०५५ सालको एउटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानका लागि सरकारले तत्कालै कदम चालोस भनेर एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, हामीमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएन । यहाँसम्म कि त्यो प्रस्ताव प्रक्रियामै जान सकेन । त्यत्तिकै हरायो । शायद त्योबेलामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेको भए कोर्ष नै अर्को हुन पनि सक्थ्यो । त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ । आजको राष्ट्रिय सहमति ठूलो उर्जा र अवसर हो 

संविधानको प्रस्तावनामै नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगलिक अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई अक्षुण्ण राख्ने कुरा उल्लेख छ । संविधानले इतिहासमै पहिलो पटक राष्ट्रिय हितको परिभाषा गरेको छ । संविधानको धारा ५ अनुसार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता, स्वाधीनता, स्वाभिमान, नेपालीको हक हितको रक्षा, सीमानाको सुरक्षा, आर्थिक समुन्नति र समृद्धि नेपालको राष्ट्रिय हितका आभारभूत विषय हुनेछन । यस्तै, धारा ४९ ले राज्यको मार्गदर्शक सिद्धान्त प्रतिपादन गरेको छ । जसअनुसार संविधानमा उल्लेखित निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व राज्य सञ्चालको मार्गनिर्देशनका रुपमा रहनेछन ।

संविधानको धारा ५० मा ‘नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्दै सार्वभौमिक समानताका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध कायम गरी विश्व समुदायमा राष्ट्रिय सम्मानको अभिवृद्धि गर्नेतर्फ राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध निर्दशित हुनेछ’ भनिएको छ । नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाधीनताको संरक्षण गर्दै राष्ट्रिय एकता अक्षुण्ण राख्ने कुरा धारा ५१ मा छ । मैले यि सन्दर्भहरू किन उल्लेख गरेको हुँ भने संविधानको स्पिरिटअनुसार निर्वाचित भएको वर्तमान सरकार नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता, भौगलिक अखण्डता, स्वाधीनतालगायतका विषयमा प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरा दोहोर्याउन खोजेको हुँ । यद्यपि यो मामिलमा सदनमा पनि दुई मत छैन र हुन सक्ने विषयमा पनि भएन । नेपालको सीमानामा सुगौली सन्धिअनुसार नै निर्धारण भएको हो । हामीलाई गौरव छ नेपाल कहिल्यै, कसैको उपनिवेश भएन, कसैको पराधीन भएन । संसारको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जस्तै हाम्रो स्वाभीमान, इतिहासप्रतिको गौरवबोध पनि ठाडो छ ।

राष्ट्र निर्माणका क्रममा हाम्रा सिमाहरू कहिले संकुचित र कहिले विस्तारित भएका छन् । सन १८१४ देखि सुरु भएको देशभक्तिपूर्ण युद्धमा हामीले पराजय व्यहोरेर सुगौली सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नुपरेपछि अहिलेको सीमा तय भएको हो । सुगौली सन्धिको कुरा गरिरहँदा चारवटा सन्धिलाई एकैसाथ राखेर हेर्नुपर्ने हुन्छ । ४ मार्च १८१६ को सुगौली सन्धि जसले नेपालको पूर्वी र पश्चिमी सिमा तय गर्यो । सन्धिअनुसार पूर्वमा मेची र पश्चिममा काली जनजिब्रोमा भन्दा महाकाली नदी सीमा निर्धारण भयो । सन्धिले खासगरी दक्षिणी सीमानाको विषयमा केही द्विविधा, केही अस्पष्टता छोड्यो । नेपालको पटक–पटकको ताकेतापछि १९१६ डिसेम्बरमा अर्को पूरक सन्धि भयो । जसले पूर्वमा कोशीदेखि लिएर पश्चिमा राप्तीसम्मको सीमा तय गर्यो । यसको अर्थ हो नेपालको दक्षिणी सीमाना त्यही पुरक सन्धिले निर्धारण गर्यो ।

त्यसैगरी १ नोभेम्बर १८६० मा अहिलेका बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चपुर फिर्ता गर्ने गरी अर्को सम्झौता भयो । ७ जनवरी १८७५ मा दाङ डुडुवा क्षेत्रमा पानी ढलोअनुसार सिमा निर्धारण हुने गरी अर्को सम्झौता भयो । यसरी, सुगौली सन्धि र त्यसैका तीनवटा पूरक सन्धिका आधारमा हाम्रो वर्तमान सीमा तय भएको हो । तत्पश्चात नेपालको सीमालाई हेरफेर गर्ने अर्को कुनै सन्धि इस्ट इन्डिया कम्पनी वा गणतन्त्र भारतसँग भएको छैन । त्यसमा एउटा सानो अपवाद छ । सन् १९२० मा महाकाली नदीमा शारदा नहर निर्माण गर्ने कुरा भयो । नेपाली भूभागमा नहर निर्माण गर्नुपर्ने भएको कारणले त्यो जमिन अलिकति सट्टापट्टा भएको छ । त्यसले व्यवहारिक हिसाबले थोरै सिमा हेरफेर गरेको छ । त्यसकारण सीमाना सुगौली सन्धि अनुसार तय भएको हो भन्ने कुरामा नेपाल र भारतबीच कुनै द्विविधा छैन । त्यतिबेला नेपाल आफैंले टोपोग्राफिकल नक्सा तयार गर्ने प्रविधिको विकास भइसकेको थिएन । जसले गर्दा ब्रिटिस सर्भे अफ इन्डिया, भारत, चीन, अमेरिकालगायतका देशहरूको नक्सालाई आधार मान्नुपर्ने अवस्था थियो । १८१६ मा सन्धि भएताकाको नक्सा होस, १८२७ मा ब्रिटीश सर्भे अफ इन्डियाले निकालेको नक्सा, १८४६ को अलमोडाको नक्सा, १८५० को कुमाउ गढवालको नक्सा, १८५६ को नक्सा वा १९६३ मा नेपाल र चीनबीचको सिमा निर्धारण गर्दा तय गरिएका नक्साले पनि यिनै सन्धिहरूलाई आधार बनाएका छन् ।

तर, कस्तो देखिन्छ भने नेपालको पश्चिम दुर्गम क्षेत्र जहाँ प्रशासनिक उपस्थित कमजोर रहेको मौका पारेर सुरुमा विस्तारै नक्सामार्फत त्यहाँ केही म्यानुपुलेट भएको देखिन्छ । १८५० को दशकपछि विस्तारै लिम्पियधुराबाट निस्कने कालीनदी जसलाई सुरुका सबै नक्साले काली नै भनेर गरेका छन । त्यसलाई पश्चिम काली नामाकरण गर्दै लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदी (यद्यपि त्यो महाकालीकै हाँगा) लाई काली नदी भनेर चर्चा गरेको देखिन्छ । पश्चिम कालीलाई कुटियाङ्दी भन्दै लिपुलेकबाट बग्ने सानो नदीलाई काली भनेर विस्तारै नक्सा सार्दै अनि सिमाना सार्दै गरेको देखिन्छ । पछि त पश्चिमको नदीको चर्चा नै नहुने र लिपुलेकबाट बग्ने सानो नदीलाई वास्तविक काली भनिएको देखिन्छ । कुरा त्यहाँ मात्रै सीमित हुँदैन । त्यसको केही वर्षपछि अर्थात १८८० को आसपासमा आएपछि लिपुलेक भन्दा १३–१४ किलोमिटर तल एउटा डाँडोको पानी ढलोलाई आधार बनाएर र कालापानीलाई पश्चिम पारेर नक्सा तयार भइरहेको देखिन्छ ।

सुगौली सन्धिपछि दुईचोटि नक्सामा अतिक्रमण भएको देखिन्छ । एकपटक लिम्पियाधुराबाट बग्ने कालीलाई पश्चिमकाली भन्दै लिपुलेकबाट निस्कने सानो नदीलाई सीमा नदी मानिएको अवस्था र अर्को त्यसलाई पनि अवमुल्यन गर्दै त्यो भन्दा पनि धेरै तल पानी ढलोलाई आधार बनाएर लिपुलेक, त्यहाँबाट बग्ने नदी र भारतीय सेना बसेको क्याम्पलाई समेत पश्चिम पारिएको छ । त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट कुन ढंगले असहमति प्रकट भयो भन्ने कुरा भेटिएको छैन । तर हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने एउटा विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरू जुन दुई देशको परस्पर सहमतिबाट मात्रै टुंगिन्छ । त्यसरी सार्दै आएको सिमालाई नेपालले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको छैन । सर्वसाधारणबाट पनि कहिलेकाँही शासकहरूले हस्ताक्षर गरेर दिए कि ? नेपाल कँही चुक्यो कि भन्ने प्रश्न आउँछ । तर, नेपाल त्यसरी चुकेको देखिँदैन । व्यवहारमा मात्रै विस्तारै विस्तारै पूर्वतर्फ सर्दै आएको देखिन्छ ।

विसं २००७ सालको परिवर्तनपछि भारतले नेपालको उत्तरी सीमानमा चेकपोष्ट राख्ने क्रममै कालापानीमा भारतीय सेनाको उपस्थिति निरन्तर रहँदै आएको देखिन्छ । अन्यत्रका चेकपोष्ट हट्दाखेरि कालापानीको चेकपोष्ट कायम रहेको मात्रै होइन, झन बलियो उपस्थिति देखिन्छ । नेपाल र भारतबीच खुल्ला सीमाना रहँदै आएको छ । एक हजार ८ सय ८० किलोमिटर सीमानामध्ये एक हजार २ सय किलोमिटर भन्दा बढी भूसतहमा आधारित सीमाना छ । ६ सय किलोमिटर भन्दा बढी सीमानामा नदी प्रणालीमा आधारित छन । नदी प्रणालीमा आधारित सीमाना नदीले धार परिवर्तन गर्दा विवाद सिर्जना हुने र जंगे पिल्लर/सहायक पिल्लरहरू ठाउँठाउँमा नष्ट हुँदै जाने गरेकोपछि १९८१ देखि सीमानालाई नयाँ ढंगले व्यवस्थित गरौं भनेर जोइन्ट टेक्निकल कमिटी (जेटीसी) बनेको देखिन्छ । जेटीसीले संयुक्तरुपमा काम गर्दै आएको देखिन्छ । जेटीसीले सन २००७ सम्म सीमाको टोपोग्राफिकल नक्सा तयार गरेको देखिन्छ । जेटीसीले सीमादेखि ५०० मिटर उत्तर ५०० मिटर दक्षिणको अवस्था झल्किने गरी १८२ थान स्ट्रिप नक्सा तयार गरेको देखिन्छ ।

कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको कुरा भने जेटीसीमा टुङ्गिन सकेको थिएन । जसले गर्दा यी दुबै क्षेत्रमा नापी नै हुन सकेको छैन । उनीहरूकै शब्दमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सीमाको कुरा टुङ्गिएकाले हस्ताक्षर गरौं भनेर आग्रह हुँदै आएको छ । तर, नेपालले नै सीमा भन्ने कुरा प्रतिशत तय गर्ने कुरा होइन । सीमाको कुरा त सिँगै हुन्छ भन्दै आएको अवस्था हो । सम्पूर्ण कुरा टुङ्गिएपछि मात्रै स्ट्रिप नक्सामा हस्ताक्षर गर्छौं भन्दै आएको स्थिति हो । सन २००७ देखि २०१४ सम्म खासै केही काम भएको देखिँदैन । २०१४ मा आएर नेपाल र भारतको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय ज्वाइन्ट कमिसनको तेस्रो बैठकले कालापानी र सुस्ताको विषयमा नटुङ्गिएको (पेन्डिङ/आउटस्ट्यान्डिङ) हुनाले यसलाई टुंग्याउने जिम्मा दुबै देशका परराष्ट्र सचिवहरूलाई दिने निर्णय भएको थियो । गत भदौमा भारतीय विदेशमन्त्रीको नेपाल भ्रमणका बेलामा बसेको पाँचौं बैठकले पनि छिटो टुंग्याउनन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट कुन ढंगले असहमति प्रकट भयो भन्ने कुरा भेटिएको छैन । तर हामी सन्तुष्ट हुनुपर्ने एउटा विषय के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाहरू जुन दुई देशको परस्पर सहमतिबाट मात्रै टुंगिन्छ । त्यसरी सार्दै आएको सिमालाई नेपालले कहिल्यै पनि स्वीकार गरेको छैन । सर्वसाधारणबाट पनि कहिलेकाँही शासकहरूले हस्ताक्षर गरेर दिए कि ? नेपाल कँही चुक्यो कि भन्ने प्रश्न आउँछ । तर, नेपाल त्यसरी चुकेको देखिँदैन । व्यवहारमा मात्रै विस्तारै विस्तारै पूर्वतर्फ सर्दै आएको देखिन्छ

यो पृष्ठभूमि र त्यो संयन्त्रको बैठक पनि नबसिरहेको अवस्थामा गत २ नोभेम्बरमा भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्साको आठौं संस्करण प्रकाशित गर्यो र त्यसमा नेपालको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नक्सामा समेत आफूतिर पार्यो । यो कुरा सञ्चार माध्यममा आएपछि स्वाभाविकरुपले देशभरि एकखालको तरंग सिर्जना भयो । विभिन्न स्रोतबाट हामीले त्यसको पुष्टी पनि गर्यौं । ६ नोभेम्बरमा परराष्ट्र मन्त्रालयका तर्फबाट स्पष्ट शब्दमा कालापानी क्षेत्र नेपालको रहेको भन्नेमा स्पष्ट छ । र, एकतर्फीमा रुपमा हुने अन्तराष्ट्रिय सिमा हेरफेर नेपाललाई मान्य छैन । र, हामी कूटनीतिक माध्यमबाट यसको समाधान गर्न चाहन्छौं भन्ने कुरा सार्वजनिक गर्यौं । नोभेम्बर ९ मा प्रधानमन्त्रीज्यूले सर्वपक्षीय र सर्वदलीय छलफल आयोजना गर्नुभयो । जुन बैठकमा अभूतपूर्व रुपमा राष्ट्रिय एकता प्रकट भयो । बैठकले प्रधानमन्त्रीज्यूले यसको नेतृत्व गर्नुस भन्ने म्यान्डेट दियो । र, त्यही आधारमा नोभेम्बर २० मा कूटनीतिक नोटमार्फत ती क्षेत्र नेपालका हुन । प्राप्त तथ्य, प्रमाण, ऐतिहासिक दस्तावेजहरूले ती क्षेत्र नेपालकै भएकोमा प्रष्ट रहेको, एकतर्फ ढंगले जारी गरेको नक्सा मान्य नभएको र यसको समाधान छिटो होस भन्ने चाहन्छौं भन्यौं ।

नोभेम्बर २३ तारिखका दिन वार्ताका लागि प्रस्ताव पनि पठायौं । डिसेम्बर १९ तारिखका दिन भारत सरकारले आफ्नो प्रतिक्रिया दिएको छ । त्यसको विस्तृतमा त म जान चाहन्न । तर प्रतिक्रियामा त्यहाँ समस्या रहेको स्वीकार्दै वार्ताबाट समस्या समाधान गर्न र वार्तामा बस्न तयार रहेको भारत सरकारको स्पष्टोक्ति छ । जसलाई नेपाल सरकारले सकारात्मक रुपमा लिएको छ । दुबै देशका अधिकारीहरू नेपाल र भारतलाई दुबैलाई उपयुक्त हुने मितिको विषयमा परामर्श गरिरहेका छौं । यही विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच टेलिफोन वार्ता पनि भइसकेको छ । उहाँहरूले २०१९ मा दुई देशबीचको सम्बन्ध सुदृढ भएको र बाँकी समस्या समाधान गर्दै २०२० लाई नयाँ उचाइमा लैजाने परामर्श पनि गर्नु भएको छ । यो समस्या समाधानका लागि हामी निरन्तर क्रियाशील रहेको विश्वास म यहाँ दिलाउन चाहन्छु । १९६१ म नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि भएको छ । १९६३ मा त्यसको प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको छ । तर, नेपालको पश्चिमको सीमा विन्दुमा पिल्लर नम्बर एक राखेका छौं । पिल्लर नम्बर जिरो नहुनुको तात्पर्य के हो भने नेपाल, चीन र भारतको बीचमा त्रिदेशीय विन्दु टुँगो हुन बाँकी छ ।

नेपालले पश्चिम नेपालको आफ्नो दावालाई कायमै राखेको म प्रष्ट गर्न चाहन्छु । कालापानीमा मात्रै होइन, सुस्तामा पनि केही समस्याहरू छन । त्यहाँ १८ सय हेक्टर जमीनमा समस्या छन । सुस्ता र कालापानी बाहेक दुई देशबीचको सीमानामा ८ हजार ७ सय ५३ वटा पिल्लरहरू रहनुपर्दछ । त्यसमध्ये ८ हजार भन्दा बढी पिल्लरको पहिचान र पुर्निर्माण भइसकेको छ । केही पिल्लर पहिचान हुन बाँकी छ । यसबाहेक दुईखालका समस्या छन । सीमा तय भइसकेकै ठाउँमा पनि दशगजा अतिक्रमण हुने, घर, कार्यालय, गोठ जस्ता संरचना बनाइने, खेती गर्ने गरेको देखिन्छ । ‘नो म्यान्स ल्याण्ड’ भनिने दशगजा विल्कुलै खाली हुनुपर्छ । नेपाल र भारतबीचमा खुल्ला सीमा भएकाले झनै संवेदनशील हुनुपर्ने हो । दश गजालाई खाली गर्ने विषय बाँकी छ । सीमा स्तम्भहरू जानाजान वा अन्जान तरिकाले भत्किएका छन, हराएका छन । नदी प्रणालीमा आधारित सीमा स्तम्भलाई बाढी, पहिरोले पनि नोक्सान गर्ने गरेको छ । तिनीहरूलाई पुनःस्थापित गर्नुपर्नेछ ।

कालापानी र सुस्ता क्षेत्रको कुरा भने जेटीसीमा टुङ्गिन सकेको थिएन । जसले गर्दा यी दुबै क्षेत्रमा नापी नै हुन सकेको छैन । उनीहरूकै शब्दमा ९० प्रतिशत भन्दा बढी सीमाको कुरा टुङ्गिएकाले हस्ताक्षर गरौं भनेर आग्रह हुँदै आएको छ । तर, नेपालले नै सीमा भन्ने कुरा प्रतिशत तय गर्ने कुरा होइन । सीमाको कुरा त सिँगै हुन्छ भन्दै आएको अवस्था हो

वि.स. २०४५ सालमा स्थिर सीमा सिद्धान्त (फिक्स्ड बाउन्ड्री प्रिन्सिपल) खडा गरेका छौं । अर्थात कहाँ कसले जोतभोग गरिरहेको छ वा नदी धार परिवर्तन गरेर कहाँ भएको छ ? भन्ने आधारमा होइन, सुरुमा सीमास्तम्भ जहाँ थियो, त्यसकै आधारमा सीमा कायम हुनुपर्छ । कतिपय ठाउँमा सीमाना बनेका एकतर्फी संरचनाका कारणले गर्दा बाढी, डुबानका समस्या देखिएका छन । यी समस्याहरू समाधानका लागि यसबीचमा नेपाल सरकारले दुईवटा निर्णय गरेको छ । पहिलो कात्तिक २९ गते नेपाल–भारत अन्तराष्ट्रिय निरीक्षण समिति र नेपाल चीन अन्तराष्ट्रिय निरीक्षण समिति बनाएका छौं । जसले सीमाको सम्पूर्ण अवस्थाको अद्यावधिक प्रतिवेदन दिन्छ । त्यस आधारमा सरकारले आवश्यक कदम चाल्छ । दोस्रो, कालापानी क्षेत्रमा नेपालको प्रशासनिक उपस्थिति कमजोर भयो भनिएको छ । त्यहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको सीमा निरीक्षण पोस्ट राख्ने निर्णय गरेको छ । पश्चिम नेपालमा नेपालबाट नेपाली भूमिमा आउन पूर्वाधारको अभाव छ । पहिलो चरणमा घोडेटो बाटो बनाउने निर्णय गरिएको छ । बजेट पनि विनीयोजन भइसकेको छ । काम पनि सुरु भइसकेको छ ।

सीमावर्ती क्षेत्रमा रहने नागरिकमा राष्ट्रियताको भावनालाई अझै उजागर गर्नका लागि सुरक्षा र सुविधाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका छौं । समस्या छन त्यो यथार्थ हो । तर, हाम्रो सम्बन्धहरू पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन । सम्बन्धको चर्चा गर्दा समस्या उल्लेख गर्न डराउनु र समस्याको कुरा गर्दा सम्बन्धलाई तिक्त बनाउनु अनुचित हुन्छ । नेपाल भारतबीचमा जुन बहुआयामिक सम्बन्ध छ, घनिष्टता छ, पछिल्लो समय सार्थक आर्थिक साझेदारीको जुन दिशामा हामी अगाडि बढिरहेका छौं । यो गतिलाई हामीले कायम राख्नैपर्छ । समस्यालाई सम्बन्धमा बाधक बन्न दिनुहुँदैन । सम्बन्ध मीठो छ, राम्रो छ भनिरहँदा इतिहासले बोकाइदिएको समस्याप्रति आँखा चिम्लने र राष्ट्रिय हीतका लागि शीर ठाडो हुने गरी समस्या समाधान गर्न हिच्किचाउनु पनि हुँदैन । यी दुईवटा कुराको बीचमा सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मामलामा सरकार एकदमै स्पष्ट छ । यसरी अगाडि बढ्न सरकारलाई राष्ट्रिय सहमति पनि प्राप्त भएको छ ।

यहाँनिर २०५५ सालको एउटा प्रसंग उल्लेख गर्न चाहन्छु । वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यतिबेला प्रतिनिधिसभामा कालापानीबाट भारतीय सेना फिर्ता लैजानका लागि सरकारले तत्कालै कदम चालोस भनेर एउटा प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, हामीमा राष्ट्रिय सहमति कायम भएन । यहाँसम्म कि त्यो प्रस्ताव प्रक्रियामै जान सकेन । त्यत्तिकै हरायो । शायद त्योबेलामा राष्ट्रिय सहमति कायम हुन सकेको भए कोर्ष नै अर्को हुन पनि सक्थ्यो । त्यसबाट हामीले पाठ सिक्नु जरुरी छ । आजको राष्ट्रिय सहमति ठूलो उर्जा र अवसर हो । समस्या रहिरह्यो भने चाहँदा पनि सम्बन्धहरू बलियो हुन सक्दैन, त्यसले घोचिरहन्छ । त्यस्तो नहोस भन्नका लागि हामी समस्यारहित, तनावरहित सम्बन्ध निर्माण गर्न चाहन्छौं । इतिहासले, तथ्यले, प्रमाणले जे कुरा अगाडि सारेको छ, त्यही आधारमा कूटनीतिको माध्यमबाट यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भन्नेमा नेपाल सरकार विश्वस्त छ । सरकारले त्यहीअनुसार काम अगाडि बढाइरहेको छ । यद्यपि इतिहासले बल्झाई दिएको पुरानो घाउ हो । अलिकति समय लाग्ला, तर समाधान हुन्छ, सम्भव छ । दुबै देशका नेतृत्वबीचमा जुन खालको बुझाइ छ, त्यसले पनि यो समस्या समाधानका लागि मद्दत पुर्याउने छ ।

(परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले राष्ट्रियसभामा दिनुभएको जवाफको सम्पादित अंश : सं)