काठमाडौं, माघ ३ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको गैर जिम्मेवारपुर्ण ब्यवहारका कारण बिवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

२०७२ सालको महाभूकम्प पश्चात नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले मासिक अनोरियम भनी तलब खाएको र एक प्रतिशत मात्र कर तिरेको, विधान प्रमाणीकरण नगरी सञ्चालन गरेको, गतिविधिहरु सञ्चालनपूर्व समाज कल्याण परिषद् सरकारका अन्य निकाएहरुबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, लेखा परिक्षण प्रतिबेदन पेश नगरेको, ३३ वर्षदेखि एकै व्यक्ति महामन्त्रीको रुपमा रहेर केन्द्रमा सेण्डिकेट खडा् गरेको र अनिमियतता, भष्टाचार, नाताबाद कृपाबादबाट नेपाल रेडक्रस सञ्चालन भईरहेकोले अहिले त्यसभित्रको आन्तरिक विबाद उत्कर्षमा पुगेको हो ।

सोसाइटीका विशिष्ठ सदस्य बसन्तकुमार श्रेष्ठले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको संशोधित ४७ आंै (२०७४ साल चैत्र २८ र २९ गते) विधान प्रमाणीकरण गरी कार्यान्वयन गराउनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा काठमाडौंमा २०७५ भाद्र २५ गते निबेदन दिनुभएको देखिएको छ । ततः पश्चात जिप्रका. काठमाडौंले रेडक्रसको विधानका ४१ दफाहरुमा संशोधनसहित प्रमाणीकरण गरेको थियो । मूख्यरुपमा दफा ४ को उपदफा (२) मा थप सँस्थाले आफनो अचल सम्पति विक्रीवितरण तथा हक हस्तान्तरण गर्नुपूर्व स्थानीय अधिकारीको स्वीकृति लिएर मात्र त्यस्तो सम्पतिको विक्रीवितरण तथा हक हस्तान्तरण हुनेछ ।

दफा १४ को उपदफा (१) (घ) शँसोधन केन्द्रीय कार्यसमितिको गठनका लागि सभासद्हरु मध्येबाट अध्यक्ष १, महिला उपाध्यक्ष १, उपाध्यक्ष १ महामन्त्री १, कोषाध्यक्ष १, उपमहामन्त्री १, उपकोषाध्यक्ष १ र कम्तीमा ३ (तीन) जना महिला सहित २६ (छव्वीस) जना सदस्यहरुको निर्वाचन गर्ने । सबै तहका पदाधिकारीहरुको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्नुपर्ने, दफा १६ (४) शँसोधन केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्य अवधि दफा ५१ बमोजिम २ (दुई) वर्षको हुनेछ । तर कार्यवधि समाप्त हुनुभन्दा अगाबै निर्वाचन भएमा कार्यावधि सिद्धिएको मानिनेछ ।

दफा ४४ को (ग) शँसोधन राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्रोतबाट प्राप्त बस्तुगत वा नगद आर्थिक सहयोग, दान उपहार सँस्थाको आर्थिक स्रोतहरु हुनेछ । यसरी सँस्थाले विदेशी सहयोग प्राप्त गर्नु पूर्व नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालय वा समाजकल्याण परिषद्को स्वीकृति लिनु पर्नेछ । रेडक्रसको विधानमा पहिला अध्यक्ष लगायत सदस्यहरुको निर्वाचन हुने अध्यक्षले आफुखुशि पदाधिकारी चयन गर्ने, सँस्था सम्पति आफै निर्णय गरेर बेच विखन गर्ने, कार्यसमितिको कार्यकाल चारवर्षे, बैदेशिक सहयोग प्राप्त गर्न सरकारको अनुमति, पूर्व स्वीकृती नलिई आफु खुशी गदैआएको थियो ।

सरकारले गरेको विधानका दफाहरुअनुसार कार्य नगरेको, अन्य विविध कारण देखाउदै जिल्ला जि.प्र.का काठमाडौंले मिति २०७६।०२।०६ गते सन्जीव थापा अध्यक्ष रहेको नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको केन्द्रीय कार्यसमितिलाई बिघटन गरी प्राध्यापक डाक्टर विश्वकेशर मास्केको अध्यक्षतामा बनेका १७ सदस्यीय केन्द्रीय तदर्थ कार्यसमितिलाई सर्बोच्च अदालतले सँस्थाका पदाधिकारीहरुलाई विघटन गर्ने अधिकार मन्त्री र मन्त्रिपरिषदको भएको जिकिर सहित पुन थापाको कार्यसमितिलाई अन्तरिम आदेशबाट पुनर्बहाली गराएको थियो ।

नेपाल रेडकसको नविकरण म्याद २०७६ असार मसान्तमा सकिएको छ । जरिवाना तिरेर पाँच वर्षभित्र जहिले पनि नविबरण गरे हुन्छ भन्ने बुँदालाई गलत ब्याख्या गर्दै नेपाल रेडक्रसका महामन्त्री देबरत्न धाख्वा भने उल्टै सरकारले के रेडक्रस बन्द गर्न खोजेको भए गरुन भन्दै धम्की दिने गर्नुहुन्छ । सरकारको सबै कुराहरु मान्न रेडक्रस बाध्य नभएको जिकिर गरिरहेको छन् । कुनै पनि सँस्थाले दर्ता भएको वडा कार्यालयबाट, आन्तरिक राजश्व कार्यालयबाट कर चुक्ताको पत्र, नविकरण शिफारिस र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट चालु आ.व.को नविकरण नगरी दैनिक कामकाज गर्न पाउदैन, यो कानूनी मान्यता रहेको छ ।

दैनिक कामकाज बन्द गरेको सँस्था एकैपटक पाँचौ वर्षमा आएर हरेक वर्षको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन सहित नविकरणका लागि प्रशासनमा आएमा जरिवाना लिएर मनासिव देखिएको नविकरण गर्न सकिने बताउनुहुन्छ काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कृष्णबहादुर कटवाल । ‘हामीले नेपाल रेडक्रसलाई बैधानिकता माथि प्रश्न उठने नजिर बन्नसक्ने भएकोले छिटोभन्दा छिटो यी कुराहरु लिएर नविकरणका लागि आउन २०७६ पौष १ गते पत्रचार गरेको छौं,’ उनीहरु आएका छैन्न ? अब सकार चुप लागेर बस्दैन,’ कटवालको भनाई छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयको पत्रबाट रेडक्रलाई भनिएको छ : प्रस्तुत विषयमा त्यस सोसाइटीको च.न.६१६ मिति २०७६।०६।२९ को सँस्था दर्ता नविकरण सम्बन्धी पत्र प्राप्त भई व्यहोरा अवगत भयो । सो सम्बन्धमा नविकरण सम्बन्धी कारवाही अगाडी बढाउन तपशिल बमोजिमको कागजातहरु अनिवार्य रुपमा पेश हुनुपर्नेमा हालसम्म पेश हुन नआएकोले त्यस सोसाइटीको दर्ता प्रमाणपत्रमा नवीकरण भ्याद २०७६ आषाढ मसान्तमा समाप्त भएको हुँदा सँस्थाको बैधानिकता माथि प्रश्न चिन्ह उठने भएकोले हुँदा सँस्थाको बैधानिकता कायम गर्न अविलम्ब सँस्था नवीकरण गर्न प्रयोजनार्थ देहाय बमोजिमका कागजातहरु उपलब्ध गराई विधान बमोजिम आफना गतिविधिहरु गर्न गराउन निर्देशन दिएको व्यहोरा आदेशनुसार अनुरोध छ’ भनिएको छ ।

तपशिल

१.काठमाडौं नगरपालिकाको सिफारिस

२. आ.ब.२०७३।०७४ देखि २०७५।०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको करचुक्ता पत्र ।

३. आ.ब.२०७३।०७४ देखि २०७५।०७६ सम्मको उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमितिको लेखा परिक्षण प्रतिबेदन ।

४. आ.ब.२०७३।०७४ देखि २०७५।०७६ सम्मको आय व्यय र लेखा परिक्षण प्रतिबेदन उपशाखा/शाखा/प्रदेश र केन्द्रीय कार्यसमिति समेतको साधारण सभाबाट पारित गरेको प्रमाणित प्रतिलिपि ।

५.सोसाइटीको उपशाखा/शाखा र प्रदेश कार्यसमिति प्यान दर्ता प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि ।

६. आ.ब.२०७२।०७३ देखि २०७५।०७६ सम्म बैदेशिक सहयोग प्राप्त भएको रकममा समाज कल्याण परिषदबाट कार्यक्रम स्वीकृत भएको पत्र ।

७. आ.ब.२०७२।०७३ देखि २०७५।०७६ सम्म बैदेशिक सहयोगबाट सञ्चालित कार्यक्रमहरुको समाज कल्याण परिषदबाट भएको अनुगमन प्रतिबेदन ।

८.कार्यक्रम गरेको प्रत्येक जिल्लाको स्थानीय अधिकारीको अनुमति पत्र ।

९. कार्यक्रम गरेको गाउँपालिका नगरपालिकाको सिफारिस पत्र ।

१०. लेखा परिक्षकको २०७६०७६ को कर चुक्ता पत्र ११. आ.ब.२०७३।०७४ देखि २०७५।०७६ सम्मको प्रत्येक वर्षको बार्षिक प्रगति विबरण ।

।