काठमाडौं, कात्तिक ६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भएको आज एक सय दिन पूरा भएको छ । संसदका प्रमुख दुई दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच असार १७ गते भएको सातबुँदे सहमति अनुसार गठन भएको ओली सरकारले आज सय दिन पूरा गरेको हो ।

यस अवधीमा सरकारले नागरिकमा कायम रहेको निराशा चिर्दै आशा जगाउने कामलाई प्राथमिकता दिएको छ । सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, परराष्ट्र सम्बन्धमा सुधारसँगै नागरिकलाई सेवा प्रवाह र बृहत्तर हितका पक्षमा क्रमिक सुधारका प्रयास गरिरहेको छ ।

राजनीतिक र अर्थतन्त्रमा विभिन्न दबाबबीच सरकारले समग्र रूपान्तरण गर्ने गरी काम थालेको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले सेवा प्रवाह र राज्यका सबै निकायका कामकारबाहीमा रूपान्तरण हुने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । यससँगै नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर देखिने गरी केही काम भएका छन । ओली सरकार बनेपछि नै शान्ति प्रक्रिया निश्कर्षमा पुग्न लागेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीकै पहलकदमीमा संसदबाट सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग तथा बेपत्ता पारिएको व्यक्तिको छानबिनसम्बन्धी आयोगको विधेयकसम्बन्धी विषयमा राजनीतिक सहमति जुटेर पारित भएको छ भने आयोगको बिषयमा पनि निर्णय भइसकेको छ ।

विसं २०६३ मङ्सिर ५ देखि सुरु सरकार–माओवादी शान्ति सम्झौताको अन्तिम किस्ताका रूपमा रहेको सङ्व्रmमणलीन न्यायले टुङ्गो पाउने आधार तय भएको छ । सङ्व्रmमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन पीडितकेन्द्रित, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुकूल हुने गरी संसद्बाट पारित हुनु ओली नेतृत्वको सरकारको एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो । कानुन कार्यान्वयनमा आएसँगै दुई आयोगमा पदाधिकारी छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको छ ।

अर्थतन्त्रमा सुधारको थालनी

ओली सरकारले आफ्नो कार्यकालमा अर्थतन्त्र सुधारकै दिशामा ध्यान केन्द्रित गरेको छ । मौद्रिक नीतिमार्फत सहजीकरण र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जनामा सरकारले ध्यान दिएपछि निजी क्षेत्रसँग परामर्श र आत्मविश्वास वृद्धि भएको छ । अघिल्लो सरकारका पालामा मुलुकले साधारण खर्च धान्न पनि ऋण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । यसबीबचमा पुँजीगत खर्च गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा ६४.७२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ भने राजस्व सङ्कलन गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा १३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । पुँजी बजार चलायमान भएको छ । एकै दिनमा २९ अर्ब ९५ करोड रकम कारोबार भएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था कमजोर भए पनि दुग्ध किसान, निर्माण व्यवसायी र उखु किसानको बाँकी भुक्तानी दिन सुरु गरेर सरकारले निजी क्षेत्र र किसानप्रतिको दायित्व वहन गरेको छ । मुलुकको समग्र अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँच सदस्यीय उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन भएको छ । राजस्व चुहावटमा अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालयसहित सम्बन्धित निकायको समन्वयमा द्रुत गस्ती परिचालित भएका छन् । बैङ्कको ब्याजदर घटेर औसत ६.१५१ प्रतिशत कायम भएको छ भने निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जामा १.४ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । विश्व बैैंक, एसियाली विकास बैङ्क र आइएमएफले नेपालको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख भएको प्रतिक्रिया दिएका छन ।

अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण नै हुने गरी काम गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको छ । यसबीचमा सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्दै लगानीमैत्री बातावरण बनाउने र आर्थिक क्षेत्रमा देखिएको समस्याको समाधानका लागि बिशेष पहलकदमी लिएको छ । सरकारले आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि तीन महिने कार्ययोजना नै बनाएर क्यालेण्डरसमेत सार्वजनिक गरेको छ भने आर्थिक क्षेत्र सुधारका लागि आयोग गठन गरेको छ । बिदेशी लगानीकर्ता र स्वदेशी उद्योगीको बिश्वास जित्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको छ । सरकारको सय दिनेको कामबारेको जिज्ञासामा अमेरिका उडनुअघि सोमवार उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल भन्नुभयो, ‘सरकार परिणाम दिन लालायित छ । त्यसैअनुसारको योजना बनाएर काम गरिरहेको छ । हाम्रो अर्थतन्त्र दबाबमा छ । क्रमिक सुधारको प्रयास भइरहेको छ ।’

विपतपछिको खोज, उद्धार र राहतमा पनि सरकारले सह्रानीय काम नै गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा रहेकै बेला मुलुकमा बिपतका घटना घएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बिदेशबाटै सक्रिय हुनुभयो । प्रधानमन्त्री ओली पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम अनुसार संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकामा रहेका बेला नेपालमा भीषण वर्षाका कारण बाढीपहिरो र डुबानको विपत् आइलाग्यो । प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यवाहक प्रधानमन्त्री प्रकाशमान सिंह, गृहमन्त्री रमेश लेखकलगायतसँग नियमित सम्पर्क गरी घटनाको जानकारी लिई खोज, उद्धार र राहतमा क्रियाशील हुन सार्वजनिक रूपमा पनि अपिल गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको परामर्शमा मुख्य सल्लाहकार विष्णुप्रसाद रिमालले पनि अमेरिकाबाटै आवश्यक समन्वय गरिरहनुभएको घटना सवैको सामू छर्लंगै छ ।

प्रधानमन्त्री ओली असोज १४ गते स्वदेश फर्किएलगत्तै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा मन्त्रीपरिषद्को बैठक भई विपत्पछिको व्यवस्थापन र प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको रकम जम्माको आरम्भलगायत महत्वपूर्ण निर्णय भए । भोलिपल्ट सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्रीले मनसुनजन्य घटनाका कारण भएको त्यसबेलासम्मको मानवीय र भौतिक क्षतिको विवरण तथा सरकार र अन्य पक्षबाट भएका खोज, उद्धार र सहयोगका लागि भएका कामको विस्तृत जानकारी दिन पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्नुभयो । यसप्रकारको पत्रकार सम्मेलन त्यसपछिका दिनमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलगायत निकायले बेग्लाबेग्लै रूपमा गरेर सार्वजनिक जानकारी दिए ।

राजनीतिक दल तथा वित्तीय संस्थाबाट उद्धार कोषमा रकम जम्माको क्रम आरम्भ भयो । विभिन्न २० जिल्लाका ७१ पालिका विपत् प्रभावित घोषित भए । राजनीतिक दल र भ्रातृ सङ्गठन, निजी क्षेत्र, गैरआवासीय नेपाली सङ्घलगायत परिचालित भए । यही कात्तिक २ गते विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को १४ औँ बैठक र मन्त्रीपरिषद्को बैठकबाट राहत, पुनस्र्थापना र पुनः व्यवस्थापनबारे समयतालिकासहित विभिन्न निर्णय भएका छन् । सुरक्षित एकीकृत बस्तीको योजना तर्जुमा गर्ने नीतिगत विषयमा परिषद्मा उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, चार वटै सुरक्षा निकायका प्रमुखसहितको यसप्रकारको विस्तृत बैठक विपत् प्राधिकरण स्थापनापछिको पहिलो भएको पाइएको छ ।

युवा र खेलमा विशेष प्राथमिकता

प्रधानमन्त्री ओलीले पद बहालीका क्रममा पहिलो निर्णयका रूपमा कीर्तिपुर रङ्गशालालाई तीन सय कार्यदिनभित्र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने घोषणा भएको छ । यस निर्णयबाट खेलप्रेमी र युवा उत्साही भएका छन् । प्रक्रियागत काम र अन्तरनिकायबिच समन्वय मिलाउँदै यो काम अगाडि बढेको छ । खेलले मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धीका रूपमा चिनाउँछ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसबिचमा खेलाडी र युवाका कार्यक्रमलाई विशेष महत्व दिनुभएको छ ।

औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा खेलाडी, कलाकार र युवासँग भेटेर उहाँले खेल तथा युवा विकासका लागि गर्न सकिने कामबारे सुझाव पनि लिनुएको छ । पाराओलम्पिकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा विजयी खेलाडीलाई प्रतियोगिता अघि र पछि पनि उत्साही तुल्याउनुका साथै विजयी भएर फर्किएलगत्तै नेपाल सरकारबाट दिइने पुरस्कार करकट्टा नगरी वितरण गराउनुभयो । यसले खेल क्षेत्रमा सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सशक्त प्रस्तुति 

विश्वका १९३ देश सदस्य रहेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको ७९ औँ महासभामा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री ओली २०८१ असोज ४ गते (२० अक्टोबार) देखि असोज १४ गते (३० अक्टोबर) सम्म अमेरिकाको भ्रमणमा रहनुभयो । संयुक्त राज्य अमेरिकाको न्युयोर्कमा सम्पन्न महासभामा सहभागिताका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीबाट विभिन्न महत्वपूर्ण साइडलाइन भेटघाट, द्विपक्षीय वार्ता, कोलम्बिया र हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा सम्बोधन र छलफललगायतका ओझपूर्ण कार्यक्रम भए । संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा अल्पविकसित मुलुकका तर्फबाट आवाज प्रस्तुत भयो । जलवायु न्याय र क्षतिपूर्तिका विषयमा विश्वका नेताको ध्यानाकर्षण हुने गरी यसअघि यसप्रकारको सम्बोधन भएका थिएनन् ।

प्रधानमन्त्रीबाट भ्रमणमा जानुअघि सङ्घीय संसद्मा गर्नुभएको सङ्कल्पबमोजिम महासभाको भ्रमणको अवधिमा नेपाल राष्ट्रको स्वाभिमानमा कुनै आँच नआउने गरी राष्ट्रिय स्वाभिमान र मुलुकको सार्वभौमिकतालाई अक्षुण्ण राख्ने कामको अगुवाइ गर्नुभयो । महासभा र विभिन्न मञ्चमा प्रधानमन्त्रीबाट अल्पविकसित मुलुकका आवाजका साथै नेपालको कार्बन उत्सर्जनमा कुनै योगदान नभए पनि त्यसको प्रतिकूल असर भोग्नु परेको र हिमाल पग्लिएर नदीको तापक्रम वृद्धि हुन थालेको परिस्थितिलाई विश्वसामु प्रखर रूपमा अभिव्यक्त गर्नुभएको छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलन, विस्तृत शान्ति सम्झौता र समृद्धिका प्रयासबारे सुस्पष्ट पार्नुभएको छ । यसरी नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल देखिने र सुनिने हुन सफल भएको छ । केही अराजक र भ्रमको खेती गर्ने पक्षले सामाजिक सञ्जालमा अनावश्यक प्रचार गरे पनि प्रतिनिधिमण्डलले पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन
सरकारले सुशासनलाई पनि मुख्य पौथमिकतामा राखेर काम अघि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक भन्दै आउनुभएको छ, “म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न दिन्नँ ।” उहाँले सार्वजनिक कार्यक्रम र सरकारी संयन्त्रका आन्तरिक बैठकमा भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्नेको मुखै नहेरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न स्पष्ट भन्नुभएको छ । उहाँले आफू पदका लागि राजनीतिमा नआएको र फोटो राख्नका लागि फेरि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा नआएको मात्र होइन, आफूलाई धन कमाउनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको, आफू र आफ्नो सचिवालयबाट कुनै लोभको आशय व्यक्त नगरिने व्यवहारतः सिद्ध गर्दै आउनुभएको छ । सत्ता घटकका दलले जारी गरेको साझा न्यूनतम कार्यक्रम तथा प्रधानमन्त्री र सरकारका विभिन्न मन्त्रीसँग भएका कार्यसम्पादन सम्झौतामा अनुगमन र परिणाम देखिने गरी कामका विवरण समावेश गरिएका छन् ।

समग्रमा सरकारले पारदर्शी, समावेशी, सुदृढ, सामाजिक न्याय र समानतासहितको अनुशासित, सुशासनयुक्त र समृद्ध समाज निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष आउने ध्यानाकर्षणपत्र, माग र निवेदनलाई अध्ययन गरी सम्बन्धित निकायमार्फत सम्बोधन गराउन संयन्त्र बनाइएको छ । कुन फाइल कहाँ पुगेर कुन चरणमा छ भन्नेबारे सम्बन्धित पक्षले हेर्न मिल्ने गरी फाइल ट्र्याकिङ प्रणाली विकसित भएको छ । हेलो सरकारमार्फत गुनासो सुनुवाइ गर्ने काममा भएको सुस्तता हटाउन पहल भएको छ । सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) मा राष्ट्रिय परिचयपत्र आबद्ध गरी क्युआर कोडको प्रबन्ध गरिएको छ । सरकारी अस्पतालमा बिरामीले लाम लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि प्रयास भएका छन् ।

आयोजनाका काममा गति

राष्ट्रिय गौरवका र अन्य आयोजनामा हुने गरेको ढिलासुस्तीलाई अन्त्य गर्दै तीव्र र प्रभावकारी रूपमा कामका लागि सरकारका सम्बन्धित किायकाले काम गरिरहेका छन् । काठमाडौँ–तराई मधेश द्रुतमार्ग, सिद्धबाबा सुरुङ, नागढुङ्गा सुरुङ, बर्दीबास–चोचा रेलमार्ग, मध्यपहाडी (पुष्पलाल) राजमर्ग आदि आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगतिमा सुधार आउन थालेको छ । पानीजहाजसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पुगेको छ भने बङ्गलादेशसँग बिजुली निर्यात सम्झौता भएको छ ।

यसबिचमा धरहराको पुनः सञ्चालन भएको छ भने मेलम्ची खानेपानी आयोजना पुनः सञ्चालन भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीका विगतका कार्यकालमा थालिएका फलामखानी, पेट्रोलखानी जस्ता महत्वाकाङ्क्षी र राष्ट्रिय आत्मनिर्भर हुने आयोजनामा पुनः प्राथमिकता दिइएको छ । दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित उडान हुने सुनिश्चित भएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दबाब र प्रभावका भरमा तोड्नुपर्ने ठेक्का नतोड्ने र नतोड्नुपर्ने ठेक्का तोड्ने जस्ता विकृति अन्त्य गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएपछि त्यस अनुसार काम हुन थालेको छ ।

अत्यावश्यक कानुन निर्माण, समाजिक सुधार र बेथितिमा नियन्त्रण ः सरकारले आममहत्वका कानुन निर्माणमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो दिएको छ । निजामती विधेयक, विद्यालय शिक्षा विधेयक, नेपाल प्रहरीसम्बन्धी विधेयकलाई अगाडि बढाउन सम्बन्धित मन्त्री र संसदीय समिति लागेका छन् । चाडबाडमा बजारका कृत्रिम अभाव नहुन समयमै सचेत गराइएकाले यस पटक चिनीलगायत खाद्यान्न सामानको अभावका समाचार देखिएनन् भने नियमित अनुगमन गरिएकाले अचाक्ली महँगी हुन पाएन ।

सेवा प्रवाह प्रभावकारी

उपप्रधानमन्त्री एवं सहरी विकासमन्त्री प्रकाशमान सिंहले सातबुँदे सहमतिको भावना अनुरूप सरकार अघि बढिरहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘एक सय दिनमा प्रधानमन्त्रीसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गरेरै योजनाबद्ध काम गरिएको छ । कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले देश र जनताका समस्या समाधान गर्ने गरी काम अघि बढाएको छ ।’

उहाँले विशेषतः सरकार गठनपछि देशमा बाढी, पहिरो र डुबानबाट पीडित नागरिको उद्धार, राहत र पुनस्र्थापनाका सन्दर्भमा प्रभावकारी काम भएको बताउनुभयो । उहाँले असोज १० देखि १३ गतेसम्मको भीषण वर्षाले भएको क्षतिका कारण तहसनहस भएका २० जिल्लामा राहत, उद्धारसँगै पुनस्र्थापनाको कार्य प्राथमिकताका साथ अघि बढाइएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकारले पर्याप्त जनशक्ति प्रयोग गरेर बिग्रेका सडक मर्मत गरेको छ । त्यसले दसैँ मनाउन जानेलाई सहज भयो । ७१ पालिकामा ५० लाखदेखि एक करोड रुपियाँसम्म दिइएको छ । सरकारले क्रमशः सुधारका काम गरिरहेको छ ।‘

विधिको शासन र शान्ति प्राथमिकतामा

मन्त्री सिंहले सरकारले विधिको शासन कायम, शान्ति प्रक्रिया र सङक्रमणकालीन न्यायलाई अन्तिम रूप दिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब आयोग गठन हुन्छ । शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता पाउँछ ।’ उहाँले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोग सम्बन्धमा संसदीय छानबिन विशेष समितिको सिफारिसका आधारमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको अपचलन र बचत दुरुपयोगबारे छानबिन र कानुनी कारबाही थालिएको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका कार्यमा पनि प्रगति भएको बताउनुभयो ।