काठमाडौं, चैत १६

सरकारले मुलुकभर कोभिड–१९ को संक्रमण फैलने सम्भावना औँल्याउँदै चैत २५ गतेसम्म लकडाउनको समय थप गरेको छ । समय थप गरेसँगै सरकारले विभिन्न राहतका प्याकेज पनि घोषणा गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सक्रामक रोग ऐन २०२० अनुसार अत्यावश्यक कामबाहेक बाहिर ननिस्कन जारी गरेको आदेश (लकडाउन) लाई आठ दिनका लागि थप गरेको हो । चैत ११ गतेदेखि १८ गते बिहान ६ः०० बजेसम्मका लागि जारी गरेको उक्त आदेशलाई चैत २५ गते राती १२ः०० बजेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको छ ।

चैत १० लागू हुने गरी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सीमानाका सबै प्रवेश नाकाबाट यात्रु आवागमन स्थगन गर्ने निर्णयलाई चैत २५ गते राती १२ः०० बजेसम्मका लागि निरन्तरता दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता डा युवराज खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । व्यक्तिको आवागमन रोकिए पनि ढुवानीका गाडी भने सञ्चालनमा रहने छन् ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण, रोकथाम र नियन्त्रणको कामलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय ‘एक्सन टीम’ पनि गठन गरेको छ । सोको नाम ‘कोरोना–१९ क्राइसिस म्यानेजमेन्ट टीम’ भनिएको छ । सरकारले चाल्नुपर्ने कदम, कार्यान्वयनको स्थिति र अहिले बनेका सरकारी संयन्त्रको निर्णय कार्यान्वयनका लागि कोरोना–१९ क्राईसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सिसीएमसी) गठन गर्ने निर्णयसमेत सरकारले गरेको अर्थ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्रीसमेत रहेका प्रवक्ता डा खतिवडाले जानकारी दिनुभयो ।

सेन्टरको संयोजकमा पनि उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई नै तोकिएको छ । उक्त सेन्टरमा गृहमन्त्री, स्वास्थ्यमन्त्री, अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीसहित सुरक्षा निकायका प्रमुखसमेत रहनेछन् । उक्त समूह सरकारले जारी गरेका आदेश, सरकारले बनाएका क्वारेन्टाइन र आईसोलेसन अस्पतालको व्यवस्थापन र सरकारले आदेश जारी गरेपछि पालना गराउन चालिएका निर्णय कार्यान्वयन गराउन क्रियाशिल हुनेछ । यस्तै शान्ति सुरक्षा कायम गराउने र संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लगेर अनुशासनमा बस्नुपर्ने विषयमा उक्त समितले काम गर्नेछ ।

खाद्यान्य र विद्युत महसुलमा छुट

सरकारी स्वामित्वको कम्पनीबाट बिक्री गर्ने खाद्यान्नमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरेको छ । खाद्यान्नमा हाल कायम भएको मुल्यमा १० प्रतिशत छूट दिने निर्णय गरिएको मन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । सर्वसाधारणलाई राहत दिन खाद्यान्नमा छूट दिएको उहाले बताउनु भयो ।

साल्टले नुन र चिनी बिक्री गर्दै आएको छ । खाद्य व्यवस्था कम्पनीले चामल, सिमी बिक्री गर्दै आएको छ । आपूर्तिका सन्दर्भमा आपूर्तिकर्ता र बिक्रेतालाई मास्क र ग्लोब्स अनिवार्य लगाएर बिक्री गराउने निर्णय गरिएको उहाको भनाइ छ । ‘यसले बिक्रेतासँगै ग्राहक पनि सुरक्षित हुन्छन,’ उहाले भन्नुभयो । बैठकले एक सय ५० युनिटसम्म विद्युत उपभोग गर्ने ग्राहकहरुलाई फागुन र चैतको विद्युत महसुलमा २५ प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । विद्युत, खानेपानी, टेलिफोन शुल्कलाई फागुन र चैत महिनामा महसुल भुक्तानी वैशाख मसान्त बुझाएमा बिलम्ब भुक्तानी वा जरिवाना नलाग्ने पनि राहत प्याकेजमा छ ।

ज्यालादारी मजदुरलाई कोषबाट राहत

दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूलाई राहत उपलब्ध गराउने भएको छ । स्थानीय तहले त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी राहत उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

यसका लागि दैनिक ज्यालादारी मजदुरहरूले आफ्नो परिचय सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने छ । स्थानीय तहले त्यस्ता परिवारको लगत लिएर कोष खडा गर्ने र उक्त कोषबाट राहत वितरण गर्ने भनिएको छ । प्रवक्ता खतिवडाले खडा गरिएको कोषमा रकम अपुग भए सरकारले आफ्नो कोषबाट पनि रकम उपलब्ध गराउने बताउनुभयो । स्थानीय तहले राहत दिँदा दैनिक खाद्य आवश्यकता पुग्ने गरी राहत उपलब्ध गराउनुपर्ने छ । त्यस्तै, गर्भवती महिला, अपंगता भएका, दीर्घरोगी र टुहुरा बालबालिकाको विशेष हेरचाह गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले असंगठित तथा संगिठत दुवै क्षेत्रका मजदुरहरुको चैत महिनाको तलब तथा ज्याला नरोकन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानहरुलाई निर्देशन दिएको छ । रोजगारदाताहरुलाई मजदुरको चैत महिनाको तलब पूर्ण भुक्तानी गर्न निर्दशन दिइएको जानकारी उहाले दिनुभयो । मन्त्री खतिवडाले रोजगारदाताहरुले यसरी भुक्तान गर्ने तलबका लागि कर्मचारी कल्याणकारी कोषको रकम समेत प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरेको बताउनु भयो ।

घरभाडा छुट दिन अनुरोध

सरकारले सहरी क्षेत्रमा रहेका श्रमिकहरूलाई एक महिनाको घर भाडा मिनाहा गर्न सम्बन्धित घरधनीलाई आग्रह गरेको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले एक महिनाको घर भाडा छुट दिँदा घरभाडा करमा समेत सरकारले छुट दिने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नदिन सरकारले लकडाउन गरेपछि देशको आर्थिक गतिविधि ठप्प रहेका बेला एक महिनाको भाडा नलिन अनुरोध गरेको सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले जानकारी दिनुभयो । ‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकले एक महिनाको भाडा नलिन घरधनीहरुलाई अपिल गर्ने निर्णय गरेको छ । यसवापत सरकारले घरधनीहरुसँग घरबाहल कर नलिने पनि निर्णय लिएको छ’, प्रवक्ता खडिवडाले भन्नुभयो । त्यस्तै निजी विद्यालयहरूले माध्यामिक तहसम्मको एक महिनाको शुल्कमा आवास शुल्कबाहेक सबै छुट दिने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

कर तिर्ने म्याद थप

सरकारले कोभिड–१९ बाट प्रभावित भएको औद्योगिक तथा व्यवसायिक क्षेत्रलाई लाभ दिने उद्देश्यका साथ कर तिर्नुपर्ने म्यादलाई पर सारेको छ । बैठकले विभिन्न कर रकमहरु दाखिला गर्ने म्याद वैशाख २५ गतेसम्मलाई सारेको हो ।
मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तर्गत गत फागुनको मासिक, माघ र फागुनको दुई मासिक तथा दोस्रो चौमासिक विवरण र त्यस बमोमिको कर दाखिला गर्नुपर्ने कर आगामी साल वैशाख २५ गतेसम्मको लागि थप गरेको हो । यस्तै, आय कर अन्तर्गत फागुनको मासिक तथा माघ र फागुनको दुई मासिक विवरण अग्रिम कर कट्टी र अग्रिम कर असुलीको विवरण एवं विवरण बमोजिम कर बुझाउने म्याद वैशाख २५ सम्म दिइएको छ । यसैगरी, चैत मसान्तसम्म बुझाउनुपर्ने दोस्रो चौमासिक आय करको विवरण तथा त्यस बमोजिम कर गर्नुपर्ने कर दाखिलाको म्याद पनि वैशाख २५ सम्म पु‍¥याइएको छ ।

केन्द्र सरकार तथा प्रदेश सरकारले बनाएको कोरोनाविरुद्धको रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा जम्मा भएको रकमलाई खर्चमा गणना गर्न मिल्नेगरी त्यसमा कर नलाग्ने व्यवस्था पनि सरकारले गरेको छ । यस्तै, स्वास्थ्यसम्बन्धी उपकरण आयात गर्दा लाग्ने सबै भन्सार महसुल माफी गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

२५ लाखको निशुल्क बिमा

अत्यावश्यक सेवामा कार्यरतका लागि २५ लाखसम्मको निःशुल्क बीमा गरिदिने भएको छ । कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) को संक्रमणका बेला अत्यावश्यक सेवामा काम गर्ने व्यक्तिको बीमा गरिदिने घोषणा गरेको हो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता खतिवडाले कोरोना संक्रमणको रोकथाम र उपचारमा संलग्न हुने चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्य स्वयंसेविका तथा स्वायंसेवक, स्वास्थ्य प्राविधि र सरसफाइमा संलग्न हुने श्रमिक, एम्बुलेन्स चालक र सुरक्षाकर्मीलाई निःशुल्क बीमा गरिदिने जानकारी दिनुभयो । उक्त बीमाको रकम २५ लाख रुपैयाँसम्मको हुने उनले जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै ती सेवा प्रदान गर्ने क्रममा कुनै दुर्घटना भए क्षतिपूर्ति दिने पनि घोषणा गरेको छ ।

अन्य विविध निर्णय

श्रम स्वीकृति लिएर विदेश जान नपाएकालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत रोजगारी दिइने भएको छ । यसैगरी दुरसञ्चार र इन्टरनेट प्रदायक कम्पनीलाई २५ प्रतिशत छुट दिन निर्देशन पनि मन्त्रिपरिषद्ले दिएको छ । मंहगा सवारी, मदिरा, मरिच, छोकडा लगायतका बस्तु अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि आयातमा रोक लगाएको छ । यातायात तथा सवारी साधन अनुमति पत्र र सवारी साधनको नवीकरण, प्रदुषण नवीकरण, रुट परमिट नवीकरण ०७७ बैशाख मसान्तसम्म कायम गरिएको छ । त्यसबापत कुनै पनि बिलम्ब शुल्क बुझाउन नपर्ने र जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।