काठमाडौं, ९ जेठ । सर्वोच्च अदालतले अदालतका आदेश र फैसला विरुद्ध नियोजित रूपमा लाञ्छना लगाउने काम बन्द गर्न आदेश दिएको छ ।

शुक्रबार रवि लामिछाने र छविला जोशीको सहकारी ठगी मुद्दामा उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश सदर गर्दै  सर्वाेच्च अदालतले न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले दुवै जनालाई थुनामा नै राखेर मुद्दा अघि बढाउन आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशहरू डा नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले रविको मुद्दामा आदेश गर्ने उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका न्यायाधीशहरू उपर सामाजिक सञ्जाल एवम् अन्य सञ्चार माध्यममा लाञ्छनापूर्ण र अशोभनीय टीका टिप्पणी गरेको प्रति इजलासको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । ‘अदालतबाट भएका आदेश एवम् फैसलाहरू उपर स्वच्छ र रचनात्मक टिप्पणीहरू सदैव अपेक्षित नै हुने भए तापनि नियोजित ढङ्गले न्यायाधीशहरूको मानमर्दन गर्ने र जनमानसमा भ्रमपूर्ण सन्देश प्रवाह गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलापबाट न्याय सम्पादनको कार्यमा अनपेक्षित अवरोध हुन जाने भएकाले त्यसतर्फ संवेदनशील रहन सबै पक्षका लागि यो आदेश जारी गरिएको छ’, अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।