पार्टी र सरकारको साख गिराएर, आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चारो हानेर, पदको लागि अवाञ्छित खिचातानी गरेर, आफ्नो मूल्य, मान्यता र नैतिकता नै दाउमा पारेर गरिने दौडधूपबाट पार्टीका शीर्ष नेता, सांसद र पार्टीनिकटस्थ अन्यलाई घाटाबाहेक केही हात लाग्नेवाला छैन 

नेपाल सरकारले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश र संवैधानिक आयोगसम्बन्धी आफूले ल्याएका दुई अध्यादेश केही दिनमै खारेज गरेको छ । नेपालको ईतिहासमै सम्भवतः सबभन्दा छोटो आयु लिएर आएका अध्यादेशको रुपमा दर्ज भएका छन् । केही मदेश केन्द्रित दलका सांसदको आग्रहमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याइएको बताईएको थियो भने संवैधानिक परिषदमा प्रमुख विपक्षी दलका नेताको निरन्तर अनुपस्थिति र असहयोगको कारण लामो समयदेखि रिक्त रहेका संवैधानिक आयोगहरुमा छिटो छरितो नियुक्ति गर्न संवैधानिक आयोगसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको सरकारले जनाएको थियो ।

सत्तारुढ नेकपाभित्र र बाहिरको चौतर्फी दबावपछि सरकारले ती दुवै अध्यादेश फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश खारेज भए पनि ती अध्यादेशले नेपाली राजनीतिमा पछिसम्मका लागि केही प्रभाव छोडेका छन् । यो प्रकरणबाट सत्तारुढ नेकपा र उसले नेतृत्व गरेको सरकारले पनि निःसन्देह केही गम्भिर शिक्षा लिएर अगाडि बढ्नु पर्ने भएको छ ।

१. पार्टी विभाजन कर्म सजिलो नहुने

पार्टी विभाजनको लागि केन्द्रीय सदस्यको चालिस प्रतिसत र सांसदको चालिस प्रतिसत पुर्याउनु पर्ने अवस्थाको निरन्तरता पाएकोले सत्तारुढ नेकपासहित सबै पार्टी सहजै विभाजनमा जान सक्दैनन् । मधेशकेन्द्रित दलका केही सांसदको आग्रहमा आएको भनिएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएलगत्तै राजपा र ससपा रातारात एकतामा सामेल भए । हठात जारी भएको उक्त अध्यादेशले उनीहरुलाई एकतामा पुर्याउन एक प्रमुख क्याटालिष्टको काम गर्यो । कुनाकाप्चाबाट सत्तारुढ नेकपा नै विभाजन हुने अड्कलवाजी गरिएको थियो, नेकपाको एकता नै संकटमा पर्ने समाचारहरु बाहिरिएका थिए । अध्यादेशको खारेजीसंगै यी सबै अड्कलवाजी र समाचारहरु पनि खारेज भएका छन् । विभिन्न पार्टीका असन्तुष्ट नेताको पद प्राप्तिको उत्कट चाहनाबाट उत्पन्न क्षणिक आवेगबाट पार्टी विभाजनको चरमतिर पुग्ने अवस्थामा लकडाउन भएको छ ।

२. पार्टी र सरकार गोपनियताको सवालमा गम्भिर हुनुपर्ने पाठ

सत्तारुढ दल नेकपाको सर्वोच्च निकाय पार्टी सचिवालयले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशलाई सतर्कतापूर्वक लिने र आबश्यक गोपनियतालाई जोगाउन सकेको भए २ नम्बर प्रदेशमा उसको राजनीतिमा सुधार हुन सक्थ्यो । परिपक्व नहुदै यो र यस्ता विषय बजारमा पुग्दा नेकपा र उसको नेतृत्वको सरकारको साखमा केही धक्का लागेको छ । विडम्वना नै भन्नु पर्छ, नेकपाभित्रका सानातिना विवादलाई लिएर विपक्षीले पक्ष विपक्ष बनाएर उछाल्ने र पार्टीभित्रका विवादमा विपक्षीको समेत धुरा बटुल्ने प्रयत्नसमेत भएका छन् । त्यही कारणले कोरोना महामारी नियन्त्रण गर्न सरकारले चालेका प्रभावकारी कदमबाट पार्टी र सरकारको लोकप्रियतालाई क्षणिक रुपमा ओझेलमा पारिदिएको छ । विपक्षीहरुको मनोबल बढाइदिएको छ ।

स्वदेशमा सफलतापूर्वक दोश्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराएर पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरी सक्रिय बनेका प्रधानमन्त्रीप्रति जनताको भरोसामाथि क्षणिक बादल देखापरेको छ । यो प्रकरणले कसैको जीत, हार वा कमजोरीको लेखाजोखा गर्नभन्दा नेकपाको र उसकै नेतृत्वको सरकारको अति आवश्यक गोपनियताको कसरी जोगाउने र असफल हुनबाट जोगिने उपायको खोजी हुनु जरुरी देखिन्छ । जे पनि सडकमा ल्याएर छारस्ट गर्ने नेकपाभित्र हुर्कदै गरेको अराजकता अविलम्ब नियन्त्रण हुनु जरुरी छ ।

३. अति आलोचना र अति समर्थनको गोलचक्कर

आज सिङ्गो नेकपा र सरकार अति आलोचना र अति समर्थनको शिकार भएका छन् । सरकारले गरेका राम्रा कामलाई पार्टीभित्रैबाट भएका अति आलोचनाले आच्छादित गर्ने परम्पराजस्तै भएको छ । र, त्यसको उत्तरमा सरकारबाट भएका कमी कमजोरीलाई पनि अति समर्थनले संरक्षण गर्ने संस्कृति पनि नजाँनिदो पाराले हुर्कदैछ । यी दुबै अतिबाट पार्टी र सरकारलाई आगामी दिनमा जोगाउन कम्युनिष्टहरुले परम्परादेखि जीवन पद्धति बनाउदै आएको द्वन्दवाद प्रयोग गर्न ढिलो भइसकेको छ । पार्टी र सरकारका सकारात्मक र नकारात्मक पक्षलाई द्वन्दवादी बहसबाट केलाएर मात्र सही निष्कर्षमा पुग्न सकिन्छ । बाटो हिड्दा ठेस लाग्यो भने प्रधानमन्त्रीको राजिनामा माग्ने नेकपाका नेता कार्यकर्ताको बबुरो हैसियतमा अविलम्ब सुधार आवश्यक छ । सरकारमा र सरकारका विभिन्न निकायको जिम्मेवारीमा रहेका नेकपाका नेता कार्यकर्ता जति सबै नालायक, निकम्बा र भ्रष्टाचारीजस्तो र सरकारबाहिर रहेका सबै नेता कार्यकर्ता दुधले नुहाएका जस्तो चित्रण अहिले जसरी न्वारानदेखिको बल लगाएर गरिदैछ, यसले अन्ततोगत्वा सबैलाई बर्बादीको विन्दुमा पुर्याउने पक्का छ ।

४. पद प्राप्तिको लागि अनावश्यक चलखेल रोक्नु पर्ने

घामजस्तै छर्लङ्ग छ, नेकपामा आबद्ध सबै नेता कार्यकर्ता र मत दिएर जिताउने जनता र सम्पूर्ण नेपाली श्रमजीवी जनताको सर्वोपरि हित अहिलेको कम्युनिष्ट सत्ताबाट मात्र संभव छ । पार्टी र सरकारको साख गिराएर, आफ्नो खुट्टामा आफैं बञ्चारो हानेर, पदको लागि अवाञ्छित खिचातानी गरेर, आफ्नो मूल्य, मान्यता र नैतिकता नै दाउमा पारेर गरिने दौडधूपबाट पार्टीका शीर्ष नेता, सांसद र पार्टीनिकटस्थ अन्यलाई घाटाबाहेक केही हात लाग्नेवाला छैन । संभावना बोकेका नेता र सांसदको आफ्नै मुल्य, मान्यता र नैतिकता गुमाउनु पार्टीकै सम्पत्ति गुमाउनु हो । आफ्नो पार्टीको सरकारको काम प्रभावकारी बनाउन सबैलाग्नु पर्ने यो संकटको अबस्थामा सरकारलाई नै अप्ठ्यारो पार्ने र खुट्टा बाँधेर कुनै उदेश्य पूरा हुने सम्भावना छैन । गुटबन्दी नगर्न सबै नेता कार्यकर्तालाई आदेश फर्मान जारी गर्ने पार्टीको सर्वोच्च निकाय नै गुटबन्दीको शिकार हुनु नेकपाको विडम्बना हो । अन्तरध्वंशको राजनीतिबाट पार्टीलाई जोगाउनु अहिले नेकपाको प्रमुख चुनौती हो ।

५. नेकपा झन एकताबद्ध हुनुपर्ने

अहिले नेकपा र सरकारमा देखिएका समस्या मूलतः पार्टीको आन्तरिक कारणले उत्पन्न भएको हो, बाह्य कारणले होइन । ती कारणहरुलाई बस्तुनिष्ट ढंगले खोजी गर्ने र निराकरणको लागि सामूहिक प्रयास हुने हो भने आत्तिनु पर्ने केही छैन । कस्तुरीले आफ्नो नाइटोबाट आएको बास्नाबारे जानकारी नभएर पुरै जंगल भौंतारिएजस्तो नगरेर नेकपाले आफ्नो सरकारले हालसम्म प्राप्त गरेका उपलब्धी पहिचान गरी कमी कमजोरी हटाउदै अझ प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन । विभिन्न पद बाँडिएका भनिएका खुमलटार र भैसेपाटीका शीर्ष नेताका कानेखुसी बैठकले पार्टीभित्र उत्पन्न गरेको समस्याको पनि यसै मेसोमा निक्र्योल हुनेनैछ ।