विराटनगर, मंसिर १७

प्रदेश नं १ को सरकारले रु २०४ अर्बको लागतमा आगामी १० वर्षभित्र सात हजार २२६ किमिको प्रादेशिक सडक सञ्जाल विस्तार गर्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयद्वारा आज यहाँ आयोजित ‘सडक सञ्जाल गुरुयोजना सन् २०२०–३०’ सार्वजनिक कार्यक्रममा सो जानकारी दिइएको हो । प्रदेशअन्तर्गतका १३७ स्थानीय निकायका केन्द्रसम्म सडकको पहुँज पुर्याउन आगामी १० वर्षभित्र सडक खण्डले सेवा पुर्याउने जनसंख्यालाई प्रमुख मापदण्ड बनाइ सडकको प्राथमिकिकरण गरिएको छ ।

विस्तार गरिने सडकमा प्रादेशिक लोकमार्गअन्तर्गत एक हजार ७१७ किमि दुई लेनको कालोपत्र नयाँ निर्माण वा स्तरोन्नति, सहायक प्रादेशिक लोकमार्ग दुई हजार ७८६ किमि मध्यम लेन कालोपत्रमा स्तरोन्नति र अन्य प्रादेशिक ८३ किमि ग्रावेलस्तरको हुनेछ । तराई र पहाडमा जनघनत्वको विवरण फरक भएकाले दुवैको छुट्टै प्राथमिकीकरणका आधारमा विस्तार गरिने भएको छ ।

प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष सडक निर्माणमा रु आठ अर्ब खर्च गर्ने भएकाले पाँच प्रतिशतको वार्षिक वृद्धिले आगामी दश वर्षमा १०५ अर्बको खर्च देखिन्छ भने अपुग ९९ अर्ब दातृ निकायको सहयोग लिइने भएको छ । प्रदेशअन्तर्गतका प्रादेशिक लोकमार्गका सडक ४४, सहायक लोकमार्ग ११२ र अन्य प्रदेशक सडक १५६ रहेका छन् । उक्त सडकलाई तोकिएको स्तरमा पु¥याउने ४६० सडक पुल निर्माण एवं मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने छ ।

देशअन्तर्गतका प्रत्येक १५ किमिमा एक पुल हुने भएको जम्मा ४६० पुलमध्ये १३० को कार्य भइरहेको छ । पुल निर्माण र मर्मतसम्भारमा रु १९ अर्ब खर्च हुने जानकारी दिइयो । प्रदेश सरकारका गुरुयोजना अन्तर्गतको सडक निर्माणका लागि विश्व बैंक तथा एशियाली विकास बैंकलगायत अन्तर्गत दातृ निकायसँग आजदेखि छलफल शुरु गरिएको छ । प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई र आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ईन्दबहादुर आङबोले संयुक्त रुपमा प्रदेश सडक गुरुयोजना आज यहाँ सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

सो अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले सडक गुरुयोजनाले प्रदेशको आर्थिक समृद्ध कायम गर्न ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुभयो । उहाँले पहिलो पूर्वाधार सडक भएकाले गुरुयोजनाबाट प्रत्येक स्थानीय तहसमेत जोडिने भएकाले जथाभावी सडक निर्माणकार्य बन्द हुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रका जनतालाई रोजगार, कृषि, जलविद्युत्को विकासका लागि आगामी वैशाखमा लगानी सम्मेलन गर्ने जानकारी दिनुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले प्रदेशको विकासका लागि लगानी छनोट गरिएका ठूला २६ र मध्यम ६५ योजनामा निजी तथा बाह्य क्षेत्रका लागनीकर्तालाई जोड्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले यस क्षेत्रमा पर्यटनको ठूलो सम्भावना भएकोले सरकारले चाँडै नै पर्यटन विकास सम्बन्धी गुरुयोजना सार्वजनिक गरिने जानकारी दिनुभयो ।

आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री आङबोले सार्वजनिक गरिएको गुरुयोजनामा सङ्घीय सरकारको वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत अनुदान आउने जानकारी दिँदै मुख्य राजमार्ग निर्माणमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारको पाँच वर्षमा रु एक खर्ब खर्च हुनेगरेको बताउनुभयो । उहाँले क्षमता वृद्धि, दक्षजनशक्ति, बजेट कार्यान्वयन नै अहिले मुख्य चुनौती रहेको चर्चा गर्दै गुरुयोजना सम्पन्न गर्न समयमा केही लागत वृद्वि हुनेसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलले सडक विस्तारबाट पर्यटनको यहाँको संस्कृति विश्व बजारमा पुग्दा यस क्षेत्रमा रोजगारीका साथै आर्थिक समृद्ध कायम हुने बताउनुभयो । प्रदेशका प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले सङ्घीय सरकारको अन्तर्गत राष्ट्रिय सहायता परिचालन नीतिअनुरुप दातृ निकायबाट सहयोग प्राप्त भई सार्वजनिक खरीद ऐनअनुरुप समयमा सम्पन्न हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । सो अवसरमा मन्त्रालयका सचिव राजेशप्रसाद घिमिरे र स्वीस विकास नियोगका सकिल मानन्धरले गुरुयोजनाको कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।