काठमाडौं, असार २७ । नेकपा एमालेले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको आगामी सरकारलाई प्रभावकारी बनाउने बिषयमा गृहकार्य अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्चण्ड नेतृत्वको सरकारले बिश्वासको मत लिने दिन अर्थात असार २८ गतेलाई नै बटमलाइन बनाएर एमालेले ओली सरकारले गर्ने कामको बिषयमा सवै बिभागहरूसँग सुझाव मागेको हो ।

सवै बिभागका प्रमुख र सचिवलाई सम्बोधन गरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले पत्र नै लेखेर ९ वटा प्रश्न सोधेर सुझाव माग्नुभएको छ । महासचिव पोखरेलले पठाउनु भएको पत्रमा आफ्नो बिभागसँग सम्बन्धित मन्त्रालयअन्तर्गत आगामी ३ बर्षभित्र गर्न सकिने ठोश कार्यक्रमहरु प्राथमिकताका आधारमा बढीमा १० वटा दिन सुझाउनु भएको छ ।

यस्तै आगमी बजेटको सीमाभित्र रही यस आवमा गर्न सकिने कार्यक्रमहरु, परिमार्जन गर्नुपर्ने नयाँ नीति र एनेहरु, संसदमा भएका बिद्येयकहरुसमेत उल्लेख गर्न भनिएको छ । सुझावमा लागि अन्तिम दिन असार २८ गते तोकिएको छ । असार २१ गते बसेको बिभागहरुको संयुक्त बैठकमा निर्देशन भएअनुसार सुझावहरु माग गरिएको महासचिव पोखरेलले बताउनु भएको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रमुख आतिथ्यमा असार २१ गते केन्द्रीय कार्यालय च्यासलमा बसेको ३३ वटै विभागका प्रमुख र सचिवहरूको बैठकमा अध्यक्ष ओलीले सबै विभागका प्रमुखहरूलाई सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । अध्यक्ष ओलीको सो निर्देशनपछि महासचिव पोखरेलले एक साताको समय दिएर शुक्रवार अर्थात असार २८ गतेभित्र तोकिएको ढाँचामा सुझाव दिन भन्दै पत्र पठाउनु भएको हो ।

संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच असार १७ मा ओली नेतृत्वमा राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति भएको थियो । सो सहमतिपछि प्रधानमन्त्र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले शुक्रवार नै प्रतिनिधिसभामा बिश्वासको मत लिने घोषणा गर्नुभएको छ । एमाले अध्यक्ष ओलीलाई सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्रीबाट हटाएकै दिन अर्थात असार २८ मा दाहालले बिश्वासको मत लिने दिन तोक्नुभएको छ ।

एमाले उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले शुक्रबारसम्म सवै बिभागले आ–आफ्नो विषयमा पार्टीलाई सुझाव दिने र त्यही आधारमा सरकारले योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्ने जानकारी दिनुभयो । उहाले ३ वटा बिषय तोकेरै सुझाव दिन भनिएको जानकारी दिनुभयो । ‘९–१० वटा विभाग पार्टीको आन्तरिक विषयसँग सम्बन्धित विभागहरू सिधै मन्त्रालयहरूसँग जोडिएका छन्, उहाँहरूलाई हामीले तीनवटा विषयमा सुझाव दिन भनेका छौं,’ ज्ञवालीले भन्नुभयो ।

उहाँका अनुसार बिभागहरुसँग मागिएको पहिलो सुझाव, नीतिगत सुधारसँग सम्बन्धित छ । यस्तै दोस्रो सुझाव आर्थिक सुधारसँग सम्बन्धित रहेको छ । आर्थिक संकटका कारण नागरिकमा निराशा पैदा भएको निश्कर्षमा रहेको एमालेले नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट आइसकेको अवस्थमा दीर्घकालीन सुधारको काम गर्न नसकिने भएपनि तत्कालीक अवस्थामा गर्न सकिने सुधारहरू के–के हुन भन्ने सुझाव मागेको हो ।

यसैगरी सेवा प्रवाह सुधारका लागि तेस्रो सुझाव मागिएको छ । राज्यको सेवा प्रवाहमा कहाँ कहाँ समस्या समस्या भइरहेको र प्रभावकारी ढंगले किन काम हुन सकेको छैन भन्नेबारे विस्तृमा सुझाव दिन एमालेले विभागीय प्रमुखहरूसँग भनेको हो । एमालेले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै त्यसको पूर्वतयारीको काम अघि बढाएको हो ।