अहिले मेरो मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । धेरै काम गरिरहेको छु, धेरै बोलेर पिठो बेच्न चाहन्नँ । जुन दिन म यो पदबाट बाहिरिन्छु ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो ’ भनेर प्रश्न गर्नुस । त्यतिबेला फेहरिस्त नै उपलब्ध गराउनेछु । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ

दुई तिहाइ बहुमतसहितको सरकारको अर्थमन्त्री हुनुभयो । सुरुसुरुमा आम मानिसले यहाँप्रति धेरै अपेक्षा पनि गरेका थिए तर अपेक्षित काम हुन नसकेको गुनासो छ नि ?

अहिले मेरो मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन । धेरै काम गरिरहेको छु, धेरै बोलेर पिठो बेच्न चाहन्नँ । जुन दिन म यो पदबाट बाहिरिन्छु ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो ’ भनेर प्रश्न गर्नुस । त्यतिबेला फेहरिस्त नै उपलब्ध गराउनेछु । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ । कम्तीमा पनि दुई वर्ष काम गर्न पाएँ भने केही परिवर्तन देखाउनेछु भनेर बोलेको छु । काम गरिरहेको पनि छु । विधि व्यवस्था पालना गराउने, जटिल परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने, व्यावसायिक इमान्दारिता पालना गराउने र कर प्रशासनमा शुद्धता ल्याउने विषयमा मेरो केही खोट छ भने औंल्याउनुहोस । खोट भए सच्याउन तयार छु ।

देखाउन लायक काम के के गर्नुभयो त ?

अर्थमन्त्री यसै बसिरहँदैन । चुनौतीसँग लडिरहेको छ । संघीयता कार्यान्वयन, ७६१ सरकारलाई बजेटरूपी कार्यक्रम, विधि–विधान प्रक्रियामा ल्याउनु ठट्टाको विषय थिएन । कुनै विज्ञता नभएको अर्थमन्त्रीले ह्यान्डल गर्न सम्भव थियो होला त ? ७६१ वटा सरकारलाई स्रोत बाँडेर, त्यसको व्यवस्थापन, लेखांकन, रिपोर्टिङ गर्नु साँच्चिकै चुनौतीको काम थियो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा बेलायती सहयोग नियोगका एक मित्रले मलाई भनेका थिए, ‘हामीले दशकौंसम्म यसैको सिलसिलामा अनुसन्धानमा बितायौं । तिमीहरूले त कति चाँडो काम सक्यौ ।’ जटिल अवस्थामा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन गर्ने अवसर पहिलोपटक प्राप्त भएको हो । कति दायित्व बोकेर यो सरकार आएको थियो भन्ने बुझ्नुपर्छ । गल्ती गरेको कुरा औंल्याइ दिनोस, हामी स्वीकार्न तयार छौं । परिस्थितिको जटिलताले गर्दा श्वेतपत्रसमेत सार्वजनिक गर्नु परेको थियो ।

७/८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर रहेको भारतमा पछिल्लो त्रैमासिकमा पाँच प्रतिशतमा झरेको छ । अघिल्ला केही वर्ष नाकाबन्दी, निर्वाचन, संघीयता कार्यान्वयन, कर्मचारी व्यवस्थापनजस्ता बहानाबाजीमा बितायौं । कतै हामीले चालू आवमा पनि भारतीय अर्थतन्त्रको सुस्ततालाई देखाएर बहानाबाजी गर्ने काम हुने हो कि ?

भारतीय अर्थतन्त्रको विस्तार अलिकति धिमा भएको छ । भारतमा अघिल्ला दशकमा आर्थिक वृद्धिदर कति थियो र ? सन् १९८० को दशकमा दुईदेखि तीन प्रतिशत मात्रै । अहिले पाँच प्रतिशत छ । पछिल्लो केही वर्षयताको उच्च आर्थिक वृद्धिदर सात प्रतिशतबाट हेर्दा मात्र केही कम देखिएको हो । तर विगतको तीन प्रतिशतबाट हेरियो भने त उच्च देखिन्छ । कुन बिन्दुबाट हेर्नुभयो भन्ने महत्वपूर्ण हो । सबै मुलुकमा सधैं उच्च अंकको आर्थिक वृद्धिदर कायम हुन्छ भन्ने छैन । यो सम्भव पनि हुँदैन । सबैले भर्याङ चढ्ँदै जाँदा सुरुका पाइला फटाफट हिँड्न थाल्छन् तर माथिल्ला पाइलामा पुग्दै गर्दा पहिलेकै गति कायम राख्न सकिँदैन । आर्थिक वृद्धिदर पनि त्यस्तै हो ।

आर्थिक वृद्धि नकारात्मक नहुँदासम्म त्यो टिप्पणी गर्न लायक हुँदैन । भारतीय अर्थतन्त्र जुन हिसाबले अघि बढेको थियो, त्यसरी अघि बढ्दैन कि भन्ने मात्रै अहिले शंका हो । अन्तराष्ट्रिय व्यापारमा जुन–जुन मुलुक कारोबार बढाएर आर्थिक वृद्धि गरिरहेका छन, व्यापारमा तनाव आउने बित्तिक्कै समस्या आउने गरेको छ । चाहे चीन होस् वा भारत । केही व्यापारिक द्वन्द्वका कारण लगानी र लगानीका प्रतिफलका सवालमा शंका, उपशंका देखिएका छन् । भारतीय अर्थतन्त्रमा पनि केही शंका गरिएका हुन् । अन्य मुलुकको अर्थतन्त्रबारे टिप्पणी गर्नुभन्दा आफ्नै मुलुकको अर्थतन्त्र कसरी माथि लैजाने भन्नेबारेमा लाग्नुपर्छ ।

भारतको अर्थतन्त्र माथि जाँदा वा स्थिर हुँदा हामीलाई स्वाभाविक चासोका विषय बन्छ । सबैभन्दा छिटो र तत्काल प्रभाव पार्ने भनेको विनिमय दर हो । हाम्रो मुद्रा चाहिँ उनीहरूसँग आबद्ध भएको अवस्थामा भारतको मुद्रा कमजोर हुँदा त्यसको प्रभाव पर्छ । त्यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौं । मुद्रास्फीति भारतमा यसै पनि कम छ । हामीकहाँ पनि कम छ । भारतको अर्थतन्त्रमा सामान्य तलमाथि हुँदैमा यसले खासै केही फरक पार्दैन ।

नेपालमा उच्च आर्थिक वृद्धिको प्रसंग चलिरहँदा यसको दिगोपनको विषय ओझेलमा परेको हो कि ?

आर्थिक वृद्धिको दिगोपनाका लागि दुई–तीन वटा विषयलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, आर्थिक वृद्धिको आधार बढाउन कृषि, उद्योग र सेवा (तीनवटै) क्षेत्रको आधार फराकिलो हुनुपर्छ । कुनै समय कृषिमा राम्रो उत्पादन भयो, त्यसकारण आर्थिक वृद्धिदर माथि गयो । कुनै समय खास परियोजना निर्माण सम्पन्न भए, त्यसको कारण उद्योग क्षेत्र माथि गयो । वा कुनै समयमा सेवा क्षेत्र माथि गयो भने त्यसरी सिर्जना गरिएको आर्थिक वृद्धिदर टिकाउ हुँदैन । अहिले हामीले खोजेको आर्थिक वृद्धिका आधार फराकिला छन् । कृषि क्षेत्र पाँच प्रतिशतको हाराहारीमा बढ्ने हाम्रो अनुमान छ । यो खाद्यान्न बढाउन मात्रै केन्द्रित छैन ।

जुन दिन म यो पदबाट बाहिरिन्छु ‘तपाईंले आफ्नो कार्यकालमा के गर्नुभयो ’ भनेर प्रश्न गर्नुस । त्यतिबेला फेहरिस्त नै उपलब्ध गराउनेछु । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर हुँदा पनि मैले त्यही भनेको थिएँ । कम्तीमा पनि दुई वर्ष काम गर्न पाएँ भने केही परिवर्तन देखाउनेछु भनेर बोलेको छु । काम गरिरहेको पनि छु । विधि व्यवस्था पालना गराउने, जटिल परिस्थितिबाट अर्थतन्त्रलाई ‘सेफ ल्यान्डिङ’ गराउने, व्यावसायिक इमान्दारिता पालना गराउने र कर प्रशासनमा शुद्धता ल्याउने विषयमा मेरो केही खोट छ भने औंल्याउनुहोस । खोट भए सच्याउन तयार छु

अहिले मौसममा आधारित कृषि गैर खाद्यजन्य कृषिमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । अहिले कृषि उत्पादनका लागि त्यति धेरै मौसममा निर्भर हुनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था पनि छैन । उत्पादनमूलक उद्योगमा क्षमता विस्तार भइरहेको छ । निर्माण व्यवसायमा अलिकति समस्या थियो । केही ठूला आयोजना बन्न सकेका थिएनन । मेलम्ची, माथिल्लो तामाकोसीमा यही रफ्तारले अघि बढ्यौं भने चाडैं सकिन्छ । निर्माण क्षेत्रका ठूला परियोजना र सडक निर्माण समयमै सम्पन्न गर्ने हो भने आधार फराकिलो बन्छ । सेवा क्षेत्रमा मूलतः पर्यटन, बैंक, वित्तीय क्षेत्र, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्र पनि सशक्त छ । शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका जग बलिया छन् । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि सुदृढ छ । निष्क्रिय कर्जाको अनुपात दक्षिण एसियामै नेपालको कम छ । त्यसैगरी बिमाको दायरा बढ्दै छ । थोक र खुद्रा व्यापार पनि राम्रो छ । पूर्वाधारको विद्यमान अवरोध छिचोल्नेबित्तिकै आर्थिक वृद्धिको दायरा फराकिलो छ ।

आधार फराकिलो बनाउन लगानी पनि चाहिएला नि ?

मुलुकको अर्थतन्त्र कति धेरै माथि जान्छ भन्ने लगानीमा निर्भर रहन्छ । सरकारले यस वर्ष कति लगानी गर्ने, निजी क्षेत्रले कति गर्ने र एकै वर्षमा प्रतिफल दिने आयोजना कति हुने भन्नेमा भर पर्छ । यसकै आधारमा हामी कति अगाडि बढ्ने भन्ने मूल्यांकन हुन्छ । प्रादेशिक तथा क्षेत्रगत रूपमा आर्थिक वृद्धिको जग फराकिलो छ । सातैवटा प्रदेशको आर्थिक वृद्धि गत आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतको बीचमा रह्यो । त्यो भनेको सबै क्षेत्र सँगसँगै अघि बढेका छन भन्ने हो । ७६१ सरकारमा बजेट विनियोजन भइराख्दा सबै तहमा केही न केही आर्थिक गतिविधि भइरहेका छन् । त्यसको जगबाट पनि आर्थिक वृद्धिदर उकालो लाग्ने अवस्था आएको हो । हाम्रो आर्थिक वृद्धिको जग फराकिलो छ । त्यही जगमा टेकेर कति माथि उठ्ने भन्ने आगामी गतिविधिले निर्धारण गर्छ ।

उल्लेख्य लगानी बढ्न सकिरहेको छैन । यस्तो अवस्थामा अहिलेको आर्थिक वृद्धिदर कत्तिको दिगो होला ?

लगानी स्थिर भए पनि उत्पादकत्व बढाउन सकियो भने आर्थिक वृद्धि हुन्छ । लगानी बढाउँदा पनि उत्पादकत्व घट्यो भने आर्थिक वृद्धि प्रभावित हुन्छ । त्यसैले म यी दुईवटै विषय अघि बढाउने कोसिसमा छु । अहिलेको लगानी ३० देखि ३५ प्रतिशत सरकारको हो, ६५ देखि ७० प्रतिशत निजी क्षेत्रको हुनेछ । सरकारको लगानी क्षमता र स्रोतको उपलब्धतामा भर पर्छ । निजी क्षेत्रको बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा भर पर्छ । बैंकिङको तरलतालाई सहज गर्न कम्तीमा पनि ६ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्न सक्नेगरी क्षमता बढाउन आवश्यक छ ।

निक्षेप परिचालन, वैदेशिक स्रोत परिचालन र त्यसको उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्नुपर्छ । त्यति काम बैंकहरूले गर्न सक्नुपर्यो । नेपालको आर्थिक वृद्धिको संवाहक भनेको निजी क्षेत्र हो भने अर्को धितोपत्र बजार हो । केही पुँजी आफूले मात्रै जुटाउन नसक्ने अवस्थामा ‘लार्ज सोर्सिङ’ गरेर जानुपर्छ । धितोपत्रबाट बजारमा आईपीओमा जाँदा सेयर बिक्री हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य विषय हो । सेयर बिक्री भयो भने त्यो आवश्यकता पनि पूरा हुन्छ ।

लगानी सम्मेलनपछि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिने धेरैको अपेक्षा थियो । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले गत वर्ष घटेको देखाएको छ । समस्या कहाँ देखिएको हो ?

अहिले धेरैले प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्यो भनिरहेका छन । नेपाल राष्ट्र बैंकले यसको तथ्यांक निकाल्छ । प्रतिबद्धता र भुक्तानी लगानी भनेर । पहिले ल्याएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको भुक्तानी रकम बढ्दै जाँदा दायित्व त बढ्छ नै । ४० र ५० अर्ब भुक्तानी दायित्व भनेको सामान्य जस्तो स्थिति हो । ठूला कम्पनीका भुक्तानी ज्यादा छन् । अब हामीले त्योभन्दा बढी विदेशी लगानी ल्याउनुपर्छ । अब हामीले अर्बमा होइन, खर्बमा विदेशी लगानी परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । विदेशी लगानी भनेको ऋण चाहिँ होइन । पहिले औद्योगिक व्यवसाय ऐन बिगारेर ऋण र स्वपुँजी दुवैलाई लगानी भनियो । त्यसो गरेर ऋण ल्याई लगानी भनेर नाक फुलाएर बस्नेहरू पनि छन् । अहिले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनबाट त्यी प्रावधानलाई झिक्यौं । स्वपुँजी मात्रै लगानी हो । ऋणमार्फत ल्याएको रकम लगानी होइन । ऋण लिएको रकम त्यहाँबाट झिकेपछि लगानी कम देखिने नै भयो । अहिले लगानीको स्वीकृति बढेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ५७ अर्ब रूपैयाँको वैदेशिक लगानी प्रतिबद्धता आएको छ । त्यसमा ३२ अर्ब जति उद्योग विभागबाट र बाँकी लगानी बोर्डको माध्यमबाट आएको हो । तर मुलुकमा भित्रिएको लगानी त्यसको आधा पनि छैन । तर मानिसहरूले भित्रिएको लगानीका आधारमा सरकारको आलोचना गर्छन । लगानी भित्र्याउने क्षमता हेर्ने हो भने त त्यो स्वीकृत गर्ने अवस्था कसरी रह्यो, त्यसको दक्षता पनि हेर्नुपर्छ । लगानीकर्ताको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा समस्या छ । हामी पारदर्शी ढंगले लगानी भित्र्याउन चाहन्छौं ।

अहिले सरकारले पुख्र्यौली सम्पत्तिमा कर लगाउने विषय उठाइरहेको छ । यसबारे गृहकार्य भइरहेको हो ?

यो अहिले नै टिप्पणी गर्ने विषय होइन । स्थिर सम्पत्तिमा लगाउने वा हस्तान्तरण भइसकेपछि लगाउने भन्ने बहसको विषय हो । अब आम्दानीबाट नकमाएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने एउटा विषय हो । आयमा कर तिरेर सिर्जना भएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने ? दोहोरो कर हो कि होइन ?

दोस्रो, आफूले आय कर नतिरेको सम्पत्ति अर्थात् पुख्र्यौली सम्पत्ति हो । त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने सवालमा यी विषय चर्चामा आएको हो । हामीले अप्रत्यक्ष करका दरलाई घटाउँदै लैजाने हो भने यी गर्नुपर्ने विषय हुन सक्छन् । कतिपय मुलुकले यसलाई अभ्यासमा ल्याएका पनि छन् । कतिपयले यसलाई ल्याएर पनि छोडेका छन् । कतिपय मुलुकमा यो विषय छलफलमै छ । यो छलफलको विषय भएकाले भोलिदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने होइन । यसका लागि आम सहमति चाहिन्छ । हामी अहिले सामान्य उपभोग्य वस्तुमा कर लगाइरहेका छौं । अथाह सम्पत्तिमा कर लगाउने कि नलगाउने भन्ने विषय हो । स्थिर सम्पत्तिमा लगाउने कि हस्तान्तरण भइसकेपछि लगाउने भन्ने मात्रै बहसको विषय हो ।

यो अहिले नै टिप्पणी गर्ने विषय होइन । स्थिर सम्पत्तिमा लगाउने वा हस्तान्तरण भइसकेपछि लगाउने भन्ने बहसको विषय हो । अब आम्दानीबाट नकमाएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने एउटा विषय हो । आयमा कर तिरेर सिर्जना भएको सम्पत्तिमा कति कर लगाउने ? दोहोरो कर हो कि होइन ?

दुई तिहाइको स्थिर र बलियो सरकारलाई विकास खर्च गर्न नसकेको आरोप लागेको छ त ?

अघिल्लो वर्ष हामीले सोचे जति पुँजीगत खर्च गर्न सकेनौं । यसमा म आफैंले आफूलाई आलोचनायोग्य ठानिरहेको छु । एउटा बाह्य क्षेत्रमा र अर्को पुँजीगत खर्चमा । अघिल्लो वर्ष के गर्नुपथ्र्याे, के भयो÷भएन भनेर बहस गरिरहँदा सरकारले सबै काम एकै वर्षमा सम्पन्न गर्नुपथ्र्यो भन्ने आदर्शका कुरा गर्न म तयार छैन । संविधानसँग नबाझिने कानुन निर्माण, ७६१ वटै सरकारको कानुन निर्माण पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण थियो । संगठन, संरचना कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा अलिकति ढिलो भयो । मेरो कार्यकाल हिसाब गर्ने हो भने आधाजसो समय कानुन निर्माणमै बितेको छ । त्यही कारणले केही अलमल भएकै हो ।

निर्माण व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्ने, निर्माण सामग्री समयमै उपलब्ध गराउने, ठेक्कापट्टामा फरकफारक गर्नुपर्ने, भुक्तानी समयमा दिने र सरकारले पनि समयमा निकास दिने विषयमा समस्या थियो । असोजसम्म संविधानसँग नबाझिने कानुन बनाउनै लाग्यो । यो वर्ष भदौभित्र अधिकांश कार्यबिधि बनिसक्यो । कतिपय क्याबिनेटबाट पास हुने अवस्थामा छन् । अब भनेको निर्माण व्यवसायीलाई समयमै ठेक्का दिने र काम सम्पन्न गराउने विषय हो । सार्वजनिक खरिद ऐनमा केही संशोधन गरेका छौं । मस्यौदा तयार छ । मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन गराएर संसदमा दर्ता गराउने प्रक्रियामा छ । त्यसैले अघिल्लो वर्षभन्दा सुधार हुन्छ ।

वित्तीय उत्तरदायित्वका सवालमा अर्थ मन्त्रालय जिम्मेवार नभएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । अहिले पनि बजेटको विश्वसनीयता बढ्न सकेको छैन । असारे विकास कायमै छ । किन ?

अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट पेस गर्छ । संसदमा बजेटको उत्तरदायित्व उसको हुन्छ । सबै मन्त्रालयको बजेट विनियोजन गरिसकेपछि स्रोत र राजस्व परिचालन गर्नु उसको दायित्व हुन्छ । सहजीकरण गर्नुपर्ने काम उसको हुन्छ । जुन हामी गरिरहेका छौं । यस आर्थिक वर्षमा पनि बजेटमा भएको नीति तथा कार्यक्रमबारे सबैको एक तह मैले रिपोर्टिङ गरिसकेँ । जहाँसम्म पुँजीगत खर्च गर्नुपर्ने विषय हुन्छ, त्यो सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँगै सम्बन्धित हुन्छ । त्यसमा हामीले सम्झाउने, छिटो गर्नुहोस भनेर ताकेता गर्ने दायित्व हाम्रो हो । यस क्रममा कतिपय स्वीकृति लिनुपर्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट ढिलाइ नहोस भनेर निगरानी गर्ने काम पनि अर्थमन्त्रीको हो । बजेट छ, खर्च छ, ठेक्कापट्टा पनि लागेको छ । काम पनि समयमा भएको छ । तर समयमा भुक्तानी हुँदैन । यसमा साझा जिम्मेवारीको कुरा आउँछ । झट्ट हेर्दा अर्थमन्त्री यसमा बढी जिम्मेवार देखिन्छ । जनताले पनि बुझ्ने भनेको अर्थमन्त्री नै बढी जिम्मेवार छ भन्ने हो । तर यसमा अरू पनि जिम्मेवार हुन्छन । समन्वयका लागि अर्थ मन्त्रालय तत्पर रहन्छ ।

त्यस्तै, वित्तीय उत्तरदायित्व भनेको खर्च निकासा दिनेदेखि लेखा उत्तरदायी अधिकृतदेखि लेखापरीक्षण गर्ने तहसम्मको हो । अहिले बहानाबाजी चल्दैन । सबै काम सम्पन्न भएपछि पनि भुक्तानी दिन ढिलाइ गर्ने जुन परिपाटी छ र सबै काम ढिलो हुने, पुस र माघमा सम्पन्न भएको काम पनि असारमै भएको देखिने (असारे विकास) प्रवृत्तिको अन्त्य हुन्छ ।

आफ्नो कारणले सिर्जना भएको बेरुजुप्रति उत्तरदायी सम्बन्धित व्यक्ति नै हुन्छ । फरकफारक गराउने जिम्मेवारी पनि उसकै हुन्छ । सबैले आफ्नो उत्तरदायित्व पूरा गरेपछि गैरजिम्मेवारी कम हुन्छ । यसो हुँदा कसैले पनि उन्मुक्ति पाउने बाटो रहँदैन । आर्थिक कार्यबिधि आफैंमा प्रक्रियागत विषय हो । त्यो कारणले गर्दा विगतमा जस्तो अस्वाभाविक रकमान्तर, स्रोतान्तर र स्रोतको सुनिश्चितता जस्ता विकृति नियन्त्रण भएका छन । अब हामी त्यसलाई निर्मूल नै गर्ने दिशामा अग्रसर छौं । (अन्नपुर्ण पोष्ट)