यस्थतामा साउदी अरब र इरानकाबीच कुटनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित हुनु, दस वर्ष लामो यमनको गृहयुद्ध अन्त्य हुने दिशातिर उन्मुख हुनु र रुस तथा युक्रेनबीच संवादका प्रयासहरु हुनु सकारात्मक परिघटनाका रुपमा छन् ।

लामो समयसम्म विश्व वित्तीय र बाणिज्य क्षेत्रमा वर्चस्वशाली रहेको अमेरिकी डलरको विकल्प खोज्न थालिएको छ । ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका सम्मिलित समूह ’ब्रिक्स‘ले आफ्नै छुट्टै मुद्राको विकल्पबारे छलफल अगाडि बढाउनु, त्यतिञ्जेलका लागि गैर–डलर कारोबार तीब्र पार्नु, दक्षिण पूर्वी एसियाली देशहरुको सङ्गठनले अमेरिकी डलर, पाउण्ड स्टर्लिङ, युरो र जापानी येन बाहेकका मुद्रामा कारोबार गर्ने निष्कर्षमा पुग्नु र फ्रान्सले समेत चीनसँगका कतिपय कारोबारमा चिनियाँ मुद्रालाई स्वीकार्दै जानुले विश्व वित्तीय क्षेत्रमा ठूलै हलचल सुरु भएको छ । यसले सैन्य शक्ति, प्रविधि र मुद्राका माध्यमबाट हासिल अमेरिकी वर्चस्व खस्किँदै गरेको सङ्केत गर्छ ।

भारत र पाकिस्तानबीचको तनावका कारण यसक्षेत्रमा क्षेत्रीय सहकार्यका प्रयास अवरुद्ध भएका छन् । सार्क निस्प्रभावी र निष्क्रिय अवस्थामा पुगेको छ । बिम्स्टेक पनि प्रभावकारी बन्नसकेको छैन । छिमेकी देशहरुको सार्वभौमसत्ता, संवेदनशीलता र सरोकारलाई भारतले आवश्यक ध्यान दिन नसक्दा उसँग यस क्षेत्रका देशहरुको द्विपक्षीय र बहुपक्षीय साझेदारी अपेक्षित मात्रामा अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

नेपालको भारतसँग रहेका सीमा, १९५० को सन्धी, व्यापार घाटालगायतका विषयहरु सुल्झिन सकेका छैनन् । तीब्ररुपमा बदलिँदो भूराजनीति, भूअर्थनीति र शक्ति राष्ट्रहरुका प्रतिस्पर्धाका बीचमा नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमान र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्ने हाम्रो अभिभारामा नयाँ चुनौती देखापरेका छन् ।सरकारका कतिपय गैरजिम्मेवार क्रियाकलापले चुनौती अझ बढाएका छन् ।

६. सामाजिक असन्तुष्टि र अराजकताका प्रयास
नेपाली समाजमा निराशा बढ्दै गएको र यसले आक्रोश र अराजकताको रुप लिनसक्ने आशङ्का बढ्दै गएको छ । त्यस्तो स्थिति राजनीतिक स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण हुनसक्छ ।

परकृषिमा व्यवसायीकरण न्यून हुनु, कृषकहरुको बचत अनिश्चित हुनु, निर्वाध आयात भइरहेको विदेशी कृषि उपजसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सामथ्र्यको अभाव हुनु र बिचौलियाको बिगबिगी आदि कारणले कृषिमाथि आश्रित जनशक्तिको ठूलो हिस्सा त्यहाँबाट बाहिरिन बाध्य भएको छ । तर औद्योगीकरणको स्तर ज्यादै न्यून भएका कारण त्यसरी बाहिरिएको अतिरिक्त श्रम शक्तिका सामू देशभित्र रोजगारीका अवसर ज्यादै कम छन् । सीमित अवसरहरुको लाभ पनि ’राम्राले भन्दा हाम्रा‘ले उठाइरहेको र सेवाप्रवाहमा असाध्यै झमेला व्यहोर्नु परेका कारण युवाहरुमा असन्तुष्टि बढेको छ । प्रतिवर्ष पाँच लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा भित्रिने श्रम शक्तिमध्ये अधिकांशको गन्तव्य वैदेशिक रोजगारी बन्न पुगेको छ । तर त्यहाँ पनि श्रम अझै सुरक्षित हुन सकिरहेको छैन । शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत जनताको मौलिक हकका विषयमा निजी क्षेत्रको मनोमानीका कारण रोजगारीको आर्जनबाट आधारभूत आवश्यकता धान्न पनि कठीन भइरहेको छ । सूचना प्रविधिको सहज पहुँच, विश्वव्यापीकरणका प्रभाव र यसले हुर्काइरहेको उपभोक्तावादका कारण नेपाली युवाहरुको मनोविज्ञानमा पनि सोही खालका प्रभाव परिरहेका छन् ।

२०६२/६३ को परिवर्तन र नेपालको संविधान जारी भएसँगै समाजमा ठूलो अपेक्षा र सकारात्मक विश्वास बढेर गएको थियो । नेकपा (एमाले) सरकारमा हुँदा हामीले यिनै जनअपेक्षालाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर महत्वपूर्ण काम सुरु गरेका थियौं । यसले भविष्यप्रतिको भरोसा बढाउँदै लगेको थियो । तर अदालतको सहारामा जनादेशलाई विस्थापन गरिएपछि र राजनीतिलाई फेरि उही गठबन्धन, भागबण्डा र स्रोतको दोहनको माध्यम बनाइन थालिएपछि देश हरेक दृष्टिले ओरालो लागेको छ । मुलुक हामीले बनाउन सक्छौं र यसको भविष्य उज्ज्वल छ भन्ने विश्वास कमजोर पारिँदै गर्दा युवा र विद्यार्थीहरुको आप्रवासन तीव्र गतिमा बढ्न थालेको छ । गतः वर्षमात्रै १ लाख २५ हजार हाराहारीमा विद्यार्थीहरुले विदेश अध्ययन गर्नका लागि अनुमति (एनओसी) लिएको तथ्यले किशोर र युवाहरुमा नेपालका शैक्षिक संस्था र समग्र मुलुकको भविष्यप्रति नै विश्वास कमजोर हुँदै गरेको सङ्केत गर्छ । यो निकै गम्भीर, चिन्ताजनक र संवेदनशील विषय हो ।

प्रदेशहरुमा जथाभावी बृद्धि गरिएका मन्त्रालय र मन्त्रीहरुको सङ्ख्या, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको लाभ उनै माथिल्लो वर्गले लिइरहेको अवस्था र राजनीतिमा भित्रिएका विकृतिका कारण समग्र राजनीतिप्रति नै नकारात्मक मनोविज्ञान फैलाउन मद्दत पुगेको छ । यसरी नयाँ उत्पादक शक्ति र त्यसलाई विकसित हुन सघाउने उपयुक्त उत्पादन प्रणालीको अभावका बीचको यस अन्तरविरोधले, जनताको अपेक्षा र राज्यको कमजोर डेलिभरी क्षमताबीचको अन्तरविरोधले समाजमा असन्तुष्टिलाई जन्म दिएको छ । राजनीतिक स्थिरताको जगमा आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जना गरेर, सुशासन र सेवाप्रवाहलाई सहज तुल्याएर तथा समृद्धिको जग निर्माण गरेर मात्र यो काम गर्न सकिन्छ ।

तर एकातिर सरकार यी सबैबाट बिल्कुल बेसरोकार, विमुख र संवेदनहीन बन्दै साधनस्रोतको दोहनमा लिप्त छ भने अर्कातिर असन्तुष्टिको लाभ लिन विभिन्न शक्तिहरु सल्बलाइरहेका छन् । दक्षिणपन्थी शक्ति यसलाई वर्तमान संविधान र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको असफलताका रुपमा चित्रित गर्दै मुलुकलाई प्रतिगामी बाटोमा लैजान सक्रिय छ । पूर्व राजाको नाममा भइरहेका निज स्वयंका र उनका आसेपासेका विभिन्न गतिविधि अस्थिरता फैलाउन र आन्दोलनका उपलब्धि उल्ट्याउन लक्षित देखिन्छन् । अर्कातिर पपुुलिष्ट शक्तिहरु सबै ‘पुराना’ दलहरुलाई एउटै डालोमा हालेर विरोध गर्ने काम गरिरहेका छन् । सही आधार र विकल्पबिनाको यस्तो विरोधले समाजलाई थप अशान्त बनाउने बाहेक कुनै काम गर्दैन ।

यतिबेला समाजमा अराजकताका घटनाहरु बाक्लिन थालेका छन् । चर्को व्याजको विरोध गर्ने नाममा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामाथि हमलाका प्रयास हुन् या गोंगबु बसपार्कमा लुटपाटका घटना, राज्यको अवज्ञा र अराजकताका सङ्केत हुन् । समाजमा फेरि जातीय–क्षेत्रीय अतिवादलाई चर्काउने प्रयास हुन थालेका छन् । कोशी प्रदेशसभाले संविधानको व्यवस्था अनुसार ९० प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरुको सहमतीबाट गरेको नामाकरणको विरोधमा जातीय सद्भाव बिथोल्ने, त्यसै बहानामा नेकपा (एमाले) अध्यक्षमाथि साङ्घातिक आक्रमण गर्ने, शान्ति सुरक्षामा खटिएका प्रहरीहरुलाई प्रहार गर्ने र शान्ति सुव्यवस्थामा खलल पुर्याउने काम हुन थालेका छन् । यस्ता अराजक क्रियाकलापमा राजावादीहरु र सत्तामा रहेका कतिपय दलका कार्यकर्ताको समेत सङ्लग्नता देखिएको छ ।

हाम्रो पार्टी अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई लक्षित गरेर झापा, इलाम र तेह«थुममा गरिएका आक्रमणका प्रयासको निन्दा र भ्रत्र्सना गर्दछ । यस्ता घटनामा प्रहरीलाई मुुकदर्शक र रमिते बनाउन सरकार स्वयंले भूमिका खेलेको छ ।

आधुनिकता या क्रान्तिकारिताका नाममा समाजमा स्थापित संस्थाहरु, मौलिक मूल्य–मान्यताहरु र नेपाली समाजका असल परम्पराहरुमाथिको आक्रमण बढिरहेको छ ।

सामाजिक–सांस्कृतिक सद्भाव बिथोल्ने र विभिन्न रुपमा अतिवादलाई बढावा दिने प्रयास भइरहेको छ । सांस्कृतिक र सामाजिक मूल्यहरुको विघटन गराउने योजनाबद्ध प्रयास चिन्ताको विषय बनेको छ ।

नेकपा (एमाले) योजनाबद्ध रुपमा भइरहेका अराजक क्रियाकलापको विरोध गर्दछ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र वर्तमान संविधानको रक्षाका लागि दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याउन चाहन्छ । विगतमा कुनै पनि उपलब्धि भएनन् र वर्तमान व्यवस्था नै खराब हो भन्ने हिसाबले निर्माण गर्न खोजिएको भाष्यलाई खारेज गर्दछ र समाजलाई अराजकतातिर लैजाने हरेक प्रयासलाई असफल पार्ने सङ्कल्प गर्दछ ।
७. उपनिर्वाचन, २०८०
यही वैशाख १० गते बारा–२, चितवन– २ र तनहुँ– १ मा रिक्त प्रतिनिधिसभा सदस्य पदका लागि उपनिर्वाचन सम्पन्न भयो । यीमध्ये २ वटा सिटमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका उम्मेदवार विजयी भए भने एक स्थानमा जसपाका उम्मेदवार । नेकपा (एमाले) ले उपनिर्वाचनमा सङ्ख्यात्मक क्षति बेहोर्नु नपरेको भए पनि चितवन–२ र तनहुँ–१ मा पार्टीको मतमा उल्लेखनीय कमी आउनु चिन्ताजनक विषय हो । गतः वर्ष मङ्सिरमा सम्पन्न आमनिर्वाचनको तुलनामा पार्टी मत घट्नु र वर्तमान सत्ताको विकल्प नेकपा (एमाले) हो भन्ने निर्विवाद तथ्यमा समेत प्रश्न उठ्ने खालको परिणाम आउनु गम्भीर विषय हो । सम्बन्धित जिल्ला र प्रदेश कमिटीले यसको गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्छ र रहन गएका कमीहरुलाई अविलम्ब सच्याउनुपर्छ ।

८. स्ववियु निर्वाचन– २०७९
झण्डै १४ वर्षको अन्तरालमा सम्पन्न निर्वाचनमा अनेरास्ववियु सबैभन्दा धेरै क्याम्पसहरुमा विजय हासिल गर्दै सर्वाधिक लोकप्रिय र शक्तिशाली विद्यार्थी सङ्गठनका रुपमा स्थापित हुनु निकै सकारात्मक विषय हो । यस निर्वाचनमा अनेरास्ववियु आमरुपमा एक्लै लडेको थियो भने सत्तानिकट विद्यार्थी सङ्गठनहरु चाहिँ ससाना क्याम्पसमा समेत गठबन्धन बनाएर लडेका थिए । अनेरास्ववियुले जित्ने बलियो सम्भावना रहेका कतिपय क्याम्पसमा निर्वाचन नै हुन नदिने, निर्वाचनसम्बद्ध विश्वविद्यालयका जिम्मेवार पदाधिकारी तथा क्याम्पस प्रमुखमाथि आक्रमण र दुव्र्यवहार गर्ने, आफू हार्ने निश्चित भइसकेपछि सुरु भइसकेको मतदान प्रक्रियासमेत स्थगित गर्ने अनेकौं लज्जास्पद क्रियाकलाप उनीहरुले गरे । यसका बाबजुद अनेरास्ववियुले हासिल गरेको सफलता ऐतिहासिक महत्वको छ । यसले सचेत, शिक्षित र जागरुक विद्यार्थीहरुका बीचमा हाम्रो पार्टीको लोकप्रियतालाई प्रतिविम्बित गरेको छ । हामी अनेरास्ववियुलाई यस सफलताका लागि हार्दिक बधाइ ज्ञापन गर्दछौं ।

९. पार्टी स्थापनाको ७५ औं वर्ष (हीरक वर्ष) समारोह
वि. सं. २०८० वैशाख ९ गते (तदनुसार २२ अप्रिल २०२३) बाट नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीे ७५औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सार्वजनिक संस्थाहरुका लागि स्थापनाका २५, ५०, ७५ र १०० वर्ष आफैमा महत्वपूर्ण ‘माइलस्टोन‘ हुन् । आफूले तय गरेको यात्राको वस्तुनिष्ठ समीक्षा गर्दै इतिहासको गौरवगाथा स्थापित गर्ने, वर्तमान अवस्थितिको यथार्थ विश्लेषण गर्दै सम्भावना र चुनौतीको लेखाजोखा गर्ने तथा भविष्यको पूर्वानुमान् गर्दै लक्ष्यभेदनका लागि आवश्यक रुपरेखा निर्धारण गर्ने कामका लागि यी वर्षहरु आफैंमा महत्वपूर्ण अवसर पनि हुन् । पार्टी स्थापनाको ७५ वर्षलाई हाम्रो पार्टीले वर्षैभरि अर्थात् २०८० वैशाख ९ सुरु गरेर २०८१ वैशाख ९ सम्म विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउने छ । त्यसका लागि गरिने मुख्य गतिविधिहरु देहायबमोजिम प्रस्ताव गरिएको छ ।

क. नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधिकारिक इतिहास लेखन
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनको आधिकारिक इतिहास लेखनसम्बन्धी कामको तयारी र थालनी गरिनेछ । यस प्रयोजनका लागि ‘इतिहास लेखन समिति’ गठन गरिनेछ । यसका लागि विश्वविद्यालय, आधिकारिक थिङ्क ट्याङ्क र अनुसन्धान संस्थासँग सहकार्य गरिनेछ ।
ख. लोकतन्त्र र रुपान्तरणका लागि भएका संघर्ष
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनलेसात दशक पार गरेको छ । प्रत्येक दशकमा भएका संघर्ष, संगठन, विचार निर्माण, उपलब्धि र कठिनाइको ‘कथा’ समेटी पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित मुख्य–मुख्य सङ्घर्षहरुको सङ्क्षिप्त र आधिकारिक अभिलेख तयार गरिने छ ।
ग. ७५ वर्षे यात्राको वृत्तचित्र निर्माण
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका गौरवपूर्ण ७५ वर्षका मुख्य–मुख्य चरण, परिघटना एवं उपलब्धि दर्शाउने वृत्तचित्र निर्माण गरिने छ ।
घ. “शेल्टर” पुस्तक प्रकाशन
पार्टीले तय गरेको कष्टकर भूमिगत जीवनका आदर्शहरु सम्बन्धमा नयाँ पुस्तालाई जानकारी गराउने प्रयोजनका लागि ‘शेल्टर’ शीर्षकको अनुभूति सङ्ग्रह प्रकाशन गरिने छ । यसका लागि कष्टपूर्ण भूमिगत जीवन व्यतित गर्नुभएका कमरेडहरुलाई यसक्रममा आफूले भोगेका अविस्मरणीय घटनाहरु सहित संस्मरण लेख्न आग्रह गरिने छ ।
ङ. ऐतिहासिक स्थलहरूको संरक्षण र सम्बद्र्धन
नेपाली कम्युनिष्ट आन्दोलनका सन्दर्भमा ऐतिहासिक महत्व राख्ने विभिन्न स्थलहरुको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ । त्यस्ता कुनै एक उपयुक्त स्थलमा पार्टीको ७५ वर्षे इतिहास प्रतिविम्बित गर्ने स्मारक निर्माण गरिने छ ।
च. अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको आयोजना
पार्टी स्थापनाको ७५ औं वर्षको सन्दर्भ पारेर वर्षको कुनै उपयुक्त समयमा माक्र्सवादको सिर्जनात्मक प्रयोग र सम्बन्धित मुलुकका अनुभवहरुमा केन्द्रित रहेर भाइचारा कम्युनिष्ट पार्टी, श्रमिक पार्टी र वामपन्थीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरिने छ ।
१०. जनसंगठनका राष्ट्रिय सम्मेलन/अधिवेशन
अधिवेशन गर्न बाँकी रहेका ९ वटा जनसङ्गठनका राष्ट्रिय अधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलन २०७९ फागुन र चैतको अवधिमा सम्पन्न भएका छन् । दस वर्षदेखि राष्ट्रिय अधिवेशन/राष्ट्रिय सम्मेलन गर्न नसकेका कतिपय जनसङ्गठन समेतको अधिवेशन सम्पन्न भएसँगै पार्टीसम्बद्ध सबै २३ वटै जनसङ्गठनहरु (पछि थप भएको अखिल नेपाल पिछडा वर्ग (ओबिसी) महासङ्घ, नेपाल समेत) का विधिसम्मत रुपमा केन्द्रीय नेतृत्व चयन भएका छन् । यो सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा हासिल महत्वपूर्ण उपलब्धि हो र यसबाट सङ्गठनको एउटा महत्वपूर्ण आयामले नयाँ गति लिएको छ । अब सबै जनवर्गीय सङ्गठनहरुलाई विचारधारात्मक रुपमा प्रशिक्षित गर्दै थप प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । उनीहरुलाई आफ्नो वर्ग या समुदायका बीचमा अझ सशक्त ढङ्गले स्थापित गर्नुपर्छ । आफनो वर्ग या समुदायका बीचमा व्यापक सदस्यता विस्तारका लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । त्यसै वर्ग या समुदायका अगुवाहरुलाई सङ्गठित गर्दै जनाधार विस्तार गर्न सक्षम बनाउनुपर्छ र, वर्गीय या सामुदायिक मुद्दाहरुमा व्यापक जनपरिचालन गर्दै समुदायको नेताका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक मार्गदर्शन, सहयोग र सहजीकरण गर्नुपर्छ ।
११. विभागहरूका वार्षिक कार्ययोजना
यस अवधिमा पार्टीका प्रायः सबै विभागहरुले आफ्नो कामलाई गतिशील र व्यवस्थित बनाएका छन् । प्रायः सबै विभागका नियमित बैठक बसेका छन् । वार्षिक कार्ययोजना तयार गरिएको छ । कतिपयले आफूसम्बद्ध क्षेत्रका नीतिहरु समेत अद्यावधिक गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा विचार गोष्ठी, पत्रकार सम्मेलनलगायतका गतिविधिहरु सञ्चालन गरेका छन् । आफ्नो क्षेत्रको नीति तयार गर्न बाँकी विभागहरुले अविलम्ब त्यो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ र विभागका कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्छ ।

१२. ‘मिसन ग्रासरुट’ (पार्टी सुुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान)
पार्टीले यही २०७९ फागुन ५ देखि २०८० वैशाख ९ गतेसम्म सञ्चालन गरेको ‘मिसन ग्रासरुट’ (पार्टी सुदृढीकरण तथा विस्तार अभियान) सम्पन्न भएको छ । यस सम्बन्धमा महत्वपूर्ण छलफल गर्न, निष्कर्ष निकाल्न र यसका आधारमा पार्टीको आगामी कार्ययोजना तर्जुमा गर्न बैठकमा अलगै कार्यसूची राखिएको छ । सविस्तार छलफल त्यसै एजेण्डाकै क्रममा हुनेछ । यहाँ मैले अभियानको सान्दर्भिकता, उद्देश्य र अपेक्षा, कार्यादेश र यसका आम प्रभावहरुका बारेमा सङ्क्षिप्त चर्चा गर्न चाहन्छु ।

नेकपाको करिब ३ वर्षे अवधि सङ्गठनात्मक दृष्टिले झण्डै शून्यको अवस्थामा रहेको तीतो यथार्थ हामी सबैलाई अवगत नै छ । त्यसै बीचमा पार्टीमा विग्रह उत्पन्न गरियो, पार्टीविरुद्ध घेराबन्दी भयो, त्यसले पार्टीलाई विभाजनमा पुर्यायो । यसका विरुद्ध २०७७ पुसदेखि पार्टी रक्षाको विशेष अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्यो । त्यसलगत्तै हामी पार्टीको विधान महाधिवेशन तथा दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा केन्द्रित भयौं । अलग–अलग मितिमा, तर एकैसाथ देशका सबै वडा,पालिका र जिल्लाका अधिवेशनहरु आयोजना गर्यौं । त्यसलगत्तै स्थानीय निर्वाचनमा होमियौं र गतः मङ्सिरमा प्रतिनिधिसभा÷प्रदेशसभा निर्वाचनमा परिचालित भयौं । यी र यस्तै चुनौती र अभिभाराका बीच विगत पाँच वर्षभन्दा बढी समय पार्टीको अधिकांश ऊर्जा आन्दोलन र अभियानमा खर्चिएको छ । यसले गर्दा हामी सङ्गठन सुदृढीकरणका काममा केन्द्रित हुन पाएका छैनौं । यी सबै पृष्ठभूमिका, परिवर्तित अवस्था र नयाँ चुनौतीको सामना गर्न पार्टी सङ्गठन जुन अनुपातमा स्पष्ट, सुदृढ, चुस्त र जनआधारित हुनुपर्ने हो, हुन नसकिरहेको बोध हामी सबैलाई भएकै छ । पार्टी ‘बचाउने’ उद्देश्यले बनाइएका पार्टी सङ्गठनहरुलाई अब पार्टी ‘बनाउने’ उद्देश्यमा पुनर्संरचना गर्नु आवश्यक छ ।

त्यसबाहेक, पार्टीमा सङ्गठनात्मक अराजकताका प्रवृत्ति देखापर्न थालेका छन् । यिनै कुरालाई ध्यानमा राखेर दसौं राष्ट्रिय महाधिवेशनले पार्टीको आगामी कार्यभारभित्र सङ्गठन सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरणको अभियानलाई पनि प्राथमिकताका साथ सूचीकृत गरेको थियो ।
यिनै यथार्थमाथि आधारित रहेर २०७९ माघ २५ गते सम्पन्न केन्द्रीय सचिवालय बैठकबाट दुई महिने ‘मिसन ग्रासरुट’ सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको थियो । यसै एजेण्डामा केन्द्रित हुने गरी केन्द्रीय कमिटीको बैठक आह्वान गरिए पनि राष्ट्रिय राजनीतिमा उत्पन्न नयाँ परिस्थिति (माओवादी केन्द्र सहमतिबाट पछि हटेको, राष्ट्रपति निर्वाचनमा धोखाको सम्भावना बढेको र यसका लागि नयाँ रणनीति बनाउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भएको लगायत) कारणले बैठक स्थगन गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो । त्यसले गर्दा सिङ्गो केन्द्रीय कमिटीलाई एउटै लय, शैली र कदमका साथ अभिमुखीकरण गर्ने विषयमा केही कमी रहन गए । हामीले यसको सट्टा फागुन ५ गते प्रत्येक प्रदेशमा पार्टी उपाध्यक्षहरुको विशेष उपस्थितिमा अभिमुखीकरण कार्यक्रम आयोजना गरेर अभियान सुरु गर्यौं ।अभियानका लागि देहायका उद्देश्य तय गरिएका थिए –
क) पार्टी सदस्यता नवीकरण र विस्तारमार्फत् आधारभूत तहमा पार्टी सदस्यहरुको वास्तविक तथ्याङ्क, उनीहरुको अवस्था, पालिका, वडा र टोल कमिटीको क्रियाशीलता र समग्रमा आधारभूत तहमा पार्टीको अवस्थाबारे यथार्थ र वस्तुनिष्ठ जानकारी प्राप्त हुनेछ ।
ख) पार्टीको आधारभूत पङ्क्ति पार्टीका आधारभूत सैद्धान्तिक राजनीतिक विषयमा प्रशिक्षित हुनेछ।
ग) स्थानीय तहमा उत्पन्न हुनसक्ने या भएका अन्तर्विरोधको पहिचान र तिनको समाधानका ठोस विकल्पबारे सिफारिस प्राप्त हुनेछ ।
घ) पार्टी कमिटी र जनप्रतिनिधिहरुबीचको सम्बन्धबारे वैचारिक, राजनीतिक र संरचनागत स्पष्टता हासिल हुनेछ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको भूमिका थप प्रभावकारी हुनेछ ।
ङ) पार्टी संभावनायुक्त नयाँ पुस्ताको पहिचान हुनेछ ।
च) पार्टीलाई समाजका विभिन्न क्षेत्रका रचनात्मक सुझावहरु हासिल हुनेछन् ।
छ) नेता र कार्यकर्ताबीच एवं पार्टी र जनताबीचको सम्बन्ध थप घनिष्ट हुनेछ ।
ज) अभियानपश्चात् पार्टीको प्रभाव विस्तार हुनेछ र सङ्गठनात्मक अवस्था सुदृढ हुनेछ ।
यसका लागि १२ वटा कार्यादेश (टिओआर) निर्धारित गरेर प्रत्येक पालिकामा पार्टी केन्द्रीय सदस्य तथा केन्द्रीय प्रतिनिधि खटाइएको थियो । पार्टीका केन्द्रीय सचिवहरुको संयोजनमा सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरुलाई ६ वटा कार्यादेशसहित अनुगमनको जिम्मेवारी सुम्पिएको थियो । उपाध्यक्ष कमरेडहरुलेएउटा–एउटा प्रदेशको जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो भने महासचिव र उपमहासचिवहरुले केन्द्रीय कार्यालयबाट समग्र अभियानको संयोजन गर्नुभएको थियो ।
अभियानका समग्र पक्ष, यसका उपलब्धि र यसले पहिचान गरेको पार्टीको यथार्थ अवस्थाबारे पालिका, जिल्ला हुँदै प्रदेशस्तरमा समेत समीक्षा सम्पन्न भइसकेको छ । यसको विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट प्रदेश कमिटीका तर्फबाट बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ र यसले पहिचान गरेका समस्याका आधारमा विस्तृत कार्ययोजना यसै बैठकबाट तर्जुमा गरिनेछ ।
सङ्क्षेपमा, अभियानको समग्र प्रभाव र ध्यान दिनुपर्ने मुख्य विषयलाई यसरी उल्लेख गर्न सकिन्छ–
क) अभियानले लामो समयदेखि कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिएको पार्टी सङ्गठनलाई चलायमान बनाएको छ ।
ख) एकाधबाहेक अधिकांश केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरु आफूलाई तोकिएको पालिकामा पुगेर अभियानको नेतृत्व गर्नुभएको छ । उहाँहरु स्वयंका लागि पनि यो पार्टीको समग्र सङ्गठनात्मक स्तरलाई बुझ्ने, मातहतका पार्टी कार्यकर्ताको भावना सुन्ने, जनतासँगको सम्बन्ध विस्तार गर्ने र जनसरोकारका विषय बुझ्ने सङ्कलन गर्ने हिसाबले सिकाइको अवसर बन्न पुगेको छ ।
ग) ५० प्रतिशतभन्दा बढी पार्टी सदस्यहरुको नवीकरण भौतिक उपस्थितिमै सम्पन्न भएको छ र यसले हाम्रो पार्टी सदस्यताको अभिलेखलाई अद्यावधिक, व्यवस्थित र यथार्थ बनाउन सहज भएको छ ।
घ) पार्टीभित्रका समस्याको पहिचान भएको छ र त्यसलाई समाधानका कतिपय उपाय पनि पहिल्याइएका छन् ।
ङ) जनसरोकारका विषयको पहिचान भएको छ र आगामी दिनमा जनपरिचालनका लागि आधार तयार भएको छ ।
समग्रमा अभियान प्रभावकारी र सफल भएको छ ।
तर यसक्रममा कतिपय नेताहरु तोकिएको जिम्मेवारीमा नखटिने, परिभाषित कामभन्दा पनि औपचारिकता र प्रचारात्मक काममा रमाउने, पार्टीले निर्धारण गरेको ढाँचामा प्रतिवेदन तयार नगर्ने जस्ता समस्याहरु पनि देखिएका छन् ।
मिसन ग्रासरुटले पहिचान गरेका, आधारभूत पार्टीपङ्क्ति र जनस्तरबाट समेत सुझाव प्राप्त भएका र पार्टी स्वयंलाई अनुभूत भएका विषयलाई ध्यानमा राखेर देहायका कार्यभारमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
पार्टी निर्माण र विस्तारका मुख्य आयामहरु हुन्– सही विचार, एकताबद्ध, अनुशासित र गतिशील सङ्गठन, जनमुखी कार्यशैली र आचरण, जीवन्त जनसम्पर्क तथा जनसरोकारका सामाजिक–आर्थिक विषयमा व्यापक जनपरिचालन । सही विचारले पार्टीलाई आवश्यक मार्गदर्शन गर्छ । अनुशासित र गतिशील सङ्गठनले लक्ष्य हासिल गर्नका लागि मुख्य माध्यमको भूमिका खेल्छ । जनमुखी कार्यशैली र आचरणले आम जनतामा पार्टीप्रति आकर्षण पैदा गर्छ । जनसम्पर्क जीवन्त हुनसक्दा मात्र जनताका बीचमा पार्टीको आधार बलियो बन्न सक्छ । अनि, जनसरोकारका मुद्दामा जनपरिचालन गर्न सक्दा मात्रै पार्टीले आम जनताको नेतृत्व गर्न र रोजाइको पहिलो शक्ति बन्न सक्छ । त्यसैले हाम्रा आगामी कार्यभारमा यी सबै विषयको व्यवस्थित कार्ययोजना प्रस्तुत हुनुपर्दछ ।
आमरुपमा पार्टीमा वैचारिक काम पातलिएको छ । पठन संस्कृतिमा ठूलो ह«ास आएको छ । सामाजिक सञ्जाल या सञ्चारका विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त हुने तात्कालिक सूचना, सतही विश्लेषण र कतिपय सन्दर्भका मिथ्या या भ्रामक सूचनाका भरमा धारणा बनाउने प्रवृत्ति आमरुपमा व्याप्त भएको छ । यस कमजोरीलाई चिर्दै पार्टीपङ्क्तिलाई वैचारिक रुपमा स्पष्ट, धारिलो र उन्नत चेतनाले युक्त बनाउन विशेष योजना बनाउनु जरुरी छ ।
यस अभियानमा हामीले सङ्गठनात्मक क्षेत्रमा कहाँकहाँ समस्या छन् र हाम्रो संभावना र सीमा के हो भन्ने कुरा राम्रैसँग पहिल्याएका छौं । पार्टीको सदस्यता वितरण, नवीकरण र अभिलेखीकरण, कमिटी निर्माण र परिचालन, पार्टीमा नयाँ प्रवेश र त्यसरी आउने साथीहरुको व्यवस्थापन, पार्टीपङ्क्तिभित्र देखापरेका अन्तर्विरोधको व्यवस्थापन तथा शृङ्खलाबद्ध कमिटी प्रणाली तथा नेतृत्वको विकास सम्बन्धमा देखापरेका समस्याहरुको समाधानका लागि ठोस योजना बनाइनुपर्छ ।
हाम्रो पार्टी ब्यानर र नामले मात्रै अरु पार्टीभन्दा भिन्न होइन । तर पछिल्लो समय विचारधारात्मक काम पातलिँदै जाने एवं हाम्रा शैली र आचरणमा विसङ्गतिहरु थपिँदै जाँदा कतिपय सन्दर्भमा अन्य पार्टीसँग हाम्रो पृथकता छुट्टिन गाह«ो पर्न थालेको छ । यसैलाई आधार बनाएर कतिपय शक्तिहरुले नेकपा (एमाले) लाई समेत अन्य यथास्थितिवादी या जनविरोधी पार्टीहरुकै कित्तामा राखेर विरोध गर्ने धृष्टता गरिरहेका छन् । यस्ता आलोचना र विरोधलाई हामीले हाम्रा जनमुखी शैली र असल आचरणका बलमा जवाफ दिनुपर्छ र पार्टीका आदर्शहरुलाई पुनस्र्थापित गर्नुपर्छ । हाम्रा कार्ययोजनामा यी विषय समेत समेटिनु पर्छ ।
केन्द्र र अधिकांश प्रदेशहरुमा हाम्रो भूमिका प्रतिपक्षको भए पनि नेकपा (एमाले) ले आज पनि २०६ स्थानीय सरकारहरुको नेतृत्व गरिरहेको छ । ती पालिकाहरु मुलुकको समृद्धिका आधारशीला हुन् र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने नर्सरी समेत । त्यसैले ती पालिकाको काममा विशेष ध्यान दिँदै तिनलाई नमूनाका रुपमा विकास गर्नुपर्छ । बाँकी पालिकामा पनि हाम्रो उपस्थितिको स्थिति, रचनात्मक पहलकदमी र आवश्यक दबाबमार्फत् सुशासन र समृद्धिका नमूना बनाउन ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ । सङ्घीय संसद र प्रदेशसभामा हाम्रो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । त्यस मोर्चाको सङ्घर्षलाई सशक्त बनाउनुपर्छ । संसदीय र गैरसंसदीय फाँटको काममा सन्तुलनका साथ अगाडि बढाउनुपर्छ । यी निकायमा पार्टीको नेतृत्वलाई स्थापित गर्दै उनीहरुलाई समुचित रेखदेख, संरक्षण र मार्गदर्शन गर्नुपर्छ । पार्टीसँग यी क्षेत्रको सम्बन्ध सहयोगात्मक र समन्वयात्मक हुनुपर्छ ।

विगतदेखि नै हामीले जनतासँग नङ–मासुको सम्बन्ध राखेर जनसरोकारका मुद्दामा सक्रिय हस्तक्षेप र जनपरिचालन गरेर पार्टीको लोकप्रिय जनाधार विस्तार र सुदृढ गर्दै आएका हौं । प्रतिपक्षमा रहँदा जनदबाबका माध्यमबाट र सरकारमा रहँदा त्यसै मञ्चबाट जनहीतमा काम गर्दै आउनेक्रममा हामीले यो उचाइ हासिल गरेका हौं । तर पछिल्लो समय हाम्रो पार्टीका तर्फबाट जनसरोकारका सामाजिक–आर्थिक मुद्दाहरुमा पैरवी, परिचालन र दबाबको काम कमजोर हुँदै गएको छ । सरकार त गैरजिम्मेवार छ नै, प्रतिपक्षले पनि हाम्रा आवाजहरुप्रति संवेदनशील बनेर दबाब दिन सकेन भन्ने जनगुनासो आउनु सुखद् विषय होइन । त्यसैले आगामी दिनमा जनताका वर्गीय, सामुदायिक र सामाजिक मुद्दाहरुमा जनवर्गीय सङ्गठनहरु र पार्टी स्वयंले सक्रिय पहल गर्दै सशक्त जनदबाब सिर्जना गर्नुपर्छ ।

जनसङ्गठनहरु पार्टीका हात पाऊ जस्तै हुन् । तर जनसङ्गठनलाई आफ्नो समुदाय या वर्गमा केन्द्रित गर्न, यहाँ सदस्यता र आधार विस्तार गर्न र समुदायका मुद्दामा आधारित रहेर परिचालन गर्न सकिएको छैन । जनसङ्गठनमा गरेको कामको मूल्याङ्कन हुँदैन भन्ने अनुभूति छ । यसलाई चिर्दै उनीहरुलाई वैचारिक र सङ्गठनात्मक दृष्टिले बलियो बनाउनु पर्छ, आफ्नो वर्ग या समुदायमा आधारित बनाउनुपर्छ र सरोकारमा मुद्दामा आवश्यकता अनुसारको जनदबाब र आन्दोलनमा उतार्नु पर्छ ।

पार्टीको प्रचारात्मक काम कमजोर भएको छ । विपक्षीहरुको प्रोपोगाण्डाले पार्टीपङ्क्तिलाई अन्यौलग्रस्त र प्रतिरक्षात्मक बनाएको छ । तसर्थ प्रचारको क्षेत्रमा ठोस र मूर्त योजना बनाएर यस विषयलाई प्रभावकारी बनाउनु पर्छ ।

राजधानी उपत्यका पार्टी कामको दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर पछिल्लो समय यहाँ पार्टीको जनाधार कमजोर र पार्टीको सङ्गठन निस्प्रभावी देखिएको छ । राजधानी उपत्यकाको कामलाई विशेष ध्यान दिएर सङ्गठन विस्तार र सुदृढबनाउन ठोस योजना बनाउनुपर्छ ।
२०६२/६३ को परिवर्तनले जुन तहको राजनीतिक परिवर्तन ल्याएको छ र त्यसलाई संविधानले जसरी संस्थागत गरेको छ, यसका आधारमा सामाजिक–आर्थिक रुपान्तरणको काम सम्पन्न गर्न र समाजवादका आधार निर्माण गर्न नेकपा (एमाले) को निरन्तर नेतृत्व अपरिहार्य हुन्छ । अस्थिर राजनीतिभित्र अल्पमतको सरकार बनाउँदा होस् या भिन्न विचार बोक्ने विभिन्न दलसँग सहकार्य गरेर सञ्चालन गर्दा होस्, पार्टीले समाजवादको आधार निर्माणको ऐतिहासिक अभिभारापूरा गर्न विभिन्न अवरोध सिर्जना हुँदोरहेछ भन्ने यथार्थ हामीले देखे–भोगेका छौं । त्यसैले पार्टीको समग्र ध्यान अब ‘मिसन ५१ प्रतिशत’ अर्थात् तीनै तहमा लोकप्रिय मतसहित पार्टीको बहुमत हासिल गर्ने अभियानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
प्रिय कमरेडहरु,
मुलुकको गम्भीर र सङ्कटोन्मुख स्थितिभित्र पार्टीको काँधमा जिम्मेवारी झनै थपिएको छ । अहिले देखापरेका कतिपय प्रतिकूलताहरु अस्थायी हुन् र नेकपा (एमाले) को नेतृत्वमा हामी मुलुकका समस्याहरु समाधान गरिछाड्ने छौं । राष्ट्रिय हितको रक्षा, आर्थिक सङ्कटबाट मुलुकलाई मुक्ति र समाजलाई अराजकता एवं अस्थिरतातिर लैजाने प्रयासलाई विफल पारिछाड्ने छौं ।‘मिसन ग्रासरुट’को अन्तिम उद्देश्य पार्टीलाई सबै तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानमा सफल बनाउनु हो र पार्टीको नेतृत्वमा ‘समृद्ध नेपाल ः सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पूरा गर्नु हो । जुन विल्कुल सम्भव र आवश्यक छ । त्यसैले दह«ो आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्न म कमरेडहरुलाई हार्दिक आह्वान गर्दछु ।

केपी शर्मा ओली
अध्यक्ष
२८ वैशाख २०८०