जनता टाइम्स

२५ जेष्ठ २०८०, बिहीबार २०:३१

निजी अस्पताललाई बीमाबाट निषेध गरेपछि मन्त्रालय र संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण


काठमाडौं, २५ जेठ । सरकारले गत १५ जेठमा सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट मात्रै गर्ने उल्लेख गरिएको छ । गत वर्षको बजेट बक्तव्यमा पनि यस्तै भएपछि नीजि अस्पतालहरुले आफूहरुको रकम दिनुपर्ने अडानसहित आन्दोलन नै गरेको थियो ।

यसले स्वास्थ्य बीमा बोर्डसंग सेवा दिनका लागि सम्झौँता गरेका कतिपय ठूला निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरुले अस्पतालहरुले सेवा स्थगित पनि गरेका थिए । त्यसबीचमा गतवर्ष आएको बजेट बक्तव्यलाई सच्याउने र निजी अस्पतालको सेवालाई निरन्तरता दिने प्रयास समेत नभएको होइन ।

यस आर्थिक वर्षको बजेटले त्यसलाई सच्याउने अपेक्षा गरेको भएपनि गत सालकै बजेट जस्तै निजी अस्पताललाई स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा आवद्धता नहुने गरी बजेट आयो । स्वास्थ्य बीमा बोर्डले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ संग बाँझिने गरी आएको बजेट बक्तव्यलाई सच्याउनका लागि स्वास्थ्य तथा अर्थ मन्त्रालयसंग, संसदको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा छलफल गर्ने योजना बनाएको छ ।

गत मंगलबार बसेको बोर्डको बैठकमा पनि बजेट बक्तव्यको बुँदा नं २३८ को आएको सरकारी, सामुदायिक र सहकारी अस्पतालबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ भन्ने वाक्याशंले स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ लाई नै बाइपास गरेको भन्दै यस विषयमा सरकार तथा संसदको ध्यानाकर्षण गराउने मोटामोटी सहमति भएको छ ।

‘हामी ऐन अनुसार चल्ने हो, स्वास्थ्य बीमा ऐन २०७४ ले निजी अस्पतालबाट पनि सेवा उपलव्ध हुने उल्लेख छ । सोही ऐनलाई टेकेर थुप्रै निजी अस्पतालहरुले बोर्डसंग सम्झौँता गरी सेवा दिईरहेका छन् । तर बजेटमा निजी अस्पताल छुट्दा यसले अन्योलता थपिएको छ । यस विषयमा बोर्ड बैठकमा छलफल भएको छ । स्वास्थ्य अर्थ तथा संसदीय समितिको ध्यानाकर्षण गराउने कुरा भएको छ,’ बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. दामोदर बसौलाले भन्नुभयो ।

वि.सं २०७२ साल चैत २५ गतेदेखि कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । यस अवधिमा ७४८ तहका करीव ६७ लाख मानिसहरु वीमा कार्यक्रममा समेटिएका छन् । चालु आर्थिक वर्षको तथ्यांकले देशका करीव ३५ प्रतिशत नागरिकले स्वास्थ्य वीमाबाट उपचार सेवा लिएको तथ्यांकमा देखिन्छ ।