जनता टाइम्स

१ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ००:००

टनकपुर सम्झौता-महाकाली सन्धी र केपी ओली


ओलीले यही कुरालाइ छोपेर अब नेपालले टनकपुरको पानीको सट्टाभर्ना कसरी, कहाँ बाध बनाएर लिने ? भन्ने कुरालाई जोडतोडले उठाउन थालेपछि हस्ताक्षर हुन बसेको अन्तिम बैठक २ महिनासम्म अलमल पर्यो । दुई महिना पछि फेरि बसेको बैठकमा ओली आफैले नयाँ शुत्र भारत समक्ष राख्नु भयो । पञ्चेश्वरमा ६५०० मेगावाट र रुपाली गाडमा २४० मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माण गर्ने । यसको लागि हाललाई लगानी भारतले गर्नुपर्ने, यो परियोजनाको नया नामाकरण गरी सम्झौता नया प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने समेत तय भयो । भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर दुबै देशले छ महिनाभित्र बनाउन शुरु गर्ने भन्ने लेखियो । यो बुँदा सम्झौतामा अन्तिममा छलफल भएकोले थप गरिएको छ

के हो टनकपुर सम्झौता ?

कंचनपुर जिल्लाको गड्डा चौकी र भारतको चम्पावत जिल्लाको बनबासाबीच १९२० मा ७५ बर्षको लागि सम्झौता सकिदै गर्दा पञ्चायतको अन्त्य २०३८/३९ सालतिर कञ्चननपुर जिल्लाको उत्तरपश्चिम क्षेत्रको महाकाली नदीको टनकपुर भन्ने स्थानमा भारतले बाँध बाँध्न शुरु गर्यो । भारतले बनाउन थालेको बाध २०४६/४७ मा सम्पन्न गरिसकेको थियो । टनकपुरदेखि भारततर्फ ठूलो सिंचाई नहर निर्माण गर्यो । उक्त नहरबाट राणाकालमा बनाइएको शारदा नहर (बनबासा) मा पानी खसाल्ने गरी बिद्युत गृह समेत बनायो । तीन स्थानमा बनाइएका बिद्युत गृहबाट गरी ९४ मेगावाट बिजुली निकालिएको छ । टनकपुर बाँध बनाउदा भारतले नेपालको भुभागमा समेत बिनासम्झौता बाँध बनाएको थियो । नेपालको बायाँतर्फ २.९ हेक्टर क्षेत्रफल जग्गा हडपेको थियो। नेपालको भुभाग पनि प्रयोग भएकोले शारदा ब्यारेजाबाट भारतले वर्षायाममा पानी उपयोग गर्न सक्ने गरी करिब ४ सय क्युसेक पानी र बार्षिक ४० मेगावाट बिजुली दिने गरी कुरा भएको रहेछ । भारतले नेपालतिर करिब ५र६ किमि लामो नहर पनि बनाईदिएको रहेछ । तर बाध अग्लो भएकोले हिउदको समयमा नेपालतिर पानी नहरमा चढ्दैनथ्यो । नेपालीहरुले पानीको आबश्यकता परेको बेला प्रयोग गर्न नपाएर बिरोध गर्न थालेका थिए । तर किसानको आवाज कस्ले सुन्ने ?

१९९१ डिसेम्बर ४-५ अर्थात २०४८ मङ्सिर १८-१९ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला भारतको पहिलो राजकीय भ्रमणमा निस्कनु भयो । भारतीयहरुले पुरानो राणाकालको शारदा ब्यारेज सम्झौतालाई आधार मानेर गिरिजाबाबुसँग टनकपुर सम्बन्धी नयाँ सम्झौताको मस्यौदा पेश गरे । गिरिजाबाबुले आँखा चिम्म गरेर डिसेम्बर १५, १९९१ देखि लागू हुने गरी थप १०० बर्षको लागि भारतलाई हस्ताक्षर गरेर टनकपुर दिनुभयो । गिरिजाबाबुले टनकपुर भारतलाई १०० बर्षको सम्झौता गरेर दिएको खबर नेपालमा अलि ढिला गरी सडकहुँदै संसदसम्म आइपुग्यो । शुरुमा संसद प्रबेश गरेको टनकपुर सम्बन्धी बिबादमा प्रधानमन्त्री गिरिजाबाबू बोल्न चाहनु भएन । टनकपुर सम्झौताकोबारे प्रधानमन्त्री कोइरालाको चर्को बिरोध शुरु भएपछि प्रधानमन्त्री संसदमा बोल्न बाध्य हुनु भयो । आफुले कुनै त्यस्तो सम्झौता नगरेको बरु पञ्चायत कालमा बनेको र पछि ८० को दशकमा बाध भत्केपछि राजा बीरेन्द्रले टनकपुरमा बाँध बनाउन अनुमति दिएकोले भारतले बाँध बनाएको भन्नुभयो । आफुले त नवीकरणको लागि सम्झदारी मात्रै गरेको बताउनु भयो ।

प्रमुख बिपक्षी दल नेकपा एमालेले यो सम्झौताको व्यापक बिरोध गर्यो । नेपालको २.९ हेक्टर जमिन र सिमा नदीमा भारतको एकलौटी हुने गरी बेचेको भन्दै देशब्यापी आन्दोलन शुरु गर्यो । सर्बोच्च अदालतमा बालकृष्ण न्यौपानेसहित केही बरिष्ठ अधिबक्ताहरुले गिरिजाबाबुले भारतसङ्ग गरेको टनकपुर सम्बन्धि हस्ताक्षर सम्झदारी हो कि सम्झौता हो ? भारतसङ्ग नेपालले भए गरेका, भएका कागजात हेरी फैसला गरी पाउmँ भन्दै मुद्दा दायर गरे । संसदमा एमालेले सम्झौता गरेको हो भनेर जिकिर गरिरह्यो । काङ्ग्रेसका सांसदहरु भने गिरिजा बाबुले सम्झदारी मात्र गरेको हो भनेर जिकिर गर्थे । उनीहरु भारतले नेपाललाई दया गरेर सिंचाइको लागि केही पानी र केही बिजुली सित्तैमा दिएको बताउथे । गिरिजाबाबुले सम्झौता नै गरेका नै गरेका हुन भन्दै एमालेले संसदमा गर्मागरम बहस चलायो । महासचिब मदन भण्डारीले समेत धेरै पटक संसदमा बोल्नुभयो । यही व्यापक बिरोधका बिच १९९२ को नोभेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरशिह रावको नेपाल भ्रमणको बेला नेपालको संसद र सडकमा ठूलो बिरोध भएकोले महाकाली नदिको सिमाना नदीमा टनकपुरमा बाँध बनाउने बेला नेपाल तर्फको २.९ हेक्टर जमिन प्रयोग भएको भन्दै अघिल्लो बर्ष गिरिजाबाबुले नेपालको स्वामित्व कायम गर्न चुकेको बिषयले चर्चा पायो । अनी दुबै प्रधानमन्त्रीले टनकपुरमा नेपाली जमिन २.९ हेक्टर उपयोग भएको प्रमाणित भएपछि दुबै प्रधानमन्त्रीले टनक्पुर परियोजनामा नेपालको जमिन प्रयोग भएको स्विकार भयो । अनि यस समन्धमा एक बुँदा थप गरी हस्ताक्षर गरियो ।

यसैबीच टनकपुर सम्झौता वा सम्झदारी भन्ने बिबादका बीच सरकारबाट प्राप्त कागजात अध्ययन गरेर सर्बोच्च अदालतको फुल बेञ्चले गिरिजाबाबुले भारतीय समकक्षीसङ्ग गरेको हस्ताक्षरमाथिको ब्यहोरा सम्झौता नै भएको र यस्तो कार्य सम्झौता नै हो भन्दै यो संझौंतालाई संबिधानको धारा १२६ को उपधारा ३ अनुसार संसदको दुईतिहाई बहुमतले अनुमोदन गर्नुपर्ने फैसला गर्यो । यता एमालेले गरेको आन्दोलन पनि निकै शसक्त हुँदै गएको थियो । आन्दोलनमा प्रहरीको गोलीबाट महेन्द्रनगर र भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र समेत दिन काठमाडौ आएको टोलीलाई सरकार द्वारा नवलपरासीको कावासोतिमा गोलि हानियो । दुबै स्थानमा गरी ७ जना एमाले कार्यकर्ताले शहादत प्राप्त गरे ।

सर्बोच्च अदालतको फुलबेञ्चको निर्णयबाट सर्वसम्मत ढङ्गबाट गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेको सम्झौता र बिगत पञ्चायत र राणा कालमा गरिएका दुरगामी प्रभाबका सम्झौताबीच केही फरक नभएको ठहर गर्दै १९९१ डिसेम्बर ५ मा गरिएको टनकपुर सम्बन्धी हस्ताक्षर दुई देशबीच भएको दुरगामी असर गर्ने सामरिक महत्वको सम्झौता भएको ठहर भयो । त्यस्तो सम्झौता राष्ट्रिय अखण्डतासँग समेत जोडिने हुँदा संबिधानको धारा १२६ को उपधारा ३ बमोजिम संसदको दुबै सदनको संयुक्त सदनको दुई तिहाई बहुमतले पारित गर्नुपर्ने फैसला गर्यो ।

अब टनकपुरमा नेपालतिरको जति भूमि मिचेर बनाएको बाधको कारण दुई तिहाइबाट अनुमोदन नहुने हो भने सन्धी खारेज हुने भयो भनेर भारत चिन्तामा पर्यो । एमालेले कुनै हालतमा यो सम्झौता मान्दैन भन्ने अनुमान लगायो । संसदमा एक तिहाई भन्दा बढी मत रहेको शक्तिशाली एमालेबिना कसरी टनकपुर सन्धी पारित गर्ने ? भारतमाथि ठूलो दबाब शृजना भयो ।

महाकाली सन्धिको सन्दर्भ :

टनकपुर सन्धी पारित गराउन नेपालको संसदमा भएको शक्ति सन्तुलनलाई परिबर्तन गर्न जरुरी भएको भारतले निस्कर्ष निकाल्यो । भारतले बनाएको बाँध भत्काउन सक्ने एमालेसङ्ग न तागत थियो न एक्लै सच्चाउन पहल गर्ने स्थिती । एमालेका नेता, संसद, पत्रकार र आम नागरिकहरु कोही पनि टनकपुर बाँधमा टेक्न देख्न भारतीय सुरक्षा फौजले दिदैन्थ्यो । फोटो खिच्न र समचार बनाउन पत्रकारलाइ सहज थिएन । नेपालकै सुरक्षाकर्मीले नै संसद र पत्रकारलाई पारी नजान सुझाउथे । सत्तापक्षले पनि महाकालीमा आफू फसिएको नठानेपछि बिपक्षको एक्लो पहल कदमीले केही हुने स्थिती थिएन । टनकपुर सम्झौता सच्चाउनको लागि राष्ट्रिय एकता गराउन सकेन । अदालतले झापड हान्दा पनि काङ्ग्रेस राष्ट्रिय मामिलामा फिसिक्क भएन ।

तात्कालिन बहुमत प्राप्त सत्तापक्ष नेपाली काङ्रेस भारतप्रती नरम भयो । यो बाँध पञ्चायत कालमै बनेको रहेछ। अलिअली नेपालको भूमि मिचेको रहेछ भन्ने कुरा पनि काङ्ग्रेस मान्न तयार थिएन । भारतले आफुहरुलाई ठूलो सहयोग भएको भन्दै त्यो बापत बर्खामा धान रोप्ने सुबिधा हुने गरी नेपालतिर नहर बनाइदिएको छ भन्दै नेपाल टेलिभिजन मै बहस गर्दथे । बार्षिक ४० मेगावाट बिजुली सित्तैमा पाएको भन्दै गौरब गर्थे । नेपाल टेलिभिजनमा तारिणिदत्त चटौत, एनपी साउद, बिनयध्वज चन्दजीहरुको हुकार डरर्लाग्दो हुन्थ्यो । ९० को दशकमा सोभियत संघमा समाजबादी ब्यबस्थाले ठक्कर खाएकोले अब नेपालमा कम्युनिस्ट (एमाले दुई दिनको पाहुना हो) पाहुनाले भनेको किन टेर्ने ? हामीलाई त छिमेकी चाहिन्छ भन्थे ।

एमाले भने टसमस थिएन । उता भारत पनि संसारबाट कम्युनिस्ट सकिदै छन । २०४८ को पहिलो आम चुनाब भएकोले कम्युनिस्टहरु संसदमा झुक्किएर आइहाले । मध्यावधि चुनाब गराएर काङ्ग्रेसको दुई तिहाई बनाइदिने र कम्युनिस्टहरुलाई सिध्याइ दिने योजनाको लागि पहल थालिसकेका थिए । भारतले टनकपुर सन्धिलाई स्थगित गर्दै पछि अनुमोदन गर्ने सल्लाह गिरिजाबाबुलाई दिइरहेको थियो । गिरिजाबाबु एउटा मट्याङ्राले २ चरा मार्ने योजना साँध्नु भयो । एक दिन संसदमा बन सम्बन्धी बिधेयकमा छलफल चल्दै थियो । छलफलपछि मतदानबाट पारित गर्नुपर्ने थियो । काङ्ग्रेसका ढुन्डिराज शास्त्री, चिरन्जिबि वाग्ले, जनार्दन आचार्यलाई गिरिजाबाबुले मन्त्री पदबाट निकालेको बद्ला स्वरुप ३६ जनाले बन सम्बन्धी बिधेयकको बिपक्षमा भोट हाले । २०५१ को आषाढ्मा बर्षे अधिबेसनको अवसरमा गिरिजाबाबुले यही उपर्युक्त समय ठानेर पार्टीभित्रका बिरोधी र प्रतिपक्षी एमालेलाई सिध्याउने गरी चाल चल्नु भयो । जुन सल्लाह भारतले ४/५ महिना अघिबाट दिदै पनि आएको थियो । एउटा बिधेयक फेल हुदैमा, फिर्ता ल्याउदैमा सरकार ढाल्ने वा राजीनामा दिने वा संसद नै विघटन गर्नु पर्ने बाध्यता थिएन । यस्तो सहज अवस्था कै बीच गिरिजाबाबुले मध्यावधि निर्वाचनको लागि संसद विघटन गर्न राजासङ्ग सिफारिस गर्नु भयो । राजाले तुरन्तै संसद विघटनको घोषणा गरे ।

निर्वाचनमा गिरिजाबाबुले आफ्ना बिरोधी नेताहरुलाई संसदको टिकट नदिएपछि गणेशमान सिंहको नेतृत्वमा काङ्ग्रेस हराउ अभियान शसक्त बनाउनु भयो । गिरिजाबाबुले शक्तिको चरम दुरुपयोग गरेर गराएको निर्वाचनमा एमाले ८९ सिट जितेर संसदमा पहिलो शक्ति हुनपुग्यो भने काङ्रेस ११४ बाट खुम्चेर जम्माजम्मी ८३ सिट्मा झर्यो । गिरिजाबाबुका लागि म ताक्छु मुढो बन्चरो ताक्छ घुँडो जस्तै भयो । गिरिजाबाबुको निशानाले फेल खायो । संसदमा एउटा मात्र पार्टीको एकल बहुमत नभएकोले राजाले बहुमत सिद्ध हुनेगरी संबिधानको धारा ३६ को उपधारा १ बमोजिम दुई वा त्यस भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमतीय सरकारको आह्वान गरे । त्यो सम्भव नभएपछि ३६ को उपधारा २ अनुसार सबैभन्दा ठूलो दलको नेतालाई दाबा प्रस्तुत गर्ने स्थितिमा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । सरकारले राम्रो काम गरेको र जनता झन बढी कम्युनिस्ट हुने भए भन्दै भारतसहितको डिजाइनमा मनमोहन अधिकारीको सरकारलाई ९ महिना मै अदालत प्रयोग गरेर ढालियो ।

सरकार त ढल्यो तर कम्युनिस्टहरु झन बलिया हुने देखिएकोले टनकपुरको बाँधको बिषय किनारा नलगाई नहुने परिस्थिती बन्यो । भारत सरकार नेपालका कम्युनिस्टहरुसङ्ग इगो साधेर जान भन्दा अबका दिनमा एमाले फेरि सरकारमा आउन सक्ने अनुमान लगाए । एमालेसङ्ग मिलेर नै जाँदा ठिक होला भन्ने बुझेर तात्कालिन एमाले नेतृत्वसङ्ग भारत छलफलमा बस्यो । भारत सरकार र एमालेको निरन्तर छलफल भयो । छ्लफलमा माधबकुमार नेपाल, भरतमोहन अधिकारी, सुबास नेम्बाङ र कहिले काहीँ केपि ओली निरन्तर बैठकमा बस्नुहुन्थ्यो । यता पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पार्टी महासचिब माधबकुमार नेपालसहित केपी ओली समेत सरकारमा मन्त्री हुन गैसके पछि बामदेब गौतमलाई थमथमाउन पार्टीको बिधान बिपरित उपमहासचिब पद शृजना गरेर पार्टी कामको जिम्मा दिइएको थियो ।

९ महिनामा सरकार ढलेपछि पार्टीले बामदेब गौतमको उपमहासचिब पद खारेज गर्यो । पार्टीमा समस्या शृजना हुन थाल्यो । स्थानीय बिकास तथा आपुर्तिमन्त्री सिपि मैनालीलाई पनि पार्टीमा नसोधी मन्त्रीको हैसियतमा मनपरी काम गरेको भन्दै मनमोहनजीले मन्त्रीबाट बर्खास्त गरेको मन परेको थिएन । पार्टीभित्र किचलो शुरु भैसकेको थियो । बामदेब गौतम ९ महिना शक्तिको उपयोग गरेको कारण पनि आफुलाई जिम्मेवारीबाट असहज पुर्ण हटाइएको भन्दै निहु खोज्न थाल्नु भएको थियो । पार्टीमा मन्त्री खान नपाएका र पेलिएका महसुस गर्ने नेताहरुको झुन्ड निर्माण गरेर बामदेब सिपिहरुले मुख्य नेतृत्वको बिरोध साध्न शुरु भैसकेको थियो । सीपि मैनाली बैचारिक बिमती राखी मुल नेतृत्वलाई असफल साबित गर्न चाहनु हुन्थ्यो । पार्टीको मुल नेतृत्वको यही बेला भारतसँग छ्लफल चलिरहेको र भारत पनि मिलेर दुबै देशको समान हैसियत कायम गरेर जान तयार थियो । सरकारमा जान सक्ने उच्च सम्भावना भएको पार्टीसङ्ग पङ्गा लिएर जाँदा भबिष्यमा सरकार बनाउदा असहज हुन्छ कि भन्ने तिर पनि दुबै देशका जिम्मेवार पक्षले सोच्न थालिएको थियो ।

दुई पक्षबीच भएका छलफल र निर्णय !

१० बर्ष अघि बनिसकेको टनकपुर बाँध जो गिरिजाबाबुले भारतलाई लगभग सित्तैमा दिइसकेको स्थितिमा बाधबाट नेपालले के कति फाइदा लिन सक्दछ भन्नेबारे एमाले र भारतीय पक्षबीच लामो छ्लफल, बहस भयो । बाँधको क्षेत्रफल, बाँधबाट निर्यात हुने पानी, बाँधबाट निस्किएको बिजुली, दुबै बनाउन लाग्ने खर्च आदि बारेमा प्राबिधिक टोलिसहितको निश्कर्षबाट बाँधले ओगटेको चार सय पचहत्तर मिटर महाकाली नदी किनाराको जमिनमध्य नेपालको जम्मा २.९ हेक्टर जमिन उपयोग भएको छ । उक्त ड्यामबाट शारदा ब्यारेजमा ९४ मेगावाट बिजुली उत्पादन हुन्थ्यो । बिगतमा दिए भन्दा नेपालले थप १५० मेगावाट बिजुली सित्तैमा बिना लगानी प्राप्त गर्ने, हिउदमा १५०० क्युसेक पानी बिना लगानी प्राप्त गर्ने, नेपालका सबै नदिलाइ साझा नदी हुन भन्ने कुरालाइ नकार्दै सिमाना नदी पश्चिममा महाकाली नदी साझा नदीको रुपमा स्विकार गर्ने, टनकपुर बाँधमा नेपालको कति जमिन परेको छ किटान गर्ने । टनकपुर बाधमा प्रयोग भएको बायाँ (पुर्वतर्फ) तर्फको एफ्लक्स बन्ड साइडको २.९ हेक्टर जमिन नेपालको भएको किटान गर्ने गरि अघि बढ्ने निधो भयो टनकपुर सन्धी १०० बर्षको भएको भए पनि महाकाली सन्धी ७५ बर्षका लागि गर्ने निधो गरियो ।

दुबै देशको संयुक्त आयोग गठन गर्ने र हरेक १० बर्षमा पुनरावलोकन गर्ने समेत टुङ्गो लाग्यो । भारतीय पक्ष र नेपालको पक्षबाट छलफलको अन्तिम टुङ्गो लगाउने दिन माधब नेपाल र भरतमोहन अधिकारी जाने तय भएको थियो । बैठकमा केपी ओलि पनि सहभागी भै जान पाउनु पर्ने कुरा उठ्यो । ओली पनि बैठकमा उपस्थित भैसके पछि बिषयको अन्तिम टुङ्गो बारे दुबै पक्षले राखेको बिसयमा छलफल शुरु भयो। महाकाली नदिलाई सिमा मानेपछि महाकालीबाट बग्ने पानी पनि आधा आधा हुने कुरा ओलीले बैठकमा उठाउनु भयो । टनकपुर बाधमा एकलौटी भारतले प्रयोग गरेको अथाह पानीको बद्लामा नेपालले कसरी क्षतिपूर्ति पाउने ? भनेर ओलीले बैठकमा नयाँ तर्क अघि सार्नु भयो । अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार पनि एउटा बाध बनिसके पछि त्यसको १० किमि नजिक अर्को बाध बाध्न नपाउने भियना सन्धिमा उल्लेख थियो । ओलीले यही कुरालाइ छोपेर अब नेपालले टनकपुरको पानीको सट्टाभर्ना कसरी, कहाँ बाध बनाएर लिने ? भन्ने कुरालाई जोडतोडले उठाउन थालेपछि हस्ताक्षर हुन बसेको अन्तिम बैठक २ महिनासम्म अलमल पर्यो ।

दुई महिना पछि फेरि बसेको बैठकमा ओली आफैले नयाँ शुत्र भारत समक्ष राख्नु भयो । पञ्चेश्वरमा ६५०० मेगावाट र रुपाली गाडमा २४० मेगावाट क्षमताको परियोजना निर्माण गर्ने । यसको लागि हाललाई लगानी भारतले गर्नुपर्ने, यो परियोजनाको नया नामाकरण गरी सम्झौता नया प्रधानमन्त्रीले गर्ने भन्ने समेत तय भयो । भारतले पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर दुबै देशले छ महिनाभित्र बनाउन शुरु गर्ने भन्ने लेखियो । यो बुँदा सम्झौतामा अन्तिममा छलफल भएकोले थप गरिएको छ । यो बुदाको अन्तर्यभित्र नेपालले पाउने आधा बिजुली मध्य सुदुर पश्चिमलाई आबश्यक पर्ने करिब ४०० मेगावाट बाहेकको बाँकी २६०० मेगावाट भारतले किनिदिने । यसरी बिजुली बेचेको पैसा भारतको लगानी करिब २५ बर्षमा चुक्ता भैसकेपछि नेपालको पुर्ण स्वामित्वमा आउने भन्ने समेत अनुसुचीमा सामेल गर्ने निर्क्यौल भयो । २०५३ भाद्रमा तात्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले भारतसङ्ग महाकाली सम्बन्धी एकीकृत सन्धी गर्ने अवस्थामा पुग्यो । नयाँ सम्झौता संसदको दुईतिहाई बहुमतबाट पारित हुनको लागि सभामुख रामचन्द्र पौडेलले संसदमा छलफलको लागि प्रस्तुत गर्नुभयो ।

एमालेभित्रको लफडा : गिरिजाबाबुले टनकपुर सम्बन्धि गरेको सम्झौतालाई हटाई नया परिबेशमा महाकाली सन्धी गर्ने कुरा आईसके पछि एमालेको बर्तमान नेतृत्व अबको राजनितीमा कामयाबी हुने भएको र छैटौं महाधिबेशनमा आफूहरुले नेतृत्व कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने पार्टीभित्रको लडाइले महाकालीको बारे डेढ बर्ष देखिको प्रयत्नलाई असफ पार्ने स्थिती बन्न थाल्यो । उपमहासचिब र मन्त्रीबाट हटाइएको बदला बामदेब सिपिहरुले यही बेला लिने योजना बनाउन थाल्नुभयो भने पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी समेत भारतको योजना र षडयन्त्रमा आफू प्रधानमन्त्रीबाट हुत्याइएको भन्ने तुष हो कि भन्ने बुझाई हुन थाल्यो । महाकाली सन्धी पारित गर्ने दिन नजिकिदै गर्दा एमालेभित्रको शक्ति संघर्ष अझ तेजिलो बन्न थाल्यो । संसदमा मतदान हुनु भन्दा केही दिन अघि मात्र पार्टीको केन्द्रीय समितिमा महाकाली सन्धी पारित गर्ने कि नगर्ने भन्नेबारे निर्णायार्थ प्रस्तुत भयो । बैठकमा बहुमतले महाकाली सन्धी गर्ने भन्ने पारित भयो । तर महाकाली सन्धी पारित गर्नु पर्दछ भनेर संसदमा प्रस्ताब प्रस्तुत हुदा एमालेका केही सांसदले पार्टीको व्हिप पालाना गरेनन । तथापी संसदबाट दुई तिहाई बहुमतले सन्धी पारित भयो । संसदबाट सन्धी पारित भएको केही दिन मै नेपालको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री पिभी नरसिह रावको हस्ताक्षर भयो ।

ओलीको दावा र पञ्चेश्वरको कथा : पार्टीभित्र महाकाली नदि सम्बन्धी सम्झौता बारेमा चर्काचर्की बहश शुरु भएको थियो । नेपाल टेलिभिजनको एक बहशमा ओली अन्तरबार्तामा थिए । प्रस्तोताले महाकाली नदि किन पारित गर्ने ? बिगतमा गिरिजाबाबुले गरेको टनकपुर सन्धिलाई बिस्थापन गरेर महाकाली सन्धी किन नामाकरण गर्नु पर्यो ? पञ्चेश्वर के हो ? भन्ने प्रश्नको जवाफ दिँदै ओलीले भारतका अधिकारी र आफ्नो पार्टीबीच भएका समझदारिको अन्तिम अवस्थामा आफू पुगेको र समझदारीमा आफ्नो उपस्थितिका कारण ६५०० मेगावाट क्षमताको महाकाली नदीमा बन्ने भन्दै पञ्चेश्वर परियोजनाको बारे बढी बढाइ चडाइ गरेर बोले । माधब नेपाल, भरतमोहन अधिकारीले अन्तिम टुङ्गो लगाईसकेको महाकालीमा पञ्चेश्वर छिराएर आफुले निकै ठूलो उपलब्धि रास्ट्रको लागि प्राप्त गरेको वर्णन गरे । २०/२२ बर्समा सम्पुर्ण ऋण तिरेर सकिन्छ । अनि एक युनिट बराबर ५ रुपैयाँका हिसाबले २५/२६ सय मेगावाट बिक्री हुँदा बार्षिक नेपाललाई अर्वौं रुपैया प्राप्त हुने भन्दै महाकालीको सबैभन्दा ठूलो पक्षपाती आफू भएको देखाउन खोज्नु भयो ।

पार्टीभित्र माधब नेपाल आफू समन्वयकारी देखिने तर माधब नेपालको समर्थनमा जहिले पनि ओली बढी एग्रेशिभ भएर देखिने भएकोले पनि संस्थापन पक्षका निर्णयहरु गराउनु पर्दा ओलीलाई देखाइन्थ्यो । भारतले पनि अन्तिम टुङ्गो भैसके पछि ओलीले अर्घेल्याई देखाउन पञ्चेश्वर छिराएको भन्ने बुझाई भएर हो वा अन्य कारणले पञ्चेश्वरको डिपिआर हरेक प्रधानमन्त्रीको दिल्ली भ्रमणको बेला एजेन्डा बन्ने गरेको छ । २०५४ मा यही महाकाली सम्झौता रास्ट्रघाती हो भन्दै एमाले फुटाएर माले बनाएका बामदेब, सिपिहरु पनि २०५४ चैत्रमा काङ्ग्रेससङ्ग सरकारमा सामेल भैसकेपछि महाकाली सन्धी अनुसारको पञ्चेश्वर परियोजनाको डिपिआर ६ महिनाभित्र बनाउन सहमत भएपछि एमालेको पार्टी बिभाजनमा महाकाली सन्धी एउटा देखाउने दात मात्र भएको पुष्टि भयो ।

पञ्चेश्वरओलीको लागि निकै महत्वको परियोजना हो । पञ्चेश्वरमा ६ हजार ४८० मेगावाट र रूपाली गाडमा अर्को बाँधमर्फत २४० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । साथै नेपाल र भारतको लाखौँ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्‍याउने सो आयोजनाको प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लागू गर्न सक्नु भयो भने दुबै देशको त्यस क्षेत्रका जनताको कायापलट हुने छ । ओलीको गत बर्ष भदौमा भारत भ्रमणको बेला यो परियोजना अघि बढ्ने खबर सुनिएको थियो । साच्चै ओलिको कार्यकालमा डिपिआर बन्यो र लगानी जुटाउदै काम शुरु गरे भने मुलुकको भाग्य यही परियोजनाले पनि फेर्न सक्दछ ।

धेरै मान्छेको बुझाइ के छ भने मातृका कोइरालाले कोशी, बिपिले गण्डकी, गिरिजाबाबुले टनकपुर भारतलाई दिएर आफ्नो मुलुकलाई नोक्सानी पुर्याए जस्तो केपी ओलीले महाकाली गरेर घात गरेका छन भन्ने प्रचार गर्दछन । टनकपुर र महाकालीको बिषयबस्तु एउटै हो भन्ने पनि धेरैलाई थाहा छैन । महाकालीमा गिरिजाबाबुले गरेको सम्झौतामा ठगिएता पनि एमाले र भारतीय पक्ष बसेर गरेको सम्झौता अनुसार बाधको परिधिमा जम्मा भएको पानीबाट उत्पादित बिजुली र हिउद्मा समेत प्राप्त गर्ने पाउने सिचाइ सुबिधा, टनकपुरमा बाधले ओगटेको नेपालको जग्गाको किटान, साझा नदी हो भन्ने सम्झौतामा उल्लेख हुनु, महाकाली नदी सम्झौतामा एमालेको खबर्दारीको कारणले प्राप्त उपलब्धि हुन । अझ ओलीले आफ्नै कार्यदलले गरेको अन्तिम सम्झदारी भन्दा अघि बढेर पन्चेस्वर परियोजना समेत थपेर सम्झौता गराउनुले भारत पञ्चेश्वरको कुरा उठाउदा शिर ठाडो पारेर हेर्न सक्दैन ।