जनता टाइम्स

८ जेष्ठ २०७७, बिहीबार ००:००

नेकपाभित्रको विवाद, ऐतिहासिक पृष्टभूमि र समाधान


कमरेड झलनाथलाई अध्यक्ष बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कमरेड घनश्याम भुसाल, कमरेड योगेश भट्टराई, कमरेड विजय पौडेलसमेत हामी सबै हराउने लिष्टमा परेछौं । मतपरिणाम आई सकेपछि यो सबै खेल थाहा भयो

नेपाली राजनीति तथ्यका आधारमा सत्य स्थापित गर्ने वाटोमा होइन, तथ्यहीन प्रचारको आधारमा दृष्टिकोण बनाउने गलत बाटोबाटै अगाडि वढिरहेको छ । कहिले पातको कुरा गर्ने, कहिले हाँगाको कुरा गर्ने, कहिले वोक्राको कुरा गर्ने, कहिले फेदको कुरा गर्ने तर समग्र रुखको कुरा नगर्नाले जसरी रुखको बारेमा सही बुझाई हुँदैन, त्यसरी नै नेपालको राजनीति पनि सतहमा कुद्ने कुदाउने, घटनाको पछि कुद्ने कुदाउने गर्नाले सच्चाई एकातिर बुझाई अर्काेतिर भएर अनावश्यक द्धन्द्धहरु हुने गरेका छन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा हाल देखापरेका विवादभित्र पनि केही सतही, तथ्यहीन प्रचारले हरकोहीलाई प्रभावित पारेको छ । अहिलेको विवादमा सवभन्दा वढी तत्कालिन नेकपा एमालेका नेताहरुले नै आवश्यकता भन्दा वढी हल्ला गरेको देखिएकोले तत्कालिन नेकपा एमालेको जीवनमा घटेका मुख्य ऐतिहासिक घटनाको विवेचना यस आलेखमा गरिएको छ ।

जननेता मदन भण्डारीको अगुवाईमा जनताको वहुदलीय जनवादलाई पार्टीको कार्यक्रम स्थापित गर्दा अहिलेको नेकपाको मुल नेतृत्व एकै ठाऊँमा थियो । पार्टीको पाँचौ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा परिमार्जित नौलो जनवाद सम्वन्धी दस्तावेज कमरेड सिपी मैनालीले पेश गर्नुभएको थियो । परम्परागत नौलो जनवाद सम्वन्धी दस्तावेज कमरेड मोहनचन्द्र अधिकारीले पेश गर्नुभएको थियो । सामाजिक जनावाद सम्वन्धी दस्तावेज कमरेड रघुजी पन्तले पेश गर्नुभएको थियो । महाधिवेशनले जननेता मदन भण्डारीद्धारा प्रस्तुत जनताको बहुदलीय जनवादलाई अत्याधिक बहुमतबाट पारित गर्यो । परिमार्जित नौलो जनवाद, नौलो जनवाद अस्वीकृत भए । कमरेड रघुजी पन्तको सामाजिक जनवादको पक्षमा प्रस्तोता स्वयंको मत पनि परेन । २०५० साल जेष्ठ २ गतेसम्म पार्टीको नेतृत्व प्रभावकारी ढंगले जननेता मदन भण्डारीले नै गर्नुभयो । जेष्ठ ३ गते पोखराबाट चितवन जाने क्रममा दासढुंगामा जीप दूर्घटनामा पारी मदन भण्डारी र जीवराज आश्रितको हत्या भईसकेपछि पार्टीको मुख्य वागडोर कमरेड माधवकुमार नेपालले समाल्नु भयो । कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड बामदेव गौतम, कमरेड ईश्वर पोखरेल, कमरेड प्रदीप नेपाल, कमरेड अमृतकुमार वोहोरा, कमरेड मुकुन्द न्यौपाने जस्ता त्यसवेलाका पार्टीभित्र राम्रो प्रभाव भएका नेताहरुको पूर्ण सहयोग रह्यो । कमरेड सिपी र कमरेड झलनाथ खनालको सानो समुहले वेलावेलामा कार्यकर्ता भड्काउने काम गरे पनि त्यस समयमा पार्टीले अघिसारेको शोकलाई शक्तिमा बदलौं भन्ने मुल नारालाई सार्थक पार्दै पार्टी अझै बलियो हुँदै गयो ।

नेपाली कांग्रेसभित्रको अन्र्तविरोधका कारणले २०५१ सालमा भएको मध्यावघि निर्वाचनबाट एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रुपमा स्थापित भयो । र, कमरेड मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा पहिलो जननिर्वाचित कम्युनिष्ट सरकारको गठन भयो । सरकारमा पार्टी अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी जाँनु त स्वभाविक थियो । पार्टीका महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपाल पनि उपप्रधान, रक्षा तथा राजदरवार मामिला मन्त्रीका रुपमा सामेल हुने भएपछि विधानमा नभएको उपमहासचिव पदमा कमरेड बामदेव गौतमलाई जिम्मेवारी दिइयो । उक्त जिम्मेवारी दिनेक्रममा पार्टीभित्र मतभिन्नता रहेको थियो । कमरेड केपी शर्मा ओलीले विधानविपरितको जिम्मेवारी दिनाले समस्या उत्पन्न हुन्छ भन्ने मत राख्नुभएको थियो । तर त्यसवेला सरकार गठन गरिहाल्नु पर्ने हतारोले त्यसमा गम्भीर छलफल भएन । सरकार र पार्टीको बीचमा रामै्र तालमेल थियो । जसका कारण सरकार लोकप्रिय ढंगले चल्दै थियो । विपक्षीहरुको एकगठले सरकार नौ महिनामै ढल्यो । पार्टीभित्र कमरेड बामदेवको प्रभाव वढ्दो थियो । सरकारबाट सबै नेताहरु फिर्ता भई सकेपछि कमरेड बामदेवले प्राप्त गर्नु भएको उपमहासचिव पद खोसियो, जसले कमरेड वामदेवलाई आक्रोशित बनायो । उपमहासचिव पद खोसिदाको वैठकको दृष्य उहाँले देशभरीका कार्यकर्तालाई बताउदै राम्रै सहानुभूति बटुल्नु भयो ।

उहाँको भनाई अनुसार, आफ्नो कुराको सुनुवाई नै नगरी उपमहासचिव पद खारेज गरेको घोषणा गरियो । कमरेड बामदेवले यो लगायत अन्य अनेक असन्तुष्टिलाई कार्यकर्ताको बीचमा लगेर पार्टीभित्र ठुलो समुहलाई आफ्नो् वरिपरि गोलबन्द पार्नुभयो । विचार, कार्यशैली र विगतको टक्करका दृष्टिले मिल्नै नसक्ने कमरेड सिपी र कमरेड बामदेवका बीच न्यायका लागि लड्ने भन्दै अप्राकृतिक गठबन्दन बन्यो । राष्ट्रवाद, भारतीय विस्तारवाद र अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी वा महाकाली सन्धीका समर्थक र विरोधी जस्ता मुद्धा जे जति बनाइए पनि तत्कालिन एमालेको विभाजनको मुल जरो कमरेड बामदेवलाई उपमहासचिव पदबाट हटाउनु मुख्य प्रस्थान विन्दु थियो । अरु धेरै विषय जोडिदै गएका मात्रै हुन । नेकपा एमालेको विभाजनले नेपाली राजनीतिमा पारेको नकारात्मक प्रभावकै अन्तिम परिणति साशन व्यवस्था नै राजाले आफ्नो हातमा लगे । देश हत्या, हिंसाको राजनीतिमा फस्यो । तत्कालिन एमालेको विभाजन नभएको भए २०५६ सालकै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा एमालेको बहुमतको सरकार बनेर नेपाली राजनीतिले स्थायित्वको मार्ग पक्रिन सक्ने प्रवल संभावना थियो ।

२०५६ सालको निर्वाचनमा एमालेबाट विभाजित गरी बनाइएको नेकपा माले सून्य सिटमा झरेपछि पुन कमरेड बामदेवको नेतृत्वमा पार्टी एकीकरण भयो । तर ठूलो हिस्सा जो विभाजनमा मालेमा लागेको थियो, त्यो एकीकरणमा सामेल भएन । फूटको समयमा ठूलो उत्साह बोकेको युवा क्रान्तिकारीको समुह जो एकीकरणमा सामेल भयो, त्यो फूटको नकारात्मक मारमा परेर आत्मसुरक्षाका लागि क्रान्तिकारी मौलिकता गुमाएको स्थितिमा थियो । त्यो पंक्ति पार्टीभित्र कुनै पनि वैचारिक, राजनीतिक वा सैद्धान्तिक संघर्ष गरेर सत्य स्थापित गर्ने लडाईमा लाग्ने अवस्थामा थिएन । उक्त पंक्तिले खुलेआम पार्टीभित्र जो बलियो छ, उसैको पक्षमा लाग्ने हो भन्ने प्रचार अभियान नै चलाएको थियो । पार्टीको विभाजनपछि एमालेमा जनताको बहुदलीय जनवाद पार्टीको कार्यक्रम मात्रै होइन, यो नेपाली क्रान्तिको मौलिक र विशिष्ट सिद्धान्तसमेत भएकाले यसको आफनै लोकतान्त्रिक संगठनात्मक प्रणाली बनाउनु पर्दछ भनेर आम पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको बहस चलेको थियो । यस वहसको नेतृत्व कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभएको थियो ।

पार्टी एकीकरणपछि जनकपुरमा सम्पन्न सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मुल मुद्धा कम्युनिष्ट पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको थियो । कमरेड बामदेवले कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई साथ दिनुभएको भए पनि उहाँसंग जोडिएको ठुलो पंक्तिले तत्कालिन महासचिव कमरेड माधवकुमार नेपाललाई नै साथ दियो र सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको हलमा आफ्ना विचारको सविस्तार व्याख्या गरेर पार्टी पंक्तिलाई सबै कुरा बुझाउन नसकेकोले हाललाई आफ्ना विचार स्थगित गरेको घोषणा कमरेड केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो । हतारमा आयोजना गरिएको सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा राजनीतिक बहसले त्यति प्राथमिकता पाएको थिएन । बहस गर्नु भनेको विभाजनको आधार तयार पार्नु हो भन्ने मनोविज्ञान बनाइएको थियो । किनकी छैठौं राष्टिर्य महाधिवेशनपछि पार्टी विभाजित भएको घटना ताजै थियो । एकै पटक हलमा नै एकमुष्ट रुपमा कमरेड केपी शर्मा ओलीले राख्नुभएको विचारबाट हल कन्भिन्स भए पनि नेताहरुको पंक्ति त्यसको लागि तयार थिएन । महाधिवेशनमा नेताहरुले छानेर वितरण गरिएको नामावलीलाई प्रतिनिधीहरुले पास गरिदिए । कमरेड केपी शर्मा ओली, कमरेड विद्यादेवी भण्डारी, कमरेड शंकर पोखरेल, कमरेड प्रदीप ज्ञवाली, कमरेड पृथ्वी सुव्वा गुरुङ तत्कालिन नेतृत्वद्धारा नरुचाइएका नेताहरु पनि निर्वाचित भए, उहाँहरुको नाम पनि आधिकारिक लिष्टमा समावेश गरिदिएका कारणले । त्यस आधारमा ४३ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको निर्माण भयो । केन्द्रीय कमिटीले सर्वसम्मतिले कमरेड माधवकुमार नेपाललाई महासचिव छान्यो । प्रचण्ड बहुमतसहित कमरेड माधवकुमार नेपालले पार्टी सञ्चालन गर्नुभयो ।

तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रले सातौं महाधिवेशन अघि नै प्रतिगामी कदम चालिसकेका थिए । माओवादीद्धारा सञ्चालित सशस्त्र संघर्षको प्रभाव विस्तार भइरहेको थियो । वार्ता, युद्धविराम फेरि युद्ध र फेरि वार्ता, फेरि युद्धको घनचक्करमा देश फसिरहेको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले शाही घोषणा गरी सम्पूर्ण साशन व्यवस्था आफनो हातमा लिएपछि सबै दलका नेताहरुलाई हाउस एरेष्ट गरियो । संयोगले कमरेड झलनाथ खनाल एरेष्ट हुनबाट जोगिनु भयो । उहाँको संयोजनमा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि बस्यो । कमरेड माधवकुमार नेपाल एरेष्टमै भएको वेलामा कमरेड झलनाथलाई महासचिव बनाएर जाँनु पर्छ भन्ने मत पनि प्रकट भए तर उक्त मतका विरुद्धमा कमरेड केपी उभिनु भयो । शत्रुको कोपभाजनमा परेको बेला नेतृत्व हत्याउने कुरा वेठिक हुन्छ भनी कमरेड केपी नउभिनु भएको भए सहजै कमरेड झलनाथ पार्टी महासचिव हुने सम्भावना थियो । त्यसका दुष्परिणाम के के हुन्थे ? त्यो त अनुमानकै विषय मात्रै भए । कमरेड माधवकै नेतृत्वमा २०६४ को निर्वाचनमा एमाले तेस्रो पार्टी बन्यो । त्यसका कारण अनेक भए पनि उहाँको नेतृत्वमाथि प्रश्न उठ्यो । त्यसपछि उहाँ मुल नेतृत्वमा आउनु भएको छैन ।

आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट नेकपा एमाले सांगठानिक रुपमा नयाँ युगमा प्रवेश गर्यो । सातौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा कमरेड केपीले उठाउनु भएको पार्टीको लोकतान्त्रिकरणको मुद्धा आमरुपमा स्वीकार्य भयो । पार्टीको प्रमुख नेता, पार्टी केन्द्रीय कमिटी, केन्द्रीय अनुशाशन आयोग, केन्द्रीय लेखा आयोग महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुबाट निर्वाचित हुने लोकतान्त्रिक अभ्यासको सफल प्रयोग भयो । प्रमुख नेताले टिको लगाए मात्रै नेता हुुने परिपाटीको अन्त्य भयो । महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरुको विवेकपूर्ण मत सार्वभौम बन्यो । प्यानलमा वाँडिएका लिष्टहरु जस्ताको तस्तै स्वीकृत भएनन । कमरेड केपी ओली अध्यक्षमा आफू पराजीत हुनभयो तर लोकतान्त्रिक विधिलाई स्थापित गर्दै पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ युवाहरुको निर्णायक हिस्साको प्रतिनिधित्व भयो । अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभएका कमरेड भलनाथलाई त्यसअघि कमरेड माधव नेपाललाई जसरी आफूले गर्न खोजेका सबै निर्णयमा सजिलै ठप्पा लगाउने सुविधा भएन । पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा अनेक विषयमा गर्मागर्मी बहसहरु भए । हप्तौहप्तासम्म केन्द्रीय कमिटीका वैठक पनि भए । कमरेड झलनाथको नेतृत्वको पार्टी कमिटीभित्र भएका केही घटना विशेष स्मरणिय छन ।

## पोलिटव्युरोको गठन निर्वाचनबाट टुंगो लगाउने निष्कर्ष निकालिएपछि प्यानलको लिष्ट बनाउने काम भयो । कमरेड केपी र कमरेड माधवको समेत अगुवाई र उपस्थितिमा उहाँहरुको साझा लिष्ट बन्यो । अर्काेतिर कमरेड झलनाथको लिष्ट बन्यो । भोलिलाई निर्वाचनको मिति तोकिएको थियो । साझँ कुनै गोप्य भेला भएछ, कमरेड झलनाथ, कमरेड माधवको । जिताउनु पर्ने र हराउनु पर्नेको लिष्ट तयार भएछ । त्यो वेलाको टिमको मुख्य नेता कमरेड केपीलाई सुइको सम्म दिइएन । कमरेड झलनाथलाई अध्यक्ष बनाउन महत्वपूर्ण योगदान गर्ने कमरेड घनश्याम भुसाल, कमरेड योगेश भट्टराई, कमरेड विजय पौडेलसमेत हामी सबै हराउने लिष्टमा परेछौं । मतपरिणाम आई सकेपछि यो सबै खेल थाहा भयो । यो घटना प्रतिस्पर्धाको स्वस्थ्य प्रणाली स्थापित गराउनका लागि घातक मात्रै थिएन, जालझेललाई नै राजनीति ठान्ने गैरकम्युनिष्ट प्रवृत्तिको नमुना थियो ।

## २०६४ को निर्वाचनमा एमाले तेस्रो पार्टी भएपछि कमरेड माधव नेपालले महासचिव पदबाट राजीनामा दिनुभयो जसका कारण कमरेड झलनाथ महासचिव हुनुभयो । त्यसवेला तत्कालिन माओवादीको शक्ति सर्वत्र फैलिएको थियो । माओवादीभित्र चरम उपयोगितावादी प्रबृत्ति हावी थियो । सुरुमा कांग्रेस र गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग मिलेर एमालेलाई कमजोर पार्ने रणनीतिमा माओवादी सफल भयो । निर्वाचनपछि आफै प्रमुख पार्टी भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको उपयोगको सान्दर्भिकता सकिएको निष्कर्षका साथ तत्कालिन एमालेभित्रको झलनाथ र माधवलाई उपयोग गर्ने र कमरेड केपी ओलीलाई एक्ल्याउने रणनीति अन्तरगत कमरेड माधव नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने लगायत ९ वुँदे सहमति भयो । उक्त ९ बुँदेमा के के थियो ? त्यो त आजसम्म सार्वजनिक भएको छैन । तर पार्टी एकता नै गर्नेसम्मको सहमति थियो भन्ने चर्चा भएको थियो । त्यो सहमति तत्कालिन माओवादीभित्रको कमरेड मोहन वैद्यले पार्टी नै फुटाई दिने धम्की दिएपछि कार्यान्वयनको अन्तिम वेलामा तुहिएको थियो । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा दुरगामी प्रभाव पार्ने उक्त ९ वुँदे पार्टीभित्र कहि कतै छलफल नै नगरी भएको थियो । त्यसवेलाका मुल नेतामध्ये कमरेड केपी शर्मा ओली तत्कालिन माओवादीले लिएका नीति, विचार र व्यवहारको जमेर राजनीतिक संघर्षको नेतृत्व गरी रहनु भएको कारण देशभरीको पार्टीको ठुलो हिस्साको प्रतिनिधित्व गर्नु हुन्थ्यो । माओवादीको आलोचक भएकै कारण उहाँले नेतृत्व गर्नुभएको विचारलाई परास्त गर्नकै लागि यो सहमति भएको थियो । जुन सहमति गोप्य रुपमा गरिएको थियो । कमरेड केपीलाई सुइकोसम्म पनि दिइएको थिएन । त्यसवेला दुईटा पार्टीको वीचमा एकताको स्थिति बनेकै थिएन । वास्तवमा त्यो एकता होइन, नेपालको वामपंथी आन्दोलन कहिल्यै जुट्न नसक्ने गरी समाप्त हुने थियो । तत्कालिन एमालेको ठूलो हिस्सा आत्मसमर्पणवादी एकताको पक्षमा कुनै हालतमा तयार हुने थिएन । तत्कालिन माओवादीमा त ठूला ठूला विभाजन भइ नै हाले । कतिपयले पछि भएको नेकपा एमाले र माओवादीको बीचको एकता पहिल्यै गर्न खोजेको भनी बाम एकताको पक्षधर भएको चर्चा गरेको भएपनि, त्यस समयमा एकताको परिस्थिति परिपक्क र यथार्थपरक भईसकेको रहेनछ भन्ने कुरा घटनाक्रमले स्पष्ट पारेको छ । त्यस समयमा यदी त्यो ९ वुँदे कार्यान्वयनमा आएको भए नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन आजको जस्तो सवल अवस्थामा हुने थिएन ।

## तत्कालिन एमालेभित्र लामो समयसम्म माओवादीलाई हेर्ने सम्बन्धमा तिखो संघर्ष भयो । २०६५ सालमा भएको आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा त्यो संघर्षको प्रभाव पर्यो । एमालेभित्र कमरेड केपी ओलीले नेतृत्व गर्नुभएको राजनीतिक लाइनलाई कमजोर बनाउन माओवादीको शक्ति देखिने गरी नै परिचालित भयो । माओवादी खेमाभित्र कमरेड केपी ओली विरोधको तारो बनिरहनु भयो । तत्कालिन प्रधानसेनापति रुकमांगत कटुवाललाई हटाएर सेनाभित्र विद्रोहको स्थिति तयार पार्ने र सत्ता कव्जा गर्ने रणनीतिमा कमरेड झलनाथलगायतको साथ समर्थन थियो । उक्त कदम स्वयं माओवादीको लागि प्रत्युत्पादक भयो । कमरेड प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा गर्नु गलत थियो भन्ने निष्कर्ष केही समयपछि निकालियो । संविधानसभाको दुई वर्षे अवघिमा संविधान नवनी भंग हुने अबस्थामा पुग्यो । त्यस परिस्थितिमा कमरेड केपी ओलीले खेल्नुभएको भुमिकाबारे माओवादीभित्र दुईधार देखा पर्यो । ओलीले लिनुभएको राजनीति लाइन स्पष्ट छ, त्यहा धोका र जालझेल छैन किनकी अलग पार्टीको नेताका हैसियतले गरिने आलोचनालाई वेठिक मान्नु हुदैन, बरु बचन दिएर त्यसलाई पुरा नगर्ने एमाले नेताहरुबाट आफुहरुलाई धोका भएकोले एमालेसंग सहकार्य गर्ने हो भने कमरेड केपीको विश्वास पनि जित्नुपर्छ भन्ने एक लाइन । जसरी पनि ओली लाइनलाई समाप्त पार्नु पर्दछ भन्ने अर्काे लाइन । मुल नेताको रुपमा रहनुभएका कमरेड झलनाथ माओवादीको प्रतिछाया जस्तो देखिनु भयो, यसअवधीमा ।

## नेपाली सेनाभित्र विद्रोह गराएर सत्ता कव्जा गर्ने रणनीति असफल भएपछि कमरेड प्रचण्डले राजीनामा दिनुभयो । संविधान निर्माणलाई सफल बनाउनका लागि संसदमा प्रवेश गराइनु भएका कमरेड माधव कुमार नेपाल प्रधानमन्त्री हुने स्थिति बन्यो । प्रधानमन्त्रीको छनोट गर्न केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकियो । ३ दिनसम्म उक्त बैठक चल्यो । पार्टी अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता कमरेड झलनाथ खनालले पनि प्रधानमन्त्री बन्ने इच्छा राख्नुभयो । केन्द्रीय कमिटी र त्यस समयको सम्पूर्ण राजनीतिक परिस्थिति कमरेड झलनाथको पक्षमा थिएन तर पार्टी अध्यक्षकै अगाडि अर्काे कसैको नाम लिन अप्ठेरो मान्ने परिस्थितिले केन्द्रीय सदस्यले आफ्ना कुरालाई सेलरोटी घुमाएझै गरी कुरा राख्ने कारण तीन दिन विताएका थिए । तेस्रो दिनको बैठकमा मैले नै कुरा छिनाएर अहिलेको अवस्थामा कमरेड माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय लिनु पर्दछ भन्ने प्रस्ताव गरेँ । त्यसपछि बोल्ने सबै जसोले त्यही लयमा वोल्नुभयो । र, त्यसैदिन सर्वसम्मतिले कमरेड माधवकुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने निर्णय भयो ।

## कमरेड माधवकुमार नेपालको २२ महिने कार्यकालभरी कमरेड झलनाथको नेतृत्वको टिमबाट सरकारलाई असहयोग नै भयो । पार्टीमा छलफल नै नभएर माओवादी र कमरेड झलनाथ पक्षको बीचमा सात बुँदे सहमति भयो । यो सहमति अति नै गोप्य रुपमा गरिएको थियो । उक्त सहमतिलाई पार्टी केन्द्रीय कमिटीले अस्वीकार गर्यो । यसबीचमा दुनियाँलाई हसाउने गरी संसदमा १८ पटक प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन भयो । अध्यक्ष खनालकै कारणले एमालेले तटस्थताको नीतिमा नकारात्मक इतिहास कायम गर्यो । तत्कालिन माओवादीलगायत दलले कमरेड झलनाथलाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गर्ने प्रस्ताव गरे । पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा उहाँलाई प्रधानमन्त्रीको लागि सिफारिस गर्ने कि नगर्ने भनी निकै रस्साकस्सी भयो । सामान्य बहुमतले प्रधानमन्त्री चुनिने वैधानिक व्यवस्था हुदाँहुदै दुई तिहाईको समर्थन भए प्रधानमन्त्री हुने, नभए उम्मेद्धवारी फिर्ता लिने झेली निर्णय आफ्नै अध्यक्षताको केन्द्रीय कमिटीबाट गराएर कमरेड झलनाथ दंग पर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावकले उम्मेद्धवारी फिर्ता लिने कानुनी व्यवस्था थियो । कमरेड झलनाथको पक्षमा दुईतिहाई नपुगेपछि प्रस्तवाक कमरेड माधवकुमार नेपालले क.जेएनको प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो । यो घटना उहाँको पदीय लालसा र राजनीतिक दिवालियापनको पराकाष्टा थियो एकातिर भने अर्काेतिर जालझेलको जिउँदो जाग्दो नमुना थियो । यो निर्णयमा कमरेड केपी ओलीको भुमिका थिएन ।

## प्रधानमन्त्री निर्वाचनको सन्दर्भमा गरिएको व्यवस्थापिका संसदको नियमावली परिवर्तन गरिसकेपछि माओवादीको समर्थनमा कमरेड भलनाथ प्रधानमन्त्री हुनुभयो । झण्डै ७ महिने कार्यकाल उहाँले प्रधानमन्त्रीका रुपमा काम गर्नुभयो । माओवादीले दिएको समर्थन अलपत्र भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो । माओवादीको उहाँसँगको र उहाँको माओवादीसँग मोह पनि भंग भयो । पार्टी भित्रैको एकतालाई बलियो बनाउनु उचित हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँ पनि पुग्नुभयो । त्यस वेलाका प्रमुख नेता कमरेड झलनाथ र कमरेड केपी भएका हुनाले उहाँहरुकै बीचमा सहमति गराएर मात्रै पार्टी एकता मजबुद पार्न सकिन्छ भन्ने निष्कर्षका साथ कमरेड झलनाथको तर्फबाट कमरेड घनश्याम भुषाल, कमरेड विजय पौडेल, कमरेड प्रकाश ज्वाला, कमरेड अरुण नेपाल र कमरेड केपीको तर्फबाट कमरेड गणेश तिमिल्सिना, कमरेड खगराज अधिकारी, कमरेड देवी ज्ञवाली र म भएर निकै मेहनत गरयौं । यस पार्टी एकताको काममा कमरेड बामदेव गौतमको महत्वपूर्ण भूमिका रह्यो । १६ बुँदे पार्टी एकता प्रस्ताव तयार भयो । उक्त प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कमिटीबाट पारित भयो । उक्त १६ बुँदे प्रस्तावको सारमा कमरेड झलनाथको वाँकी कार्यकाल एकतावद्ध भएर सफल पार्ने, २०७० मा हुने निर्वाचनमा एकतावद्ध भई लड्ने, पार्टी अध्यक्ष, वरिष्ठ नेतापछिको तेस्रो वरियाताक्रममा कमरेड केपी ओलीलाई राख्ने मुख्य थिए । यस एकताले देशभरीको पार्टी पंक्तिमा ठूलो उत्साह पैदा गर्यो । प्रमुख नेताहरुलाई एकतावद्ध पार्ने भनेर कँही फुलका मालाले वाँधियो भने कतै डोरी वाँध्ने काम पनि भयो । मेचीदेखि महाकालीसम्म ठूलाठूला सभा र भेला भए । यही जगमा उभिएर २०७० सालको निर्वाचनमा एमाले निर्णायक शक्तिको रुपमा स्थापित भयो ।

नवौ राष्ट्रिय महाधिवेशनबाटै कमरेड केपी ओलीलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष बनाउने यस एकता प्रस्तावको उदेश्य भने नेताहरुको महत्वाकांक्षाका कारण पुरा हुन सकेन । कमरेड केपी र कमरेड माधवका बीचमा प्रतिस्पर्धाबाटै नवौ महाधिवेशनबाट कमरेड केपी शर्मा ओली अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुभयो । उहाँकै नेतृत्वमा नेपालको संविधान २०७२ बन्यो । उहाँ पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभयो । नाकावन्दीको डटेर सामना गरेर भारतको गलत रैवयालाई पराजीत गर्नुभयो । चीनसँग दिर्घकालिन महत्वको व्यापार तथा पारवाहन सन्धी तथा अन्तरदेशीय विद्युत प्रसारण सम्बन्धी सन्धी गरी नेपाललाई यथार्थमा पूर्ण स्वतन्त्र र सार्वभौम राष्ट्र बनाउनु भयो । स्थानीय तहको निर्वाचनमा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो । २०७४ को निर्वाचनमा कार्यगत एकताको आधारमा झण्डै दुईतिहाई बहुमतमा पार्टीलाई पुर्याउदै २०७५ को जेष्ठ ३ गते नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता सम्पन्न भयो । यो कामसँगै विभाजित रहेको कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध पार्दै नेपालमा रहेको राजनीतिक अस्थिरताको अन्त्य भएको छ । जातीय, क्षेत्रिय, साम्प्रदायिक र धार्मिक असहिष्णुता र दंगाको परिस्थितिको अन्त्य भएको छ । नेपालको राजनीति सबल र सुरक्षित अवस्थामा रहेको छ । यस परिस्थितिमा नेपाली राजनीतिलाई ल्याईपुर्याउनका लागि कमरेड केपी शर्मा ओलीको निर्णायक भुमिका रहेको छ । जसका कारणले कमरेड केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक व्यक्तित्व समकालिन राजनीतिमा एशिया र दक्षिण एसियामा नेतृत्व गरिरहेका सबै नेताहरुको भन्दा उचो बन्न पुगेको छ । नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र सिंगै नेपाल राष्ट्रका लागि यो गौरवको विषय हो ।

नेकपाभित्र चियाको कपमा तुफान ल्याउने प्रचार शैलीलाई प्रयोग गर्न खोजिदैछ । मुल नेतृत्वलाई मिल्न नदिने, तथ्यहीन प्रचारबाट जनमत बनाउने वा भड्काउने, नीजी स्वार्थ प्राप्त गर्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने, गुटगत, विधी, विधान विरुद्धका आफ्ना गलत कर्मको ढाकछोपको लागि विधी विधानका कुरा उठाउने, पद प्रतिष्ठाको लागि सबै सिमा पार गर्न तयार हुने, पार्टी निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा वोल्ने, स्थापित भएको नेतृत्वलाई कमजोर पार्न जालझेल, षडयन्त्र गर्ने जस्ता अत्यन्तै घातक प्रबृत्ति देखापरेका छन् । यस्ता गतल प्रवृत्तिका विरुद्धमा भिषण संघर्ष गर्न जरुरी छ

नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा कमरेड पुष्पलाल, कमरेड मनमोहन अधिकारी , जननेता मदन भण्डारीको दार्शनिक, सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक क्षमता र योगदान अतुलनीय छ । आआफ्नो समयमा उहाँहरुले असल, इमान्दार भएर काम गर्नु भएका कारणले लोकप्रिय हुनुुहुन्छ । उहाँहरु नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनको लागि प्रेरक र मार्गदर्शक व्यक्तित्वको रुपमा स्थापित हुनुहुन्छ । उहाँहरुले लिनु भएका उदेश्य, लक्ष्य र सपनालाई व्यावहारिक जीवनमा रुपान्तरित गर्ने नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने अवसर कमरेडकेपी ओलीले प्राप्त गर्नुभयो । अहिले प्राप्त भएका उपलव्धीलाई सामान्य रुपमा लिने, बुझने र यसको महत्वलाई घटाउने गल्ती कसैले गर्दछ भने त्यो कम्युनिष्ट आन्दोलनका सवै अग्रज र यसका लागि गरिएका सबै संघर्ष, बलिदान, त्यागप्रतिको गद्धारी हुनेछ । नेकपाभित्र चियाको कपमा तुफान ल्याउने प्रचार शैलीलाई प्रयोग गर्न खोजिदैछ । मुल नेतृत्वलाई मिल्न नदिने, तथ्यहीन प्रचारबाट जनमत बनाउने वा भड्काउने, नीजी स्वार्थ प्राप्त गर्न जे गर्न पनि पछि नपर्ने, गुटगत, विधी, विधान विरुद्धका आफ्ना गलत कर्मको ढाकछोपको लागि विधी विधानका कुरा उठाउने, पद प्रतिष्ठाको लागि सबै सिमा पार गर्न तयार हुने, पार्टी निर्णयका विरुद्धमा सार्वजनिक रुपमा वोल्ने, स्थापित भएको नेतृत्वलाई कमजोर पार्न जालझेल, षडयन्त्र गर्ने जस्ता अत्यन्तै घातक प्रबृत्ति देखापरेका छन् । यस्ता गतल प्रवृत्तिका विरुद्धमा भिषण संघर्ष गर्न जरुरी छ ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) अत्यन्तै नयाँ ठाऊमा आइपुगेको छ । हिजोका सवै आग्रह, पूर्वाग्रह, संक्रिर्ण गुटगत भावनालाई समाप्त पार्नै पर्छ । कमरेड माधव नेपाल वा कमरेड प्रचण्डले आआफ्नो समयमा पार्टी चलाए जस्तो सजिलो बेला अहिले छैन । उहाँहरु दुवै जनाले आफूले रोजेको केन्द्रीय कमिटीमा अत्याधिक बुहमतबाट चाहेको निर्णय गराउन सक्ने सुविधा कमरेड केपी शर्मा ओलीलाई छैन । र, यस भन्दा पछि पनि कसैलाई त्यो सहज सुविधा प्राप्त हुने वाला छैन । विशाल जनसमर्थन, विविध क्षमता र विशेषता भएका नेता कार्यकर्ताको विशाल पंक्ति आफैमा ठूलो अवसर हो एकातिर भने अर्काेतिर ठूलाठूला पार्टी कमिटी, अनेक सोच, चेतनास्तर र पृष्टभूमि भएका व्यक्तिहरुको समुहवन्दी आफैमा ठुलो चुनौति हो ।

अवसरको अधिमतम उपयोग र चुनौतिको सामना गर्न मुल नेतृत्व एकतावद्ध, जवाफदेही र उत्तरदायी भावनाका साथ सक्रिय नहुने हो भने कुनै पनि निर्णय लिन नसक्ने भई पार्टी ठहरावको स्थितिमा जाँन सक्छ । पार्टीभित्रका हिजोका समुहवन्दीलाई कायमै राख्ने हो भने सांगठानिक अराजकता उत्पन्न भई पार्टी छिन्नभिन्न हुन सक्ने खतरा पनि उत्तिकै रहेको छ । नेपाली जनताले नेकपाको काँधमा सुम्पेको जिम्मेवारीलाई वोध गर्दै, कम्युनिष्ट आन्दोलनका हरेक फूट, विभाजनका घटनाबाट शिक्षा लिएर मुल नेतृत्वलाई मिलाएर एकतावद्ध बनाउनु नेकपाका सबै नेता तथा कार्यकर्ताको अहिलेको मुल कर्तव्य र दायित्व हो ।

(थापा नेकपा सुदुरपश्चिम प्रदेश कमिटीका अध्यक्ष हुनुहुन्छ)