बारा, भदौ २० । बाराको फेटा गाउँपालिका–१, भलुहीकी ५५ वर्षीया कलावतीदेवी तत्वाको मुहारमा बुधबार निकै चमक थियो । खुसी पनि त्यत्तिकै । गत चैत १७ गते आएको हावाहुरीले घर भत्काएपछि टेन्टमा बस्दै आउनुभएकी कलावती नयाँ घरमा प्रवेश गरेपछिको चमक थियो त्यो ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले हावाहुरीपीडितका लागि घर बनाउने जिम्मा नेपाली सेनालाई दिएपछि छोटो समयमै सेनाले काम सम्पन्न गरी घर हस्तान्तरण भएपछि उहाँ जस्तै थुप्रैको मुहारमा चमक अनि खुसी छाएको छ । नेपाली सेनाले चिटिक्क परेको घर बनाइदिएपछि जीवनप्रति आशा पलाएको कलावतीको अनुभुति पाइयो । ‘आश्रयको व्यवस्था मिल्यो, केही सन्तुष्टि मिलेको छ, जीवनप्रति आशा पलाएको छ, अब संघर्षका साथ जिउनु छ ,’ कलावतीले भन्नुभयो ।

बारा र पर्सामा आएको बिनाशकारी हावाहुरीले उहाँका श्रीमान् हरिनारायण दासको घरकै पिलरले थिचिएर इहलिला समाप्त भयो भने बुहारी र छोरा घाइते भएका थिए । श्रीमान गुमाएपछि सवै सकिएको निश्कर्षमा पुग्नुभएकी कलावतीलाई सेनाले घर बनाएर हस्तान्तरण गरेपछि आत्मबिश्वास बढेको छ । त्यसो त उहाँ मात्रै होइन सिंगै गाउँमा जीवनप्रतिको आशा पलाएको छ ।

नेपाली सेनाको अब्बल कामकै परिणाम छोटो समयमा पीडितले बास पाएका छन । कलावतीकै छिमेकी रामदरस दासको परिवार पनि उहाँ जत्तिकै खुसी छ । बुधवार नै दास परिवार नयाँ घरमा सरेको छ । ‘दुःखपछि केही सुख पाएको अनुभूति भएको छ,’ दासको भनाई पनि कलावतीकै जस्तो छ । पाँच महिना अगाडिको हावाहुरीले बारा र पर्सामा २९ जनाको मृत्यु भएको थियो भने हजार जनाभन्दा बढी घाइते भएका थिए । घर क्षति भएका परिवार सेनाले उपलब्ध गराएको टेन्टमा बस्दै आएका थिए ।

पीडितको ब्यथा बुझेकै कारण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हावाहुरीपीडितका घर पुनर्निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय पीडितकै माझमा सुनाउनु भयो । सरकारले निर्णय गरेर जिम्मा दियो । सेनाले पनि पीडितको पीडा बुझेर घाम पानी नभनी रातीमा समेत काम गरेर काम सम्पन्न गर्यो । ‘सेनाले घर बनाइदिएपछि राहत भयो,’ बारा फेटा पुरैनिया–६ का हैदर अलीले भन्नुभयो, ‘सरकारले सेनालाई घर बनाउन जिम्मा नदिएको भए हामी घर देख्दैनथ्यौं ।’

बारा र पर्सामा हावाहुरीले ९ सय ८ घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो । चैत २१ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले क्षति भएको घर वर्षायाम अगावै पुनर्निर्माण गरिसक्ने गरी सेनालाई जिम्मेवारी दिएको थियो । सरकारले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत प्रतिएकाइ आवासको लागत ५ लाख ४५ हजार ९ सय ८५ रुपैयाँ कायम गरी सेनालाई कुल ७९ करोड ३३ लाख १७ हजार ४ सय ८३ रुपैयाँ उपलब्ध गराएको थियो ।

सहरी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त लागत अनुमान र स्वीकृत डिजाइनअनुसार उच्चस्तरीय, वातावरणमैत्री, प्रकोप प्रतिरोधी, सुदृढ तथा सुविधायुक्त आवास निर्माण गरिएको जनता आवास कार्यदलका कमान्डर विनयविक्रम राणाले जानकारी दिनुभयो । जग्गाको लालपुर्जा नभएका हकमा ऐलानी तथा पर्ती जग्गामा घर बनाउन सरकारले अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख २१ मा निर्माण कार्यको शिलान्यास भएको थियो । सेनाले १२ वटा क्लस्टरमा २ हजार ९ सय ७० जनालाई परिचालन गरी काम गरेको थियो । लाभग्राहीको पुनः प्रमाणीकरण गर्दा ४८ प्रतिशत घर संख्या घटेको थियो । दर्ता छुट भएका पीडित २ सय २ परिवारको नाम समावेश गरी लाभग्राहीको संख्या ९ सय ८ कायम गरिएको थियो, जसमध्ये ८ सय ६९ घर निर्माण भएका हुन । अन्यमा भने विवाद रहेको छ ।

बुधवार दिउसो वीरगन्जमा आयोजित जनता आवास पुनर्निर्माण कार्यक्रममा बुधबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल र प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्थानीय तहका प्रमुखलाई घरको प्रमाणपत्र हस्तान्तरण गर्नुभयो । सेनाको कामबाट पोखरेल अति प्रभावित हुनुभयो नै, उहाँले तीनै तहका सरकार मिलेर कसरी काम गर्न सकिन्छ भन्ने यथार्थ सेनाले बनाएको घर भएको अनुभुति सुनाउनु भयो । उहाँले सेनाको लगनशीलता र कामको खुलेर प्रसंशा पनि गर्नुभयो ।

सधैजसो संघीय सरकारमाथि खनिने मुख्यमन्त्री राउत पनि फरक शैलीमा प्रस्तुत हुनुभयो । उहाँले हावाहुरीपीडितको उद्धार, राहत र पुनर्निर्माणमा संघीय सरकार र नेपाली सेनाले प्रशंसनीय कार्य गरेकामा धन्यवाद दिनुभयो  । ‘छोटो समयमा मितव्ययी रूपमा सेनाले उदाहरणीय काम गरेको छ, संघ सरकार र सेनाको काम प्रशंसनीय छ,’ मुख्यमन्त्री राउतको भनाई थियो ।