काठमाडौं, २२ वैशाख । आउँदो आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमका विभिन्न बुँदाहरूमा ३७ वटा संशोधन प्रस्ताव आएको जानकारी दिनुभयो ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि परेका संशोधनहरूमाथि आजदेखि शुरू भएको छलफलमा प्रतिपक्ष सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । नीति तथा कार्यक्रमले वर्तमान समस्याको समाधान गर्न नसकेको मात्र नभई भविष्यप्रतिको स्पष्ट दृष्टिकोणसमेत नबोकेको टिप्पणी गरेका छन् । स्पष्ट योजना र दूरदृष्टिको अभाव, समावेशीता सामाजिक न्याय र सुशासनप्रतिको कमजोर प्रतिबद्धता, निराशाजनक र पश्चगामी शैली, कार्यान्वयन पक्षको अपूर्णता र अस्पष्टता, सङ्घीयता र स्रोत व्यवस्थापनप्रति बेवास्ता, भ्रष्टाचार र अनियमितता सम्बोधनमा उदासीनतालगायतका टिप्पणी सांसदहरूबाट आएका हुन् ।
आफ्नो संशोधन राख्दै सांसदहरूले यो नीति तथा कार्यक्रमले विद्यमान समस्यालाई समाधान गर्न प्रयास नगरेको, पुरातनवादी र पश्चगन शैलीलाई प्रसय दिएको, नागरिकको विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्न नसकेको, शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि स्पष्टता ल्याउन नसकेको विषयहरू औँल्याउनुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रममाथि आफ्नो संशोधन राख्दै सांसद सुदन किँरातीले सरकारले नागरिकको अपेक्षानुसार काम गर्न नसकेको बेला नीति तथा कार्यक्रममासमेत कुनै स्पष्ट योजना नआएको बताउनुभयो । सरकारमा रहेका मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुन नसकेको विषय पनि उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो । त्यस्तै वित्तीय कारबाही कार्यदलको खैरो सूचीबाट कसरी बाहिर निकाल्ने भनेर स्पष्ट कार्ययोजना आउन नसकेको उहाँको भनाइ छ । गुणस्तरीय स्वास्थ्यको पहुँच विस्तार गर्ने विषयमा नीति तथा कार्यक्रमले कुनै विषय नसमेटेको सांसद किँरातीले बताउनुभयो ।
सरकारी शिक्षाको गुणस्तर बढाउने बारेको विषय पनि नीति तथा कार्यक्रममा नपरेको, कृषि क्षेत्रमा प्रभावकारी कार्यक्रम पर्न नसकेको पनि सांसद किँरातीले बताउनुभयो । कृषिजन्य उत्पादनको बजारको प्रत्याभूति गरिनुपर्ने, नेपाली रैथाने ज्ञान र सीपमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सांसद जनार्दन शर्माले संसद्मा पेश भएको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर ‘क’ देखि ‘ट’ सम्म हटाउनुपर्ने बताउनुभयो । सामाजिक न्यायका लागि विभेद अन्त्य गर्ने, श्रमयोग्य जनशक्तिलाई तालिम तथा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन पर्ने, प्राकृतिक स्रोतसाधनको प्रयोग बढाउने, प्रविधिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेलगायत विषय नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट ढङ्गले आउन नसकेको शर्माको भनाइ छ । देशको समग्र अर्थतन्त्रमा नै पुन्र्संरचना गरेर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन कायम गर्नका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिनको पनि उहाँले माग गर्नुभयो । त्यस्तै नागरिकको अपेक्षानुसार काम हुन नसकिरहेका कारण व्यवस्थाप्रति नै निराशा बढिरहेका बेला विगतकै निरन्तरताको रटान र पुरानै कुरा आएको शर्माले बताउनुभयो । लगानी प्रवर्द्धनमा बाधक कानूनलाई संशोधन तथा खारेज, अनावश्यक प्रशासनीय संयन्त्र खारेजलगायत विषमा सरकार गम्भीर हुन नसकेको आरोप शर्माको छ । दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्नका लागि नीतिगत, प्रक्रियागत र व्यावहारिक सुधार गर्ने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम आउनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको सांसद शर्माको भनाइ छ ।
नीति तथा कार्यक्रम निराशा जगाउने र देशलाई थप पछाडि धकेल्ने प्रवृत्तिको रहेको आरोप लगाउँदै सांसद शर्माले राष्ट्रिय सहमतिका साथ नीति तथा कार्यक्रमा संशोधन गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
सांसद डा। अमरेशकुमार सिंहले समावेशी र समानुपातिकसम्बन्धी व्यवस्थामा सरकार अनुदार रहेको आरोप लगाउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रममार्फत शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रलाई तहसनहस पार्न खोजिएको पनि उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै सडक पूर्वाधार, पुललगायत संरचना कमजोर रहेको उहाँको भनाइ छ । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमाथिको छानबिन, वाइडबडीको घोटाला छानबिन माथि कहाँ पुग्यो भनेर उहाँले संसद्मा प्रश्न गर्नुभयो । प्रदेशहरूले पैसा लिएर बजेट बाँडने गरेको र यो प्रवृत्ति प्रदेशहरूले सङ्घ सरकारबाट सिकेको उहाँको भनाइ छ ।
सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आउँदो आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम पश्चगमनमुखी, निराशामुखी र ‘सेन्टर टु राइट’ शैलीको रहेको बताउनुभयो । नीति तथा कार्यक्रमले देशको विद्यमान अवस्था, आवश्यकता, अवसर र चुनौतीलाई विश्लेषण गर्न नसकेको उल्लेख गर्दै उहाँले सरकारले समस्याको केन्द्रमा पुग्न नचाहेको आरोपसमेत लगाउनुभयो । अहिलेको समस्या नीतिमा, संस्थागत व्यवस्थामा, विकास मोडलमा वा आचरणमा हो भनेर स्पष्ट हुनुपर्ने बेला आएको आवश्यकता उहाँले औँल्याउनुभयो ।
अर्का सांसद वर्षमान पुनले सरकारले संसद्मा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रमको गन्तव्य हेर्दा अल्मलिएको र कतिपय अवस्थामा पछाडि फर्कन खोजेको जस्तो देखिएको बताउनुभयो । शिक्षा र स्वास्थ्यमा राज्यको दायित्व बढाउन अति आवश्यक रहेकोमा नीति तथा कार्यक्रमले त्यसलाई सम्बोधन नगरेको पुनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रम पेश हुनुपर्नेमा नीति मात्रै पेश गरेको कार्यक्रम पेश गर्न नसकेको उहाँको भनाइ छ । कार्यक्रम पेश नगरेर बजेटमा चलखेल गर्न खोजेको पुनले उल्लेख गर्नुभयो । त्यस्तै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता संसद्मा ढिला प्रस्तुत गरेर बजेटमाथि छलफल गर्ने समय घटाउन खोजेको बताउनुभयो ।
त्यस्तै १६औं आवधिक योजनाले भनेको ‘सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धि’ को भावनानुसार नीति तथा कार्यक्रम आउन नसकेको पुनले बताउनुभयो । सुशासन प्रवर्द्धनका लागि के गर्ने भन्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा स्पष्ट नरहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कने स्पष्ट कार्यनीति आउन नसहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । बजेटको स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको, सङ्घीयता कार्यान्वयन र अधिकारको हस्तान्तरण प्रभावकारी बन्न नसकेकोलगायतका विषय उहाँले संसद्मा उठाउनुभयो ।
अर्का सांसद रोशन कार्कीले अहिलेको सरकारको कार्यशैलीले गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने नभई सिध्याउने बताउनुभयो । रूग्ण र सम्पन्न हुन नसकेको आयोजना खारेज गर्ने कुरा नीति तथा कार्यक्रममा परेकोमा त्यस्ता आयोजनासँग जोडिएका सम्बन्धित पदाधिकारीलाई दण्डित गरिनुपर्ने पनि उहाँको सुझाव छ । शिक्षाको क्षेत्रमा व्यापार सुधार गर्ने तथा सामुदायिक विद्यालयको भौतिक सम्पत्ति सुरक्षित गर्नेतर्फ ध्यान पुर्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । यसै आर्थिक वर्षमा कृषि मल कारखाना स्थापना गर्ने कार्यअघि बढाउने विषय नीति तथा कार्यक्रमा राख्नुपर्ने सुझाव उहाँले दिनुभयो ।
सहकारी नीतिको पुनरावलोकन, वनमा खेर गएका काठको उपयोगजस्ता विषय सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा राखिनुपर्ने सुझाव सांसद कार्कीले दिनुभयो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्