९ फाल्गुन २०७६, शुक्रबार ००:००

उत्पादक र उपभोक्ताबीचका बिचौलिया नियन्त्रण गर्न सरकारले चाल्यो कठोर कदम


काठमाडौं, फागुन ९

सरकारले उत्पादकदेखि उपभोक्तसम्म पुग्दा विभिन्न चरणमा अस्वाभाविक रूपमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने भएको छ। बिचौलियका कारण उत्पादकले मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने अवस्था छ। यसलाई नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग ढिलै भए पनि उत्पादकदेखि आवश्यक मापदण्ड बनाउने गृहकार्यमा जुटेको हो। उत्पादन र सेवा प्रकृतिका क्षेत्रमा रहेका तह पहिचान, निर्धारण र कतिसम्म राख्ने भन्ने विषयमा विभागले कार्यदल गठन गरेर सरोकारवाला निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ।

असोजदेखि कार्यान्वयनमा आएको उपभोक्ता संरक्षण ऐनको दफा १३ अनुसार बजारको तह निर्धारण गर्न लागिएको छ। ऐनले बजारलाई स्वच्छ तथा पारदर्शी बनाउने प्रयोजन तोकिएको वस्तु वा सेवा सम्बन्धित उत्पादक वा पैठारीकर्तादेखि अन्तिम उपभोक्तासम्म पुर्‍याउँदा संलग्न हुबजारको तह तोकिए बमोजिम हुव्यवस्था गरेको छ।

विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले बजारमा तह निर्धारणका लागि चार क्षेत्रमा अध्ययन र छलफल भइरहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार तहगत संरचना निर्धारण गर्न अत्यावश्यक वस्तुको सूची परिमार्जन गर्ने, सूची परिमार्जन पछि अधिकतम मूल्य तोक्ने, व्यवसायीले कति प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने विषयमा आचार संहिता निर्माण गर्ने र यसका आधारमा बजारमा तहगत संरचना निर्माण गरी मापदण्ड तयार पार्ने काम अघि बढाइएको छ।

‘उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म सकेसम्म तीन वटा तह रहने गरी तहगत संरचना निर्माण गर्न लागेका छौं’, सुवेदीले भने, ‘तहगत संरचना दुईसम्म मात्रै भयो भने उत्पादक र उपभोक्तालाई अझ लाभकारी हुन्छ। यसका लागि हामीले सरोकारवाला निकायसँग तीन चरणमा छलफल गरेका छौं। यस्तै दुई वटा टोलीमार्फत स्थलगत अध्ययनसमेत गराइसकेका छौं।’ उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्म तह निर्धारण नहुँदा बिचौलियाले सात सय दोब्बरसम्म मूल्य उपभोक्ताबाट असुल गर्दै आएका छन्। कुन तहमा कति नाफा लिने विषयमा तहगत संरचना निर्धारण नगरिएका कारण विभिन्न बहानामा व्यवसायी, उद्योगी, उत्पादनकर्ता, थोक बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेताले आफूखुुसी मूल्य वृद्धि गरी आम उपभोक्ताको टाउकोमा महँगीको भार थप्दै आएका छन्।

बजार तह निर्धारण कार्यदलका विज्ञ तथा पूर्वमहानिर्देशक योगेन्द्र गौचनका अनुसार उत्पादकर्ता र उपभोक्तासम्मको बीचमा प्रमुख विक्रेता, थोक बिक्रेता, खुद्रा बिक्रेता र खुद्रा बिक्रेतापछि पनि ६ वटासम्म थप खुद्रा विक्रेता तहगत संरचनामा संलग्न छन्। ‘यसरी भद्रगोल अवस्थामा आफूखुसी रहेका तहलाई दायरामा ल्याएर मापदण्डभित्र बाध्न हामी गृहकार्य सुरु गरेका छौं’, गौचनले भने,‘वस्तु र सेवाको प्रकृतिअनुसार तह निर्धारण गर्नु आफैमा चुनौतीपूर्ण छ।’

तहगत संरचना निर्धारणका लागि उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता, सेवा प्रदायकसँग कुन प्रकृतिको उत्पादन उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन कति चरणसम्म तह राख्ने विषयमा छलफल भइरहेको गौचनले बताए। अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तीनदेखि चार तहमात्रै रहेको र यस्ता तहगत संरचना कानुनी दायराभित्र रहेर काम गर्ने व्यवस्था रहेको गौचनले बताए। उनले भने, ‘हामीले उत्पादनकर्ता, आयातकर्ता, थोक बिक्रेता र सेवा प्रदायकलाई कति चरणमा तह नभइ हुँदैन भनेर आफै यसको तह निर्धारण गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।’

तीन वर्षअघि तत्कालीन आपूर्ति विभागले गरेको अध्ययनअनुसार किसानले उत्पादन गरेको तरकारीमा शतप्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा व्यापारी र बिचौलियाले असुल गरी उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको उल्लेख थियो। किसानबाट खरिद गरिएको तरकारी थोक बिक्रेतादेखि खुद्रा बिक्रेतासम्मले न्यूनतम् ७१.४३ प्रतिशतदेखि अधिकतम एक सय २२ दशमलव २२ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिएर उपभोक्तालाई बिक्री गर्दै आएको तथ्य प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो।

यस्तै प्रतिवेदनले किसानबाट तरकारी खरिद गरी थोक बिक्रेताले बिभिन्न प्रकारका तरकारीमा प्रतिकिलोमा ४२.८६ प्रतिशतदेखि ७७.७८ प्रतिशतसम्म मुनाफा उपभोक्ताबाट असुल गर्ने गरेको आंैल्याएको थियो। त्यस्तै थोक बिक्रेताबाट तरकारी खरिद गरी खुद्रा व्यापारीले २५ प्रतिशतदेखि ३३ प्रतिशतसम्म मुनाफा लिने गरेको पाइएको थियो।

अर्थ मन्त्रालयको इकोनोमिक पोलिसी इन्कुभेटर भन्ने संस्थाको सहकार्यमा उपभोक्ता संरक्षण मञ्चले पनि तहगत संरचना विषयमा दुई वर्षअघि केही जिल्लामा अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनअनुसार बिचौलियाका कारण किसानले प्रतिकिलो २० मा बिक्री गर्ने तरकारी उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७५ देखि ८५ रुपैयाँमा खरिद गर्न बाध्य छन्।

विभागले अत्यावश्यक वस्तुको सूची परिमार्जन र मूल्य निर्धारण गर्न बनाएको कार्यदलका अर्का विज्ञ तथा पूर्वमहानिर्देशक शम्भु कोइरालाका अनुसार अत्यावश्यक वस्तु सूचीलाई पनि समय सुहाउँदो हुगरी परिमार्जन गर्न लागिएको छ। ‘२९ प्रकारका वस्तुभित्र रहेको ९७ प्रकारका वस्तुको अति आवश्यकताको आधारमा प्राथमिकीकरण गरी आवश्यक परेको अवस्थामा राख्ने र आवश्यक नपरेकोलाई हटाउने र कम प्राथमिकतालाई तल झारेर अधिकतम मूल्य तोक्ने बिषयमा गृहकार्य सुरु गरेका छौं’, कोइरालाले भने,‘यसले गर्दा बजारमा तहगत संरचना निर्धारण गर्न सहज हुनेछ।’ (अन्नपूर्ण)