काठमाडौं, जेठ १

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको रकम चार करोडबाट १० करोड पुर्‍याउन सांसदहरूले लबिङ बढाएका छन् । कार्यक्रमको रकम वृद्धि गर्न सांसदहरूले सभामुखदेखि सत्तापक्षका संसदीय दलका उपनेता, अर्थमन्त्रीसम्मलाई दबाब दिएका हुन । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा यो कार्यक्रममार्फत चार करोड रुपैयाँ दिइँदै आएको थियो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई लिएर सांसदहरू तीन धारमा विभाजित देखिएका छन् । अधिकांश सांसदले कार्यक्रमको रकम बढाएर १० करोड बनाउन माग गरिरहँदा केहीले भने यो कार्यक्रम हटाउनुपर्ने अडान लिएका छन । अर्काथरी सांसदले भने प्रत्यक्ष निर्वाचित, समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदबीच विभेद गरिएको भन्दै कार्यविधि सच्याउन माग गरेका छन् । समानुपातिक र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले आफूहरूलाई ‘अंगीकृत सांसद’को व्यवहार गरिएको आरोपसमेत लगाएका छन् ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिनिधिसभाका एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले रकम छुट्याएको छ । यो रकम संघीय संसदका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संयोजकत्वमा समानुपातिक सांसद र राष्ट्रिय सभाका सांसदले खर्च गर्न सक्नेछन् । त्यसअघि व्यवस्थापिका संसद रहँदा पनि सबै क्षेत्रमा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमअन्तर्गत तीन करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो ।

स्थानीय तह आफैँ शक्तिशाली हुँदै गएको र प्रदेश सरकारसमेत रहेका वेला संघका सांसदलाई यो बजेट आवश्यक नपर्ने भन्दै गत वर्ष सरकारले कार्यक्रम हटाउने तयारी गरेको थियो । तर, सांसदहरूको तीव्र दबाबका कारण प्रतिनिधिसभाको प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले खर्च गर्ने गरी कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । सोही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै १० करोड रकम पुर्‍याउनुपर्ने आफूहरूको जोडदार माग रहेको लबिङमा सक्रिय नेकपाका सांसद विशाल भट्टराईले बताउनु भयो ।

सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा एक सय ६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा चार करोडका दरले सांसदले खर्च गर्ने गरी यो कार्यक्रम घोषणा गरेको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारले बनाएको ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ गएको १७ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित भयो ।

संघीय संसद् प्रारम्भ हुनुअघि व्यवस्थापिका संसद्मा निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रममार्फत प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा सांसदले ३ करोड र प्रतिसांसद प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउने कार्यक्रम सरकारले सञ्चालन गर्दै आएको थियो । तर मुलुकमा तीन तहकै निर्वाचन भईसकेपछि स्थानीय तह र प्रदेशमा समेत जनप्रतिनिधि भईसकेकाले संघीय संसदका सदस्यलाई कुनै विकासको कार्यक्रम नदिने सरकारले योजना बनाएको थियो ।

तर बजेट भाषण हुनेबेला गत जेठ आसपास प्रतिनिधिसभाका सांसदले सरकारलाई दबाब दिदै निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन माग गरेका थिए । सोहि कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गर्दै सरकारले यो कार्यक्रम सुरुवात गरेको हो ।