काठमाडौं, जेठ २२ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतले पनि निश्चित ब्यापारिक घरानाको स्वार्थमा अनधिकृत ब्यक्तिलाई प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गर्नुभएको तथ्य खुलेको छ ।

अर्थमन्त्री महतले आफ्नै प्रतिवद्धताविपरीत अनधिकृत व्यक्तिको सलंग्नतामा निश्चित व्यापारिक समूहलाई लाभ पुग्नेगरी करका दर हेरफेर गरेको पाइएको हो । अर्थमन्त्री महतले कुनै व्यापारिक घरानाको स्वार्थमा करका दर नचलाउने सार्वजनिक प्रतिबद्धता जनाए पनि पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्माकै बाटो समातेर बजेट निर्माणको अन्तिम समयमा अनधिकृत ब्यक्ति ल्याएर करको दर हेरफेर गर्नुभएको पाइएको हो ।

बजेट पेश हुनु अघिल्लो रात अर्थ मन्त्रालयमा करका दर हेरफेरमा एक अवकाशप्राप्त नायव सुब्बा (नासु) रामकृष्ण श्रेष्ठलाई ‘विज्ञ’का रुपमा मन्त्रालय ल्याएर करको दर हेरफेर गरिएको हो । कुनै ब्यापारिक घराना निकट श्रेष्ठकै सहभागितामा बिजुली गाडी, विलासी मोटरसाइकल र चुरोटमा केही निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा हुने गरी करका दर हेरफर भएको र सो कामले राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान भएको मन्त्रालयकै अधिकारीहरुले बताएका छन ।

करका दर फाइनल गर्नका लागि १४ जेठको राति सचिव, अर्थमन्त्री, आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक, भन्सार विभागका महानिर्देशक मात्रै गोप्य रुपमा बस्ने प्रचलन छ । तर, यस वर्षको १४ जेठको राति आर्थिक विधेयक फाइनल गर्ने क्रममा उनीहरुसहित पूर्वनासु श्रेष्ठलाई पनि सहभागी गराइएको पाइएको हो ।

सरोकार नै नभएका पूर्वनासु श्रेष्ठले के आधारमा विधेयक बनाउने क्रममा प्रवेश पाए ? त्यो निकै गम्भीर रहेको अर्थका ती अधिकारीको भनाई छ। इलेक्ट्रिक भेहिकलको इन्ट्री लेभलका गाडीहरुमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने तथा १ सय देखि २०० केभीएसम्मका गाडीमा घटाउने खेलमा भन्सार विभागका निमित्त महानिर्देशक सेबन्तक पोखरेलसँगै श्रेष्ठलाई संलग्न गराइएको पाइएको हो ।

सरकारी संयन्त्रबाटै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउन लागेको अति संवेदनशील सूचना बजेटअघि चुहाएर व्यवसायीहरुलाई लाभ पुर्याएको तथ्य यसअघि नै खुलिसकेको छ । सूचना चुहाएका कारण बजेट भाषणको मुखमा १ हजार १०० भन्दा बढी चारपाङ्ग्रे विद्युतीय गाडी अस्वाभाविक रुपमा नेपाल भित्रिएका थिए । त्यसबाट सरकारले करिब ९० करोड राजस्व गुमाएको छ ।

बजेटले ५० देखि १०० किलोवाटसम्मका विद्युतीय सवारीमा भन्सार महसुललाई १० प्रतिशतबाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएको छ भने १० प्रतिशत अन्तःशुल्क पनि लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । बजेट निर्माणअघिको १५ दिनको अवधिमा एमजी ब्राण्डका ५ सय २४ वटा ‘जेडएस–ईभी’ भित्रिएका थिए । ती सबै गाडी गाडी कर बढेकै सेगमेन्टका हुन । एमजीका गाडी विशाल ग्रुप र उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाको संयुक्त लगानी रहेको कम्पनीले आयात गर्छ ।

इलेक्ट्रिक भेहिकलमै १०० देखि २०० किलोवाट मोटर क्षमताका चारपाङ्ग्रे सवारीसाधनमा पुरानो भन्सार दरमा उल्लेखनीय रुपमा कटौती गरेर पनि निश्चित व्यापारिक घरानाको स्वार्थ पूर्ति गरिएको खुलेको हो । सो सेग्मेन्टका गाडीमा यसअघि ३०–३० प्रतिशतका दरले भन्सार र अन्तःशुल्क लाग्ने गरेकोमा त्यसमा उल्लेखनीय रुपमा घटाएर २०–२० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।

अर्कातिर २ सय ५० सीसीभन्दा बढी क्षमताका मोटरसाइकलमा लाग्दै आएको सडक निर्माण दस्तुरमा पनि अत्यधिक मात्रामा घटाइएको छ । २ सय ५० सीसीदेखि ४ सय सीसीसम्मका मोटरसाइकलमा यस्तो दस्तुर ५० हजारबाट घटाएर २० हजारमा झारिएको छ भने ४ सय सीसीभन्दा माथिका मोटरसाइकलमा १ लाखबाट घटाएर मूल्यको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।  नेपालमा सुजुकी र रोयल इन्फिल्ड ब्राण्डका मोटर साइकल यी दुई सेग्मेन्टमा छन् । ती मोटरसाइकल विशाल ग्रुप र त्रिवेणी ग्रुपले आयात गर्छ ।