रामकृष्ण शर्मा/समाचार टिप्पणी

कम्युनिष्ट सत्ता सुदृढीकरण गर्दै जनताको पक्षमा परिणाममुखी काम अघि बढाउने सरकारको योजनामा सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै शीर्ष नेताहरु बाधक बनेको तथ्य उजागर भएको छ । जनअभिमत अनुसार संबैधानिक परिषदमा नियुक्त गर्न खोज्दा लामो समयदेखि बिपक्षी दलका नेता कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा बाधक बनेपछि त्यसलाई चिर्दै अघि बढन सरकारले गत बैशाख ८ गते ल्याएको संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशबिरुद्ध लागेर नेकपाकै शीर्ष नेताहरु कम्युनिष्ट सत्ता सुदृढीकरणमा बाधक बन्नु भएको हो ।

लामो समयसम्म देउवाले अवरोध गरेपछि सरकारले रिक्त रहेको संबैधानिक परिषदमा नियुक्तिका लागि अध्यादेश ल्याएको थियो । सो अध्यादेश नेकपाकै अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रचण्ड, बरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल, नेता झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आपत्ति जनाउनु भयो । प्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई दवाव दिन सचिवालयको बहुमत भन्दै उहाँहरु गौतम निवासमा गुटको बैठकसमेत बस्नुभयो । बैठकले निश्कर्ष निकाल्यो, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशसँगै कम्युनिष्ट सत्ता सुदृढीकरण गर्ने संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसमेत फिर्ता लिनुपर्ने । पार्टी नेताहरुको यो निश्कर्षपछि प्रधानमन्त्री ओलीले नेताहरुको कुरा मानौं भन्दै अध्यादेश फिर्ता लिने निर्णय गराउनु भयो ।

संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसमेत फिर्ता लिनुपर्ने दवावपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ता भने अलमलमा परे । संबैधानिक परिषदमा बिपक्षी दलका नेताको सहमतिबिना पनि बहुमतबाट निर्णय गर्ने कुरा नेकपाका नेताहरुलाई किन मान्य भएन ? नेकपाकै शीर्ष नेता किन बने कांग्रेस मधेसवादीको ढाल ? भन्ने प्रश्न उठेको छ । यो प्रश्नको जवाफ कुनै नेतासँग छैन । ‘सरकारले कम्युनिष्ट सत्ता सुदृढीकरणकै लागि अध्यादेश ल्याएको थियो, संबैधानिक परिषदमा कम्युनिष्ट बिचारधारका योग्य ब्यक्ति नियुक्त हुने थिए तर नेकपाकै नेताहरु कांग्रेस मधेसी दलको ढाल बनेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम गरे,’ नेकपा स्थायी समितिका एक नेताले जनताटाइम्ससँग भने, संबैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गराएर हाम्रै नेताहरु पार्टीबिरुद्धको मिसनमा आफै सहभागी हुनुभयो, बुझेर हुनुभयो कि कतैबाट फसाइयो ? यो चाँहि खोजीको बिषय हुनुपर्छ ।

सरकारले कम्युनिष्ट सत्ता सुदृढीकरणकै लागि अध्यादेश ल्याएको थियो, संबैधानिक परिषदमा कम्युनिष्ट बिचारधारका योग्य ब्यक्ति नियुक्त हुने थिए तर नेकपाकै नेताहरु कांग्रेस मधेसी दलको ढाल बनेर आफ्नै खुट्टामा बञ्चरो हान्ने काम गरे

त्यसो त पछिल्लो समय भारतसमेत नेपालमा बलियो कम्युनिष्ट सत्ता स्थापना हुने भयो भन्दै सरकारबिरुद्ध बिभिन्न षडयन्त्र बुन्दै आएको थियो । भारतीय पक्षले प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता राजनीति र गतिबिधिलाई नजाँनिदो हिसाबले नियालिरहेको थियो । प्रधानमन्त्रीले मधेशवादी दललाई फुटाएर कम्युनिष्ट सत्ता थप बलियो बनाउन लागेको भन्दै नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि आफ्ना सबै हत्कण्डा अपनाएको थियो । उस्ले बाबुराम भट्टराईलाई जसरी पनि दह्रो नेताको रूपमा स्थापित गर्न एउटै मात्र एजेण्डा बोकेर हिडेको छ । त्यसैका लागि भारतले आफ्नो सम्पुर्ण शक्ति लगाउँदै आएको छ ।

राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशलाई भारतीय पक्षले मधेशवादी दलहरूलाई कमजोर बनाउने रणनीतिको रूपमा बुझेको थियो । अध्यादेशले सात प्रदेशमध्ये प्रदेश नं २ मा मात्र रहेको मधेशवादी दलहरूको सरकार ढल्ने निश्कर्षका साथ दुतावास सक्रिय बन्यो । जसअनुसार दूतावासले पनि मधेशवादी दलमा फुट आउन नदिन हरसम्भव प्रयास गर्यो । तर नेकपाका नेताहरु भने यी सवै षडयन्त्र टुलुटुलु हेरेर मात्रै बसेनन, उल्टै त्यही योजनामा साथ दिने काम गर्नुभयो । आफ्नै शीर्ष नेताहरु यो तहको डिजाइनमा फसेपछि नेकपाका नेता कार्यकर्ताहरु महाधिवेशनमा उठाउने भन्दै कुरेर बसेका छन ।