काठमाडौं २३ असार । धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) श्रमदानको अभियन्ताका रूपमा चर्चित हुनुहुन्छ । उपमहानगर प्रमुख निर्वाचित भएपछि खानेपानी योजनादेखि, सार्वजनिक स्थल सरसफाइ, सडक मर्मत, वृक्षारोपणसम्म उहाँ आफैँ पाइप तान्ने, खाल्डो खन्ने, इँटा बोक्ने फोटो तथा भिडियोहरूले सामाजिक सञ्जाल रँगिनछन् । श्रमप्रति प्रतिबद्ध जनप्रतिनिधिको रूपमा स्थापित उहाँको छविमा पछिल्लो समय गम्भीर प्रश्न उठेको छ।

नगर कार्यालयबाट जारी गरिएको एक औपचारिक पत्रले हर्क साम्पाङको श्रमदानको कथामा निहित आर्थिक चलखेललाई उजागर गरिदिएको छ। धरान–१६ स्थित बहुमुखी पाठशालाबाट बाँध बाँधिएको जोङाखोला योजनामा उपभोक्ता समितिबाट कार्य सम्पन्न भएको दुई महिना बितिसक्दा पनि उपभोग्य सामाग्रीको भुक्तानी नगरिएको विषयमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई ‘कारण खुलाऊ’ भन्दै राईले स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ ।

तर पत्रको मर्ममा गहिरिएर हेर्दा कुरा स्पष्ट हुन्छ – श्रमदानको नाममा काम गराएर हर्क साम्पाङले आफ्ना पक्षधरलाई लाभ पुर्‍याउने ढङ्गले उपभोक्ता समिति गठन गरिएको छ। कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगरी सार्वजनिक परीक्षा नगरी गरिएको कार्य, समितिका सदस्यहरू स्थानीय नभई हर्कनिकट अन्य क्षेत्रका व्यक्तिहरू रहेको आरोप, र यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले भुक्तानी रोक्नु स्वाभाविक थियो।

यही निर्णयमा हर्क असन्तुष्ट बनेर आफू मातहतका कर्मचारीमाथि स्पष्टीकरण माग्दै धम्कीपूर्ण पत्र पठाउनुभएको छ ।

श्रमदान कि पक्षधर पोस्ने योजना ?

श्रमदान भनेको स्वैच्छिक, निःशुल्क, जनहितका लागि जनसहभागितामा आधारित कार्य हो। यस्तो कामका लागि कुनै उपभोक्ता समिति गठन गरिँदैन, न त सरकारी बजेटको आशा गरिन्छ। तर धरानमा श्रमदानको नाममा गरिएको काम उपभोक्ता समितिमार्फत भुक्तानी प्रक्रियामा लागिरहेको प्रमाणित भएको छ।

धरान–१६ मा भएको कामको सम्पूर्ण प्रक्रिया नपुर्‍याई आफू खुसी आफ्ना पक्षधर राखेर उपभोक्ता समिति गठन गरिएको तथा स्थानीयले थाहा नै नपाइ सार्वजनिक परीक्षा समेत भएकोले भुक्तानी किन रोकेको भन्दै मेयरले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र काट्नु भएको छ । प्रक्रिया नमिलेको कागज सदर गर्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले अस्वीकार गरेपछि मेयरले झनै दबाब सिर्जना गर्दै स्पष्टीकरण सोध्नु भएको छ ।

राईले लेख्नु भएको पत्रमा भनिएको छ, ‘ उपर्युक्त सम्बन्धमा करिब २ महिना अघि धरान–१६ स्थित बहुभाषिक पाठशाला बाढीबाट जोगाउन लगाइएको तार जालीको ( मालमिटर) मात्रै भुक्तानी दिन अहिलेसम्म विलम्ब गर्नुको कारण र तपाईँ आफैले सम्झौता गरी सबै प्रक्रिया पुरा भएको अवस्था, सार्वजनिक परीक्षण समेत भइसकेको अवस्थामा समेत भुक्तानी नदिनुको कारण पेश गर्न निर्देशन छ, साथै उक्त योजनाको भुक्तानी रोकिएको कारण, एउटाको दिने एउटाको नदिने किसिमले भुक्तानीमा विभेद गर्नुको कारण खुलाई त्यस योजनाको भुक्तानी रोकिएको कारणले अन्य योजनाहरूको समेत भुक्तानी नहुने देखिए पर्न जाने असहज परिस्थितिमा के कसरी समाधान खोज्न हुन्छ सो बारे समेत लिखतमा जानकारी दिन निर्देशन छ ।’

विधि प्रक्रिया भित्र उपभोक्ता समिति नबनाइएको र कानुनी प्रक्रिया नपुगेको काममा श्रमदान भन्दै कर्मचारीमाथि दबाब दिनु, मेयर स्वयं कानुनी बाटो छलेर आफ्नो समूहलाई लाभ दिने प्रयोजनमा लागेको प्रष्ट हुन्छ ।

धरानमा नीति र प्रक्रियाको सङ्कट

धेरै योजनाहरू समयमै सम्पन्न नहुनुमा प्रक्रिया पुरा नगर्नु तथा कानुनी अस्पष्टता र राजनीतिक हस्तक्षेप मुख्य कारण हुन् । धरानमा श्रमदानका नाममा गरिएको योजना सरकारी खर्चमा परिणत हुनु, पारदर्शी प्रणालीविना उपभोक्ता समिति गठन हुनु र स्थानीयवासीको सहभागिता नहुनु, यी सबै कानुन र विधिका उल्लङ्घन हुन्।

विधि नपुर्‍याउने  उल्टै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि नै कारण सोध्ने रवैयाले, नगर प्रमुखको अहङ्कार र ‘म त राष्ट्रसेवक होइन जनसेवक’ भन्ने नारा पछाडि लुकेको कानुन नमान्ने कार्यशैलीलाई देखाउँछ।

कर्मचारीमाथि दबाब, विधि विपरीत निर्देशन

धरान उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमाथि स्पष्टीकरण सोध्दै लेखिएको पत्रमा भुक्तानी किन नगरिएको भन्ने प्रश्न छ । कानुनी प्रक्रिया नपुरा भएपछि कसरी भुक्तानी दिन सकिन्छ भन्ने प्रश्न कर्मचारीमा उठ्नु स्वाभाविक नै हो । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले विधि नपुगेको काममा भुक्तानी नगर्नु कुनै व्यक्तिगत निर्णय होइन, कानुनी दायित्व हो। यस्तो अवस्थामा मेयरको हस्तक्षेपलाई सस्तो लोकप्रियता कमाउने अभियान भन्दा फरक पर्दैन ।

श्रमदानको आवरणमा बजेटको राजनीति

धरानमा श्रमदान अब सस्तो लोकप्रियताको माध्यम मात्र बनेको छैन, बजेटमार्फत आफ्ना मान्छे पोस्ने राजनीतिक हतियार पनि बनेको देखिन्छ। श्रमदानको नाममा भइरहेका कामहरू यथार्थमा नियमित योजनाहरूको जस्तो बजेटमा पर्ने, उपभोक्ता समितिको संयोजनमा हुने र अन्ततः सरकारी रकम नै प्रयोग हुने गरेको छ।

यदि यो श्रमदान नै हो भने किन उपभोक्ता समिति ? किन नगरको रकम ? किन स्थानीयवासी नै अनविज्ञ ?

निष्कर्ष

धरानका मेयर हर्कराज राई श्रमदानको प्रचारमार्फत जनप्रिय हुनुभयो । तर जनसहभागितालाई राजनीतिक र आर्थिक लाभको स्रोत बनाउने प्रयासले उहाँको लोकप्रियता र नैतिकताको प्रश्न खडा गरेको छ। यदि जनताको श्रम र जनताको करदाताको पैसा दुवै प्रयोग हुने हो भने, त्यो पारदर्शी, विधिसम्मत र सबैको पहुँचमा हुने कार्य हुनु आवश्यक छ।

कर्मचारीलाई कारण सोधेर होइन, पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रतिबद्धता देखाएर मात्र जनताको विश्वास कायम रहन्छ । श्रमदानको आवरणमा नीति, प्रक्रिया र मूल्यको हत्या गर्नु हर्क साम्पाङको नगर सेवक चरित्रसँग मेल खाँदैन।