काठमाडौं, चैत ५ । कृषि तथा पशुपंक्षि विकासमन्त्री घनश्याम भुसालले कृषि बालीमा नाफा हुनेगरी मुल्य तोक्नेदेखि नबिके सरकार आफैले नै किन्नेसम्मका योजनासहित आफ्नो भावी कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुभएको छ । मन्त्रालय सम्हालेको चार महिना पूरा भएको दिन मन्त्री भुसालले आज पत्रकार सम्मेलन गरी मन्त्रालयको आगामी दिशा प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।

पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले पाँच बुँदे कृषि उत्पादन व्यवस्थाका आधारसमेत प्रस्ततु गर्नुभयो । किसानलाई न्यूनतम बचत हुने कृषि उत्पादन व्यवस्थातर्फ पहलकदमी लिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा मन्त्रालय पुगेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्रालयको नीतिगत आधार प्रस्तुत गर्नुभएको हो । मन्त्री भुसालले यसअघिको अनुदानमा प्रणालीमा सुधार गरी सबै किसानले पाउने गरी मल, बीऊ, सिञ्चाई र विजुलीमा अनुदान दिने बताउनुभयो । त्यस्तै सबै किसानले प्राविधिक सेवा पाउने ग्यारेन्टी गर्ने र स्थानीय तहमा कृषि तथा पशु प्राविधिकको खाली दरबन्दीमा तत्काल पदपूर्ति गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो । हाल स्थानीय तहमा करिब ६ हजार कृषि तथा पशु प्राविधिकको दरबन्दी खाली छ ।

मन्त्री भुसालले हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत ब्याजदर नबढ्ने गरी कृषि ऋणको व्यवस्था गर्ने घोषणासमेत गर्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री भुसालले आफूले गरेको घोषणा आफ्नै लागि बन्धन भएको बताउनु भयो । ‘यो सबै योजना मैले आफ्नै टाउकोमा आगो लगाएको हुँ, आफैले आफैंलाई बाँधेको हुँ,’ भुसालले भन्नुभयो । मन्त्री भुसालले आफ्नो नीतिले दलाल पुँजीबाद हावी रहेको कृषि क्षेत्रमा धक्का दिने निश्कर्ष पनि सुनाउनु भयो । ‘दलाल पूँजीवाद कृषिमा छ्यापछ्याप्ती छ, हाम्रो पाँच नीतिले यसलाई धक्का दिन्छ र मेरो प्रमुख ध्येय त्यही हो । धादिङमा कृषकले ५० रूपैयामा बेचेको काउली काठमाडौंमा १५० पर्ने संस्कार अन्य हुन्छ । उपभोक्ताले तिरेको मूल्य कृषककै हुनेछुु,’ मन्त्री भुसालको भनाई थियो ।

यी हुन मन्त्री भुसालका पाँच योजना

१. उत्पादन सामग्रीमा अनुदान : हामीले दिँदै आएको व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धात्मक अनुदानका सट्टामा सबैले पाउने गरी बिउ, सिँचाई, मल, बजिुली जस्ता उत्पादनका मुख्य सामग्रीहरुमा अनुदान केन्द्रीत गरिने छ । तिनलाई सर्वसुलभ बनाइनेछ ।

२. सबै किसानको घरदैलोमा प्राविधिक सेवा–टेवा : हरेक किसानले प्राविधिक सेवा पाउने कुराको ग्यारेन्टी दिइनेछ । स्थानीय तहमा करिब आठ हजार कृषि तथा पशु सेवातर्फका प्राविधिक जनशक्तिको दरबन्दी रहेकोमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरी अहिले रिक्त रहेका करिब ६ हजार दरबन्दीमा अविलम्ब पदपूर्ति गरिने छ ।

३. सस्तो र सुलभ ऋण : सस्तो ब्याजदरको ऋणमा वास्तविक किसानको पहुँच ग्यारेन्टी नभएको अहिलेको अवस्थालाई अन्त्य गरिनेछ र हरेक किसानलाई ५ प्रतिशत नबढ्जे गरी सस्तो ब्याजमा सुलभ ऋणको प्रत्याभूति गरिनेछ ।

४. बाली तथा पशुपन्छि बीमा : कृषि तथा पशुपछिं बिमा कार्यक्रमलाई सहज र सस्तोमा किसानको पहुँचमा पुर्याउने ग्यारेन्टी गरिने छ । प्राकृतिक प्रकोप र अन्य भवितव्यबाट कृषि बालि वस्तुको हानी नोक्सानीबाट किसानलाई सुरक्षित गरिनेछ ।

५. न्यूनतम बचतको ग्यारेन्टी : किसानले उत्पादन गर्ने मुख्य बालि बस्तुको उत्पादन लागतको मूल्याकंन गरेर उचित बचतको ग्यारेन्टीइ हुने गरी न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने छ । किसानले आफ्नो उत्पादन सरकारले तोकेभन्दा बढी मूल्यमा बजारमा बेच्न सक्नेछन तर बजारमा न्यूनतम मूल्य पनि नपाएमा खरिद गर्ने व्यवस्था सरकारले गर्नेछ ।