काठमाडौं, जेठ ७ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रतिनिधिसभामा आज विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय भएको छ । सरकारको नेतृत्व गरेको १७ महिनाको बीचमा दाहालले आज चौथो पटक विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

पार्टी विभाजित भएपछि उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएका कारण दाहालले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । यादव नेतृत्वको दल विभाजनसम्बन्धी निर्णय कानुनी विवादमा परेकाले अशोक राई नेतृत्वको जसपाका सांसदले मत दिन पाउने कि नपाउने भन्ने बहस पनि राजनीतिक वृत्तमा छ ।

यादवले आइतबारै जसपा नेपालबाट अलग भएका ७ सांसदलाई विश्वासको मतदान प्रक्रियाबाट रोक लगाउन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ । उक्त रिटमाथि आज नै प्रारम्भिक सुनुवाइ हुँदैछ । हाल सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी छन् ।

सत्तारूढ दल एमालेका ७७ (सभामुख देवराज घिमिरे र निलम्बित टोपबहादुर रायमाझीबाहेक), माओवादीका ३२, रास्वपाका २१, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ७ र नागरिक उन्मुक्तिका ४ सांसद छन । स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह र योगेन्द्र मण्डलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्नुभएको छ भने आम जनता पार्टीका प्रभु साह पनि सत्तापक्षमै हुनुहुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीले गत फागुन ३० मा प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत पाउनु भएको थियो । त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २ सय ६८ सांसदमध्ये १ सय ५७ ले विश्वासको मत दिएका थिए । त्यतिबेला कांग्रेस, राप्रपा, लोसपालगायत १ सय १० ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । प्रधानमन्त्री दाहालले आज बिश्वासको मत लिने कार्यसूची तय गरेको भएपनि कांग्रेससहित विपक्षी दलले संसद् अवरोध गर्न सक्ने भएकाले यो बिषयमा अन्योल देखिएको छ ।

कांग्रेसले संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने विपक्षी दलसँग सहकारी ठगी छानबिनका लागि संसदीय समितिको गठन र प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने सन्दर्भमा आइतबार बिहान छलफल गरेको थियो ।

बैठकले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई बोल्न दिएपछि संसदीय छानबिन समिति गठन नभएसम्म कांग्रेसको मागलाई साथ दिने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया सहज बनाउन शनिबार कांग्रेस, एमाले, माओवादी र रास्वापाबीच संसदीय छानबिन समिति गठन विषयमा समझदारी बनाए पनि क्षेत्राधिकार विवादले समिति बन्न नसकेकाले अन्योल बढेको हो ।

कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाले संसद् बैठक सुरु हुनुअघि सहमति नजुटेमा संसद्को कामकारबाही रोकिने बताउनु भएको छ । यता कानुनमन्त्री पदम गिरीले विश्वासको मत जस्तो संवैधानिक बाध्यताको कार्यसूचीलाई अवरोध गर्न नमिल्ने बताउनु भयो ।

कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने प्रक्रियालाई अवरोध गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे औपचारिक निर्णय लिन आज बिहान संसदीय दलको बैठक बोलाएको छ ।