देशको सार्मथ्य र क्षमता कमजोर कूटनीतिले बनाउदैन । त्यस हेतु नेपालले “इण्डिया चाइना” कार्डलाई छोडेर दुई वटै छिमेकीहरूको सामीप्य र सम्वन्धलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो आर्थिक रुपान्तर गर्नु पर्दछ

विपिन देव

विश्वको लगभग ४० प्रतिशत जनसंख्या ओगटेको भारत र चीन भुमण्डलीकरण र खुला अर्थव्यवस्थाको वातावरणमा आफ्नो वैभवलाई विकसित गर्न सफलताको मार्गमा अगाडि बढे । तीस वर्षभित्र चीन र भारतको आर्थिक र सामरिक रणनीति पूर्णरुपमा परिर्वतित भयो । लि क्वान यूनिर्भासिटीका एक विज्ञ किशोर मेहबुवानीले एक आख्यानमा के उल्लेख गरेका छन् भने सत्तरीको दशकमा चिनिया राजदूतहरूसंग कुरा गर्दा उनीहरूसंग खाली “रेड बुक” मात्रै हुन्थ्यो । कूटनीति र रणनीतिको अल्पज्ञान, भाषिक प्रखरतामा कमजोर, आत्मविश्वासको कमी र हीनतावोधका शिकार उनीहरूको चरित्रमा उदघाटित हुन्थे । अहिले अवस्था विलकुलै फरक छ ।

चिनिया राजदूतहरू विश्वका कहलिएका विश्व विद्यालयहरू प्रशिक्षित, मानसपटलमा विभिन्न योजनाहरूको रेखाङ्कन र उत्साह, उमङ्गले ओतप्रोत छन् । मेहबुवानीले यो परिर्वतनको पछाडि चिनिया सामथ्र्य र महत्वाकांक्षालाई नै आधार मान्छन् । भारतीय राजदूतहरू अपेक्षाकृत विषय वस्तुमा वढी जानकार हुने गर्दछन् । सेवा निवृत भएपछि वौद्धिक अखाडामा आफूलाई व्यस्त राख्दछन् । भारतीय राजदूतहरू सरकारी जागिरवाट निवृत भएपछि लेखन, वहश, आख्यान र व्याख्यानबाट देशको नीति निर्माणलाई मार्गदर्शन गर्दछन् । पूर्वराजदुत श्याम शरणको पुस्तक “हाउ‘ इण्डिया सि र्वल्ड” शिवशंकर मेननको पुस्तक “च्वाइस इन साइड मेकिङ्ग अफ‘ इण्डिया” प्रतिनिधि उदाहरणहरू हुन् । विदेश विभागको ज्ञान नेतृत्व पंक्तिमा अल्प भएकोले विलक्षण प्रतिभा भएका कूटनीतिज्ञहरूलाई उच्च ओहदाका पद दिने भारतमा लामो चलन छन् । नटवर सिंहदेखि एस जयशंकर यसका उदाहरण हुन् ।

चीन र भारतका कूटनीज्ञहरू हालका दिनहरूमा लामो रणनीति र कौशलताका साथ आफ्नो सम्वन्धलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै अगाडि वढाइरहेको देखिन्छ । भारत र चीनको सम्वन्ध विभिन्न आरोह र अवरोहले भरेको पाइन्छ । भारतका प्रथम प्रधानमन्त्री पण्डित जवाहरलाल नेहरु आफ्ना तिनै कालजयी कृति “आत्मकथा” “भारतको खोज” र संसारको इतिहासको झलक” मा चीनको सभ्यता, संस्कृति, कला र विज्ञानलाई रोचक व्याख्या गरेको पाइन्छ । २३ मार्च १९४७ मा न्यू दिल्ली भएको एशियाली सम्वन्ध सम्मेलनमा चीनको नेतृत्वले एशियाली नेतृत्व लिनु पर्दछ भने नेहरुको भनाई थियो । चीनलाई स्वतन्त्र राष्ट्रको रुपमा दर्जा दिने पहिलो मुलुक भारत नै थियो । भारत स्वतन्त्र भएपछि नेहरु असंलग्न परराष्ट्रनीतिको नेतृत्व लिँदै अगाडि वढे भने चिनिया नेतृत्व चाउ‘ इन लाई चीनको आन्तरिक व्यवस्थापनमा लिप्त भए । सन् १९५० मा तिब्वतलाई आफ्नो अधिकारमा लिएपछि चीन र भारतको सम्वन्ध चिसियो । भारतका समाजवादी नेताहरू तिब्वतको लामो साहित्य, धर्म र संस्कृतिलाई स्मरण गर्दै स्वतन्त्र तिब्वतको पक्षमा अभिमत दिँदै चीनको विरोधमा आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिन लागे ।

सन् १९५५ मा दलाई लामा भारतमा शरण लिनुले गर्दा चिनिया नेतृत्वले भारतलाई संकाको दृष्टिले र्हेन लागे । यस सन्र्दभमा सन् १९५० नोबेम्वर ७ मा भारतका लौह पुरुष सरदार पटेलले एक पत्रको माध्यमबाट नेहरुलाई सचेत गराउ‘दै के भनेका थिए भने चीनसंग यदी भारत सर्तक भएन पनि आउ‘ने दिनमा भारतले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्दछ । पटेलको आशंका यथार्थतमा परिणत भयो । सन् १९६२ मा भारतले चीनसंग युद्ध गरेर आफ्ना केहि भु(भाग गुमाउनु पर्यो । सन् १९६२ देखि सन् १९७४ सम्म चीन र भारतको सामान्य सम्वन्ध पनि थिएन । सन् १९७४ मा इन्दिरा गान्धीले न्यूकिलियर परीक्षण गरिन । सत्तरीको आगमनका साथ वङ्गलादेशका धाईआमा बन्न सफल भएकी इन्दिरा जोश र जाँगरले भरिपूर्ण थिइन । इन्दिराले चीनसंग दौत्य सम्वन्ध फेरि स्थापना गरेर भारत र चीनको सम्वन्धलाई लिकमा ल्याउन सफल भइन । केही दिनपछि नै भारतमा आपतकालीन शासनको कालरात्रि आयो जुन कि धेरै दिन टिक्न सकेन । जे.पी. आन्दोलनको गर्भबाट फेरि प्रजातान्त्रको आभा अवतरित भयो ।

फलस्वरुप जनता सरकार मुरारजी देसाइको नेतृत्वमा गठन भयो र अटल विहारी बाजपेयी विदेश मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेलगत्तै सन् १९७६ ताका चीन भ्रमण गरी चीन र भारत सम्वन्धलाई सामान्यकरण गर्न सफल भए । तत्पश्चायत विदेशमन्त्रीको रुपमा नरसिंहा राव भारत र चीनको सम्वन्धलाई व्यापारसंग जोडे । सन् १९९८ मा भारतीय प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको भ्रमणले भारत र चीनको सम्वन्ध सुधारोन्मुख भयो । नब्बेको दशकमा भारत र चीनको सम्वन्धलाई बदलिदो परिवेश र अवस्थामा पूर्ण व्याख्या र व्यवस्थापन गर्ने काम तात्कालीन भारतका विदेशमन्त्री जसवन्त सिंह र चिनिया विदेशमन्त्री तयाङ्ग जियानले गरे ।

वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतको सम्वन्ध वडो वेगवान भएको भएको छ । दुई दशकभित्रै एक विलियनदेखि सय विलियन डलरसम्म व्यापार बढ्नु भारत र चीनको स्वस्थ्य सम्वन्धको प्रातिकात्मक परिणाम हो । भारत र चीनको सम्वन्धलाई पूर्णरुपमा सुमधुर बनाउ‘न ३६ वटा “डाइलोग पार्टनरहरू” कार्यरत छन् । यी डाइलोग पार्टनहरू” कार्यरत छन् । यी डाइलोग पार्टनहरू सम्वन्धलाई सहजीकरण गर्न अभ्यास गर्दछन् । भारतका तीस हजार विद्यार्थी चीनका विभिन्न विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्नाले नै भारत र चीनको सम्वन्धको महत्व झलकाउ‘छ । भारतीय पर्यटकहरू १.५ मिलियन वर्षेनी चीनमा यात्रा गर्दछन् । एक सातामा ५० वटा चीन र भारतवीच उडान छन् । संसारको महत्वपूर्ण संघ र संगठनमा भारत र चीनवीच सहकार्य भइरहेको छ । एशियन विकास वैंकको सबभन्दा ठुलो लगानीकर्ताका रुपमा चीन रहेको छ भने दोस्रो लगानीकर्ताका रुपमा भारत रहेको छ । व्रिक्स, जी ट्वान्टी संघाई सहयोग संगठनलगायत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय संघ र संगठनमा भारत र चीन सहयात्री छन् ।

यी दुई मुलुकहरूको सहकार्यका क्षेत्रहरू विश्व राजनीतिलाई नयॉ गोरेटो र मार्गदर्शन दिन सक्छ । उदाहरणका लागि अफगानिस्तानलाई लिन सकिन्छ । अफगानिस्तान उर्जा सम्पन्नता परिपूर्ण देश हो । विश्वको दुर्लभ कौपरको खानीदेखि लिएर तेल र ग्यासको खानीवाट भरिपूर्ण देश रुस र अमेरिकाको द्वन्द क्षेत्र भएको पाइन्छ । यस अवस्थामा चीनले विस्तारै विस्तारै सुरक्षाको क्षेत्रमा खास गरेर सैनिक र प्रहरीलाई सबलीकरण गर्दै अफगानिस्तानलाई आफ्नो प्रभावमा ल्याउ‘न अग्रसर देखिन्छ । चीनको प्रभावमा अफगानिस्तान आउने वित्तिकै अफगानिस्तानमा तालीवानी प्रभाव न्यूनीकरण हुनसक्छ । अफगानिस्तान प्रचूर लगानीको सम्भावना भएको मुलुक भएकोले हु‘दा चिनिया लगानी यथेष्ट रुपमा आउ‘न सक्ने सम्भावना छ तर त्यसको पूर्वसर्त नै त्यहाबाट आतङ्कवादी गतिविधिलाई नियन्त्रित गर्नु पर्दछ । रणनीतिक रुपमा चीन र भारत साथ भएमा आफगानिस्तानमा अमन र चयन स्थापना हुन सक्ने जानकारहरूको बुझाइ छ । तर अफगानिस्तानमा तालिवानी गतिविधिलाई पूर्णरुपमा परिचालन गर्ने पाकिस्तान भएकोले चीनले तत्काल पाकिस्तानलाई परित्याग गर्ने अवस्था देखिदैन ।

पाकिस्तान भूराजनैतिक दृष्टिकोणले खाडी मुलुकहरूसंग जोड्ने मार्ग भएकाले साथै विगत ७० वर्षसम्म पाकिस्तानमा चिनिया लगानी प्रचूर मात्रा भएकाले पाकिस्तानलाई परित्याग गर्न जोखिम छ र खास गरेर तत्कालको अवस्थामा चीनले नलिन सक्ने अनुमान भारतका पूर्वराजदूत विवेक कटाजुको बुझाइ छ । अर्का पूर्वराजदुत जयन्त प्रसादले एक व्याख्यानमा के भविष्यणी गरेका छन् भने चीनले आफनो आर्थिक र सामरिक फाइदाको लागि अफगानिस्तानको मामिलामा भारतसंग हातेमालो गर्न सक्ने सम्भावना छ । अफगानिस्तानमा चीनको राम्रो पकड हुनेवित्तिकै चीनले भारतले निर्माण गर्न लागेको इरानको “चाबाहार” बन्दरगाहलाई पूर्ण रुपमा व्यापारिक प्रयोजन गर्दै खाडी मुलुकहरू निर्धक प्रवेश पाउ‘छ । चीनले भारत र इरानको मित्रता र पूर्ण रुपमा बुझेको छ । अर्थात् जसरी अमेरिकाले विस्तारै विस्तारै पाकिस्तानलाई त्याग्दै भारतसंग सम्र्पक र सम्वन्धलाई प्रगाढ र सुदृढ बनाउ‘दै लगिरहेको छ । त्यस्तै चीनले पनि भारतको संसारको सबभन्दा तीव्र गतिले बढिरहेको अर्थतन्त्रको रुप र रङ्गलाई मध्यनजर राख्दै भारतसंगको सम्बन्धलाई महत्वपूर्ण ठाउ‘ दिन्छ भन्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ ।

विश्व परिवेशमा भारत र चीनको सामीप्यता र सौह्रदताको वीच नेपालले आफ्नो नीति कसरी बनाउ‘ने भन्ने प्रश्न नेपाली नीति निर्मातासंग तेर्सिएको छ । अर्थात वर्तमान अवस्थामा चीन र भारतको लगानी भित्र्याउन नेपाली बजारलाई लगानीमैत्री बनाउ‘न दुईवटै छिमेकीहरूको विश्वास जित्न आवश्यक देखिन्छ । कूटनीतिमा बुझ पचाउनु आत्मघाती हुन्छ । चीनको चिन्ता तिब्बती क्रियाकलाप हो । अर्थात् युरोपीयन युनियनलगायत विभिन्न मिसनहरूवाट परिचालित सरकारी र गैरसरकारी संगठनको क्रियाकलापलाई जबसम्म नेपाल सरकारले पूर्णरुपमा नियन्त्रित गर्दैन, तबसम्म चीन खुला हृदयले नेपालको विकास निर्माणमा लगानी गर्दैन । त्यस्तै भारत आफ्नो सुरक्षा मामिलामा अत्यन्तै संवेदनशील छ । केही दिनदेखि धर्मान्तरणको खेती नेपालमा अधिक भइरहेको बेलामा इश्लामिक अतिवाद बढेर आतङ्कवादमा परिणत हुनसक्ने शङ्का भारतको रहेको छ ।

नेपालबाट नै विमान अपहरण गराएका महसुद अजहरलाई अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्वादीको रुपमा घोषणा गर्न नेपालले कुनै कूटनीतिक पहल नगरेर कमजोर कूटनीति प्रदर्शित गरेको हुनाले भारतको पनि मन जित्न सकेका छैन । यसर्थ नेपालको कूटनीतिलाई पूर्ण व्याख्या गर्दै आर्थिक सूत्रको रुपमा रुपान्तर गर्नु पर्दछ । दुईवटै छिमेकीले रेल पठाइ दिने भन्ने सपना मात्र देखेर नेपालले आफ्नो आर्थिक सामथ्र्य समृद्ध बनाउ‘न सक्दैन । देशको सार्मथ्य र क्षमता कमजोर कूटनीतिले बनाउदैन । त्यस हेतु नेपालले “इण्डिया चाइना” कार्डलाई छोडेर दुई वटै छिमेकीहरूको सामीप्य र सम्वन्धलाई अवसरको रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो आर्थिक रुपान्तर गर्नु पर्दछ ।