काठमाडौं, चैत ११ । सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमणको जोखिम बढेपछि आजबाट एक साताका लागि ‘लकडाउन’ गरेको छ । आज बिहान ६ बजेदेखि चैत १८ गते बिहान ६ बजेसम्म लकडाउन गरी मुलुकभरका अत्यावश्यकबाहेकका सबै सेवा र सम्पूर्ण आवतजावत बन्द गरिएको हो । यो भनेको ‘कर्फ्यु’ लगाएजस्तै असामान्य अवस्था हो । यी सवै कामको नेतृत्व यतिबेला उपप्रधान तथा रक्षामन्त्रीको कार्यभार सम्हालीरहनुभएका कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजक ईश्वर पोखरेलले गरिरहनुभएको छ ।

लकडाउनसँगै अधिकांश मन्त्रीहरु निवासमा छन । तर संयोजक पोखरेल भने अहिले पनि सिंहदरवास्थित मन्त्रालयमा मुलुकभरको अवस्थाबारे जानकारी लिइरहनुभएको छ । रक्षा मन्त्रालयको पुतली बगैचामा बसेर सेनादेखि सवै सुरक्षा निकाय र यस अभियानमा जिम्मा दिइएका मन्त्री र सरकारी उच्चपदस्थ कर्मचारीसँग जानकारी लिई आवश्यक रणनीति बनाइ रहनुभएको छ । अर्थात कोरोनाबिरुद्धको लडाईका कमाण्डर उपप्रम फिल्डमै खटिनुभएको छ । आज दिउसो सिंहदरवारमा पुग्दा उहाँ कोरोना रोकथामकै बिषयमा केन्द्रित भएर छलफल गरिरहनुभएको थियो । कोरोनाबाट नेपाली जनतालाई जोगाउने अभियानको नेतृत्व लिनुभएका पोखरेलले संभावित दुर्घटना रोक्न लकडाउन गरिएको तर अवस्था नियन्त्रण बाहिर नरहेको बताउनु हुन्छ ।

यस्तो छ पोखरेलको सुझाव

हाम्रो सन्दर्भमा कोरानाको स्थिति नियन्त्रणबाहिर छैन तर सतर्कताका लागि बन्द गर्ने निर्णय गरेका हौं । कोरोना संक्रमण विश्वव्यापी महामारीका रूपमा फैलिरहेको सन्दर्भमा हामीले सुरुदेखि नै सजगता, सतर्कता अपनाएका थियौं । खुला सिमानामा आउजाउ रेगुलेट गर्दागर्दै पनि कतिपय मान्छे आउने क्रम रोकिएन । फेरि यो संक्रमण अहिलेको अहिल्यै देखिने पनि होइन, कति संक्रमण पछि देखिन्छन । यस्तो जटिलताका कारण पनि अत्यावश्यक सेवाबाहेक सबै बन्द गर्ने निर्णय लिनुपरेको हो । कोरोना संक्रमण देखिएका व्यक्तिबारे हामीले जुन बेला पत्ता लगायौं, थाहा पाउनेबित्तिकै अस्पताल लगेर उपचार प्रक्रिया सुरु भएको छ । उहाँ छिट्टै निको भएर फर्किनुहुनेछ । त्यसो त पहिले वुहानबाट आएका एक जनामा पनि संक्रमण देखिएको थियो । त्यतिबेला पनि हामीले उपचार गरी निको पारेर घर पठाएका थियौं ।

आइतबारको मन्त्रिपरिषद बैठकले संक्रामक रोग ऐन, २०२० को दफा २ प्रयोग गरेर कोरोनाको संक्रमण फैलिन नदिन केही आदेश जारी गर्यो । त्यो आदेश कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा सोमबार उच्चस्तरीय समन्वय समितिमा छलफल भएर त्यसलाई औपचारिक ढंगले सार्वजनिक गरेका हौं । दोस्रो कुरा, समितिले देशभरि क्वारेन्टाइन स्थापना गर्ने सम्बन्धमा पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई संयोजकत्वको एउटा कार्यदल बनाएको थियो, त्यो कार्यदलका तर्फबाट मन्त्री भट्टराईले आफ्नो कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुभयो र त्यसलाई उच्चस्तरीय समितिले पारित गरेको छ । अब काठमाडौंलगायत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका सरकार कार्यविधिअनुसार अघि बढ्नेछन, तयारी पनि त्यहीअनुरूपको छ । तेस्रो कुरा, सशस्त्र प्रहरी बलको बलम्बुस्थित अस्पताललाई कोरोना डेडिकेटेड अस्पतालका रूपमा अघि बढाउने र त्यसका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समन्वय गर्ने निर्णयको कार्यविधि तयार भएको छ । उक्त अस्पतालमा नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलगायतका स्वास्थ्यकर्मीलाई केन्द्रित गरिन्छ ।

कोरोना भित्रन नदिनकै लागि लकडाउन गरिएको हो । औषधि, उपचार र खाद्यवस्तु खरिदजस्ता काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन पाउने छैनन । मूलतः व्यक्तिहरू घरभित्रै सुरक्षित रहुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो निर्णय गरेका हौं । त्यसैगरी अनुमति प्राप्त सवारीसाधनजस्तै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाहेक सबै प्रकारका सवारी, निजी र यात्रुवाहक सवारीसाधन पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन

कोरोना भित्रन नदिनकै लागि लकडाउन गरिएको हो । औषधि, उपचार र खाद्यवस्तु खरिदजस्ता काममा बाहेक कुनै पनि व्यक्ति घरबाट बाहिर निस्किन पाउने छैनन । मूलतः व्यक्तिहरू घरभित्रै सुरक्षित रहुन् भन्ने उद्देश्यले हामीले यो निर्णय गरेका हौं । त्यसैगरी अनुमति प्राप्त सवारीसाधनजस्तै स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षा निकायले प्रयोग गर्ने सवारीसाधनबाहेक सबै प्रकारका सवारी, निजी र यात्रुवाहक सवारीसाधन पूर्णरूपमा प्रतिबन्धित हुनेछन । सुरक्षा निकायबाट प्रयोग हुने वायुयान र तोकिएका अन्य उडानबाहेक सबै आन्तरिक व्यावसायिक उडान पनि बन्द हुन्छन् । स्वास्थ्य उपचार, खाद्यवस्तु, खानेपानी, दूध, विद्युत, दूरसञ्चार, सूचना तथ सञ्चार आदि सेवाबाहेक आवश्यक पर्ने कर्मचारी मात्रै कार्यालयमा उपस्थित हुने र अन्य कर्मचारीलाई आवश्यक परेको बखतमा उपस्थित हुने गरी सम्बन्धित कार्यालयका प्रमुखहरूले बिदा दिने निर्णय भएको छ ।

औषधि, खानेपानी, दुग्ध उद्योग, इन्धन उत्पादनबाहेक निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित उद्योग र कारखानामा काम गर्ने कर्मचारीलाई सम्बन्धित उद्योगले बिदा दिनुपर्छ भन्ने कुरा भएको छ । जस्तो व्यवसायीहरूले औषधि र औषधिजन्य सामग्रीको नियमित आपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अभाव देखाएर कालोबजारी गर्ने वा लुकाउने जस्ता काम भएमा नियन्त्रणमा लिने र सामग्री जफत गर्नेजस्ता निर्णय गरेका छौं । प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत् यी निर्णय कार्यान्वयनमा आउनेछन् । उहाँहरूले स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ अनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुहुनेछ । यो मानवताको रक्षाका लागि चालिएको अत्यन्त महत्वपूर्ण कदम हो । यसमा त सबै सहभागी हुनुपर्छ । सरकारको या राज्य सञ्चालन गर्ने रुलिङ पार्टीको मात्रै विषय त होइन । त्यसैले हरेक नागरिक सचेत पनि हुनुपर्छ । यो डन्डा बजार्ने मात्रै कुरा होइन । त्यसकारण नागरिक आफैं सचेत, सजग हुनुपर्ने र आफैं सुरक्षित भएर बस्नुपर्छ । कोही लुकेर जाला या अनियमितता गर्ला यो त अपवादको कुरा हो । तर नागरिक आफैंले सजगता अपनाउनुपर्छ ।