काठमाडौं, जेठ ७

सरकारले नेपालको राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले बुधबार दिउँसो कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटिएको नेपालको नयाँ राजनैतिक नक्सा औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।

मन्त्रिपरिषदको निर्णयअनुसार मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक नक्सा आजै प्रमाणीकरण गर्नुभएको हो ।

नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक कामकारबाहीसमेत अगाडि बढाइएको मन्त्रालयले बताएको छ । यसघिको नक्सामा गुञ्जी, नाबी कुटीलगायतका क्षेत्र छुटेकाले त्यसलाई समावेश गर्न नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिएको मन्त्री अर्यालले बताउनु भयो । उहाले नेपालको नयाँ नक्साको विषयलाई भारतले पनि सकारात्मक रुपमा लिने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

अब सरकारी दस्तावेज र पाठ्यपुस्तकहरुम नयाँ संस्करणको नेपाली नक्सा नै प्रचलनमा ल्याउने मन्त्री अर्यालको भनाई छ । उहाले अब सबैलाई नयाँ संस्करणकै नक्सा प्रयोग गर्न आग्रह समेत गर्नुभयो ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव केदार न्यौपानेको प्रस्तावअनुसार मुख्य सचिव रेग्मी मंगलबार लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानीलाई दार्चुला जिल्लाको व्यास गाउँपालिकामा समेटेर नक्सा प्रमाणीकरण गर्नुएको थियो । सचिव न्यौपानेले मंगलबार नयाँ नक्सा प्रमाणीकरणका लागि मन्त्रालयबाठ टिप्पणी उठाएर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा फाइल पेस गर्नुभएको थियो ।

नयाँ नक्साअनुसार नेपालको कुल क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार ५ सय १६ वर्ग किलोमिटर कायम हुनेछ । भारतद्वारा अतिक्रमित भूभागको क्षेत्रफल ३३५ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । अतिक्रमित भूभागबाहेकको नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर छ ।

नक्सा सार्वजनिक गरेसँगै देशभर यसैलाई प्रयोगमा ल्याउने गरी आवश्यक काम कारबाहीसमेत अगाडि बढाइएको छ । मंगलबार संघीय संसद्का दुवै सदनमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेका भूमि फिर्ता ल्याएरै छाड्ने बताउनुभएको थियो । सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अतिक्रमित भूमि समेटिएको नेपालको नयाँ नक्सा जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसअघि जेठ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने क्रममा कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई नेपालको अभिन्न अंग भन्दै फिर्ता गरिने घोषणा गर्नुभएको थियो ।