वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रपति सीले भारतलाई क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा मात्र स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्थात् भारतलाई दवावमा राख्न चीन सदैव कूटनीतिमा कसरत गरिरहैकै हुन्छ । अर्थात् भारत चीनको विच समझदारी वाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेको छैन ।

विपिन देव

सन् २०२४ को भारतीय चुनावमा भारत–चीनको सामरिक सम्बन्धको वारेमा अधिक चर्चा भएको पाइन्छ । विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको परराष्ट्र नीतिलाई प्रश्नको घेरामा रेखाङ्कित गर्दै चीनसँगको तनाव शिथिलिकरण गर्न नसक्नुलाई कमजोर कुटनीतिको रूपमा चुनावी प्रचार गरिरहेको छ भने भारतीय जनता पार्टीले सन् २०१६ को डोकलम विवाददेखि सन् २०२४ सँग चीनलाई टक्कर दिन सक्नुलाई भारतीय सामर्थ्यको रूपमा जनमानसमा व्याख्या गरेका छन् ।

चुनावी अभियानमा परराष्ट्र नीतिमाथि विर्मश हुनु एक सुन्दर प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो । कूटनीतिको शोधार्थीको लागि भारत–चीन सम्बन्ध पेचिलो र गहकिलो रहेको छ । सन् १९५७ मा भारत स्वतन्त्रत हुनुभन्दा पहिले भारतीय स्वतन्त्रता सँग्रामका नायकहरूले जापानले चीनमाथि गरिरहेको अत्याचारप्रति खेद प्रकट गर्नुका साथै चिनियाँ राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई नैतिक सर्मथन समेत दिएका थिए । सन् १९४९ मा कम्युनिष्ट पार्टी सत्तामा आउनु भन्दा पहिले र भारतीय राष्ट्रिय काङ्ग्रेस सन् १९४७ मा भारत स्वतन्त्र हुनु भन्दा पहिले ब्रसेल्समा एक वृहत सम्वादसमेत गरेका थिए । सम्वाद साम्राज्यवाद र उपनिवेशवाद विरूद्ध सहकार्यमा केन्द्रित रहेको थियो ।

सन् १९५५ मा भारत र चीन विच वागङुगमा समेत असंलग्नताको विषयमा व्यापक विर्मश र समझादारी भएको थियो । चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीले चीनमा सत्ता प्राप्त गरेपश्चात अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूले चीनलाई मान्यता दिएको थिएन । अर्थात अमेरिका र पश्चिमा शक्तिहरूको दवावका बावजुद पनि नेहरुको नेतृत्वमा भारतले चीनलाई स्वतन्त्रता राष्ट्रको रूपमा मानयता दिएका थिए । संयुक्त राष्ट्र संघको स्थायी सदस्यता ग्रहण गर्न चीनलाई नेहरुको अभूतपूर्व सहयोग रहेको थियो । भारत र चीनको सहकार्य र सौहद्रता सायद इतिहासलार्य मञ्जुर थिएन । सन् १९६२ देखि हालसम्म चीन र भारतबीच सम्वन्ध सहज भएको छैन ।

वर्तमान भू–राजनीतिमा वहुपक्षियता (मलटीपोलर) अब्वल रहेको सामरिक जानकारहरूको विषलेशण रहेता पनि हरेक विर्मश द्विपक्षियतालाई (बाइपोलर) नै विषेश प्रभाव राखेको देखिन्छ । नब्वेको दशकदेखि २०१३ सम्म एकपक्षिय (युनिपोलर) अभ्यास (अर्थात अमेरिकाको एकल नेतृत्व) ले भू–राजनीतिलाई प्रभावित गरेको थियो । सन् १०१३ पश्चात राष्ट्रपति सि अमेरिकी सामरिक नीतिविरूद्ध हरेक कूटनीतिक मञ्चमा मोर्चावन्दीको यात्रा आरम्भ गर्यो । वर्तमान भू–राजनीतिलाई द्विपक्षिय भन्नु पर्ने विभिन्न आधारहरू छन् । अमेरिकाको जि.डि.पि. २३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ भने चीनको जि.डि.पि. १८ ट्रिलियन डलर रहेको छ । त्यस वाहेक जापान, फ्रान्स, बेलायत, भारत र जर्मनीको जि.डि.पि.समग्रमा गुनन गर्दा पनि चीन जतिको आर्थिक हैसियत पुग्दैन ।

यी तथ्यको आधारमा बहुपक्षिय (मल्टीपोलर) संसारमा द्विपक्षियता (वाइपोलर)को दवदवा अधिक रहेको छ । त्यस्तै सुरक्षाको क्षेत्रमा अमेरिकाको कुल बजेट ८ सय विलियन अमेरिकी डलर रहेको छ भने चीनको सुरक्षा खर्च ४ सय विलियन रहेको छ । तर भारत, रसिया, दक्षिण कोरिया र बेलायतको सररक्षा खर्चलाई गुन्न गर्दा समेत चीनको हाराहारीमा पुग्दैन । जी.डि.पि. र सुरक्षा खर्च मुलुकको सार्मथ्य मापन गर्ने आधारहरू हुन् । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने चीन आर्थिक र सामरिक रूपमा अब्वल रहेको छ । राष्ट्रपति सीको आगमनका साथै द्वितीय विश्व युद्ध पश्चात अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको विश्व व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको हैसियत प्रश्नको घेरामा आएको छ । अर्थात् चीनले दक्षिण सागरमा आप्mनो हैकमवाद र सामरिक दव(दवा कायम गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई मानमर्दन गर्दै आएको छ ।

चीनले भारत माथि दवदवा कायम गर्न सामरिक दवावलाई निरन्तरता दिदै आभएको छ भने भारतले आफ्नो सामीप्यता र गठवन्धन प्रजातान्त्रिक कित्तामा मुलुकहरूसँग बलियो बनाउदै कर्वाड लगायत अनेकौ अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा चिनियाँ दवावलाई मत्थर पारेको छ । चीनको ताइवान नीतिले गर्दा भारत संवेदनशिल रहेको छ । युक्रेन र गाजा भन्दा ताइवान भूराजनीतिको लागि अधिक खतरा रहेको छ ।

चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको काङ्ग्रेसमा नै राष्ट्रपति सीले एक चीन नीति अन्र्तगत ताइवानलाई एकिकरण गर्ने सामुद्रिक तट भन्दा १०० माइल मात्र टाढा रहेको ताइवान चिनियाँ राजनीति र कूटनीतिको लागि मुख्य भाष्य रहेको छ । ताइवानलाई एकिकरण नगरको खण्डमा राष्ट्रपति सीको नेतृत्व स्वखलित हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ भने ताइवानको स्वतन्त्रतालाई नजोगाएको खण्डमा अमेरिकी सुरक्षा गठवन्धनमा रहेका हरेक मुलुकहरू जापान, दक्षिण कोरिया, अष्ट्रेलिया, आसीयानका मुलुकहरू लगायत युरोपमा समेत अमेरिकी नेतृत्व प्रतिको विश्वास अन्त्य हुन सक्नेछ ।

यस अर्थमा ताइवान सामरिक हिसावले संवेदनशिल रहेको छ । भारत-चीन सम्बन्धलाई विषलेशण गर्न ताइवानलाई केन्द्रविन्दुको रूपमा लिन सकिन्छ । ताइवानको सामुद्रिक मार्गवाट नै भारतको ५० प्रतिशत व्यापारिक कारोवार हुने गर्दछ । भारत ताइवानको चिप्प र सेमिकण्डक्टर प्रति र्निभर रहेको छ । भारतको प्रमुख आम्दानीको श्रोत सफ्टवेयर रहेको छ । भारतको सबभन्दा ठुलो व्यापारिक साझेदारीको रूपमा अमेरिका रहेको छ । २०० विलियन डलर भन्दा अधिक भारत-अमेरिका विच व्यापार रहेको प्रमुख कारण सप्mटवेयर नै रहेको छ । भारत अमेरिका विच सफ्टवेयर जोड्ने प्रमुख पॉचवटा केवलहरू ताइवानको सामुद्रिक मार्गमा नै रहेको छ ।

चीनले ताइवानको सामुद्रिक मार्गलाई अवरोध गरेको खण्डमा भारतको अर्थतन्त्र नै डगमग हुने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । भारतका मुर्धन्य सामरीक जानकार र चिनियाँ मामिलाका अदभुत जानकार विजय गोखलले “क्रस विण्ड” नामक पुस्तक सार्वजनिक गरेका छन् । उक्त पुस्तकको माध्यमबाट चिनियाँ सामरिक दवावलाई मत्थर गर्न भारतसँग सार्मथ्य र शक्ति रहेको जिकिर गरेका छन् । अर्थात् चीनको ८५ प्रतिशत उर्जा र इन्धनको कारोवार मालाका स्टेटवाट हुने गरेको छ । भारतलाई ताइवानको मार्गमा चीनले दवाव दिएको खण्डमा भारतले समेत मालाका स्टेटलाई अबरूध गर्न सार्मथ्य प्राप्त रहेको छ । आखिर कूटनीति कमजोर कडिमा प्रहार गर्ने शस्त्र भएकोले एकले अर्काका कमजोरीलाई पक्कै नै मापन गरेको हुन्छ ।

वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रपति सीको नीतिले चीनको सम्बन्ध अमेरिका र युरोपमा शिथिलिकरणको अवस्थामा रहेको छ । चीनको आर्थिक विकासको प्रमुख आधार नै अमेरिकी र युरोपेली बजार हरको छ । एसियामा चीनको लागि सबभन्दा ठुलो बजार भारत रहेको छ । संसारको सबभन्दा अधिक जनसंखया भएको मुलुकको साथै मध्यम वर्गीय समाजको उदय भारतमा भएको छ । भरतको बजार चीनको हातवाट खस्केको खण्डमा चिनियाँ अर्थतन्त्रमा नाकारात्मक प्रभाव पर्ने जानकारहरूको बुझाई रहेको छ । सन् २००० देखि २०१७ सम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षमा १ ट्रिलियन अमेरिकी डलरको आम्दानी बढाउन सक्ने हैसीयत राखेका चीन अनेकौ घरेलु समस्याबाट आक्रान्त रहेको छ ।

जनसंख्यिक लाभांषमा कमी हुनु, घरेलु खपतमा कमी हुनु, रियल स्टेटको कारोवारमा २० प्रतिशतमा भन्दा अधिक घरोत्तरी हुनु, वेरोजगारी दर समेत २० प्रतिशत भन्दा अधिक बढ्नु जस्ता परिघटनाले गर्दा चीन ओरालो तर्फ लागेको छ । भारत चीन सम्वन्धलाई सहज बनाउन नेहरु र माओको विच ५० को दशकमा भएको समझादारीलाई आधारस्तम्भ मान्नु पर्दछ । अर्थात् २१ औं सताब्दीलाई एसिया सताब्दीको रूपमा मनाउन चीन र चारको द्वय नेतृत्वलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ । वर्तमान परिवेशमा राष्ट्रपति सीले भारतलाई क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा मात्र स्वीकार गरेको देखिन्छ । अर्थात् भारतलाई दवावमा राख्न चीन सदैव कूटनीतिमा कसरत गरिरहैकै हुन्छ । अर्थात् भारत चीनको विच समझदारी वाहेक अर्को कुनै विकल्प रहेको छैन ।