त्यो एमसीसीको फण्ड आउने के मा हो ? त्यो कुनै ऋण होइन, अनुदान हो । आउने के मा हो भन्दा जम्मा जम्मी दुईटा प्रजोक्टमा । कति धेरै प्रजोक्टको चर्चा सुन्छु आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा । यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, अर्काे गर्दागर्दा त मुस्ताङको युरेनियमम्म उस्ले प्राप्त गर्छ भन्नेसम्मको ब्याख्या एमसीसीकै नाममा हुन थालिसक्यो । गर्ने भनेको पाँच बर्षको लागि हो । पाँच बर्षभित्र गरिसक्नु पर्छ भन्छ त्यही संझौताले । त्यो ५ बर्षभित्र गरिसक्ने काम भनेको जम्मा दुईटा काम हो 

अहिले हाम्रो पार्टी पंक्तिभित्र ठुलो बहश सिर्जना गर्न खोजिएको छ एमसीसी । त्यो बहश कस्तो छ भन्दाखेरी सिसी–सीसी (कपि पेष्ट) भएको भएकै छ । एउटाले बोल्छ, अर्काेले दोहोर्याएको छ–दोहोर्याएको छ । कस्तो अवस्था छ भन्दाखेरी एमसीसीमा के लेखेको छ भन्ने कुरा छोडिहाल्ने, कस्ले के भन्यो भन्ने कुराको आधारमा त्यसलाई नै सत्यका रुपमा स्थापित गर्न कुदेको कुदै गर्ने । त्यो त जे छ त्यही पढेर ब्याख्या गरे भइहाल्यो नि । त्यो चाँही अमुक नेताले ब्याख्या गरेको चिज किन बोक्नुपर्छ ? कहिले काँही नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरु आफ्ना इन्ट्रेष्टहरुमा टक्कर पर्दाखेरी धेरै पटक अपब्याख्या गरेको त धेरै पटक देख्छौं नि इतिहासमा । देख्दैनौं र ? कालखण्डमा ती कुराहरु पुष्टि हुन्छन ? हुँदैनन । अहिलेको एमसीसीको सन्दर्भका बारेमा कुरा गर्दा पनि पक्ष र बिपक्षमा बहश गर्न जरुरी नै छैन । जस्को जिम्मेवारी हो, त्यस्ले त्यो बिषयलाई टुंग्याउछ । त्यस अर्थमा हामी चाँही एकदम महान बहश चलाउनु पर्ने र त्यही बहशबाट समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न हुने तरिकाको बहश जे सञ्चालन गर्न खोज्दै छौं, समाजवादी क्रान्ति सफल पार्ने होइन, समाजवादी क्रान्तिलाई ध्वस्त पार्ने चाँहि होला, त्यो बहशबाट ।

सत्य के हो भने एमसीसीको अवधारणा गरिवी मेटाउनका लागि आएको हो । कसरी आयो एमसीसी भन्दा अन्तराष्ट्रिय रुपमा रहेका बिभिन्न मानवतावादको पैरवी गर्ने अन्तराष्ट्रिय सञ्जालहरुले के कुराको पैरवी गरे भने जव अफगानिस्थानमा समस्या पैदा भयो विन लादेनका रुपमा । त्यसपछि उनीहरुले आतंकवादको जग भनेको गरिवी हो भनेर ब्याख्या गरे । यदि अमेरिका साच्चै आतंकवादलाई उन्मुलन गर्न चाहन्छ भने दमनको तरिकाबाट मात्रै मात्रै हल गर्ने तरिका चाँहि उचित होइन, त्यस्ता गरिव मुलुकहरुको बारेमा उनीहरुको गरिवी अन्त्यका लागि लगानी गर्न पनि तयार हुनुपर्छ अमेरिका । दुनियाको धनी मुलुक भएको कारण उस्ले त्यो लगानी गर्नुपर्छ भन्ने पैरवी गरेपछि अमेरिकाको नेतृत्वले त्यो पैरवीलाई स्वीकार गर्यो । जुनियर जज बुसका पालामा । अहिले होइन । त्यसपछि एमसीसीको अवधारणा अगाडि आयो र नेपालले सन २०१२ मा एमसीसीको सहयोग नेपालले पनि पाउनु पर्छ किनकि नेपाल पनि पछाडि परेको छ भन्ने अर्थमा पैरवी गर्न सुरु गर्यो । सन २०१२ देखि त्यो पैरवी गर्ने कुरामा कुनै पार्टी छुटेको होला ? कुनै मुख्य नेता छुटेको होला ? छुटेको छैन । अहिले जो नेताले ब्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरु सवै त्यो प्रक्रियामा हुनुहुन्छ । अहिले किन त्यस प्रकारको ब्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ ? त्यसबेला किन गर्नुभएन ? यो बरु प्रश्न हुनसक्छ ।

फेरि त्यो एमसीसीको फण्ड आउने के मा हो ? त्यो कुनै ऋण होइन, अनुदान हो । आउने के मा हो भन्दा जम्मा जम्मी दुईटा प्रजोक्टमा । कति धेरै प्रजोक्टको चर्चा सुन्छु आजभोलि सामाजिक सञ्जालमा । यो पनि हुन्छ, त्यो पनि हुन्छ, अर्काे गर्दागर्दा त मुस्ताङको युरेनियमम्म उस्ले प्राप्त गर्छ भन्नेसम्मको ब्याख्या एमसीसीकै नाममा हुन थालिसक्यो । गर्ने भनेको पाँच बर्षको लागि हो । पाँच बर्षभित्र गरिसक्नु पर्छ भन्छ त्यही संझौताले । त्यो ५ बर्षभित्र गरिसक्ने काम भनेको जम्मा दुईटा काम हो । एउटा कुरा के हो भन्दा अव नेपालले उत्पादन गरेको उर्जा चाँहि नेपाललाई चाहिने भन्दा बढी हुन्छ भन्ने हाम्रो निश्कर्षका आधारमा, हाम्रो उर्जा किन्ने मुलुक भारत हो भन्ने हाम्रो ठम्याइका आधारमा हाम्रो उर्जा भारत हुँदै सप्लाइ गर्ने सिष्टमका लागि अन्तराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गरोस भन्ने प्रस्ताव कस्को भन्दाखेरी नेपालको हो । किनकि नेपाललाई धनी बनाउने हो भने उर्जा बेच्नुपर्छ भन्ने कुरा हो । त्यो उर्जाको नेटवर्कलाई के गरिन्छ भन्दा देशैभर जति पनि उर्जा उत्पादन हुन्छ, त्यसलाई नेशनल ग्रिडमा तानेर त्यसपछि पाल्पा हुँदै बुटौली भएर गोरखपुर पुर्याइन्छ ।

एमसीसीमा के लेखेको छ भन्ने कुरा छोडिहाल्ने, कस्ले के भन्यो भन्ने कुराको आधारमा त्यसलाई नै सत्यका रुपमा स्थापित गर्न कुदेको कुदै गर्ने । त्यो त जे छ त्यही पढेर ब्याख्या गरे भइहाल्यो नि । त्यो चाँही अमुक नेताले ब्याख्या गरेको चिज किन बोक्नुपर्छ ? कहिले काँही नेतृत्वमा रहेका ब्यक्तिहरु आफ्ना इन्ट्रेष्टहरुमा टक्कर पर्दाखेरी धेरै पटक अपब्याख्या गरेको त धेरै पटक देख्छौं नि इतिहासमा । देख्दैनौं र ?

एमसीसीको सवभन्दा ठुलो प्राजेक्ट भनेको त्यही हो । गोरखपुरसम्म पुर्याउने भएकोले गोरखपुरतर्फको प्रोजेक्ट त नेपालले सञ्चालन गर्न त सक्दैन । त्यसअर्थमा गोरखपुरसम्म काम गर्नका लागि नेपालले भारत सरकारको सहमति प्राप्त गर्नुपर्छ । त्यस्मा प्रोभिजन छ । अरु कुनै प्राजेक्टका लागि हो र ? होइन । त्यही उर्जाका लागि हो । अर्थात हाम्रो बिजुली बेच्नका लागि गोरखपुरसम्म सुपर ट्रान्समिसन लाइन निर्माण गर्नका लागि हो । त्यसपछि अर्काे सानो कम्पोनेन्ट के छ भन्दा नेपालका सडकहरुको अवस्था सुधार गर्ने । त्यो सडकको अवस्था सुधार गर्नेभित्र तीन ओटा खण्डको सडक सुधार गर्ने कुरा छ । त्यो कहा कहाँ हो भन्दा चन्द्रौटादेखि भालुवाङ, भालुवाङदेखि लमही, लमहीदेखि शिवखोला अथवा बाँके । पहिलो खण्डमा चाँहि भालुवाङदेखि लमही खण्डमा काम गर्ने, त्यस्को प्रतिफलका आधारमा चाँही चन्द्रौटादेखिका खण्ड गर्ने, त्यसपछि शिवखोला खण्डको गर्ने भन्ने चाँहि एग्रिमेन्टको सार हो । अव जम्मा जम्मी काम हुने रहेछ पाँच नम्बर प्रदेशमा । यो आउँदाखेरी फाइदा त हाम्रै मान्छेलाई हुने होला । यसबाट न सेना आउने हो, न अरु केही आउने हो । त्यो संझौता पढदाखेरी मैले पाएको तथ्य यही हो । अरु ब्याख्या त भएको भएकै छन ।

रह्यो अव एशिया प्यासिफिक स्ट्याटेजीसँग यसलाई जोड्यो भने त हामीलाई नोक्सान होला नि भन्ने तर्क छ, नेपाल सरकार र नेकपा दृढतापर्वक त्यो स्ट्याटेजीसँग जोडिदैनौं भनेर भन्नुपर्छ, सरकार र पार्टीले भनिरहेकै छ । भोलि हामीले एशिया प्यासिफिक स्ट्याटेजीमा जोडिदैनौं भनेर भने बापत त्यो फिर्ता भएछ भने हाइसञ्चो भइहाल्यो । किन झगडा गर्नुपर्यो ? हामीले गर्नुपर्ने एउटै काम हो, नेकपाले गर्नुपर्ने काम । हामी कुनै प्रकारको सैनिक रणनीतिको अंग बन्दैनौं अन्राष्ट्रिय स्तरमा । किनकी हामी असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा बिश्वास गर्ने मुलुकका नागरिक हौं । हामी कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुँदैनौं । अमेरिकाको चाहना त्यो छ भने हाम्रो नीति सामेल नहुने छ भने भइहाल्यो नि । किन यत्रो बिवाद गर्नूपर्यो ? किन यत्रो त्रास सिर्जना गर्दै छौं ? टेरर सिर्जन गर्दै छौं । मुलुकको सोभरेन्टी नै समाप्त हुन थाल्यो भनेर ब्याख्या गर्दै छौं ? यस्ले त नेपालीहरु कति बिभाजित र संकालु रहेछन भन्ने मात्रै देखाउँछ ।

(प्रेस संगठन नेपाल, प्रदेश ५ को भेलामा प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री तथा नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले एमसीसीबारे ब्यक्त गर्नुभएको बिचारको सम्पादित अंश)