रुपन्देही, चैत ३० । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८२-८३ को बजेट तथा राजस्व नीतिका सम्बन्धमा शनिवार रुपन्देहीमा निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीसँगको छलफल तथा अन्तरक्रियामा उहाँले यस्तो जानकारी दिनुभएको हो । अर्थमन्त्री पौडेलले वर्तमान सरकार बनेपछि अध्यादेशमार्फत एकैचोटी निजी क्षेत्रसँग सम्बन्धित २९ कानुन संशोधन गरेर निजी क्षेत्रका समस्या समाधानको पहल गरिएको बताउनु भयो ।

‘वर्तमान सरकार निजी क्षेत्रलाई सुन्ने हिसाबले अघि बढेको छ । सरकारको उद्देश्य निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण बनाउने हो, त्यो प्रयासस्वरुप कानुन संशोधन गरिएको छ । तत्पश्चात् सकारात्मक परिवर्तन देखिएको छ । निजी क्षेत्रमा उत्साह बढेको छ । आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नुस, सरकार निजी क्षेत्रसँगै छ,’ अर्थमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो ।उहाँले प्राप्त सुझावहरू अध्ययन र विश्लेषण गरेर क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने बताउनुभयो ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्यायले राजस्व, अर्थ नीतिलगायत क्षेत्रमा सुधारका लागि निजी क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई समावेश गर्दै अगाडि बढिने बताउनुभयो । उहाँले विदेशबाट आउने पर्यटकले नेपाल प्रवेश गर्दा ल्याउने रकमका विषयमा अब समस्याको विषय बने नहुने बताउनुभयो । सचिव उपाध्यायले व्यापार सहजीकरण सरकारको पहिलो उद्देश्य भएकाले फलफूल र तरकारी भन्सार भएर आएपछि विभिन्न क्षेत्रमा जाँच र नियन्त्रणमा लिने कामको गुनासो अब आउन नदिइनेस्पष्ट पार्नुभयो ।

भन्सार विभागका महानिर्देशक महेश भट्टराईले भन्सार मूल्याङ्कन वैज्ञानिक बनाउने र सेवाग्राहीलाई सहज सेवा लिनेगरी सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभयो । उहाँले नेपाल आउने हरेक पर्यटकले भन्सारमा घोषणा गरेर आवश्यक विदेशी डलर ल्याउन पाइने व्यवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बासुदेव घिमिरेले अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण हिस्सा ओगटेको रूपन्देहीमा राजस्व प्रशासन र सुरक्षा निकायबाट राजस्व चुहावटलगायत चोरी–तस्करी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गरिरहेका बताउनुभयो । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश ढकालले आयात प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगलाई प्रमुख प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले करको दरभन्दा करको दायरा बढाउन जरुरी रहेको भन्दै उच्चस्तरीय राजस्व सुझाव आयोगको सुझावलाई कार्यान्वयन गरिए कर तथा राजस्व क्षेत्रका समस्या समाधान हुने जिकिर गर्नुभयो ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टङ्कप्रसाद पोखरेलले विगतमा नाकाबन्दीमा प्रयोग भएका अस्थायी सीमा नाका हाल वैध जस्तै गरी चलिरहेका र ती नाकाबाट चोरी–तस्करी बढिरहेको गुनासो गर्नुभयो । उद्योगी–व्यवसायी सरकारी निकायमा सेवा लिन जाँदा अलमल हुने खालका संरचना खारेज गरेर एकद्वार नीतिबाट सेवा पाउने अवस्था बनाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एजाज आलम, रुपन्देही उद्योग सङ्घका अध्यक्ष दिलीप सापकोटालगायतले सरकारले ल्याउने बजेट र नीति तथा कार्यक्रम उद्योग र व्यवसायमैत्री हुनपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँहरूले लामो समयदेखि अल्झिएको ट्रङ्क र डेडिकेटेड लाइनको समस्या समाधानमा जोड दिनुभयो ।