काठमाडौं, भदौ १७ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भदौ मसान्तसम्म सञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयकहरू अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको छ ।

राष्ट्रिय समाचार समितिले सोमवार काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा मन्त्री गुरुङले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सय दिनको कार्यसम्पादन सम्झौता अनुसार भदौ मसान्तसम्म सञ्चारसम्बन्धी महत्वपूर्ण विधेयक अघि बढ्ने जानकारी दिनुभएको हो ।

मन्त्री गुरुङले सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग तथा नियमनसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि र साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा भदौ मसान्तसम्म पेश गर्ने योजना सुनाउनु भयो । यसैगरी दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक, चलचित्र विधेयकलाई संशोधन गर्नुपर्ने र डाटा सेन्टरलाई सञ्चालनका लागि मापदण्ड तयार गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

मन्त्री गुरुङले सरकारी इमेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि तयार गरी छलफलका लागि सार्वजनिक गरिने, एआईसम्बन्धी नीति असोज मसान्तसम्म तयार गर्ने, सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी नियमावली मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराउने काम दशैँअघि नै सम्पन्न हुने बताउनु भयो ।

यस्तै ब्रोडब्याण्ड नीति २०८१ को मस्यौदा तयार गर्ने, एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणालीको सेवा असोज मसान्तभित्रै थप ३० निकायमा पुर्याउने मन्त्री गुरुङले बताउनु भयो । सय दिनको काम अन्तर्गत राससले २४ घण्टा सेवा सुचारु गर्ने र फाइबर टु द होम सवै जिल्लामा पुर्याउने काम सम्पन्न भइसकेको पनि उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।

मन्त्रालयले ऐन, कानुन निर्माण र संशोधनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको जानकारी दिँदै उहाँले केही ऐन सरकारका एक सय दिनभित्र सम्पादन गर्नेगरी काम भइरहेको स्पष्ट पार्नुभयो । ‘सामाजिक सञ्जालको सञ्चालन, प्रयोग र नियमन गर्नेसम्बन्धी विधेयक र सूचना प्रविधि तथा साइबर सुरक्षासम्बन्धी विधेयक भदौ मसान्त तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक, राष्ट्रिय आमसञ्चार विधेयक, चलचित्रसम्बन्धी विधेयक, डाटा सेन्टर सञ्चालन मापदण्ड र सरकारी इमेल सञ्चालनसम्बन्धी कार्यविधि असोज मसान्तसम्म तयार गरेर मन्त्रिपरिषदमा पेस गर्नेगरी काम थालनी गरिएको छ”, मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो ।

सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी नियमावली स्वीकृतिका लागि यही भदौ मसान्तभित्र मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गर्ने तयारी गरिएको जानकारी दिँदै मन्त्री गुरुङले हुम्लामा द्रूत गतिको इन्टरनेट सेवा पुर्याइने बताउनुभयो । पुराना नीति नियममा टेकेर नयाँ काम गर्न नसकिने स्पष्ट पार्दै उहाँले ऐनकानुनलाई समयानुकूल बनाइनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । ‘पुराना हतियार बोकेर समयसापेक्ष सेवा देऊ भन्न मिल्दैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।

आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठान स्थापना गरेर पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धिका साथै पत्रकारलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने विषयमा आफ्नो ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले नीति बनाएरै यसलाई सम्बोधन गरिने बताउनुभयो । सार्वजनिक प्रसारण सेवा विधेयक समितिबाट पारित भएको जनाउँदै उहाँले मिडिया काउन्सिल विधेयकले पनि छिट्टै पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सञ्चार सचिव राधिका अर्यालले सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारिता अभिवृद्धि गरी दूरदराजका नागरिकसम्म पहुँच पु¥याउन निर्देशन दिँदै आधिकारिता र विश्वसनीयता कायम गर्दै सेवा क्षेत्र विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।