काठमाडौं, पुष ८

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी चालक अनुमति लिने व्यवस्था नै परिवर्तन गर्न लागेको छ । सार्वजनिक सवारीसाधन चलाउनका लागि दिईने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाईसेन्स) को लिखित र प्रयोगात्मक दुवै परीक्षा परिवर्तन गर्ने भएको हो ।

सिन्धुपाल्चोकमा १६ जनाको ज्यानेगरी दुर्घटना भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यस्ता घटना न्युनिकरण गर्ने उपाय खोज्न सम्बन्धित सबै निकायलाई निर्देशन दिनु भएको थियो । निर्देशनसँगै चालकलाई थप जिम्मेवार बनाउनका लागि सुरुदेखि नै कडाई गर्ने योजनामा विभाग लागेको छ । संघीय सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा नै ठूला सवारीसाधन सञ्चालनका लागि लिईने लाईसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न प्रस्ताव गरिएको यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक गोगनबहादुर हमालले जानकारी दिनुभयो । ‘सवारी दुर्घटनामा वृद्धि हुन थालेपछि लाइसेन्स दिएदेखि नै चालकलाई कडाई गर्नका लागि नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागिएको हो’, उहाले भन्नुभयो ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि विभागले संघीय सवारी तथा यातायात ऐनको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । ऐनका विषयमा विभागले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूसँग यसै साता छलफल र सुझाव लिँदैछ । मस्यौदा तयार पारेर संसदको हिउँदे अधिवेशबाट पारित गराउने योजना बनाइएको छ ।

विभागले गरेको अध्ययन अनुसार, सवारीसाधन दुर्घटना हुनुमा ८० प्रतिशत कारण चालकको लापरवाही देखिने गरेको छ । बाँकी २० प्रतिशतमा मानवीय त्रुटी, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था, पैदल यात्रु लगायत रहेका छन् । यसैलाई मध्यनजर गर्दै चालकलाई लक्षित गरेर लाईसेन्सको परीक्षा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।

हमालले लिखित परीक्षामा निश्चित समयको कोर्स नै राख्न लागिएको बताउनु भयो । अहिले तीन महिनाको कोर्स राख्न प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । त्यसमा सवारीसाधनको यान्त्रिक अवस्था, सवारीसाधनसँग जोडिने विषय, यात्रुसँग गर्ने व्यवहार लगायत समावेश हुनेछ ।

कोर्स पढेर लिखित परीक्षा दिनुपर्नेछ । लिखित परीक्षा पास गरेपछि बल्ल ट्रायल दिन सकिनेछ । प्रयोगात्मक परीक्षा पनि अहिलेको भन्दा फरक हुनेछ । अब प्रयोगात्मक परीक्षामा अहिलेको जस्तो सामान्य ट्रायलको व्यवस्था गरिएको छैन ।

ऐनमा विदेशमा जस्तो फिल्डमै गएर परीक्षा दिनुपर्ने व्यवस्था राख्न लागिएको छ । उहाका अनुसार फिल्डमा गरिने टेस्ट पासपछि पनि लाईसेन्स पाउनका लागि ६ महिना ट्रायल अवधि राखिनेछ । यो अवधिमा सवारीसाधन सञ्चालन गरेको रिपोर्ट कार्ड राम्रो भए मात्रै लाईसेन्स पाईनेछ । रिपोर्ट कार्ड राम्रो नभए पुनः ट्रायल अवधि थपिनेछ । तीन महिनाको पुनः ट्रायल अवधि थप्ने प्रस्ताव गर्न लागिएको छ ।

विभागले नयाँ खोलिएका सडकमा पनि सवारी अनुमति सञ्चालन दिनेमा कडाई गर्ने भएको छ । सडकको ट्रा्याक खोल्नेवित्तिकै सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने प्रवृति रहेकोमा त्यसलाई कडाई गर्दै कसरी अघि बढ्ने र दुर्घटना कम गराउने भन्ने विषयमा सडक विभागले तयारी गरिरहेको छ ।

यसमा सडक सुरक्षा, अडिट लगायतका विषयहरू समेत समेटिनेछ । यातायातले संघीय ऐन मार्फत ट्राफिक जरिवाना बढाउन लागेको छ । ट्राफिक नियम उल्लंघनको अवस्था हेरेर तीन गुणासम्म जरिवाना बढाउन प्रस्ताव गर्न लागिएको छ । न्युन जरिवानाका कारण नियम मिच्ने बढेको र यसले दुर्घटना बढाएको विभागको तर्क छ ।

लाईसेन्स लिनका लागि उमेरसमेत बढाउन लागिएको छ । विभागले दुई पाङ्ग्रेका लागि १८ र चार पाङ्ग्रेका लागि २५ वर्ष बनाउन लागेको हो । यो सुझाव ट्राफिक प्रहरीले विभागलाई दिएको हो । लाईसेन्सको अवधि १० वर्ष बनाउने, विद्युतीय सवारीसाधन सम्बन्धी व्यवस्था, पठाओ, टुटल जस्ता संस्थालाई पनि ऐनले समेट्नेछ । सवारीसाधन सञ्चालन गर्दा मोवाईल फोन प्रयोग गर्न नपाईने भएपनि कस्तो कारबाही गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था छैन । यो ऐनले मोवाईल चलाउँदा कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गर्न लागेको छ ।